विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी थाल्न तीनवटै सरकारलाई निर्देशन

कान्तिपुर संवादादाता

काठमाडौँ — केन्द्रीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले शितलहर सहित प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा विशेष कार्ययोजना तय गर्न तीनवटै तहका संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार १८ बुँदे निर्णय गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको समितिले शितलहर, हिमपात, आँधी लगायत जाडोयाममा हुने प्रकोप नियन्त्रण, न्यूनीकरण, खोज उद्धार तथा राहतका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो । समितिबाट पारित भएका निर्णय समेत तीनवटै तहलाई पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यी हुन् निर्णयहरु:

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुले शीतलहरको प्रभावबाट सुरक्षीत राख्ने उपायहरुको सम्बन्धमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु समेतलाई आमन्त्रण गरी पूर्वतयारी र पूर्व प्रवन्ध सम्बन्धी बैठक तुरुन्तै राख्ने। विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सम्वन्धित जिल्लामा रहेका विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई हिमपात, चिसो तथा शीतलहर सम्बन्धी पूर्वतयारीमा सक्रिय गराउने।

सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिका अन्तर्गत हिमपात, चिसो तथा शीतलहरबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र/गाउँ/टोलका गरीब तथा विपन्न परिवारहरुको पहिचान गरी राहत तथा उद्धारको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाको समन्वयमा सबै सरोकारवाला निकाय तथा संस्थाहरुलाई विशेष गरी इन्धन, दाउरा, कम्वल जस्ता सामग्रीको भण्डारण गर्न लगाई हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्ने उपायको अवलम्ब गर्न, स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सामग्रीको सञ्चय गरी Replenish का आधारमा सामग्री अध्यावधिक समेत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने।

जाडोको लागि आवश्यक पर्ने दाउरा तथा काठ समयमै उपलब्ध गराउने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्ने।

नेपाली सेनाले पनि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक पूर्वतयारी तत्काल गर्ने। साथै नेपाल प्रहरीले सामुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अनुसार सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने।

सवै प्रदेशका मन्त्रालयहरुले पूर्वतयारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्राचार गर्न अनुरोध गर्ने

सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न जिल्लाहरुमा हुन सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई रोकथाम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुले जनचेतनामूलक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्ने। स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधिहरु पर्याप्त मात्रामा राखि द्रुत प्रतिकार्य समूह परिचालित हुन सक्ने अवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने सोको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने।

विभिन्न जिल्लाहरुमा हुन सक्ने सम्भावित हिमपात, चिसो तथा शीतलहरबाट सुरक्षित रहन, न्यानो हुनका लागि बालिने आगोबाट हुनसक्ने सम्भावित आगलागी तथा निसासिने समस्याबाट बच्न सचेतनामूलक तथा सन्देशमूलक सूचना र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विभिन्न स्थानीय भाषामा समेत उक्त सचेतनामूलक तथा सन्देशमूलक सामग्रीहरु तयार गरी आम सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रचारप्रसार गर्नुका साथै अन्य वैकल्पिक व्यवस्था सूचना तथा सञ्चमर मन्त्रालय र स्थानीय तहहरुले मिलाउने।

हिमपात, चिसो तथा शीतलहरबाट हुन सक्ने कृषिबाली र पशुपंक्षीको क्षतिलाई न्यून गर्न आवश्यक औषधोपचार तथा यसबाट बच्ने र बचाउने उपायहरुका सम्बन्धमा सन्देशमूलक सूचना प्रचारप्रसार गराउने व्यवस्था मिलाउन र शीतलहरहरुको कारणबाट अन्नबाली/पशुपंक्षीको क्षति भएमा कृषकहरुलाई मल, बीउ, पशुपंक्षी उपचार तथा प्राविधिक सहयोग जस्ता राहत तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालले मिलाउने।

१० सम्भावित हिमपात, चिसो तथा शीतलहरका विषयमा क्षेत्रगत एवं जिल्लागत विशिष्टीकृत तापक्रम र हावाको वहावको पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वसूचना सम्बन्धी शीतलहर (Cold wave) बुलेटिन दैनिक जारी गर्न र सो बुलेटिनलाई आम सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने व्यवस्था जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मिलाउने। यसमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने। राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र (NEOC) मा समेत जानकारी पठाउने। उक्त विभागबाट राष्ट्रिय आपत्का लीन कार्यसंचालन केन्द्र (NEOC) मा सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म पूर्व सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने।

११ नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, गैर सरकारी संघ सस्था, मानवीय सहायतामा काम गर्ने निकाय/संघसस्थाहरु तथा सामुदायिक संस्थाहरुले हिमपात, चिसो तथा शीतलहर प्रभावित जिल्लाहरुमा संचालन गर्ने कार्यक्रमको बारेमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पूर्व जानकारी गराउने।

