कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०९

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने : सभामुखको छेउमा बसेका व्यक्तिको दुईवटा नागरिकता छैन ?

काठमाडौँ — संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र सोही नागरिकता दुरुपयोग गरी पासपोर्ट लिएको विषय कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उठाएका छन् । 

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने : सभामुखको छेउमा बसेका व्यक्तिको दुईवटा नागरिकता छैन ?

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकपछि महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र संसद्का महासचिव पाण्डेयको दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय उठ्दा पनि अनुसन्धान तथा गिरफ्तारी नभएको बताएका हुन् ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रतिशोध साँधेर काठमाडौंस्थित कान्तिपुर दैनिकको कार्यालयबाट पक्राउ गरेर रातारात धनुषा लगेको तर दोहोरो राहदानी, नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू संसद् र सरकारमा रहेको शर्माको भनाइ थियो । सिरोहियाको पक्राउबारे शर्माले प्रश्न गरे, 'यो केबल प्रतिशोधका लागिमात्रै हो । कान्तिपुर दैनिकले सहकारी ठगी सम्बन्धमा श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन गरेको थिएन भने के हुन्थ्यो ?'

संसद्को सभामुख देवराज घिमिरेको छेउमा बस्ने उच्च ओहदाका व्यक्ति, गृहमन्त्रीको दोहोरो नागरिकता र राहदानीमा किन छानबिन नभएको भन्ने प्रश्न पनि महामन्त्री शर्माले गरेका थिए । 'यो संसद्मा सभामुखको अगलबगलमा बस्ने एकजना उच्च ओहदाको व्यक्तिको दुईवटा नागरिकताको कुरा आएको छ कि छैन ? गिरफ्तार हुनुभएको छ ? अहिले भर्खर म संसद्मा हेरेर आएको छु, सभामुखको छेउमा, अगलबगलमा बस्ने उच्च ओहदाको व्यक्तिको दुईवटा नागरिकताको कुरा आएको छैन ?,' महामन्त्री शर्माले भने, 'गृहमन्त्रीको दुईवटा पासपोर्टको कुरा आएको छैन ? अदालतमा छानबिनको विषय छैन । गिरफ्तारै हुनुपर्छ, गिरफ्तारै नभई पनि छानबिन हुनुपर्छ ।'

कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाको छानबिन गर्न हुन्न भन्ने कांग्रेसको धारणा नरहेको तर प्रतिशोध लिन नहुने शर्माले बताए ।

के हो महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र राहदानी प्रकरणः

गृहमन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालय र निकालयले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लेखेका कागजातअनुसार पाण्डेयले पाण्डेयले २०६६ सालमा आफ्नो उमेर ६ वर्ष घटाएर नागरिकता लिएका थिए ।

पाण्डेयले ६ वर्ष उमेर घटाएर लिएको दोस्रो नागरिकता दुरुपयोग गरेर राहदानीसमेत लिएका थिए ।

पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पाण्डेयले २०४६ असार २८ मा पहिलो पटक नागरिकता (नम्बर ३५) लिएका थिए र त्यसमा उनको जन्ममिति २०२६ असोज १५ कायम छ ।

नागरिकता हराएको भन्दै पाण्डेयले २०६६ भदौ ८ मा दोस्रो नागरिकता लिएका थिए, यसपटक भने उमेर ६ वर्ष घटाएर २०३२ पुस २६ कायम गरेका थिए । २०६७ मा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्ता पदमा सेवा प्रवेश गर्दा पहिलो नागरिकता देखाएका उनले त्यसको एक वर्षअघि लिएको दोस्रो नागरिकता भने १० वर्षसम्म आफूसँगै राखेका थिए । उनले २०७६ भदौ २३ मा भने भूलवश विवरण फरक परेको भन्दै दोस्रो नागरिकता रद्द गराएका थिए । सुरुमा लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिका रूपमा उनले ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको नागरिकता पाएका थिए ।

त्यसबीचको १० वर्ष उनले दुवै नागरिकता प्रयोग गरेर भिन्नाभिन्नै राहदानी लिएका थिए । २०६६ मा उमेर घटाएर नागरिकता लिएको तीन वर्षपछि उनले सोही नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाएका थिए । २०६९ साउन २ (१७ जुलाई २०१२) मा उनले पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०६०१८३७० नम्बरको ‘साधारण राहदानी’ लिएको अभिलेख परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट ‘साधारण’ राहदानी लिएको पाँच महिना पूरा नहुँदै उनले २०६९ मंसिर २० (५ डिसेम्बर २०१२) मा राहदानी विभाग काठमाडौंबाट ००५९४४९ नम्बरको ‘विशेष’ राहदानी लिएका थिए । तर, यो राहदानीमा भने उनले पुरानै नागरिकताको विवरण बुझाएका छन् । यसरी उनको साधारण राहदानीमा जन्ममिति २०३२ पुस २६ र विशेष राहदानीमा जन्ममिति २०२६ असोज १५ छ ।

६ वर्ष उमेर घटाएको, पुरानो नागरिकता भेटिएपछि पनि दोस्रो नागरिकता १० वर्षसम्म आफूसँग राखेको मात्र होइन, दुवै नागरिकताबाट दुई थरी राहदानी बनाएको विषयमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिमा परेका उजुरीका आधारमा गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कागजात झिकाएको राज्यव्यवस्थाले थप छानबिन गरेको छैन । एमालेको दबाबले समितिमा उनीविरुद्ध छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिले उजुरीका आधारमा सरकारी निकायबाट कागजात झिकाइरहँदा पाण्डेयलाई सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि यो विषयमा छानबिन अगाडि नबढाउन एमालेले दबाब दिएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८१ १६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरुलाई बजेट दिने व्यवस्था गरेकोमा तपाईंको धारणा के छ ?