ग्यालेक्सी टीभीका सञ्चालकले हिनामिना गरे १९ हजार पोखरेलीको डेढ अर्ब बचत

सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार ७ सय सर्वसाधारणका तर्फबाट संघर्ष समिति गठन गरी प्रशासन, पोखरा महानगरपालिका र स्वयं लामिछानेलाई पनि ज्ञापनपत्र दिइएको छ । यो विषयमा जीबी र रविको नाम उल्लेख भएका दस्ताबेजहरू सार्वजनिक भएपछि तिनको आधिकारिकता पुष्टि गर्न कान्तिपुरले सूचनाको हक प्रयोग गरी आइतबार पोखरा महानगरपालिकाबाट छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । जसमा सर्वसाधारणबाट संकलित रकम जीबीले आफू र सञ्चालकहरूका नाममा पेस्कीका रुपमा निकाली हिनामिना गरेको र नक्कली कारोबारबाट फर्छ्योट गरेको देखिन्छ । यही क्रममा सूर्यदर्शन सहकारीसँग कुनै साइनो नभएको दाबी गर्ने लामिछानेले पनि पेस्कीका नाममा एक करोड लिएको र राईकै शैलीमा अर्को खाता खडा गरी फर्छ्योट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०६७/६८ सालमा दर्ता भई पोखराको सभागृह चोकमा कार्यालय राखी सञ्चालन हुँदै आएको सूर्यदर्शन सहकारीको कार्यालय पछिल्लो समय नालाको मुखमा थियो । यस संस्थामा ठूलो संख्यामा बचतकर्ताले ठूलो मात्रामा रकम जम्मा गर्न थालेका थिए तर गत वर्ष (२०७९) को साउनदेखि चेक साटिन छाडेका थिए । लगत्तै कारोबार नै ठप्प हुन थालेपछि अत्तालिएका बचतकर्ताहरूको दबाबमा कात्तिक २० मा पोखरामा उपस्थित भएका संस्थाका पूर्वअध्यक्ष तथा सञ्चालक जीबी राई, अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक थानबहादुर बुढा, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्य हेमन्त अधिकारीले मंसिरमा साधारणसभा गर्ने र सम्पूर्ण हिसाब बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, मंसिर २० मा पोखराको सीटी स्क्वायर पुगेका जीबी र थानबहादुरले संस्थाका नाममा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको हिसाब सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि संस्था सुसञ्चालन हुने भनेर बिदा भएका उनीहरू सम्पर्कविहीन भएपछि बचतकर्ताहरूले प्रशासन र महानगर गुहारेका हुन् ।

सर्वसाधारणका तर्फबाट हरेक दिन उजुरी आउन थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) अनिल लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ‘सुरुमा चेक साटिएन भनेर गुनासो आएको थियो । गुनासो लिएर आउने सर्वसाधारणको संख्या बढ्दै गयो,’ महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीले केही समयसम्म हामी हेर्दै छौं पनि भने तर पार लागेन । त्यसैले छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदनसहित कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठायौं ।’

महानगरद्वारा गठित छानबिन समितिको नेतृत्व गरेका सीए लामिछानेका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको बचत गोरखा मिडिया नेटवर्क (ग्यालेक्सी टेलिभिजन), जीबी राई नेतृत्वका अन्य सहकारी, उनका व्यक्तिगत खाता, टेलिभिजनका अन्य सहकर्मी र आफन्तका नाममा सारिएको छ । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा मात्रै २, ३ वटा खाताबाट ऋण लगेका रहेछन् । धेरै फेक लोन जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा लगेको देखिन्छ । त्यसपछि रवि लामिछानेका नाममा पनि पेस्की गएको भेटियो । त्यसलाई पनि सेटल गर्न सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक जीबी राईकैमा सारेको देखियो । यसका लागि उनीहरूले ब्रिज ग्याप लोन (पुलेसो कर्जा) बनाएका रहेछन् ।’

सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले पेस्कीका रूपमा लिने र कृत्रिम खाता खडा गरी रकम जम्मा गरेको देखाएर फर्छ्योट गर्ने गरेको छानबिनबाट देखिएको छ । जीबी राईले मात्र १४ पटक निकालेको पैसा यस्तै खाता खडा गरी फर्छ्योट गराएका छन् । जबकि यस्तो रकम सहकारीको खातामा जम्मा भएकै थिएन । त्यस्तै ग्यालेक्सी टेलिभिजनका जीबीका व्यापारिक साझेदार रहेका रवि लामिछानेका नाममा पनि एक करोड रुपैयाँ पेस्की निकालिएको थियो । सहकारीबाट कर्जा पाउने अधिकार बचतकर्ता सदस्यहरूलाई मात्र हुन्छ । लामिछाने स्वयंले यो सहकारीसँग आफ्नो कुनै साइनो नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर उनले ‘इन्टरनल लोन’ (आन्तरिक कर्जा) शीर्षकमा १ करोड ऋण लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लामिछानेले लिएको ऋण पनि जीबी राईकै शैलीमा पुलेसो कृत्रिम खाता खडा गरी फर्छ्योट गरेको भेटिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जा नं. ११६–४४५६ खडा गरी खाता नम्बर ४९–००७७० मार्फत पेस्की फर्छ्योट गरिएको छ ।’

यसरी सहकारीसँग सम्बन्ध नभएको व्यक्तिले आन्तरिक ऋणबापत एक करोड लिने र कृत्रिम खाता गरी फर्छ्योट गरेको भनिए पनि उक्त रकम सहकारीका नाममा आएको नदेखिएको छानबिन टोलीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । अध्ययनको नेतृत्व गरेका सीए लामिछानेका अनुसार जीबी राई र रवि लामिछानेले सहकारीमा गरेको क्रियाकलाप गैरकानुनी हो । ‘सहकारीले कुनै पनि नाफामूलक संस्थालाई ऋण दिन मिल्दैन । त्यस्ता संस्थालाई सदस्य बनाउनै मिल्दैन । सदस्य नै बनाउन नमिल्ने संस्थासँग कारोबार गर्न मिल्ने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ रवि लामिछाने सहकारीका बचतकर्ता र सदस्य होइनन् । बचतकर्ता र सदस्यसमेत नभएको व्यक्तिलाई सहकारीले ऋण दिन मिल्दैन । जुन काम जीबी राई र रवि लामिछानेले गरे ।’ सीए लामिछानेले भनेजस्तै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० मा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ ।’

यो विषयमा सम्पर्क गर्दा लामिछानेले भने, ‘मलाई कसैले एउटा फोटोकपीजस्तो पेपर पठाएपछि थाहा पाएको हुँ । त्यसमा पुलेसो कर्जा लेख्या रैछ । अस्ति पीडितहरूसँग बस्दा यो पुलेसो कर्जा भनेको के हो भनेर सोधें । अर्को खाता बनाएर त्यहाँबाट दिइएको हो कि भन्नुभयो । मलाई यसबारेमा थाहा छैन । कर्जा लिने प्रक्रिया हुन्छ, म त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएको पनि छैन । सूर्यदर्शन भन्ने सहकारीसँग मेरो कुनै सम्बन्ध, देखभेट, लिनेदिने, जाने, आउने केही पनि छैन ।’

ऐनको दफा ४६ ले पनि निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा सञ्चालकहरू समावेश हुन नपाउने उल्लेख छ । तर सञ्चालक जीबी राईले आफैं संलग्न भई आफ्नै नेतृत्वको टेलिभिजनका नाममा ऋण लिएको देखिन्छ । अझ, राईसहित सञ्चालक समितिको योजनामा विभिन्न फर्ममा अवैध लगानी गरेको, नक्कली कम्पनी खडा गरी लगानी गरेको, कमसल धितो र बिनाधितो आफ्नै नाममा ऋण लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनी अध्यक्ष रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनदेखि नेचर हर्ब र नेचर नेक्स्ट नामक नेटवर्किङ कम्पनीमा समेत सहकारीको रकम अवैध रूपमा लगानी गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सूर्यदर्शन पुलेसो कर्जाका नाममा अस्तित्वमै नभएका २३ वटा कम्पनीमा ४५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । ती लगानीमा कुनै धितो राखेको भेटिँदैन । महानगर सहकारी शाखा भरतराज पौडेलका अनुसार कृत्रिम सदस्य खडा गरेर न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी तमसुकबिनै कर्जा दिएको पाइएको छ । कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी जीबी राई, हेमन्त थापा, महेन्द्र भोटेलगायतका व्यक्तिले पटकपटक करोडौं रुपैयाँ लगेका छन् ।

