संघीय र प्रदेश संसद्का सभामुख- उपसभामुखको सौराहामा भेला

कार्यक्रमको उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका सभाहरूले अनुभवको अभाव भन्न नमिल्ने बताए । उनले अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विगतमा भएका सातवटै कार्यक्रम सिकाई र अभ्यासका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘अब हाम्रा निष्कर्षहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले यस अवधिमा निष्कर्ष निकालेका ७४ बुँदाको सिंहावलोकन गर्नुपर्छ ।’

विगतमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग परामर्श नगरी संसद् आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले पहिलोपटक चालू अधिवेशन आहवान गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सल्लाह गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए । ‘सभाको महत्त्वलाई सरकारले आत्मसात गर्नैपर्दछ,’ उनले भने । सभामुख घिमिरेले भौतिकपूर्वाधारका सम्बन्धमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म साझा समस्या रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘संघमा एक वर्षअघि नै बन्नुपर्ने संसद् भवन बन्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश बाहेकमा आफ्नै सभा भवन छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा अरु नै प्रयोजनका लागि बनेका सरकारी कार्यालयमा सभा सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ ।’

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले असल अभ्यासको अनुशरण गर्ने, समस्याको पहिचान तथा कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम फलदायी हुने उनको विश्वास थियो । ‘दुवै तहका सभाहरूले एक कार्यकाल पूरा गरेका छन्, सिकाइ पनि हुँदै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विधि निर्माणका हिसाबले हाम्रा सिकाई महत्त्वपूर्ण छन् ।’

संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गर्न सकिएन भने जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । ‘कानुन निर्माण मात्रै भएर हुँदैन, कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि संसद्ले ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनको भनाइ थियो ।

सरकारहरू संसद्बाटै बन्ने स्मरण गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारहरूले सदनका कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘जहाँबाट सरकार बन्छ त्यसलाई नै बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरू आधुनिक र प्रविधि मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । दुवै तहका सभा र समिति आर्थिक अभावका कारण प्रभावित हुँदै गएको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले संघीय संसद्भन्दा ढिलो आएका प्रदेश सभाका अनुभव पनि सृजनशील रहेको बताइन् । ‘प्रदेशका कतिपय सभाहरूले वास्तवमै असल अभ्यास सुरु गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ती अभ्यास संघीय संसदका लागि सिकाइको विषय हुनसक्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सभाहरूबीचको सम्बन्ध र सहयोग अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘अनुभव आदान-प्रदानको विषय गोष्ठीहरूमा मात्रै होइन, अरुबेला पनि संघ र प्रदेश तहका सभाहरूबीच सहकार्य र सौहार्दता हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले संघीय संसद् र प्रदेश सभाबीचको अनुभव आदान-प्रदानमा दुवै तहका सभाका सांसदहरूसमेत सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । मधेस प्रदेश सभाका उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरले संघ र प्रदेशका सभाहरू बीच आ–आफ्नै विशिष्टता रहेको बताइन् ।

बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले नेपालका सभाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यान दिएर संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् ।

संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले दुवै तहका सभाबीच भएका अनुभव आदान-प्रदानले सकारात्मक परिणाम निकाल्ने आशा व्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका पोर्टफोलियो म्यानेजर कल्पना सरकारले साझा कार्यक्रमले संसदीय कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रमको दोस्रो दिनबुधबार सभा सञ्चालन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रम तय गरिएको छ । बुधबार नै छलफलको निष्कर्ष घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।