कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११९

‘फेक न्युज’ मा सर्वोच्चको ‘सो-मोटो’, अवहेलनामा मुद्दा, सोमबार सुनुवाइ

जानाजान झूटा सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेहरूविरुद्ध हदैसम्मको कारबाही गर्न माग 
फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गराउन प्रहरी र राज्यका अन्य निकायलाई आदेश जारी गर्न माग

काठमाडौँ — स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक पत्रकारितामाथि लाञ्छना लगाएर अडियो उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चले ‘सो–मोटो’ (स्वतः संज्ञान) लिएर आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । जानाजान झूटा सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गरेकाले हदैसम्मको कारबाही गर्न र फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गराउन माग गरिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार हुँदै छ । 

‘फेक न्युज’ मा सर्वोच्चको ‘सो-मोटो’, अवहेलनामा मुद्दा, सोमबार सुनुवाइ

देशभरका आधा दर्जन सहकारीबाट बचत उठाएर सञ्चालन गरिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा’ अहिले सोही नामको अनलाइनको युट्युबबाट प्रसारण हुन्छ । अनलाइन र युट्युब च्यानलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास र व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमविरुद्ध दुराशय राखेर उत्पादित सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको भन्दै न्यायाधीश समाज, नेपाल बार, सर्वोच्च बार र मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाएका छन् भने प्रेस काउन्सिलले भिडियो तत्काल हटाएर सोमबार आधार–प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

अन्य मुद्दा वा रिट अरू कसैले दायर गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा अदालत स्वयंले दायर गर्ने न्यायिक प्रचलन संसारभर छ । यस्तो प्रक्रियालाई ल्याटिन भाषाको ‘सो–मोटो’ अर्थात् ‘स्वयं संज्ञान’ लिएर दायर गरेको मुद्दा भनिन्छ ।

अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर हुनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ । आइतबार दायर भएको मुद्दामा हदैसम्मको सजायको माग गरिएको छ । अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक इजलासमै नभएका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सञ्चारगृहका अध्यक्षहरू कर्पोरेट हाउसमा जम्मा भएको दृश्य रचना गरेर अडियो रेकर्ड गरिएको थियो । त्यही अडियोका आधारमा देशमा अदालत, न्यायाधीश, मिडिया र समाचार सबै बिकाउ रहेको दाबी गरिएको थियो ।

आइतबार न्यायाधीशको फुल कोर्ट बैठक बसेपछि ‘सो मोटो’ मा सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने समझदारी भएको थियो । त्यसैका आधारमा सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालै अवहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको हो । जानाजान झूटा समाचार उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको कारबाही गर्न र अन्य फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गराउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

दाबी गरिएको रिटको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा हुँदै नभएका न्यायाधीश उपस्थित भएर आर्थिक मोलमोलाइ गरेको भन्दै अडियो तथा भिडियो निर्माण गरी प्रसारण गरिएको थियो । ‘यो अडियो/भिडियो प्रकरणले अदालतको कार्यसम्पादनमा नै असर पर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दिएको हो किनभने जनतामा रहेको अदालतप्रतिको आस्था गिराउनका लागि समूह नै सक्रिय रहेको भन्ने लागेको छ,’ निवेदक घिमिरेले भने, ‘यसले त हाम्रो कार्यसम्पादनमा नै असर गर्ने भयो, अदालतको बदनाम गराउन खोजिएकाले मुद्दा दायर गर्नुपरेको हो ।’ न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ मा अदालतको न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध पुर्‍याएमा अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ । अदालतले दायर गरेको उक्त मुद्दाको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ ।

अदालतको बदनाम गर्ने उद्देश्य भएकाले कारबाहीका लागि राज्यका अन्य निकायलाई पनि आदेश गर्न माग गरिएको उनले बताए । ‘यसमा साइबर क्राइमको मुद्दा पनि आकर्षित हुन्छ,’ उपरजिस्ट्रार घिमिरेले भने, ‘पटकपटक अदालतप्रति घृणा फैलाउन निश्चित समूह र व्यक्ति परिचालित भएकाले ती कार्य आगामी दिनमा नदोहोरिऊन् भनी रोक्नका लागि आदेश माग गरेका हौं ।’