त्यस्तै सूर्यदर्शनका बचत अन्य सहकारीमा सारेर ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा पुर्‍याइएको देखिन्छ । त्यसका लागि जीबी राईकै समूहले चितवनमा खोलेको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ६० लाख ५० हजार, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीलाई ४६ लाख ५० हजार, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीलाई ८४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ ऋण दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालगन्जको समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ५ लाख, वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीलाई १ करोड १८ लाख ऋण दिएको देखिन्छ । काठमाडौं महाराजगन्जको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीलाई १ लाख ३३ हजार, काठमाडौंकै न्युरोडको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीलाई २० लाख ७५ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ ऋण दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन समितिले रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेको भए पनि मुख्य कारोबारी जीबी राई फरार रहेपछि पोखराका पीडित सञ्चालकहरू भने रवितर्फ केन्द्रित भएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्तालाई तीन पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । त्यस्तै शनिबारको कार्यक्रमका लागि पोखरा आएका लामिछानेलाई उनीहरूले कार्यक्रमको अघिल्लो दिन नै भेटेर ज्ञापनपत्र दिएका छन् । सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनमा रविको समेत नाम आएपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कास्कीस्थित जिल्ला नेता तथा कार्यकर्तालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । ‘गत साउन २७ म रवि लामिछाने नै पोखरा आउने कार्यक्रम तय भएपछि ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर उहाँ आउनु भएन । पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्की आउनुभो । उहाँलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं ।’

रविलाई सिधै ज्ञापनपत्र बुझाउन पनि संघर्ष समितिको टोली काठमाडौं पुगेको थियो । तर रविले भेट दिएनन् । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभामा सहभागी हुन रवि शनिबार पोखरा आउने भएपछि संघर्ष समितिको नेतृत्वमा कालो झन्डा देखाउने तयारी भएको थियो । ‘हाम्रा साथीहरूले कार्यक्रममा कालो झन्डा देखाउने, नारा जुलुस गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुभएको थियो । त्यो थाहा पाएर उहाँ शुक्रबार राति नै पोखरा आउनुभयो । राति ९ बजे हामीलाई भेट्नुभयो,’ उनले भने ।

संघर्ष समितिका अगुवाहरूले २ घण्टा छलफल गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ‘सहकारी संस्थाको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि तपाईंको नाम उल्लेख भएको पाइएको छ,’ लामिछानेलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसै कारण पनि आज हामी तपाईंसामु छौं । हामीलाई आशा र विश्वास छ, यसबारेमा यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण रहनेछ, विगतमा जे जस्तो भए पनि हामी पोखरेली जनतालाई आफ्नै ठानेर समस्याबाट छुट्कारा दिलाउन अहम् भूमिका खेल्नु हुनेछ ।’

