कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५४

‘फेक अडियो’ मा अख्तियारको पनि ध्यानाकर्षण

 स्थापित मिडिया हाउस र तिनका सञ्चालक तथा बहालवाला वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई समेत बदनाम गर्ने कुत्सित उद्देश्यका साथ ‘फेक न्युज’ उत्पादन : मिडिया सोसाइटी

काठमाडौँ — सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास, कानुन व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमलाई आक्रमण गर्न बनाइएको ‘फेक अडियो’ लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ‘नोटिस’ मा लिएको जनाएको छ । राज्यका संवेदनशील निकायप्रति हिलो छ्याप्ने काममा अख्तियारको नाम दुरुपयोग भएकाले यो विषयमा आयोगका अधिकारीहरूले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने बताएका छन् । 

‘फेक अडियो’ मा अख्तियारको पनि ध्यानाकर्षण

‘यो विषयप्रति गम्भीर भएर सार्वजनिक नोटिसका रूपमा लिएका छौं,’ आयोगका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सार्वजनिक बिदा भएकाले शनिबार यसबारे कुरा हुन पाएन । आइतबार कार्यालय समयमा विमर्श गर्छौं ।’

अख्तियारको स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको रिटको पेसी विवरणले पनि उक्त अडियो ‘फेक’ रहेको पुष्टि हुने सर्वोच्च प्रशासनका एक अधिकारीले बताए । संवैधानिक निकाय अख्तियारले नै घूस खुवाएर स्टिङ अपरेसन गर्नु हुँदैन भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ मा दायर गरेको रिटअनुसार सर्वोच्चले ०७९ वैशाख ८ मा त्यस्तो व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।

चैत ३० मा भएको भनिएको ‘बैठक’ मा कुनै एक पात्रलाई बयान फेर्नका लागि दबाब दिन बोलाइएको भनिन्छ र न्यायाधीशको नक्कल गर्ने व्यक्तिले पनि तपाईंलाई ‘इजलासमा बोल्न समय दिन्छौं’ भनिएको छ । तर, रिटको अभिलेखबाटै प्रस्ट हुन्छ, ‘यो रिटका अन्तिम सुनुवाइ नै २०७८ मंसिर २४ मा भएको थियो । बहस पैरवीका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने (निसु) मात्र बाँकी राखेको थियो, त्यसैले यो विषयसमेत हेक्का नगरी अडियो निर्माण गरिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चका ती अधिकारीले भने ।

यो रिटको सुनुवाइमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए । तर इजलासमै नभएका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई कथित बैठकमा उपस्थित गराएर मोलामोलाइ गरिएको देखाएको विषयलाई सर्वोच्चले गम्भीरतापूर्वक लिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘व्यक्ति विशेषले आफ्नो कुत्सित मनसाय पूरा गर्न सञ्चारमाध्यम, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश मात्र होइन, न्यायपालिका र सिंगो प्रणालीलाई बदनाम गर्न खोजेको छ । न्यायको अन्तिम धरोहरमाथिको यो आक्रमण क्षम्य हुँदैन, यो विषयमा कानुनी कदमहरू अघि बढ्छन्,’ उनले भने ।

न्यायालय र मिडियाप्रति अनास्था फैलाउन 'फेक न्युज’

यसैबीच नेपाल मिडिया सोसाइटीले स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक पत्रकारितामाथि आधारहीन लाञ्छना लगाउन ‘फेक न्युज’ तयार पारी सार्वजनिक गर्नेलाई अनुसन्धान गरी कारबाही माग गरेका छन् । ‘नेपालका स्थापित मिडिया हाउस र तिनका सञ्चालक तथा बहालवाला वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई समेत बदनाम गर्ने कुत्सित उद्देश्यका साथ कलाविहीन ‘फेक न्युज’ उत्पादन गरेर भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त भिडियोमार्फत लोकतान्त्रिक संरचना, स्वतन्त्र मिडिया तथा न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्ने, जिम्मेवार नागरिक संस्थाहरूको बदनाम गर्ने र अराजक उत्तेजित भीडको शासन लाद्ने दूषित प्रयास भएको छ ।’

‘फेक न्युज’ उत्पादन गरेर मिडिया र न्यायाधीशबारे भ्रम फैलाउने कुचेष्टा’ : मिडिया सोसाइटी

गैरजिम्मेवार र नियोजित ‘फेक खुराक’ उत्पादन गर्ने कारखानाहरू मिडिया हुन नसक्ने तथ्यलाई स्पष्ट गर्नु आवश्यक रहेको समेत सोसाइटीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘यस्ता खालका फेक कारखानाका पछाडि र हेट स्पिचको वर्गमा पर्ने क्रियाकलापलाई तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

मिडिया सोसाइटीले भने पछिल्लो समय भ्रष्टाचारविरुद्ध केही घटना तथा बेथिति र विकृतिको भन्डाफोरका सन्दर्भमा नेपालको जिम्मेवार मूलप्रवाहको मिडियाले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका कारण स्वार्थ समूह अत्तालिएको उल्लेख गरेको छ । ‘कुनै रिस साँध्न वा अरूलाई पनि आफू जस्तै त हो नि भन्ने भाष्य तयार गर्न कुनै अनलाइन वा सोसल मिडियाको दुरुपयोग हुनु आफैंमा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो,’ सोसाइटीले भनेको छ, ‘यस्तो रबैयालाई समयमा नै नरोकिएमा भविष्यमा यस्ता घटनाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।’

