कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवा र थापाको मिसन–८४

गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बनेर महाधिवेशन गराए देउवा नै शक्तिशाली हुने र २०८४ मा पनि प्रभावशाली रहने थापाको आकलन, त्यसअघि नै गठबन्धन भत्काउने रणनीति
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वस्त बनाएपछि देउवा लचक, महासमितिमा महामन्त्री थापाको प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत

काठमाडौँ — चार वर्षपछि हुने चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर अहिल्यै निर्णय नलिन सभापति शेरबहादुर देउवाले जोडबल लगाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि देउवा महासमितिमा महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत भएका हुन् । 

देउवा र थापाको मिसन–८४

महामन्त्री थापाले अडान नछाडेपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न सोमबार राति बालुवाटार गएका थिए । देउवानिकट नेताहरू केन्द्रीय समिति डाकेरै पनि गठबन्धनसँग सम्बन्धित महामन्त्रीको प्रस्ताव असफल बनाउने तयारीमा थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएर मतदानमा जाने र महामन्त्रीको प्रस्ताव संशोधन गराएर मात्र महासमिति बैठकमा लग्न संस्थापन पक्षकै नेताहरूको तयारी थियो ।

उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई लिएर बालुवाटार पुगेका देउवा त्यहाँबाट फर्केलगत्तै महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा लचक भइदिएका थिए । ‘चुनावी गठबन्धनको विषयले पार्टीभित्र विवाद भए पनि गठबन्धनमा असर नपर्ने भन्दै सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पार्न खोजेको जस्तो देखिएको थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले सामान्य रूपमा लिइदिनुभयो’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

गठबन्धनका तीन नेता देउवा, दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमति भएको र देउवा अबको साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख छ । सहमति कार्यान्वयन भएमा दाहालको पदावधि ०८१ पुसमा सकिनेछ, त्यसपछि नेपालले डेढ वर्ष नेतृत्व गर्ने र चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नेछन् । देउवा गठबन्धनमा रहेका दललाई नचिढ्याई आफ्नो पालो सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन । प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि महाधिवेशन गराएर आफू पक्षका नेताहरूलाई स्थापित गराउने र २०८४ को निर्वाचनको टिकट वितरणमा पनि आफैं प्रबल हुने देउवाको रणनीति रहेकाले महामन्त्री थापा गठबन्धन भत्काएर सबै खेल तलमाथि पार्न चाहन्छन् ।

चुनावी गठबन्धनको विषय उठाएर थापाले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनमा देउवा पक्षलाई कमजोर बनाउने रणनीति लिएका छन् । विधानअनुसार चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी

२०८२ मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने विषयलाई उनले जोडदार रूपमा उठाएका छन् । तीन दलका नेताबीचको समझदारी कार्यान्वयन भए देउवा २०८३ को असार–साउनतिर प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रधाानमन्त्री भएका बेला पार्टीको महाधिवेशन गराउन पाएमा देउवा नै शक्तिमा रहने चिन्ता थापासहित इतर पक्षलाई छ । तर, देशको संविधानअनुसार पार्टीको महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र गर्न सकिने प्रावधान छ । देउवाले यसअघिको अधिवेशन पनि पाँच वर्षमा गरेका थिए ।

सबै खराब काम एकै ठाउँ हुर्किएकाले गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने अडान हो : थापा

सभापति देउवाको पनि समर्थनपछि महासमितिको दोस्रो दिन मंगलबार महामन्त्री थापाले भविष्यमा कुनै पनि आवधिक चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा महासमिति सदस्यहरूले ताली बजाएर समर्थन जनाए । ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ, हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रूखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं’ प्रस्तावमा भनिएको छ । सत्ता बाहिर बस्न परे पनि कांग्रेसले आधारभूत मूल्यमा सम्झौता नगरे ३० लाख कार्यकर्तामा दृढ विश्वास जगाउन सकिने र त्यसले पार्टीको संगठनलाई सुदृढ पार्ने तर्क थापाको छ ।