रविले आफ्ना पूर्वसाझेदार जीबी राईलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउनुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उहाँको विषयमा हामीले स्थानीय पत्रपत्रिमा समाचार र टिप्पणी दिँदा पार्टीका महामन्त्री र सांसदले हामीलाई फोन गरेर धम्क्याए । रवि गृहमन्त्री भएका बेला उनीहरूले आइन्दा यस्तो बोलिस् भने मुद्दा लगाइदिन्छु भन्दै धम्क्याए,’ उनले भने, ‘हामीसँगको भेटमा रविले पनि आफ्नो नाममा किर्ते गरेर ऋण लिएको र आफू पनि पीडित रहेको भन्दै पन्छिन खोज्नुभयो ।’ आर्थिक तनावले कतिपय बचतकर्ता मानसिक बिरामी परेका छन् । पीडितहरू ‘हर्टअट्याक’ भएर अस्पताल भर्ना भएको पनि संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले बताए । पीडितहरूलाई उल्टै धम्क्याएको विषयमा लामिछानेले भने, ‘मलाई तेरो नाम लिएर धम्की दिइयो भन्ने कुरा भनिदिएको भए म तत्काल कारबाही गर्न सक्थें । मेरो त्यस्तो स्वभाव होइन भन्ने नेपाली जनतालाई थाहा छ । म धम्क्याउने, तर्साउने, पदको दुरुपयोग गर्ने मान्छे होइन । त्यति परिचय मैले बनाएँ कि जस्तो लाग्छ । जीबी राईले पनि त्यसो भन्यो रे, ढाकाकुमारले पनि त्यसो भन्यो रे थुन्न लाइदिन्छु भनेर । यी खराब पात्र हुन् भनेर रिपोर्टिङ चलिरहेको थियो । तिनले मेरो नाम लिएर थर्काए भन्नेबित्तिकै तिनले थर्काएको कुरा सही र म गलत कसरी हुन सक्छु । ढाकाकुमार कारबाही भोगेको मान्छे, जीबी राई खराबै हो भनेर तपाईंहरूले नै रिपोर्टिङ गरिरहनुभएको छ । त्यस्ता मान्छेले मलाई आरोप लगाए भन्दैमा ती पात्रहरू सही हुने होइनन् होला ।’

अध्ययन प्रतिवेदन पाएको प्रहरीले भने अन्यलाई विपक्षी बनाए पनि रविको विषयलाई भने बेवास्ता गरेको देखिएको छ । ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा कानुनविपरीत काम भएको भनी कसैको संलग्नता देखियो भने जोसुकै होस् हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मोहन थापाले भने, ‘सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाको पहिलो चरणको अनुसन्धान र अभियोजन पूरा भएको हो । योसँग जोडिएको हिनामिनाको दोस्रो चरणको अनुसन्धान पनि अघि बढिसकेको छ । अनुहारले होइन, तथ्य र प्रमाणले जोजो देखिन्छन्, उनीहरूलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ अनुसार पूरक अनुसन्धान गर्ने पनि उनले बताए । ‘अधिकृत नै तोकेर अनुसन्धान भइरहेकाले कोही भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं,’ उनले भने ।

गत असोज १८ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर मुद्दामा पनि कृत्रिम कर्जा खातामार्फत सेयर खातामा रकमान्तर गरेको, दोहोरो सदस्यता दिएको, सदस्यता नै नबनाई नगदी कारोबार गरिएको, सेयर सदस्यहरूको स्वार्थ बाझिने गरी स्वयं संस्थाका पदाधिकारी सञ्चालक रहेको कम्पनीमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर अस्वाभाविक कारोबार र नियमविपरीत रकमान्तर गरेको लगायत गैरकानुनी गतिविधि गरेको उल्लेख छ ।

लामिछानेले भने महानगरको प्रतिवेदन हेर्न नपाएकाले हेरेपछि मात्र भन्न सक्ने बताए । ‘महानगरले जुन प्रतिवेदन बनायो, त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्ट नहेरीकन कसरी भन्न सकिएला ? मलाई न पत्र आउँछ, न सहकारीले ताकेता गर्छ, न तिर्न आइज भन्छ, न केही भन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै राजनीतिक संरक्षण रहेकाले धेरैजसो सहकारीमा बचतकर्ताहरू अन्यायमा परेको निष्कर्ष सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको छ । ‘सहकारीमार्फत जम्मा भएको रकम राजनीतिक दलका नेताहरूले अपचलन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सहकारी समस्यामा आउनुको जड दलहरू हुन् । जसका कारण समस्या आयो, त्यसको जवाफदेही उनीहरू नै हुनुपर्छ । हिनामिना भएको बचतकर्ताको धनमा समस्या निम्त्याउने मानिसबाट असुल हुनुपर्छ ।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको निष्कर्ष पनि राजनीतिक आवरणमा रकम हिनामिना हुने गरेको भन्ने नै छ । ‘सहकारीको ठूलो धनराशि राजनीतिक आवरणमा हिनामिना भएको छ । सहकारीसँग जोडिएको अपराधमा दलहरूको हिस्सा पनि छ । सहकारी सञ्चालकहरूले जति ठूलो अपराध गरे पनि राजनीतिक संरक्षणमा बसेर उन्मुक्ति पाए,’ उनको भनाइ छ ।