'जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा छुट्टै कानुन आवश्यक'

सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका थुप्रै कानुन बनाएपनि जलवायु परिवर्तनले बढाएको चुनौती सामना गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक्सन एड नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता वृद्धिलाई ध्यान दिएर कानुन बनाउनुपर्ने समेत बताए । प्रतिनिधिसभाकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव हेर्दा भावी पुस्ताका लागि गम्भीर भएर काम गर्ने बेला आएको र त्यसै अनुसार कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । सांसद पौडेलले जलवायु परिवर्तनको मुद्दाःलाई संसदभित्र प्रभावकारी ढंगमा उठाइने प्रतिबद्धता समेत जनाइन् ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विद्यमान कानुन पर्याप्त नभएको र ती कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था समेत नराखिएको बताए । जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन तथा पीछडिएका समुदाय र महिलाले भोगिरहेका जलवायुसम्वन्धि समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य सलोनी सिंहले जलवायु परिवर्तन क्षेत्रका नीति नियम र कानुन केन्द्रिकृत ढाँचाको मात्र भएको बताइन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपनि तल्लो तहसम्म प्रभावकारी काम गर्न सक्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालमा बनेका कानुन र नीतिबारे समिक्षा गर्दै त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारबारे समेत छलफल गरिएको थियो । यसैबीच, एक्सन एड नेपालले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै तयार पारेको संस्थाको राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय रणनीति अनुसार सामाजिक न्याय, वातावरणीय दीगोपन र उत्थानशीलता लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले बताइन् ।