जन्मसिद्धका सन्तानलाई 'वंशज’

अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरु कानुनी प्रबन्धको अभावमा नागरिकताविहीन छन् । उनीहरुलाई नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको छ
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नागरिकता नपाउनेहरूको समस्या बढ्दै गए पनि नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुन ढिला हुने भएपछि गृहले लचकता अपनाएको हो । 

ZenTravel


२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन अगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका बालिग सन्तान भने नागरिकताबाट वञ्चित छन् । त्यसरी नागरिकता नपाउनेको संख्या लाखौं पुगेको अनुमान छ । नागरिकता नपाएका युवाले उच्च शिक्षा अध्ययन, जागिर, जग्गाजमिन खरिदबिक्री तथा अंशबन्डालगायतमा समस्या भोग्दै आएका छन् ।

Meroghar


गत साउनमै प्रदेश २ सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय (केन्द्र सरकार) र प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेला गृहले प्रदेश २ सरकारको आग्रह नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन हुने जवाफ दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले नागरिकता वितरणमा सहजीकरणका लागि सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन पठाइएको बताए । गृहले ‘जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी’ जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई गरिएको परिपत्रमा नागरिकता संशोधन विधेयक लामो समयदेखिसंसद्मा विचाराधीन रहेको तर सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता दिन भएको आदेश तथा संविधानको समेत व्यवस्थालाई हेर्दै नागरिकता दिन प्रदान गर्न भनिएको छ । प्रवक्ता सुवेदीले संविधान र सर्वोच्च अदालतको पुरानो आदेशका आधारमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिपत्र भएको बताए ।

संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेको छ । सर्वोच्चले पनि संविधानको त्यही व्यवस्था हेर्दै कानुनबमोजिम नागरिकता दिन आदेश धेरै पहिले गरिसकेको छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई स्थायी रूपले नेपालमै बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक मानेको थियो । नागरिकता ऐन २०६३ मा त्यहीअनुसार व्यवस्था गरी नागरिकता वितरण गरिएको थियो । एकपटक त्यो पनि ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्रको अवधिका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । २०६७ सालमा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजय गच्छदारले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई राज्यविहीन राख्न नहुने भन्दै वंशजको नागरिकता दिन निर्णय गर्दै परिपत्र गरेका थिए । त्यतिबेला कानुन नभएको भन्दै प्रजिअहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । सर्वोच्च अदालतले समेत परिपत्रबाट मात्र नागरिकताको निर्णय हुन नसक्ने भन्दै त्यसमा रोक लगाएको थियो ।

नयाँ संविधानले बाटो खुलाए पनि त्यसअनुसारको व्यवस्था नागरिकता ऐनमा नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता दिएका छैनन् । संविधानअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको नागरिकता संशोधन विधेयक गृहले गत साउन महिनामै संसद्मा पेस गरे पनि संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले नेपाली बुबाआमाका सन्तान अनागरिक भइरहने ठूलो पीडाबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘समस्या समाधानतर्फ गृह मन्त्रालयबाट चालिएको कदम सकारात्मक छ । त्यसको सहज कार्यान्वयनको अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाको नामबारे आयोगमा बहस

राजेश मिश्र

काठमाडौँ —  सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाममाथि मंगलबार निर्वाचन आयोगमा कानुनी बहस भएको छ । पहिल्यैदेखि कायम रहेको अर्को दलसँग नाम जुधेपछि सत्तारूढको नाम खारेज गर्ने कि त्यही राख्ने भन्नेबारे आयोगको इजलासमा बहस भएको हो ।  

आफ्नो पार्टीसँग हुबहु मिल्न गएकाले तत्कालीन एमाले र माओवदी केन्द्र मिलेर बनेको दलको नाम खारेजी माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले इजलासमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले आआफ्नो भनाइ राखेको बताए । आयोगले कुनै निर्णय भने दिइसकेको छैन ।

प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित अन्य आयुक्तको संयुक्त इजलासमा कट्टेलका तर्फबाट उनी स्वयं र कानुन व्यवसायी दण्डपाणि पौडेलले बहस गरेका थिए । हुबहु नाम राखिएकाले संविधान र कानुनअनुसार सत्तारूढ दलले पाएको नाम खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । सत्तारूढ दलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिराम प्रधान र बाबुराम दाहालले बहस गरेका थिए । कोष्ठकभित्र ने क पा लेखेर दर्ता भएकाले पार्टीको नाम फरक भएको उनीहरूको तर्क थियो ।

जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपछिको दलले जेठ २३ मा आयोगबाट नयाँ नामसहित दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।

कट्टेलले आयोगको सोही निर्णयविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २०६९ सालमै निर्वाचन आयोगमा दर्ता थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र छोटकरीमा नेकपा भनेर आयोगले नै स्वीकृत गरेकामा अहिले हुबहु नाम अर्को दललाई दिनु कानुनविपरीत रहेको कट्टेलको भनाइ छ । उनले सत्तारूढ दलबाटै कानुन तथा संविधानमाथि अतिक्रमण भएको र आयोगले त्यसमा सघाएको आरोप लगाए ।

उजुरीपछि आयोगले सत्तारूढ दलसँग लिखित जवाफ माग्दै दुई पक्षीय बहस सुनेको हो । सुरुमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाममा अन्डरलाइन थपेर दर्ता प्रयास गरेको सत्तारूढ दलले पछि कोष्ठक थपेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६(ङ) मा दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता रहेको अन्य दलसँग मिल्न गए दर्ता नहुने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा ४४ मा नाम वा चिह्न मिलेको दाबीसहित उजुरी गर्न सकिने र दफा ४५ मा आयोगले उजुरीउपर सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कट्टेलले ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार विवाद निरुपणका लागि निवेदन दिएको बताए । आयोगबाट न्याय नपाए सर्वोच्च अदालत जाने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७५ २१:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×