संरक्षण नहुँदा साँघुरिए कर्णालीका ताल

मानवीय गतिविधि बढेसँगै प्रदेश ६ का प्रमुख तालहरु अतिक्रमणमा पर्न थालेका छन्, ताल वरपर फोहोर थुपि्रएका छन् । कर्णालीका रारा, शे फोक्सुन्डो, कुभिन्डे, स्यार्पु, बराह, गुप्तीपुर, बुलबुलेलगायत ताल पछिल्लो समय साँघुरिन थालेका छन् ।
कर्णाली ब्युरो

सुर्खेत — रारा पुग्न जति सास्ती छ, त्यहाँ पुगेपछि देखिने दृश्यले पर्यटकको मन उत्तिकै कुँडिन्छ । ताल किनारमा जताततै फोहोरमैला छ । मुर्मा, पिना, झयारी, टोप्ला, ताल्चा, तलितुम, माथितुम, हेन्नीकाँधलगायत गाउँबाट दैनिकजसो आउने पशुचौपायाले ताल क्षेत्रमा फोहोर गर्नुका साथै किनारका विभिन्न थरी बिरुवा र फूलहरू नाश गरिरहेका छन् ।

डाेल्पाकाे शे–फाेकसुण्डाे तालछेउकाे रिग्म गाउँ । ताल किनार अतिक्रमण गरी बसेकाे फाेहाेर बढाएकाे छ । तस्बिर : विष्णुलाल । कान्तिपुर

डोल्पाको शे-फोक्सुन्डो तालमा अतिक्रमण बढेको छ । रिग्म गाउँका बासिन्दाले ताल नजिकै घर बनाउन थालेका छन् । पहिले तालदेखि करिब ३ सय मिटर टाढा घर थिए । अहिले छेउमै घर बन्न थालेका छन् । रिग्म गाउँमा ५६ घर छन् । स्थानीयले ताल नजिकै दिसापिसाब गर्ने र तालमै कपडा धुने गर्दा ताल दुर्गन्धित भइरहेको छ । रुकुमपश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिकामा रहेको स्यार्पुतालमा मदिराका बोत्तल जंक फुडका प्लास्टिक जथाभाबी फाल्ने गरिएको छ । तालमा नुहाउन, कपडा धुनदेखिअन्य कुनै पनि गतिविधि निर्बाध गर्न पाइन्छ ।

सल्यानको कुपिण्डे ताल क्षेत्र खुला चरन र पर्यटकले जथाभावी खानेकुरा फाल्दा संकटमा छ । ताल क्षेत्रमा फोहोरमैला बढै गएको छ । त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समय क्रमिक रूपमा पुरिनसमेत थालेको छ ।

सुर्खेतको बुलबुल तालको हालत उस्तै छ । अव्यवस्थित रूपमा रहेका पिकनिक स्पटका कारण तालक्षेत्रमा फोहोर थुपि्रइरहेको छ । तालमा नुहाउने र लुगा धुने काम निर्बाध हुने गरेको छ । सुर्खेतकै बराहतालको उस्तै कन्तबिजोग छ ।

रारा ताल किनारमा निकुञ्ज प्रशासन र सेनाले २५ ठाउँमा फोहोर फाल्ने खाल्डो बनाएका छन् तर पर्यटकले ताल किनारमै फोहोर फाल्ने गरेको मेजर रवि केसीले बताए । चरिचरनका कारण ताल वरिपरिका फूल मासिँदै गएका छन् । गत वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले राराबाट कर्णाली-रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रारा किनारबाट उद्घोष गर्दै भने, 'रारालगायत कर्णालीका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नेछ ।'

प्रदेश सरकारको पर्यटन वर्ष भर्खरै सकिएको छ । राराको अवस्था भने उस्तै छ । पर्यटन वर्ष घोषणा कार्यक्रमका सहभागीले राराको विकास गुरुयोजना बनाउन माग गरेका थिए । गुरुयोजनामा रारा पुग्ने पहुँचमार्गदेखि तालको पर्यावरणीय संरक्षण, पदमार्ग, साइकल लेन, आवास व्यवस्थापन, डुंगा व्यवस्थापन आदि विषय समेटिनुपर्ने प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मीको माग थियो । अहिले रारा पुग्ने पर्यटकका लागि एक घण्टा पनि अडिने पूर्वाधार छैन । पर्यटकहरू निकुञ्ज मुख्यालय नजिक पुगेर फर्किन्छन् ।