१२ कुहिरो तथा हुस्सु लागेको समयमा संभावित सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न एक सर्वे समूह गठन गरी त्यस्ता स्थानहरुको Mapping गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीसंग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। यसैको आधारमा हिमपात, कुहिरो तथा हुस्सुबाट सडक दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमयुक्त/सम्भावित सडकहरुमा विभिन्न सांकेतिक चिन्हहरु तथा सूचनामुलक सन्देशहरु सडक विभागले ब्यवस्था मिलाउने।

१३ विद्यालयहरुमा हिमपात, चिसो तथा शीतलहरबाट बच्न विद्यार्थीहरुलाई चेतनामुलक कार्यक्रमहरु शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने।

१४ सबै Cluster Lead र Co-Lead ले सम्बन्धित Clusters Member सँग छलफल गरी हिमपात, चिसो तथा शीतलहरका लागि प्रभावकारी Contingency Plan तयार गरी लागू गर्ने, गराउने।

१५ विपद् पूर्वतयारीको लागि माथि समिक्षामा छलफल भएका तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई तपशील बमोजिमका निकायहरुले एकीकृत रुपमा प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयन गर्ने।

१५.१ केही तराईका जिल्लाहरुमा नदी नियन्त्रण आयोजनाहरुकै कारण नदीको पानी गाँउ गाँउमा पसेको, तटबन्धको निर्माण कमजोर अवस्थामा रहेको र नदीको बहाव रोक्ने गरी पुल पुलेसा निर्माण हुन नसकेको कारण बाढी तथा डुबान हुने गरेकोले त्यस्ता संरचनाहरु Disaster Resilience हुने गरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँइ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

१५.२ सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने तथा भएका पूर्वाधारहरु Disaster Resilience हुने गरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

१५.३ छिमेकी देशले सीमा सुरक्षाका नाममा निर्माण गरेका अग्ला सडक पनि बाढी तथा डुबानको एक प्रमुख कारण देखिएकोले यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक रुपमा पहल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने।

१५.४ तालीम प्राप्त जनशक्ति सहित न्यूनतम खोज तथा उद्धार सामग्री एवं राहत सामग्रीको भण्डारण सबै तहले आ आफ्नो क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
१५.५ प्रकोपमा आधारित अध्ययन (Hazard Wise Study) गरेर जोखिम नक्शाङ्कन (Risk Mapping) गरी Search and Rescue (SAR) का उपकरणहरु र SAR मा खटिने समूहहरुको लागि समेत सुरक्षात्मक उपकरणको व्यवस्था गर्ने र विपद्को लागि अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन र निश्चित मापदण्ड (Standardization) निर्धारण गर्ने कार्य संघ प्रदेश र स्थानीयतहहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा गर्ने।

१५.६ मनसुनको कारण हुने वाढी तथा डुवानबाट प्रभावितको उद्धारका लागि प्रत्येक जिल्लामा १० वटा Rubber Boat र आवश्यक मात्रामा Life Jacket नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने। यसैगरी बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका पालिकाहरुले कम्तिमा २/२ वटा रवरबोट र आवश्यक मात्रामा Life Jacket को व्यवस्था गर्ने।

१५.७ तराई मधेसको बाढी तथा डुवान सम्बन्धी समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि गुरु योजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय)

१५.८ सम्भावित विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरुले आफुलाई साधन स्रोत र सामाग्रीबाट सुसज्जित गर्दै तयारी अवस्थामा राख्ने (सवै स्थानीय तह)

१५.९ उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना जस्ता कार्यमा सर्वप्रथम जुट्ने सुरक्षा निकाय भएकोले ती निकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने र सुरक्षा निकायका जिर्ण कार्यालयको समेत मर्मत संभार गर्नुपर्ने (अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय)

१५.१० आपत्‌कालीन अवस्थामा आश्रय स्थलहरु आवश्यक हुने हुदाँ हरेक वडामा पर्याप्त मात्रामा आश्रय स्थलहरु निर्माण गर्ने (सवै स्थानीय तह)

१६ भूकम्पको क्षति न्यूनीकरण गर्न Contingency Plan निर्माण गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागले Earthquake Scenario उपलब्ध गराउने।

१७ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरी केन्द्रीय विपद ब्यवस्थापन कोषबाट मिति २०७६ बैशाख देखि २०७६ कार्तिक ४ सम्म विपदमा परी घाइते भएकाको उपचार र क्षतिपुर्तिको लागि निकासा भएको रकम रु ४ करोड ३७ लाख ३९ हजार ५ सय ४२ र हेलिकप्टर परिचालनका लागि निकासा भएको रु ६ करोड ८३ लाख ५३ हजार ९ सय ७१ समेत गरी जम्मा रु ११ करोड २० लाख ९३ हजार ५ सय १३ अनुमोदन गर्ने।

