बोलेका कुरा पुष्टि गर्न नसके गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सर्वत्र बहिष्कार गर्छौं : कांग्रेस

त्यसका लागि कांग्रेसले बुधबार संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका लामिछानेले आइतबार संसद्बाट कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै ‘राज्यको गोप्य सूचना बेच्ने सांसदहरू यतै कतै छन्’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसले संगीन आरोपका रूपमा लिएको छ ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले समेत लगाउन नसकेको संगीन आरोप उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले लगाएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले त्यसको पुष्टि गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले तत्काल गृहमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने बताए । ‘आफूले लगाएको आरोपमा कि त पुष्टि गरेर देखाउनुपर्छ, पुष्टि गर्न सक्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भएन भने हामी सर्वत्र बहिष्कारको आन्दोलनमा जान्छौं,’ लेखकले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकबाट कसरी प्रस्तुत हुने औपचारिक निर्णय लिएर अघि बढ्छौं ।’

कांग्रेसले साढे दुई महिनादेखि सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार नभइरहेकै बेला कांग्रेस नेताहरूप्रति लक्षित गरेर लामिछानेले संसद्बाट आरोपहरू लगाएपछि सहमति टाढिँदै गएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि कांग्रेसले आफ्ना नेताहरूमाथि लगाएको आरोपको पुष्टि गर्न लामिछानेलाई चुनौती दिएको छ । ‘गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंले राष्ट्रिय सूचनाहरू बेच्ने एजेन्टहरू यहीँ सदनको वरिपरि छन् भन्नुभएको छ । माननीय गृहमन्त्रीज्यू, त्यो एजेन्ट को हो ? देखाउनुहोस् । त्यसलाई यो सदनबाट गलहत्याउन तपाईंको साथमा हामीहरू पनि लाग्नेछौं,’ सदनमा बोल्दै बद्री पाण्डेले भने, ‘होइन तपाईं निराधार आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ भने माननीय गृहमन्त्रीज्यू तपाईंलाई यो सदनबाट गलहत्याउने कामबाट पनि चुक्ने छैनौं ।’

लामिछानेको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि कठोर बनेको कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा आफ्नो अडान अझै कडा बनाएको छ । ‘अब हामी यो संसदीय छानबिन समितिको कुनै अर्थ छैन भन्ने स्थितिमा पुगिसक्यौं । तैपनि तपाईंहरूले भनेकै क्षेत्राधिकार मान्छौं भनेर सत्तापक्ष आयो भने बेग्लै होला । तर कांग्रेस अब लचक हुने ठाउँ छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अब त प्रश्न गृहमन्त्रीप्रति होइन, प्रधानमन्त्रीसँग हो । कि त गृहमन्त्रीले बोलेका कुरा प्रमाणित गर्नुपर्‍यो कि त प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री हटाउनुपर्छ ।’

कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका लामिछाने तथा उनी पूर्वसम्बद्ध कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क र त्यसले चलाएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनलगायतमाथि छानबिन हुने विषय क्षेत्राधिकारमा तोकेरै जाने अडान राखेको छ । लामिछानेले संसद्मा बोल्नुअघि कांग्रेसले लचक बन्ने संकेत देखाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा बोलाएको सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा कांग्रेसले केही लचक हुने संकेत देखाएको थियो । कांग्रेसकै लचकताले प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्राधिकारको विषय टुंगो लगाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए ।

कानुनमन्त्री गिरीले सहमति टुटिसकेको अवस्था अझै नभएको बताए । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैलाई मान्य हुने गरी क्षेत्राधिकार बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘फेरि एक पटक आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेर बस्ने कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘मैले अझै आशा मारिसकेको छैन ।’

कार्यदलका सदस्य एवं रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले व्यक्ति र केही कम्पनी मात्रै लक्षित गरेर जाने गरी सहमति गर्न कठिनाइ हुने बताए । ‘बैठकमा अब सहमति हुँदैन, सबै बिग्रियो भन्ने खालको छैन । सहमति नै गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले केही विकल्पमा छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र अरू सांसदले उठाएका समस्याग्रस्त रहेका सहकारीको संख्या १५/२० वटा छन् । समस्याग्रस्त सहकारी सबैमाथि छानबिन हुने गरी जान सकिन्छ । सहकारीको बचत अपचलनमा कुनै एउटा कम्पनी मात्रै नभई धेरै भएकाले पछि छानबिनका क्रममा सबै खुल्दै जाने भएकाले अहिल्यै कम्पनीको नाम लेख्दा राम्रो हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’