शे-फोक्सुन्डो ताल पर्यटकको पहुँचबाट निकै टाढा छ । मुस्किलले हवाईमार्गबाट दुनै पुगेका पर्यटकलाई फोक्सुन्डो पुग्न पैदल दुई दिन लाग्छ । फोक्सुन्डो गाउँपालिका ८ का वडाध्यक्ष निमा लामाका अनुसार बाटामा मात्र होइन, तालमा पुग्दासमेत पर्यटकलाई कम्ती सास्ती हुँदैन । ताल वरपरको दुर्गन्धले पर्यटक तर्सिन्छन् ।

'हामीले समितिमार्फत यी काम रोक्न पहल गरेका छौं,' उनले भने, 'तैपनि ताल दुर्गन्धित बन्दै गएको छ ।' तालको नाम देशविदेशमा चर्चित भए पनि सरकारले यहाँको विकासका लागि नहेरेको उनले बताए । गाउँपालिकाले स्थानीय रिङजन आङग्यालर लामाको संयोजकत्वमा ताल संरक्षण समिति गठन गरेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय प्रदेश र संघीय सरकारले विकासका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसको उपलब्धि शून्य छ । यो वर्ष प्रदेशले तालमा पदमार्ग निर्माण र ताल नजिकैको फोक्सुन्डो झर्नादेखि तालसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ छुटयाएको छ । काम भने सुरु भएको छैन । संघीय सरकारले पनि पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणका लागि तीन वर्षयता बर्सेनि करिब एक करोड रुपैयाँ दिने गरेको छ ।

त्रिपुरासुन्दरी-फोक्सुन्डो, धो-फोक्सुन्डो, जगलुल्ला-फोक्सुन्डो, दुनैदवा-फोक्सुन्डो पहुँचमार्ग निर्माणमा यो बजेट आउने गर्छ । 'यो बजेटबाट भत्किएका गौंडा पुर्ने काम गछौं, बर्खामा फेरि उस्तै अवस्था भइहाल्छ,' पदमार्ग निर्माणमा संलग्न टसी गुरुङले भने । शे-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार गत वर्षमा आन्तरिक र बाहय गरी १ हजार दुई सय पर्यटक फोक्सुन्डो घुम्न आएका थिए ।

रुकुमपश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका कार्यालयभन्दा करिब डेढ किलोमिटरको दूरीमा छ स्यार्पुताल । जिल्लाको प्रमुख तालको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले भने बेवास्ता गरिरहेको छ । ताल संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले कुनै कार्यक्रम बनाएको छैन, बजेट विनियोजन पनि गरेको छैन । बढै गइरहेको फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको चासो कम छ । तालमा सञ्चालन गरिने डुंगा, पौडी खेल्ने स्थानीयवासी तथा स्थानीयले गर्ने विभिन्न गतिविधिका कारण स्यार्पुतालमा हरेक दिन फोहोर बढिरहेको छ ।

मनपरी कपडा धुने र पौडी खेल्ने गरिएकाले ताललाई दुर्गन्धित बनाइरहेको जिल्ला पर्यटन विकास समितिका पूर्वसदस्य गोपाल केसीले बताए । मदिराका बोत्तल, जंक फुडका प्लास्टिक र स्थानीयले तालमा राख्ने भिमल (सेटी) को व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै ताललाई सफा राख्न सकिने केसीको भनाइ छ ।

ताल हेर्न आउनेले अर्को ठूलो समस्या बेहोरिरहेका छन्- खान र बस्नको । टाढाबाट एक दिन बस्ने गरी आउने पर्यटक राम्रो बासको व्यवस्था नहुँदा र्फकन बाध्य हुन्छन् । ताल र त्यस आसपास क्षेत्र संरक्षणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिएको अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताए । 'गुरुयोजना निर्माणका क्रममा छौं, ड्राफट प्राप्त भइसकेको छ,' अध्यक्ष केसीले भने, 'त्यसलाई सुधार गरी पूर्णता दिएर तालको संरक्षणकालागि आवश्यक कार्यक्रम बनाउनेछौं ।'

सल्यानको कुपिन्डे ताल साबिकभन्दा करिब ३ सय मिटरमा पुरिएको स्थानीयले बताएका छन् । सडक खन्ने क्रममा ढुंगामाटो फालिएपछि ताल क्षेत्र साँघुरिएको स्थानीयको भनाइ छ । तालको विकासका लागि सडक, तटबन्ध, खानेपानी योजना, प्रतीक्षालय, रिङरोड, भ्युटावरलगायत निर्माण गरिए पनि उपलब्धि न्यून छ । अहिलेसम्म ताल क्षेत्रमा प्रतीक्षालय, चारकोठे भवन, प्रवेशद्वार र एक किलोमिटर मात्र सडक निर्माण गरिएको छ । ५ वर्षअघि निर्माण गरिएको धारो जीर्ण बनेको छ भने शौचालय प्रयोगविहीन छ ।

