अलमलमा अख्तियार, ओझेलमा टेरामक्स

अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङ, सञ्चार मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललगायतसँग बयान लिएको छ । बस्नेत र कार्की कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । अर्याल अहिले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव छन् । गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र तत्कालीन सहसचिव सिंह अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुन् । यति धेरै पहुँचवालाहरू जोडिएको प्रकरणमा अख्तियार आफैं अन्योलमा परेको हो ।

खरिद प्रकरणमा मुछिएका सबैले अख्तियारमै उपस्थित भएर बयान दिएका थिए । आरोपितहरूसँगको बयान सकिएको एक महिना नाघिसकेको छ । अख्तियार प्रमुख राईले यो प्रकरणका आरोपितसँग बयान सकिएको जानकारी लेखा समितिलाई दिएका थिए । अनुसन्धान सकिएपछि अख्तियार पदाधिकारीको पूर्ण बैठकले क–कसलाई मुद्दा दायर गर्ने वा अनुसन्धान प्रतिवेदन तामेलीमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । राईले लेखा समितिमा ‘आरोपितसँग बयान लिइसकिएकाले छिट्टै नतिजा आउने’ बताएका थिए । तर अख्तियार यति लामो समयसम्म ‘अनिर्णीत’ बनेपछि चासो बढ्दै गएको छ ।

फोन र एसएमएस रेकर्ड गर्ने कानुन नबन्दै सवा अर्बका उपकरण खरिद

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल सत्ता–शक्तिको दबाब र प्रभावले अख्तियारले यसबारे निर्णय लिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘आरोपितहरूको बयान टुंगिसकेको छ, अब छिट्टै नतिजा आउँछ भनेर अख्तियारका प्रमुख आयुक्तबाटै संसदीय समितिमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको सबैलाई थाहै छ, अहिलेसम्म किन अभियोजन भएन ? यो अख्तियारतिरै सोझिएको प्रश्न हो,’ अर्यालले भने, ‘यसले अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनमा सत्ताको दबाब र प्रभाव छैन भनेर कसरी पत्याउने ?’ उनले आयोगसहित संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति नै गुण र दोषका आधारमा नभएर पहुँच र प्रभावबाट हुने र त्यसको असर ती निकायले सम्पादन गर्ने काममा पर्ने गरेको बताए ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वगृह सचिव उमेश मैनाली टेरामक्स प्रकरणलाई अख्तियारले छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । प्रशासन संयन्त्रको सर्वोच्च पदमा भएकै व्यक्ति (मुख्यसचिव) यो प्रकरणमा जोडिएकाले त्यसको ‘नकारात्मक असर’ अरू कर्मचारीमा पनि पर्न सक्ने भएकाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सही–गलत के हो, अख्तियारबाट निराकरण हुन आवश्यक रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘अख्तियार प्रमुखले नै यो विषयबारे छिट्टै नतिजा आउँछ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ, मैले पनि यही नै सुनेको हुँ,’ मैनालीले भने, ‘बयान सकियो, अनुसन्धान अन्तिममा पुग्यो भनरे अख्तियारकै प्रमुखले बोलेको कुरा पूरा भएन भने त संस्थाको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ ।’ टेरामक्स प्रकरण र अनुचित लेनदेनमा मुख्यसचिव जोडिएका विषयले समग्र कर्मचारीतन्त्रकै इज्जत/प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठेकाले यसलाई मध्यनजर गरेर छिटो अनुसन्धान पूरा गर्न उनले आग्रह गरे ।

अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने टेरामक्सका उपकरण खरिदसम्बन्धी विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ, टुंगिएपछि मात्रै के–कसो हो भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

विदेशबाट आउने कल नियमन तथा अवैध कल बाइपासबाट हुने राजस्व छली रोक्ने भन्दै टेरामक्स प्रविधिका ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ जडान गर्ने निर्णय भएको थियो । जबकि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा फैसला गर्दै कानुन नबनाई व्यक्तिका कल, एसएमएसलगायतका माध्यम निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) नगर्न आदेश दिएको थियो ।

नागरिकका फोन सुन्न र एसएमएस पढ्ने लहड किन ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा बस्नेत २०७४ मा सञ्चारमन्त्री थिए । कानुन बनाएर मात्रै फोनकलमा नियन्त्रण र निगरानी गर्न पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरे पनि त्यसविपरीत दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स उपकरण किन्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्री बस्नेतबाट सदर गराएको थियो । त्यस बेला प्राधिकरण अध्यक्षमा झा थिए ।

मन्त्री बस्नेतले २०७४ भदौ २३ मा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘माथि उल्लिखित कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी पेस भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको ।’ त्यसपछि छुट्टै बुँदा थपेर ‘यसका साथै इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण–प्रणालीहरू खरिद गर्ने’ भनिएको छ । त्यसपछि २०७४ असोज १ को प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ३ अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

बस्नेतबाट भएको सोही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । असोज १७ मा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतले चरणबद्ध रूपमा फाइल स्वीकृत गरेका थिए । तर देश आम निर्वाचनमा गएपछि देउवा सरकार रहेन । टेरामक्स किन्ने विषय पनि विवादित बन्यो । यो प्रकरण मुद्दा मामिलामा गएपछि रोकिएको थियो ।

२०७८ असार २८ मा देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बनेसँगै उपकरण खरिद प्रक्रिया फेरि अघि बढ्यो । दोस्रो पटक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा सञ्चारमन्त्रीमा कार्की, सचिवमा अर्याल र प्राधिकरण अध्यक्षमा खनाल थिए । मुख्यसचिव अर्यालमाथि सञ्चार सचिव भएकै बेला अहिले अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका विकल पौडेलसँग संदिग्ध आर्थिक लेनदेन गरेको विषय पनि सप्रमाण प्रकाशित छ । कार्की सञ्चारमन्त्री र खनाल प्राधिकरण अध्यक्ष भएकै बेला साइप्रसमा दर्ता र लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइस सोलुसन्समार्फत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका उपकरण किन्ने ठेक्का लगाइएको थियो । त्यस बेला मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढाउँदा सचिवमा अर्याल नै थिए ।

