२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको दाबी गरे ।

बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको छ : अर्थमन्त्री पुन

'आगामी आवको बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस गर्ने र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने नीति लिइएको छ,' अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्षलेसमेत आशा जगाउने बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको बताए । आम जनतामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको बताउँदै उनले भने, 'देशभित्र अवसर हुँदाहुँदै पनि देश बाहिर जाने प्रवृति बढेको छ । सजिलै विदेशको बाटो रोज्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै केही काम गर्ने गरी युवामा आशा जगाउने गरी बजेट आएको छ ।'

करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । 'कुनैपनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएका छन्,' उनले भने । बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरै तर्फ छर्ने भन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचनाप्रविधिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नै तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको पुनले बताए । हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखेको पनि पुनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८१ १४:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?