महामन्त्रीको प्रस्ताव महासमितिबाट अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने विषयले पार्टीभित्र थप ध्रुवीकरण ल्याउने संकेत देखिएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरू महासमितिमा प्रस्तुत भए पनि यो प्रस्ताव अनुमोदन गराउने पक्षमा छैनन् । थापा आफैं भने प्रस्ताव पारित हुने विश्वास गर्छन् । ‘भोलि हुने चुनावमा आफ्नो तागतमा एक्लै चुनाव लड्न र कांग्रेसका मतदाताले रूखमै मत हाल्ने विषयमा अहिले बोल्नु हुँदैन भनेर कांग्रेसको कुनै पनि तहको नेता साथीले भन्छन् जस्तो लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी एक्लै आफ्नो तागतमा लड्छौं र मतदातालाई रूखमा भोट हाल्न लगाउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता त सामान्य हो । यसमा कसैले विरोध गर्लाजस्तो लाग्दैन ।’

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद भने चार वर्षपछि हुने चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले नै निकाल्नु अपरिपक्व हुने बताउँछन् । ‘चुनावमा गठबन्धन रणनीति विषय हो । मुख्य विषय हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याउने हो । संगठन आफ्नो बुँतामा सुदृढ गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा द्विविधा हुन सक्दैन । गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने उपयुक्त प्लेटफर्म महासमिति हो जस्तो लाग्दैन,’ साउद भन्छन्, ‘विगतको निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्छ । हालको गठबन्धन र सरकारको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । चार वर्षपछिका बारेमा अहिल्यै बोल्नु अपरिपक्वता हो । किनकि महासमिति बैठकपछि १५ औं महाधिवेशन आउँछ । महाधिवेशनबाटै निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने प्रतिबद्धता अहिले नै व्यक्त गर्दा महाधिवेशनको निर्णय क्षमतामाथि पनि अविश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ ।

देउवानिकट नेताहरू महासमितिले चुनावी गठबन्धन नगर्ने नीति लिनासाथ माओवादीलाई गठबन्धन छाड्ने बलियो आधार मिल्ने भय व्यक्त गर्छन् । अझ, संस्थापनइतर खेमामा रहेका चन्द्र भण्डारी पनि चार वर्षपछि आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने निर्णयलाई महासमितिमा ल्याउनु अपरिपक्व भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो चार वर्ष त माओवादीलाई पनि साथमा लिएर देशको विकासमा कसरी जुट्न सकिन्छ भनेर प्रयास गर्ने हो । तर, महासमितिमा चुनावी गठबन्धनको विषय ल्याएर सत्ता घटकबीच चिसो पस्ने काम गराउन हुन्थेन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘गठबन्धनमा बस्ने भनेको एकआपसको आत्मसम्मानको कुरा पनि हो । आत्मसम्मान राख्न सकिएन भने माओवादीलाई गठबन्धन बदल्नका लागि यो मौका पनि हुन सक्छ ।’

सबैजसो एजेन्डामा सहकार्य गर्दै आएका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा निर्वाचन आउनु चार वर्षअघि नै चुनावी गठबन्धनका विषयमा निर्णय गर्न आवश्यक नहुने तर्क गरेका छन् । दुवै महामन्त्रीले आपसमा सल्लाह नगरी प्रस्ताव तयार पारिएको भएकाले फरक मत भएको उनीहरूले आफूनिकट नेताहरूलाई बताएका छन् । कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिह्नमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह नरुचाएकाले त्यसलाई पुनः जागृत गर्ने विषयमा प्रश्न रहेको शर्माको टिप्पणी छ । तर, अहिले नै यो विषयमा निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन आउनुभन्दा ४ वर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक विषय होइन । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौं या तीनवटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौं ? यो विषयमा हामीभित्र रहेका स्वाभाविक दुई थरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौं नै’ शर्माले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

आवरणमा फरक देखिएपछि सारमा दुई महामन्त्रीको धारणा एकै रहेको शर्माको भनाइ छ । ‘हामी दुई महामन्त्रीका बीचमा फरक धारणा छैन । सारमा हामी एकै ठाउँमा छौं,’ उनले थपे, ‘मिलेरै जानेछौं । यसैलाई लिएर हामीबीच कुनै अविश्वास हुने छैन ।’ उनले पनि २०७४ को चुनावको तुलनामा करिब ७ प्रतिशत मत गुमाउनुको वास्तविक कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