आवास भवन पशुचौपायाको ओत लाग्ने ठाउँमा परिणत भएको स्थानीयले बताए । ताल संरक्षणका लागि पर्यटन बोर्ड, साबिक जिविस, गाविस, सांसद विकास कोष लगायतबाट विनियोजन भएको रकम दुरुपयोग हुँदा कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । कुपिन्डेका नाममा विभिन्न निकायले ०६२ यता ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्न यस वर्ष ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि कुनै काम हुन सकेको छैन ।

बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिकाले गत वर्ष विनियोजन गरेको ५० लाख र यो वर्ष छुटयाएको ५० लाख रुपैयाँ सडक स्तरवृद्धिमै सीमित छ । नगरपालिका-९ का अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कुमाइले २०६२ सालदेखि वाषिर्क ८ देखि १० लाख रुपैयाँ विभिन्न नाममा विनियोजन भए पनि केही काम हुन नसकेको बताए । 'पर्यटकले खानबस्न समस्या भोग्ने गरेका छन्,' उनले भने, 'यहाँ आएर अडिने ठाउँ छैन, एक दुई घण्टा घुमेर फर्किहाल्छन् ।'

रकम सदुपयोग नहुँदा ताल क्षेत्रमा गतिलो काम हुन नसकेको बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिका प्रमुख गोविन्दकुमार पुनले बताए । 'ताललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन गिट्टीबालुवा अन्यत्र लगेर फाल्ने योजना छ,' उनले भने, 'वषर्ामा विभिन्न खोलाबाट थुपि्रएको ढुंगामाटोले पनि तालमा क्षति पुर्‍याएको छ ।' ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको कुपिन्डे तालकोे लम्बाइ २ हजार २ सय मिटर, चौडाइ२ सय ५० मिटर र गहिराइ ५१ मिटर छ ।

बुलबुले ताल घुम्न आउने पर्यटक त्यहाँको बेहाल अवस्था देखेर निराश हुन्छन् । 'बसेर चिया खाऊँ भने पनि ठाउँ छैन,' बुलबुले घुम्न आएका एक पर्यटकले भने, 'हामीले बाहिर सुन्दा बुलबुले जति सुन्दर लाग्थ्यो, यहाँ आएर हेर्दा त्यस्तो नदेख्दा नरमाइलो लाग्यो ।' पर्यटकको यही नरमाइलोपन हटाउन सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले बृहत् बुलेबुले क्षेत्र विकास गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । गुरुयोजना निर्माणले भौतिक संरचना विकासको बाटो खुलेको छ । ३० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बुलबुलेलाई कणर्ाली प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने तयारी समितिको छ ।

गुरुयोजनाअनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्न करिब ३१ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । गुरुयोजनामा स्विमिङ पुल, स्नान घर, बोटिङ, ताल वारपार गर्न पुल, पिकनिकस्थल, बाल उद्यान, बुलबुले प्लाजा, टिकट घर, मन्दिर, पार्किङ, पर्यटन सूचना केन्द्र र कार्यालय भवनको प्रस्ताव गरिएको छ । जथाभाबी प्रयोग हुँदै आएको पिकनिकस्थललाई व्यवस्थित बनाइने उल्लेख छ । गुरुयोजनामा महिलापुरुषका लागि बेग्लाबेग्लै स्नान घर बनाइने उल्लेख छ ।

जंगलको बीचमा करिब १६ बिघा जग्गामा फैलिएको सुर्खेतको बराहताल पुग्नै सकस छ । यो गुमनाम छ, प्रचारप्रसारमा कसैको ध्यान छैन । संरक्षण अभावमा ताल सुक्न थालेको बराहताल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर केसी बताउँछन् । 'तालसम्म सडक पुगेको छैन, फोहोरमैला पनि उस्तै छ,' उनले भने, 'राम्ररी स्याहार्न सकियो भने त यसले राम्रै पहिचान दिन सक्छ ।'

तालको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासका लागि गाउँपालिकाले विकासको गुरुयोजना बनाउने तयारी गरेको उनले बताए । बराहतालमा शरीरमा प्वाँख नभएका जलचरा पाइन्छन् । यसको अनुसन्धान गर्न स्थानीयको माग छ । यसका साथै जंगलको बीचमा रहेको ताल जलपन्छीको क्रीडास्थलका रूपमा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बस्नेत तालसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

