सरकारले 'पकेट बैंक'बाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्यायो : सचिव भट्टराई

बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको योजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट भएर बजेट आउनुपर्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले 'पकेट बैंक'मार्फत योजना छनोट गरी विनियोजन गरेको आरोप लगाए ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सचिव भट्टराईले । बजेटमा योजना बैंकको प्रतिविम्ब नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।

'योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब छैन । प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंक जस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ,' भट्टराईले भने, 'सानातिना आयोजना लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन । विगतमा निर्वाचनमा धेरै नेताहरूको परिणाम हेर्दा देखिरहेका छौं । जसले धेरै बजेट लैजान्छ त्यसले चुनाव जित्दैन । कम बजेट लैजानेले चुनाव जितेर आइरहेको छ । बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने आधारबाट मुक्त हुन जरुरी छ । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारीक घरनाले फाइदा लिए की भन्ने आंशका गर्दै आएका छौं । त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुभएको होला भन्ने ठान्दछु ।’

सांसद भट्टराईले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी बाटो हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसद्मा उभिएर भने पनि व्यहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । बजेट विनियोजनका पुस्तक रामायणका ठेली जस्तो भएको उनको भनाइ थियो ।

'विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन । संघले गर्ने एक दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम, प्रतिफल दिँदैन र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत असन्तुष्टि सिर्जना गर्छ,' भट्टराईले भने, 'हामी संविधानत: तीन तहको सरकारमा भइसकेका छौं भने तीन तहलाई निश्चित अंकभन्दा माथिको बजेट मात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै परिणाममुखी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेका छन् । पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढी रहेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा धेरै नकारात्मक असर पार्छ । विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्दैनन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदैनन् ।'

सचिव भट्टराईले सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका थिए । उनले भारतबाट आयात भइरहेको ५ सय मेगावट जलविद्युत् तमोर एउटै आयोजनाले धान्नसक्ने क्षमता राख्ने बताए । उनले जलविद्युत् व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउने अभिभावकत्व सरकारले नदिएको गुनासो अहिले पनि व्यवसायीहरूबाट सुन्न थालेको बताए । उनले जलविद्युत्को विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।