पोखरामा छ दलले मागे गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध र्‍याली गरेका हुन् । सिर्जनाचोकबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली पृथ्वीचोकमा कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभामा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी पोलिटब्युरो सदस्य सावित्रा दुराले सहकारी ठगको बचाउ गर्ने दलले आगामी चुनावमा जनताको भोट नपाउने बताइन् । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सम्पत्ति सरकारले कब्जा गरेर पीडितलाई बाँड्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘त्यसो गरिएन भने त्यसको नेतृत्व जनताको तर्फबाट सडकमा जनताले र राजनीतिक दलले गर्छन् । त्यो बेलामा नेपालको स्थिति के हुन्छ तपाईंहरुले बुझिराख्नुहोला,’ उनले भनिन्, ‘कास्कीको मात्रै होइन, नेपालभरका पीडित सिंहदरबार गएर दिनदिनै घेरे भने तिम्रो हालत के हुन्छ ?’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले सहकारीपीडितलाई न्याय दिने गाँठो गृहमन्त्रीका कारण संसदमा अड्किएको बताए । संसदीय छानबिन समितिमा गृहमन्त्री लामिछानेको नामै राखेर छानबिन गर्न उनले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कांग्रेसले डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री दिँदा खाएनन् । ओलीले गृहमन्त्री दिँदा खाए, किन खाए ?,’ उनले भने, ‘आज ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको पनि प्रमुखलाई प्रश्न उठाउन सरकारी निकायले नसक्ने भएको कारणले हिजोदेखि गरिएका आफ्ना कर्तुतहरु लुकाउनको निमिक्त आज उनलाई प्रधानमन्त्री भन्दा गृहमन्त्री प्यारो भएर पदमै झुण्डिएका छन् ।’ नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता रेशम सापकोटाले संसदीय छानबिन समितिमा गृहमन्त्रीले आफ्नो नाम उल्लेख गरेर जान नमान्दा सहकारी ठगहरुले उन्मुक्ति पाउने स्थिति रहेको बताए । उनले भने, ‘यदि तपाईं पनि साँच्चै पीडितको पक्षमा, न्याय र नेपाली जनताको पक्षमा नेपालको राजनीतिमा आउनुभएको हो भने तपाईंको नाम राखेर पीडित जनतालाई न्याय दिन पछि नहट्नुस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’ सम्पर्ण सहकारीपीडितले न्याय नपाउँदासम्म आन्दोलन नटुंगिने उनले बताए । अध्यादेश ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउँदै लोकप्रियतावादबाट आएर जनता ठग्ने र जनतालाई तर्साउने काम नगर्न उनले गृहमन्त्रीलाई चेतावनी दिए । ‘हिजो तपाईंलाई यही प्रचण्ड सरकारले स्टुडियोबाट समात्दा हामी बोलेका हौं । सबै जनता बोलेका हुन्,’ उनले भने, ‘आज कुनै पत्रिकाले समाचार लेखेकै आधारमा तपाईं त्यही प्रचण्डले गरेको हर्कत, केपी ओलीले गरेको हर्कत गर्ने भए तपाईंबाट हाम्रो आशा मरेको छ ।’नेकपा (मसाल) का केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसीले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम छानबिन समितिमा नराख्ने र देशभरका सहकारीमा रहेका एमाले कार्यकर्ताको पनि छानबिन नगर्ने सम्झौता भएको दाबी गरे । चित्रबहादुर केसी उपप्रधान तथा सहकारी मन्त्री हुँदा सहकारीलाई नियमन गर्न चार महिना लगाएर तयार गरेको विधेयक अहिले सरकारमा भएका राजनीतिक पार्टीले संसद सचिवालयमा दर्ता नगरेर संसदमा छलफल नै गर्न नदिएको स्मरण गरे ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य केशबहादुर परियारले सत्तामा जोकोही भए पनि सहकारी ठगीमा उनीहरुको नाम आएको छ भने इमान्दारिताका साथ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विचार राखे । ‘गृहमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भोलि कोही निर्दोष भएर आए फेरी राजनीतिमा फर्किन सक्छन् ।’कास्की संयुक्त सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले सरकारले पीडितको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि कदम नचालेकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘पोखरामा मान्छे बेडमा बसेका छन् । मृगौला खराब भएको छ । मुटु रोगी कति छन् । चना चटपट, पोलेको मकै, मन्दिरको टीका बेचेको पैसा, छोराछोरीको खाजा कटौती गरेको पैसा, बुढेसकालको सहारा भनेर राखेको पैसा २–४ जनाले सहकारीको माध्यमबाट दुरुपयोग गरेर लाखौं जनतालाई पीडित बनाइरहँदा यो सरकारले के हेरेर बसेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘किन सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राजनीतिक पार्टीका नेताले आफ्नो कुर्सी बचाउन लागिरहेका छन् ? यो गलत छ ।’ पोखरा महानगरले दुई पटकसम्म तयार गरेको सूर्यदर्शन सहकारीको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा वर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिएकोले छानबिन गर्नुपर्ने बचतकर्ताको माग रहेको उनले सुनाए । जीबी राईले खोलेका सहकारीमा रवि लामिछाने पनि जोडिएकोले संसदबाट विशिष्ट न्यायिक छानबिन समिति बन्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘पछिल्लो प्रतिवेदनमा पनि राज्य सत्तामा बसेकाहरुको नाम जोडिएकै छ । तर सरकारले समस्या समाधानमा कुनै कदम चालिरहेको अवस्था छैन । यहाँ केबल सरकार कसरी बचाउने, कुर्सी कसरी बचाउने, आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने खेल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पीडितको बचत कसरी फिर्ता गर्ने, पीडितलाई कसरी न्याय दिने भन्ने कुनै किसिमको ठोस नियम कानुन र छलफल अहिलेसम्म भएको छैन । तीन महिनादेखि सदन अवरुद्ध छ । एउटै कुरामा अवरुद्ध छ छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा अड्किएको छ । संसदीय छानबिन समिति मात्रै होइन, विशिष्ट न्यायिक छानबिन समिति बन्न जरुरी छ ।’