१ अर्ब १५ करोडका उपकरण, एउटै ल्यापटपको ६५ लाख

प्राधिकरणबाट टेन्डरको काम अघि बढाउँदा अध्यक्ष झा थिए । टेन्डरमा सामेल १६ कम्पनीमध्ये भेनराइज सोलुसन्ससहित एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इन्क क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङ थिए । सुरुमै निश्चित कम्पनीका लागि अनुकूल हुने गरी मिलेमतोमा टेन्डरका प्रावधान राखिएकाले सर्टलिस्टमा परेका मध्ये भेनराजलाई छानेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको ठेक्का दिइएको थियो । जबकि प्रतिस्पर्धामा योभन्दा कम हङकङको टीकेसीले १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । मिलेमतोमा ठेक्का पाएको कम्पनीबाटै खरिद गरिएका सामानमध्ये पहिलो लटमा अस्वाभाविक मूल्य राखेर उपकरण आएपछि अनियमितताको खुलासा भएको थियो । यही विषय एक वर्षदेखि अख्तियारको अनुसन्धानमा छ । प्राधिकरणले भेनराइजलाई ठेक्का दिने बेलामै प्रक्रिया र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएर रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । २०७५ पुस र चैतमा पत्र लेख्दै टेरामक्स सेवा खरिदका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारले तेस्रो पटक चेतावनीसहित प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपछि २०७६ वैशाख २९ मा प्राधिकरणले भेनराइजलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । अख्तियारको निर्देशन छलेर खरिद गर्न जोडबल भने निरन्तर चलिरहेको थियो । बाध्य भएर प्राधिकरणले अख्तियारको आदेशबमोजिम ठेक्का रद्द गरेकामा प्राधिकरणकै अधिकारीको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनी ठेक्का खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन समितिमा नगई सिधै सर्वोच्च पुगेको थियो ।

त्यसको २ वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले भेनराइजबाटै ठेक्का अघि बढाउन आदेश गर्‍यो । त्यसको साढे २ महिनापछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि अघिल्लो कार्यकालमा फत्ते हुन नसकेको विवादित योजना कार्कीले अघि बढाए । वार्षिक कार्यक्रममै नपरेको विषय ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट पूरक बजेट खर्च गर्न पाउने गरी कार्कीले ठेक्का सम्झौतालाई सहमति दिए । टेरामक्स उपकरण खरिदका लागि सञ्चार मन्त्रालयका त्यस बेलाका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले पूरक बजेट स्वीकृतिका लागि २०७८ कात्तिक १७ मा टिप्पणी आदेश उठाएका थिए । ५ दिनपछि कात्तिक २२ मा सचिव अर्यालले ‘माथि प्रस्तुत विषय नेपालका लागि आवश्यक भएको, अदालतबाट आदेश भएको र यसका लागि प्राधिकरणको चालु आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र कल फ्रडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु,’ भनेर पेस गरे ।

सचिवबाट पेस भएको फाइल तत्कालीन मन्त्री कार्कीले कात्तिक २५ मा ‘सदर’ भनी लेखे । त्यसकै आधारमा उपकरण खरिदको काम प्राधिकरणले अघि बढाएको थियो । पहिलो लटका सामानको मूल्य अस्वाभाविक देखेर विमानस्थल भन्सारले रोकिदिएपछि अनियमितताको पोल खुलेको थियो ।

सामान छुटाउन प्राधिकरणले लिखित दबाब दिएको खुलासा

कांग्रेस नेता कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा भएको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले सम्झौता गरेर भेनराइजमार्फत ६ महिनाभित्र सामान किनिसक्ने भनिएको थियो । त्यहीअनुसार २०७९ भदौमा १ अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण लेबनानबाट त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार गोदाममा आए । तर, अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएका सामान जाँचपास नगरी भन्सारले रोकिदिएको थियो । पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब दुई अर्बका थप उपकरण आपूर्ति रोकिएको छ । अस्वाभाविक मूल्यमा किनिएका सामान छुटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारी आफैं विमानस्थल भन्सार धाएका थिए ।

भन्सारलाई प्राधिकरणले ‘सामान छिटो छुटाउन’ २०७९ कात्तिक २ मा लिखित दबाब नै दिएको थियो । जबकि खरिद गर्ने कम्पनीले नै सामान प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेमा बिचौलिया भूमिकामा प्राधिकरणका अधिकारीले दौडधुप गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, भन्सारले धरौटी लिएर मात्रै सामान छाड्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण आफैंले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ३२ करोड रुपैयाँ जमानत राखेर उपकरण बुझेको थियो ।

रकम धरौटी राखेर सामान जाँचपास गराएकै दिन भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो ।

भन्सारको पत्रका आधारमा ०७९ माघमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यसयता खरिदको आधार बनाउनेदेखि खरिद सम्झौता गर्नेसम्मका निर्णय प्रक्रियामा सामेल सबै जना अनुसन्धान दायरामा तानिएका हुन् । अनुसन्धानकै क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री र निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत ‘झन्डावाला गाडी’ मा अख्तियारमा बयान दिन गएको विषय विवादित बनेको छ । भ्रष्टाचार आरोपितलाई मन्त्री पदमा राखेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले र रास्वपाले उनको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध नै गरेका थिए । बीचमा सत्ता समीकरण बदलिएर अहिले एमाले र रास्वपा दुवै सरकारमा छन् भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको छ ।