मेलम्ची पुनर्निर्माणमा सरकारको बेवास्ता, पानी वितरण ५ महिनादेखि बन्द

बाढीको गेग्रानले हेडवर्क्स क्षेत्र पुरिएको तीन महिना बित्दा पनि क्षतिको विवरण संकलन गर्न आयोजनाका कर्मचारी मुहान क्षेत्रमै पुग्न सकेका छैनन् । अहिले मुहान क्षेत्र पुग्ने सडक नै बनाउनुपर्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष करिब ७ करोड रुपैयाँ खर्चेर मर्मत गरिएको हेडवर्क्सस्थित पानी पठाउने सुरुङको मुखमा बाढीले ल्याएको अन्दाजी १५ देखि २० फिट अग्लो गेग्रानको थुप्रो लागेको हो । गेग्रान हटाए पछि मात्र पानी अस्थायी रूपमा काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । कर्मचारी मुहान क्षेत्रमा पुग्न नसक्दा बाढीले गरेको क्षति, मर्मतका लागि लाग्ने लागत र समयको अनुमान नै हुन सकेको छैन ।

पद रिक्त भएको डेढ महिनापछि मात्र गत कात्तिक १७ गते जक्की अहमद अन्सारीले मेलम्ची विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । आयोजना प्राविधिकहरूका अनुसार लामो समय कार्यकारी निर्देशक नै रिक्त रहेकाले आयोजना अघि बढाउने विषयमा ठोस निर्णय नै हुन सकेन । सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठको सरुवा भएको डेढ महिनासम्म नयाँ कार्यकारी निर्देशक पठाउन नसक्दा समितिको बैठक नै बस्न सकेन । बैठक नबसी आयोजना अघि बढाउने विषयमा कागजी निर्णय पनि हुन सक्दैन । त्यसमा पनि बल्लतल्ल समितिमा हाजिर भएका अन्सारी पनि मेलम्चीका विषयमा धेरै जानकार होइनन् । प्राविधिक कर्मचारी भन्छन्, ‘नयाँ कार्यकारी निर्देशकले ब्रिफिङ लिन र उनले आयोजनाका विषयमा बुझ्नै समय लाग्छ ।’ त्यसपछि मात्रै आयोजनाको अवलोकन गरेर मुहान क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्रान पन्छाउन निर्णय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसका लागि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गत साता बैठक बसेको थियो ।

समितिका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार बैठकले हेडवर्क्समा पुग्ने सडक बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘हेडवर्क्स पुग्ने ट्र्याक खोलेपछि मात्र क्षतिको यकिन विवरण थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेको मेलम्ची विकास समिति पुनः नौ महिनापछि गत चैतमा ब्युँताइएको थियो । समिति खारेज गरेको र नयाँ निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा नौ महिनासम्म कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन् । समिति नै नभएपछि यस अवधिमा दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक काम हुन सकेन । त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ठेकेदार छनोटमै अलमल

हेडवर्क्स क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्रान हटाएर पानी काठमाडौं ल्याउन करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । मेलम्ची विकास समितिले हेडवर्क्स मर्मतका लागि नयाँ ठेकेदार छनोट गर्ने वा सुरुङ निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनोहाइड्रोलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नुपर्छ । मेलम्चीका लागि अतिरिक्त बजेट खर्च र ठूलो काम गर्ने निर्णय समिति आफैंले गर्न सक्छ । तर समितिका पदाधिकारी माथिल्लो तह (विभागीय मन्त्री अथवा मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव नलगी आफैं निर्णय गर्न डराउने गरेको आयोजनाका प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

समितिको अध्यक्ष खानेपानी सचिव रहने व्यवस्था छ । कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्न विवादमा परिने डरले कर्मचारी निर्णय लिन तयार नभएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । सम्झौताअनुसार सिनोहाइड्रोको सुरुङलगायत संरचना निर्माणको अवधि आगामी पुसमा सकिँदै छ । सम्झौता अवधि सकिन लागेको ठेकेदार कम्पनीलाई हेडवर्क्स सफा गर्ने जिम्मेवारी दिन नसकिने आयोजनाका प्राविधिकहरू बताउँछन् । ठेकेदारको म्याद थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सक्छ । तर, कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्दा विषय अध्ययनको नाममा लामो समय लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘एकातिर मेलम्चीलाई पैसा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय कहिल्यै सकारात्मक नहुने गुनासो छ । त्यसमा पनि विशेष निर्णय गर्दा झन् बढी चासो हुनु स्वाभाविक हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यदि नयाँ ठेकेदार छनोट गर्ने हो भने प्रक्रिया पुर्‍याउन तीन महिना लाग्छ । गेग्रान हटाउन अर्को एक–दुई महिना लाग्छ । त्यतिबेला फागुन–चैत हुन्छ । अनि वर्षात् सुरु हुनुअघि पानी कति दिन काठमाडौं पठाउने ?’ मुख्य संरचना निर्माण सुरु गरेको २२ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकावासीको धारमा पानी खसालेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाप्रति सरकारले माथिल्लो तहबाटै बेवास्ता गरेकाले बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको समितिका प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

७ महिना मात्रै पानी !

बाढी आएर हेडवर्क्स पुरिने समस्याले मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले बर्सेनि बढीमा ७ देखि ८ महिना मात्र पाउने भएका छन् । २०७८ सालको बाढीले बिगारेको संरचना वर्षात्मा पुनः बग्ने गरेको छ । ढुंगा माटो बगाएर मुहानमा थुपार्ने भएकाले सुरुङ बचाउन वर्षा लाग्नेबित्तिकै पानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । २०७७ चैतमा आयोजनाको उद्घाटन भएको थियो । गत असारमा मेलम्ची निरीक्षणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मेलम्चीको पुनर्निर्माणमा सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर सरकारी प्रयास नै फितलो देखिएको आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

समितिका प्रवक्ता पन्त निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको स्विकार्छन् । उनले भने, ‘कतिपय विषयमा प्रक्रियामा लैजाने क्रममा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो ।’ उनका अनुसार मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा मात्र काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । बाढी रोकिने ग्यारेन्टी नभई स्थायी संरचना बनाएर पानी ल्याउन खोज्दा राज्यको स्रोत खेर जाने डर हुने धारणा पन्तले राखे । मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा तीन पटक नै पानी बन्द गर्ने र खोल्ने गरिएको छ ।