अदालतप्रति जनआस्थामा खलल पुर्‍याउने किसिमका अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने भएकाले अदालत स्वयंले मुद्दा लगाएको उनले बताए । संविधानको धारा १२८(४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) बमोजिम मुद्दा दायर गर्नुपरेको निवेदनमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १२८(४) मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्नर् सक्नेछ ।’

घिमिरेद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो कार्यमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधाकुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ ।’

यसका अतिरिक्त निवेदनमा चार माग पनि राखिएको छ । ‘भ्रामक एवं झूटा सामग्री युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउनू’ भन्ने आदेश जारी हुनुपर्ने पहिलो माग छ । दोस्रो माग छ, ‘भ्रामक, कपोलकल्पित, नियोजित झूटा सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई, बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कहीँ कतैबाट हुन सक्ने आक्रमणलाई रोकिपाऊँ ।’

तेस्रो माग छ, ‘यसरी गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसुरसमेत भएको भन्दै त्यसबारेमा ‘आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नू, गराउनू भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ ।’ त्यस्तै अर्को माग छ, ‘राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रूपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गर्नू भनी आदेश जारी गरिपाऊँ ।’ यस कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा सामग्रीहरूका हकमा बयानका क्रममा खुलाउन लगाई आवश्यक कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । अदालतको जनआस्था गिराउने र न्यायिक निष्पक्षता धुमिल्याउने गरी तयार पारिएको झूटो सामग्रीले व्यापक भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल कारबाही अघि बढाउन न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए । न्यायाधीश समाज र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘फेक न्युज’ उत्पादनमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । नेपाल बारले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर फौजदारी कसुरजन्य काममा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।

न्यायको धरोहरमाथि भएको सुनियोजित आक्रमणप्रति सर्वोच्च अदालतले पहल लिनु स्वाभाविक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाइ छ । ‘न्यायपालिकाविरुद्ध योभन्दा निन्दनीय आक्रमण हुनै सक्दैन । अदालतमाथि यस्तो आक्रमण गर्ने दुस्साहस सानो कुरा होइन, यो निकृष्टताको पराकाष्ठा र सुनियोजित अपराध हो । त्यसैले दण्डनीय छ,’ उनले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले उक्त सामग्री पत्रकारिताको कसीमा कुनै हालतमा पनि उचित नठहर्ने फौजदारी कसुर भएकाले संलग्नलाई कारबाही गर्न अदालतले ढिलो गर्न नहुने बताए । ‘यो प्रकरण झूटो हो भन्ने कुरामा विवादै छैन, यो कार्य गर्नुको उद्देश्य अदालतको प्रतिष्ठामा धक्का पुर्‍याउने हो भन्ने प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘यसमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाएर मात्रै हुन्न, साइबर क्राइममा कारबाही गर्न भनेर नेपाल प्रहरीका सीआईबीलगायतलाई आदेश दिनुपर्छ ।’

जुनसुकै प्रकारको पत्रकारिता गर्छु भन्नेले पनि आफूले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको सामग्रीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने खरेलले स्मरण गराउँदै भने, ‘संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ अराजकता होइन । संविधानले यस्तो नबोल भनेर पहिल्यै सेन्सरसिप लगाएको छैन । तर, बोलेको कुराको सत्यता प्रमाणित गर्नुपर्छ, सत्यता पेस नगरे बोलेबापत जेल जाऊ भनेको हो ।’

न्यायालयविरुद्ध भएको सुनियोजित अपराधले न्यायिक वृत्तको आत्मामै प्रहार भएको र यसका विरुद्ध सबै तप्काबाट प्रतिकार भइरहेको नेपाल बारकी महासचिव अञ्जिता खनालको प्रतिक्रिया छ । ‘यो घटनाबारे न्यायिक वृत्त बोलिरहेको छ, बोल्नु पनि पर्छ । यो विषयमा अदालतले चालेको कदमलाई बारले सहयोग गर्छ । बोलेको विषय प्रमाणित गर्न नसके कारबाही भोग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचारहरू

प्रकाशित : वैशाख १७, २०८१ ०६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x