सामान छुटाउन प्राधिकरणले लिखित दबाब दिएको खुलासा

प्राधिकरणले विदेशबाट आउने फोनको नियमन र निगरानीका लागि ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ जडान गर्न ग्लोबल टेन्डरमार्फत लेबनानका ठेकेदारमार्फत साइप्रसको विक्रेता कम्पनी भेनराइज सोलुसनबाट उपकरण खरिद गर्न २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ३ अर्ब १३ करोड २४ लाख १० हजार ६ सय) को ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का लगाउँदा नै निश्चित कम्पनी अनुकूल हुने गरी प्राधिकरणले योग्यताका प्रावधान हेरफेर गरेपछि त्यतिबेलै खरिद प्रक्रिया शंकाको घेरामा परेको थियो ।

सोही ठेक्काअन्तर्गत पहिलो लटमा १ सय ९ वटा सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल सेटको मूल्य ८८ लाख १२ हजार ८ सय ८६ डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब १६ करोड १४ लाख ६ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ) देखाएर भदौ २१ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार आइपुगेका थिए । त्यसलगत्तै दोस्रो लटका सामान पनि ल्याउने तयारी थियो । एक थान ल्यापटपकै मूल्य ५० हजार डलर र सर्भर एउटैको करिब ८० हजार डलर देखाइएपछि भन्सारका अधिकारीले खरिद मूल्यमा शंका गरेर छानबिन अघि बढाएका थिए । त्यसक्रममा भन्सार जाँचपासका लागि पेस गरिएका कागजात अध्ययन र सामानको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा अस्वाभाविक मूल्य देखाएको भेटिएपछि भन्सारले सामान रोकेर राखेको थियो । त्यसपछि राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिकेन्द्र मात्रै होइन, बिचौलिया र अन्य स्वार्थ समूहले सामान छुटाउन जोडबल गरेका थिए ।

एकातिर अस्वाभाविक मूल्य देखाएर कर छली र पुँजी पलायनको आशंका, अर्कातिर अख्तियार लाग्ने भयले सामान तत्कालै जाँचपास गरेर छुटाउन भन्सारका अधिकारी हच्किएका थिए । प्राधिकरणका कर्मचारी सुरुमा आफैं भन्सार धाएर सामान छुटाउने जोडबलमा लागेका थिए । भन्सारले नमानेपछि प्राधिकरणले भन्सारलाई ‘सामान छुटाउन’ दबाब दिएको पत्र कान्तिपुरले फेला पारेको छ । प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले हस्ताक्षर गरेर २०७९ कात्तिक २ मा विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सामान कानुनअनुसार आएको दाबी गर्दै ‘यथाशीघ्र कस्टम क्लियरेन्स’ गर्न भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार भन्सारमा सामान रोकिएपछि हरि अधिकारी नामका व्यक्ति जाँचपास छिटो गरिदिन भन्दै पटक–पटक विमानस्थल भन्सारमा पुगेका थिए । पर्दापछाडि भने सञ्चार तथा प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी तथा राजनीतिक तहदेखि अरू स्वार्थ समूह पनि सामान छुटाउने प्रयासमा लागेका थिए । त्यसक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख पुरुषोत्तम खनालसहितका कर्मचारी पनि त्यसरी नै सक्रिय बनेका थिए । अनौपचारिक दबाब काम नलागेपछि प्राधिकरणले लिखित पत्र पठाएको थियो ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले लेवनानबाट आएका सामान जस्ताको तस्तै छुटाउन प्राधिकरणले पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा भनेको तर खरिद गरिएका सामानको मूल्य शंकास्पद भेटिएपछि आफूहरूले कुनैमा १३ प्रतिशत र कुनै उपकरणमा १८ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क असुलेर जाँचपास गरिएको बताए । ‘मूल्यमा कैफियत देखिएपछि कानुनले तोकेको अधिकतम भन्सार शुल्क असुलेर यसमाथी थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएका छौं ।’

सम्बन्धित समाचारहरू :

• दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सेटिङ १ अर्ब १५ करोडका उपकरण, एउटै ल्यापटपको ६५ लाख
• दूरसञ्चार उपकरण खरिदमा अनुसन्धान गर्न चार निकायलाई पत्र