राजबहादुर शाही(मुगु), विष्णुलाल बुढा(डोल्पा), हरि गौतम(रुकुम पश्चिम), ज्योति कटुवाल(सुर्खेत) र विप्लव महर्जन(सल्यान)

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घुम्ती शिविरमा सिमकार्डदेखि नागरिकतासम्म

कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सदरमुकाम पुग्न चार–पाँच दिन लाग्ने गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा प्रशासनिक निकायका कर्मचारी पनि नपुगेका ठाउँमा जिल्ला प्रशासनले घुम्ती शिविर चलाएर सहज बनाएको छ ।
कर्णाली ब्युरो

जुम्ला — स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गुठीचौर गाउँपालिका–२ मा पहिलोपटक एकीकृत घुम्ती शिविर गरेको छ । शिविरमा मोबाइलको सिमकार्डदेखि नागरिकतासम्म वितरण गरियो ।

गाउँमा शिविर आएपछि नागरिकता प्राप्त गरेकी ७५ वर्षीया तुथकली बस्नेतले खुसी व्यक्त गरिन् । ‘नागकिता त पहिल्यै चाहिएको थियो, खलंगा (सदरमुकाम) जान नपाउँदा लिन सकेकी थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘सिडियोसापले यहीँ आएर दिएपछि खुसी लागेको छ ।’ नागरिकताको आधारमा अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उनले बताइन् ।

गुठीचौरकी चाउली बोहोराले पनि ५३ वर्षको उमेर नागरिकता पाइन् । घरमै बसेर नागरिकता पाउँदाखलंगा जाने झन्झट टरेको उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला प्रशासनले शिविरमार्फत नागरिकताका साथै स्वास्थ्य, पशु, कृषि, हुलाक, टेलिकमका सेवा पनि प्रवाह गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले कुनै पनि स्थानीय राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित नहुन भनेर घरदैलोमा सरकारी सेवा पुर्‍याएको बताइन् । ‘विकट गाउँबाट नागरिकताकै लागि सदरमुकाम आउन असहज छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य सेवासुविधाका लागि पनि यस्तै असहजता छ, त्यसैले हामीले घुम्ती शिविरमार्फत सेवा पुर्‍याएका हौं ।’

गाउँपालिकाका अनुसार शिविरमा १ हजार १ सय पशुचौपायालाई औषधि वितरण गरिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकले ३ सय स्थानीयको स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि दिए । त्यसैगरी शिविरमा ५ सय किसानलाई तरकारीको बीउँ वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २० देखि ७५ वर्ष पुगेका उमेरका ९१ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको छ ।

तिब्बत जाने परिचयपत्र वितरण
हुम्ला– तिब्बती सीमा जोडिएको नाम्खा गाउँपालिकाको केन्द्र यालबाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शिविर आयोजना गरेको छ । स्थानीयलाई सदरमुकाम पुग्न कठिन हुने र तिब्बत जाने समय नजिकिएकाले तिब्बत जाने परिचयपत्रसमेत वितरण गर्ने गरी शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकालका अनुसार सोमबार र मंगलबार गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको यालबाङ गाउँमा नागरिकता, सीमा पार गर्ने परिचयपत्र र फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । शिविरका लागि ढकाल आफैं नाम्खा पुगेको छन् । यालबाङ पुग्न सदरमुकाम सिमकोटबाट दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्छ ।

तिब्बतसँग सीमा जोडिएकाले यहाँका अधिकांश बासिन्दालाई वर्षाको समयमा तिब्बत पुग्नै पर्ने बाध्यता छ । रोजागारीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न तिब्बत पुग्नैपर्छ ।

भौगोलिक हिसाबले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो यो गाउँपालिकाको जनसंख्या ३ हजार ९ सय छ । भौगौलिक विकटताकै कारण वडा नम्बर ६ मा पर्ने हिमाल पारीको बस्ती लिमीबाट गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न करिब ४ दिन लाग्छ । अन्य वडाबाट समेत सरदर केन्द्रमा पुग्न एक दिन हिँड्नुपर्छ । लिमीबाट सदरमुकाम सिमकोट पुग्न ५ दिन लाग्छ । गाउँपालिकाकै यारी रचाला गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न ३ दिनसम्म लाग्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले यही भौगोलिक विकटताका कारण गाउँमै एकीकृत घुम्ती शिविर आयोजना गरिएको बताए । ‘चार–पाँच दिन हिँडेर नागरिकता र सीमापार परिचयपत्र लिन निकै मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले गाउँमै शिविर आयोजना गरेका हौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्