‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने नाममा जनताको सम्पत्ति रोकेर राख्न मिल्दैन : मन्त्री गुरूङ

सरकारले २०७४ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका चारै दिशामा नयाँ नगर (स्मार्ट सिटी) बनाउने घोषणा गर्दै त्यस क्षेत्रमा पर्ने १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गाको कारोबार रोक्का गरेको थियो। तर त्यसबेला तीन वर्षकालागि भनेर रोकिएको जग्गाको कित्ताकाँट ७ वर्षसम्म पनि खुला गरिएको छैन, न त नयाँ नगर बनाउने काम नै प्रारम्भ भएको छ ।

जग्गा रोक्का राखिएका क्षेत्र काठमाडौंका कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापूर तथा भक्तपुरका मध्यपुरथिमि, चाँगुनारायण र सूर्यवनिायक नगरपालकिामा पर्दछन् । ती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीको गुनासो आएपछि स्थलगत अवलोकनमा शनिबार नगरकोट पुगेकी मन्त्री गुरूङले सरकारी घोषणाबमोजिम नयाँ नगर बनाउने विषयमा त्यसक्षेत्रका जनप्रतिनिधि, स्थानीयबासी र सरोकारवालासँगको छलफलमा सरकारले सात वर्षसम्म सर्वसाधारणको सम्पत्ति रोक्का गरेर राखिदिँदा अन्याय भएको स्वीकारिन् ।

‘तीन वर्षकालागि भनेर रोक्का गरिएको, तर अहिले सात वर्ष लाग्दासम्म पनि त्यो फुकुवा भएको छैन । यसरी हेर्ने हो भने यो नागरिकमाथिको अन्याय नै हो । यसरी नागरिकको आर्थिक जीवनको उन्नति र प्रगतिलाई रोकेर राख्न मिल्दैन,’ मन्त्री गुरूङले भनिन्, ‘घोषणा गर्नेबेला पर्याप्त प्राविधिक तयारीबिनै हतारमा घोषणा भएको देखिन्छ । त्यहीकारण सात वर्षसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । फेरि त्यसो भनेर अहिले हतारमा निर्णय लिने कुरा पनि भएन । यसलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री गुरूङले पहिले स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गर्नेबेला पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै रहेको र अहिले पनि उहाँकै नेतृत्व भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अुनमान गरिन् । ‘पहिले पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको पालामा यो घोषणा भएको रहेछ, अहिले उहाँलाई मैले यही कुरा जानकारी गराएर निर्णय प्रक्रियामा अघि बढाएको छु । यहाँ शहर नै नबनाउने भन्ने कुरा पनि छैन । बनाउँदा के गर्ने भन्ने कुरामा पनि हतार गरेर हुदैन,’ उनले भनिन्, ‘समस्याहरूलाई फुकाएर काम अघि बढाउन म सकारात्मक छु । सकेसम्म चाँडो काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु, यसमा तपाईहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा छ ।’

मन्त्री गुरूङले पहिले घोषणा र डिपीआर भएजत्ति जमीन नै बाँकी नरहेकाले अब उपलब्ध हुने जग्गाको मापन गरेर नयाँ डिपीआर गरेर अघि बढ्न आवश्यक देखिएको बताइन् । छलफलकाक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि नयाँ नगर बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा संघीय सरकारले शिघ्र निर्णय लिनुपर्ने सुझाव राखे ।

कागेश्वरी नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीले स्मार्ट सिटी बनाउने नाउँमा लामो समयसम्म जग्गा रोक्का गरेर राख्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेकोबारे सरकारलाई खबरदारी गरेको बताए । ‘सात वर्षसम्म सर्वसाधारणको जग्गा रोकिएको छ । आर्थिक जीवन नै ठप्प भएको छ, बनाउने वा नबनाउने हो ? यसबारे सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले नयाँ नगर बनाउन उपयोग गर्न मिल्ने र नमिल्ने जग्गाको पहिचान गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ ।’

नयाँ नगर बनाउने विषयमा २०७४ वैशाख २४ मा काठमाडौं उपत्यका भौतकि वकिास समतिकिो बैठकले उपत्यकाभत्रिका चार दिशामा क्रमशः १०–१० हजार रोपनी जग्गा गरी एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधकिरण ऐन २०४५ को दफा ७ बमोजमि ३ वर्षका लागि उक्त स्थानका तोकएिको चार कल्लिा क्षेत्रभत्रि जस्तोसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधकिरणको पूर्वस्वीकृतबिनिा परिवर्तन गर्न वा टुक्र्याउन नपाउने व्यवस्थाअनुरूप सहरी वकिास मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरेर रोक्का राखिदिएको थियो ।

त्यसबेला जग्गा रोक्का रहने अवधि २०७७ असार ४ सम्मलाई तोकिएको थियो । तर त्यसपछि समितिको निर्णयबमोजिम शहर बनाउने काम नै प्रारम्भ भएको छैन । समितिले पनि अर्को निर्णय गरेको छैन । जसकारण सर्वसाधारणको जग्गाको कारोबार ठप्प छ ।