कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : वाम एकता र समाजवादी ध्रुवीकरण खारेज

परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेन्डा, संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने नीति 
गंगा बीसी

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले फरक विचार राख्ने दललाई निषेध गर्ने गरी अघि बढाउने भन्दै वामपन्थी एकता र समाजवादी ध्रुवीकरण उचित नभएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चा र वामपन्थी एकताको सान्दर्भिकता उठाइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई तत्कालका लागि खारेज गरिदिएका हुन् ।

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : वाम एकता र समाजवादी ध्रुवीकरण खारेज

२०७८ सालमा चितवनमा दसौं महाधिवेशन भएपछिको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् प्रथम बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले मुलुकका गम्भीर समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र न्यूनतम समझदारी जरुरी भएको भन्दै वामपन्थी, समाजवादी वा अरू राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्नु गलत हुने बताएका छन् । ‘मुलुकमा जस्ता गम्भीर समस्याहरू छन्, तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू माझ निरन्तर संवाद आवश्यक छ । मुख्य प्रश्नहरूमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ । अनि, विचार मिल्नेहरू माझ सहकार्य आवश्यक छ,’ ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता, समाजवादी ध्रुवीकरण वा अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेकपा (नेत्रविक्रम चन्द) लाई साथै लिएर समाजवादी मोर्चा अघि बढाइरहेका बेला ओलीले राजनीतिक दस्ताबेजमै त्यसविरुद्ध टिप्पणी गरेका हुन् । उनले वामपन्थीबीच अझै विश्वासको वातावरण बनिनसकेको समेत बताएका छन् । ‘सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन् । त्यसो हुनु पनि पर्छ,’ ओलीको भनाइ छ, ‘तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ ।’ ओलीको यो भनाइ २०८४ को आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुने एमालेको मिसनसँग जोडिएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्यहरूसहित २ हजार ५ सय ५४ जनाको भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले यसअघि कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले एमालेलाई निषेधको नीति लिएको भन्दै त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक संज्ञा दिएका छन् । ‘हिजोको सत्ता गठबन्धनले एमालेप्रति प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पूरा गरेन । राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए ।’

उनले त्यसप्रकारको अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका नअपाउने दाबी गरेका छन् । ‘मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेन्डा, संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्षलगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ,’ एमालेको नीतिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसप्रति आक्रामक

ओलीले एकातिर प्रतिपक्ष दलहरूसँग महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सहकार्य र संवाद हुने बताइरहँदा कांग्रेसमाथि भने सत्ता समीकरण भत्काउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन उसले हरसम्भव प्रयास गर्‍यो । त्यसका लागि कांग्रेसले रास्वपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्‍यो,’ उनको भनाइ छ, ‘तर कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा संलग्न हुनासाथ ऊ यतिबेला हतास मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ ।’

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका बेला राजनीतिक प्रतिवेदनमा लामिछानेलाई निसाना बनाइएको दाबी गरेको छ । ‘सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन्, बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ र यसको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ,’ लामिछानको बचाउ गर्दै एमालेले भनेको छ, ‘तर निश्चित व्यक्तिलाई निसाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन ।’

एमालेले लामिछानेमाथि गोर्खा मिडियामा संलग्न रहँदा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै छानबिन माग गर्न कांग्रेससँग नैतिक आधार नभएको दाबी गरेको छ । ‘सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेताहरूलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने कांग्रेसले यतिबेला अरूमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधारसमेत राख्दैन,’ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारविरोधको एजेन्डालाई मौसमी रूपमा उठाउने, बिसाउने, यसलाई आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रतिशोध साध्ने तरिकाले भ्रष्टाचार कहिल्यै नियन्त्रण हुँदैन ।’ एमालेले आफ्नाविरुद्ध भनेर हल्लाखल्ला गरिएका मुद्दाहरूमा भइरहेका अनुसन्धान र अभियोजनले यससम्बन्धी वास्तविकता स्पष्ट गर्न सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन माग गरेको छ ।

‘एमालेविरुद्धको गठबन्धन तोडियो’

कांग्रेसलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराई नयाँ समीकरण बनाउनुलाई रणनीतिक सफलता भएको विश्लेषण प्रतिवेदनले गरेको छ । ‘हामीले विभिन्न राजनीतिक शक्तिसँग संवाद गर्‍यौं र अन्त्यमा रणनीतिक कौशलका साथ यो नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्‍यौं,’ समीकरणपछि एमाले पुनः नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेको विश्लेषणसहित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यससँगै मुलुकको राजनीति केही हदसम्म अनुकूल बनेको छ । एमालेका विरुद्ध खडा गरिएको गठबन्धन र बनाइएको घेराबन्दी तोडिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिका फेरि एक पटक स्थापित भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भद्र सहमति भए पनि कुनै स्वार्थ नराखेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । ‘सत्ता सहकार्य निर्माण गरिरहँदा हाम्रो पार्टीले आफ्नो कुनै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको छैन । देशको स्वार्थ नै हाम्रो पार्टीको पनि स्वार्थ हो,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सत्ता परिवर्तन या प्राप्तिका लागि मात्रै होइन, यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिने तथा जनतामा आशा र भरोसा जगाउने साझा संकल्पका साथ स्थापना भएको समीकरण हो ।’