थापासहित पार्टीको इतर समूहले २०७९ चुनावअघि पनि गठबन्धनमा जान नहुने विचार प्रकट गरेको थियो । तर, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले गठबन्धनको पक्षमा जाने निर्णय लिएपछि कांग्रेसले तीनै तहका निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो । २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेको थियो । कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा प्रतिनिधिसभामा २३ सिटमा मात्रै जितेको थियो । सभापति देउवाले २०७४ को चुनाव हार्नुमा वामपन्थी गठबन्धनलाई मुख्य कारण ठानेर २०७९ को चुनावमा माओवादीसँग तालमेल गरेका थिए । गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षतर्फ ८९ सिट जितेर कांग्रेस संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूको तर्क छ । अर्कोतर्फ गठबन्धनका कारण ७ प्रतिशत लोकप्रिय मत कांग्रेसले गुमाएको तर्क महामन्त्री थापा र इतरपक्षीय नेताहरूको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघको गठबन्धनले उम्मेदवारबाट वञ्चित हुने हजारौं कार्यकर्ता गठबन्धनको विरोधमा रहेको दाबी थापाको छ । पार्टीका पुराना र परम्परागत मतदाता पनि कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिह्नमा मत हाल्नुपर्दा बिच्किएका छन् । उनीहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै महामन्त्री थापा तथा शेखर कोइरालासहितका नेता चुनावी गठबन्धनमा नजाने पक्षमा छन् । नेता कोइरालाले त अबको चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने विचार सार्वजनिक रूपमै प्रकट गर्दै आएका छन् । तर, महासमितिमा यस विषयको प्रस्ताव लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा देउवा र थापाबीचको संघर्षमा कोइराला कतै देखिएका छैनन् । यो मुद्दामा एकातिर देउवा र अर्कोतिर थापा देखिएका छन् ।

महासमितिको दोस्रो दिन मंगलबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति, महामन्त्री थापाको सांगठनिक, महामन्त्री शर्माको समसामयिक र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । ती प्रस्तावमाथि चार समूहमा मंगलबारदेखि सदस्यहरूबीच छलफल हुनेछ । त्यसपछि मूल प्रस्तावहरू महासमितिको पूर्ण हाउसबाट पारित हुनेछन् । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपसभापति खड्काले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय प्रहरी ऐन, निजामती ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन कांग्रेसले विधेयक पारितमा पहल गर्ने, प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउने, प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या, प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रादेशिक तथा जिल्ला तहमा रहेका विभिन्न निकायहरूको औचित्यको अध्ययन गरी आवश्यक संरचना कायम गर्ने प्रस्ताव छ । ४० वर्षमुनिका युवा र देश/विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञ व्यक्तिका लागि पार्टीको सम्पूर्ण समितिमा निश्चित प्रतिशत सिट छुट्याउने नीति पनि खड्काले महासमितिमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले पार्टीको केन्द्रीय या जिल्ला कार्यसमितिको सभापति बढीमा दुई पटक मात्रै हुन पाउने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा एउटै व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाललाई १/२/३/४ को सिद्धान्तले बाँध्ने पद्धति प्रस्ताव गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति पदको शपथ केवल एक पटक, प्रधानमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन र सांसदको शपथ अधिकतम चार पटक । कांग्रेसले यो पद्धति अनुसरण आफूले गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि प्रस्ताव गर्नेछ’ उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने पद्धति अवलम्बन गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

संविधान संशोधनको ढोका खुला

कांग्रेसले नीतिगत रूपमा संविधान संशोधनको ढोका खोलेको छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको पार्टीको नीतिगत धारणामा मूलभूत विशेषताबाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानको विशेषतामा लिइन्छ । कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने मुद्दा उठेको छ ।

महासमिति चलिरहँदा हिन्दु राज्य स्थापनाको मुद्दा बोकेका नेताहरूले यसलाई पार्टीकै आधिकारिक धारणा बनाउन हस्ताक्षर अभियानसमेत सुरु गरेका छन् । हिन्दु धर्मको मुद्दालाई समावेश गर्न भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको फागुन ३ को बैठकमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति देउवालाई पूरक प्रस्ताव बुझाएका थिए । त्यसमा केही केन्द्रीय सदस्य थपिएका छन् भने महासमिति बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने क्रम जारी छ । हिन्दु धर्मको पक्षमा पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल, गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मालगायतका नेताहरू अग्रभागमा छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०८० ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?