कानुन पालना गराउने निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेमा सोसाइटी आशावादी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विगत केही समयदेखि लगातार नेपाली मिडिया, पत्रकार र न्यायालयमाथि खुलेआम हुने गरेका आक्रमण, धम्की र अवाञ्छित अभिव्यक्तिको नियोजित सिलसिला पछिल्लो फेक अडियो प्रकरण हो ।’

'फेक न्युज' सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही गर : अध्यक्ष सिरोहिया

यता नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले उक्त अडियो बनाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई जोडेर गरिएको झूटको स्वतः संज्ञान (सो मोटो) लिएर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘यस अडियोमा भनिएका न्यायाधीश र त्यहाँ भनिएको मुद्दासँग कुनै मेल खाँदैन । उहाँले त्यो रिटको सुनुवाइमा नै हुनुहुन्न भन्ने प्रस्ट छ ।

वरिष्ठतम् र सबैले उच्च मर्यादा राख्ने न्यायाधीशको बारेमा यस्तो प्रचार हुनु अदालतको अवहेलना हो । प्रधानन्यायाधीशले पहल लिएर न्यायालयमाथि गरिएको यो प्रहारका लागि अवहेलना मुद्दा चलाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यो फेक अडियोको विषयमा राज्यका अरू निकायले पनि अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पनि फेक अडियो/भिडियो बनाउने, न्यायालय, कानुन व्यवसायी र स्वतन्त्र मिडियामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर बिष्टले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त युट्युब च्यानलको कार्यक्रममा भनिएको जस्तो क्रियाकलापमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको र त्यसमा गरिएका संवादसँग आफूहरूको कुनै साइनो नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘सो अडियो सामग्रीमा उल्लेख भएको विष्णुप्रसाद घिमिरे निवेदक भएको रिट निवेदनमा हामी कुनै पनि पक्षबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायी होइनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त अडियोमा हाम्रा नामबाट सुनाइएको आवाज हाम्रो होइन र हाम्रो उपस्थिति देखाउन सिर्जना गरिएको वातावरणसमेत अस्वाभाविक छ ।’

‘प्रधानन्यायाधीशले तत्काल फुलकोर्ट बैठक डाकेर अवहेलना मुद्दा चलाउनुपर्छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे- अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

युट्युबमार्फत सार्वजनिक अडियो तथा त्यसको आधारमा बनाइएको भिडियो प्रारम्भिक रूपमै ‘फेक’ देखिन्छ । न्यायाधीश र वकिल तथा मिडियाका मान्छेहरूबीच कर्पोरेट टावरमा बैठक भनिएको छ, बाहिर बच्चाहरू कराएको सुनिन्छ । प्रारम्भिक रूपमै सुन्दा त्यो भिडियो नियोजित देखिन्छ । त्यसैले भिडियोबारे नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिले सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरी शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । यस्तो भ्रामक अडियोको मकसद न्यायपालिकाको साखमाथि प्रहार गर्ने हो भन्नेमा हामी चिन्तित छौं ।

सामान्यतः न्यायालय आफैं बोल्दैन, उसको तर्फबाट नेपाल बार, सञ्चारमाध्यम बोलिदिनुपर्छ । तर यो गम्भीर विषय भएकाले उनीहरूले मात्र बोलेर पुग्दैन । होइन भने राज्यशक्तिमाथिको अविश्वास बढेर जान्छ र मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ धकेलिन्छ । आफ्ना न्यायाधीशमाथि यस्तो प्रहार भएको छ भने प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक बोलाउनुपर्छ । यस्तो विषय आउनु अदालतको अवहेलना हो । प्रधानन्यायाधीशले तत्काल फुलकोर्ट बैठक डाकेर न्यायालयमाथि गरिएको यो प्रहारका लागि स्वतः संज्ञान (सो मोटो) लिएर अवहेलना मुद्दा चलाउनुपर्छ । यो क्षतिपूर्तिको विषय पनि बन्छ । जसका बारेमा भ्रम छरिएको हो उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने विषय पनि रहन्छ ।

रिटको सनुवाइमै नभएका न्यायाधीशलाई बैठकमा उपस्थित भनेर उहाँको समेत बोली निर्माण गरेर अडियो बनाइएको छ । वरिष्ठतम् र सबैले उच्च मर्यादा राख्ने न्यायाधीशमाथि यस्तो आक्षेप आउनु दुर्भाग्य हो ।

यो प्रकरणा जोडिएका मान्छेलाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्नुपर्छ । यो विषयमा राज्यका अरू निकायले पनि अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पनि फेक अडियो/भिडियो बनाएर न्यायालय, कानुन व्यवसायी र स्वतन्त्र मिडियामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०८१ ०६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×