१८ केन्द्रीय विपद् ब्यवस्थापन कोषमा हाल रहेको मौज्दात रु १ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख २८ हजार ८ सय १३।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसद्वारा सरकारको समीक्षा : ‘२१ महिनामा २१ वटै असफलता’

संघीयता कार्यान्वयन, कूटनीतिक मामिला, सीमा सुरक्षा, वाइडबडी खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतमा सरकार चुकेको ठहर 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको २१ महिनामा २१ असफलता औंल्याएको छ । ‘कम्युनिस्ट सरकारको २१ महिना २१ असफलता’ भनेरै कांग्रेसले बुँदागत रुपमै सरकारको असफलताबारे टिप्पणी गरेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उपनिर्वाचन अघि कम्युनिस्ट सरकारको असफलता जनताले बुझ्नुपर्ने बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको २१ महिनाको समीक्षा गर्दै यो अवधिमा २१ वटै असफलता रहेको चित्रण गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले राष्ट्रियता, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन, कूटनीतिक मामिला, शान्तिसुरक्षा, वाइडबडी जहाज खरिद, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायत मुद्दामा सरकार विफल भएको जनाएको हो ।

‘पाँच वर्षका लागि गठित सरकारको सफलता र असफलताको समग्र मूल्यांकन पाँच वर्ष पुग्दै गर्दा नै हुने हो । तर बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भनिएझैं दुई तिहाइको सरकारको ५ वर्षको एक भाग अर्थात् २१ महिना सकिइसकेको छ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘यो अवधिले बाँकी दिउँसो र साँझका लागि परिणाममुखी सुखद संकेत बिल्कुलै दिएको छैन ।’

भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने दिशामा सरकारले परिणाममुखी संवाद गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । सरकार तराई–मधेसलगायत भूभागमा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गरी संविधानको अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न सरकार चुकेको, संविधानप्रतिको निष्ठाभन्दा कम्युनिस्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्कावमा परेको, प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारण गर्न नसकेर संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा समेत असफल भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार र पर्याप्त बजेट दिन तथा कर्मचारी समायोजनमा उदारता नदेखाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदारी नदेखिएको तर्क प्रवक्ता शर्माको छ ।

कांग्रेसले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलाई सरकारले ढाकछोप गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विवरण बाहिर ल्याएको थियो । त्यसलाई लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत टुंगोमा पुग्न सकिने विधिलाई अतिक्रमण गरेर सरकारले ‘शाही आयोग’ गठनको शैलीमा ढाकछोपका लागि छानबिन आयोग बनायो,’ कांग्रेसको भनाइ छ, ‘त्यो आयोगको अस्तित्व यतिबेला बेपत्ता छ । यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचार प्रकरणका कारण इतिहासमै बढी भ्रष्टाचारको रेकर्ड यो अवधिमा कायम भएको छ ।’

निर्मला पन्त प्रकरणका दोषी समात्न नसकेको, बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी जलविद्युत् चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पेर राष्ट्रघात गरेको, निजगढ विमानस्थलबारे अन्योल बनाएको, मेलम्ची परियोजनामा खेलबाड गरेको, चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको, प्रेस स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग, सेयर बजार ओरालो लागेकोजस्ता सूचक अघि सार्दै कांग्रेसले सरकार पूर्ण रूपमा असफल रहेको दाबी गरेको छ ।


यी हुन् कांग्रेसले औंल्याएको सरकारका २१ असफलता

१. राष्ट्रियताको प्रश्नमा असफलता
२. संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तारमा असफलता
३. सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निर्क्यौलमै असफलता
४. संघीयताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नमा असफल
५. कूटनीतिक मामिलामा अपरिपक्वता
६. विप्लव प्रकरण : असफलताको फरक पाठ
७. शान्ति सुरक्षा : निर्मला प्रकरणमा हरायो सरकार
८. मूल्य वृद्धि : धरहरा ढलेर हुनुपर्छ सगरमाथा उक्लियो महंगी
९. वाइडबडीलगायतको भ्रष्टाचारमा क्रान्तिकारी छलाङ
१०. बूढी गण्डकी : कम्युनिस्ट सरकारको राष्ट्रघात
११. मेलम्ची परियोजनामाथि खेलबाड
१२. निजगढ एयरपोर्टको भविष्य अन्यौल
१३. चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न
१४. सरकारको नियतले असफल संवैधानिक परिषद्
१५. शब्दमा प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा नियन्त्रण
१६. धर्मको प्रश्नमा होली वाइन प्रकरण
१७. गुठी विधेयक : जनशक्तिले झुकाएको सत्ता
१८. सामाजिक सुरक्षा कोष : कर्म कसैको, प्रचार कसैको
१९. बालुवाटार काण्डमा लिलाम नैतिकता
२०. कम्युनिस्ट पार्टी उकालो लाग्दा शेयर बजार ओरालो
२१. असहिष्णु अभिव्यक्ति : अराजनैतिक चरित्र

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×