कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७८

सत्तारुढ दलले भने- 'लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक छैन'

काठमाडौँ — सत्तारुढ दलका नेताहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा सांसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

सत्तारुढ दलले भने- 'लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक छैन'

संसद् सञ्चालनका लागि चैत महिनाभित्रको आवश्यक कार्यसूची बनाउन शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । तर सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यो आवश्यक नभएको बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ कांग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर कांग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘भोलिदेखि हाउसमा कार्यसूची कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । यसपटक भोलिबाट ४ दिन लगातार बैठक जान्छ । त्यसपछि समिति बैठकमा गएका विधेयकहरू छन् । छलफल गर्नका लागि समय दिने गरी २७ गतेसम्म त्यो समय छ । त्यसपछि २७, २८ र २९ कार्यसूची बनाएका छौं । भोलि कार्य व्यवस्था समितिको बैठक १०:१५ बजे बोलाइएको छ । भोलि थप छलफल गरेर राय, सुझाव लिएर अगाडि बढाउने निर्णय भएका छन् । यो बीचमा हामीले संघीय निजामती ऐनलगायतका विधेयक र केही कानुन समितिबाट आएको पनि छ,' बर्तौलाले भने, 'अब बस्ने ४ दिनको बैठकमा केही महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल चलाउने र समितिमा पठाउने र समितिबाट छलफल भएर आएपछि कानुन निर्माणको काम गर्ने भन्ने छ ।'

संसद्मा भइरहेको अवरोधबारे कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बर्तौलाको भनाइ थियो । उर्नले भने, 'कतिपय विषयमा उहाँले पनि रिथिङक गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले उठाएका विषय जायज छ कि छैन ? त्यो राजनीतिक आग्रह, पूवाग्रही छ कि छैन ? उहाँहरू आफैले समीक्षा गर्नुहोस् । हाम्रो उहाँहरूलाई आग्रह त्यही छ । उहाँहरूले सरकारलाई ३० दिनभित्र ढाल्छु भन्ने उद्देश्य राखेर यी यस्तै विषय उठाउने, सरकारलाई असहजतातर्फ लैजान खोज्ने, अस्थिरता निर्माण होस भन्न खोज्ने, सरकार भित्रै अन्तरविरोध सिर्जना होस् भन्ने ढंगले विषयवस्तु उठाएको सन्दर्भमा त यो त स्वीकारयोग्य विषय होइन । त्यसकारण उहाँहरूले आफ्नो शैलीलाई बदल्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले सो संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसद्मा जवाफ दिको, विभिन्न निकायले पनि सो विषयमा गृहमन्त्री संलग्न नभएको प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई विषय बनाएर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । प्रमुख सचेतक परियारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सदा तयार रहेको पनि बताए ।

‘गएको पछिल्लो बैठकबाट प्रतिपक्षले केही मुद्दा उठाएको छ । सरकारमाथि केही प्रश्न छन् । ती प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नु भयो । तर अझै त्यो कायम छ । आज हामी बसेको चाहीँ एउटा निश्चित कार्यतालिकामा सदनलाई अघि बढाउने गरेका छौं । सम्भावित कार्यतालिकामाथि आज हामीले छलफल गरेर विधेयक प्रस्तुत गर्ने, विशेष समय चलाउने र कुन कुन विधेयक कहाँ कसरी राख्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो,' परियारले भने, 'आज कांग्रेसका सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो । भोलि हामी सहज रुपमा हाउसलाई अघि बढाउने र अरु मुद्दामा राजनीतिक संवाद गर्दै जाने, सदनलाई धेरै अवरुद्ध नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । राजनीतिमा माग बडो रणनीतिक हिसाबले अघि सारिन्छ । पहिला उहाँहरूले राजीनामाको कुरा गर्नुभएको थियो । जुन कुराको अर्थ थिएन । अहिले पनि हाम्रो भनाई के हो भने समिति बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता नै छैन यो केसमा ।प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नुभयो । सबैतिरबाट प्रतिवेदन आएका छन् ।'

आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन गृहमन्त्री लामिछाने तयार रहेको परियारले बताए । उनले भने, 'समितिमा गृहमन्त्रीसँग उहाँहरूले कुरा गरिसक्नुभएको छ । गृहमन्त्री आफैं पनि यसका लागि जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । उहाँका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ त उहाँले दिन पाउनु पर्‍यो नि । हामी कुनै पनि बेला प्रमुख प्रतिपक्षले चाहेको बेलामा जवाफ दिन तयार छौं । उहाँहरू संसद् अवरुद्ध गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाई छ । हामी त्यसलाई स्पष्ट पार्छौं । त्यो पार्टी र सरकार दुवैको जिम्मेवारी हो । हामी त्यो गर्छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र १७, २०८० १५:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्रको गति कस्तो लागिरहेको छ ?