विगतका कतिपय घटना, सन्दर्भ र अनुभवका आधारमा जनताको मनमा यस सहकार्यको दिगोपनमाथि आशंका गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले व्यवहारबाटै त्यसलाई निवारण गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘तर राजनीतिलाई सधैंभरि प्रयोगको थलो बनाइराख्न सकिँदैन । त्यसो गर्न थालियो भने कुनै दिन आफैंद्वारा निर्मित व्यूहमा फस्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ,’ ओलीको भनाइ छ, ‘हाम्रो पार्टी यस सहकार्यलाई दिगो, परिणाममुखी र सफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य केन्द्रित गर्ने छ ।’

‘संवेदनशील भूराजनीति’

एमाले अध्यक्ष ओलीले शक्ति राष्ट्रको टकरावका कारण भूराजनीति संवेदनशील अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । ‘बदलिँदो भूराजनीति, भूअर्थनीति र शक्ति राष्ट्रका प्रतिस्पर्धाका बीचमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभिभारा थप जटिल बन्दै गएको छ,’ एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदन भन्छ, ‘हामीले भूराजनीतिमा आएका यी बदलावहरूलाई संवेदनशील दृष्टिले हेर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

एमाले प्रतिवेदनले चीन नीतिको मान्यताविपरीत ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक दोहोरो भूमिकाले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको र उसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र ध्रुवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानिकारक भएको जनाएको छ ।

पार्टीमा अवसरवाद र अराजकता

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकताका विरुद्ध पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक संघर्ष अघि बढिरहेको’ उल्लेख गर्दै पार्टी संगठनमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘अहिले पनि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकता कुनै न कुनै ढंगले हाम्रो आन्दोलनको चुनौतीका रूपमा रहिरहेकै छ,’ उनले भनेका छन्, ‘पछिल्लो समयमा पार्टीले व्यवस्थित प्रशिक्षण र विधिसम्मत संगठन प्रणालीका माध्यमबाट त्यसमाथि विजय हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’

ओलीले प्रतिवेदनमा जनआधारित पार्टी निर्माणका लागि ६ बुँदे आधार पेस गरेका छन् । पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण र परीक्षण, प्रतिनिधि छनोट, अधिवेशन र नेतृत्व चयन, कमिटी सञ्चालन, चेन–अफ–कमान्ड र कार्यकर्ताको मूल्यांकन, कार्यशैली, जीवनशैली र कार्यकर्ताको आचरण, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र जनचासोका विषय सम्बोधन र निर्वाचनमार्फत निर्णायक शक्ति निर्माणमा जोड दिएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामा अध्ययन र प्रशिक्षणको कमी, पार्टी सदस्यताको मापदण्डको पालनामा समस्या, ठूला आकारका कमिटीहरूको सञ्चालनमा समस्या, वैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिवेशनको आयोजना र व्यवस्थापनको समस्या, दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दी र गैरभौगोलिक क्षेत्रका कामको संयोजनको समस्या औंल्याएका छन् ।

त्यस्तै उनले पार्टी काम र कार्यकर्ताको मूल्यांकन, पहिचानका मुद्दामा केन्द्रित हुने समस्या, पार्टी कामको दोहोरोपना, काठमाडौं उपत्यकामा पार्टी कामको व्यवस्थापनको समस्या, परिभाषित काम र परिणामुखी कार्यविभाजनको समस्या, जनसंगठनको प्रभावकारी परिचालन र आदर्श र व्यवहारबीच तालमेल गरी १३ बुँदे समस्या देखाएका छन् ।

पोखरेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एमालेमा हाल २ लाख ७७ हजार ४ सय संगठित पार्टी सदस्य छन् । त्यस्तै परिषद्को बैठकमा अनुशासन, लेखा, निर्वाचन विभागका प्रतिवेदनमा पनि प्रस्तुत भएका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले ६ समूह विभाजन गरी प्रतिवेदनमा छलफल हुने बताए । एमालेले प्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको डिजिटल एप्लिकेसनमा सुझाव राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘बैठकले विधान महाधिवेशन र दसौं महाधिवेशनको समग्र कामको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय कमिटीलाई आवश्यक निर्देशन गर्नेछ,’ गौतमले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०८१ ०६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले ४ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था किन आएको होला ?