भूकम्पपीडित : बहुस्वामित्वले पिरलो

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — टहराको एक कुनामा भान्छा, अर्को कुनामा राखनधरन, ओछ्यान पनि अटाएकै छ । दाताले बनाइदिएको जस्ताको टहरा बीच/बीचमा प्लास्टिकको बोराले टालेर बस्न मिल्ने बनाएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिका–४ मङ्गलाछेंको अस्थायी टहरामा घाम ताप्दै भूकम्पपीडित ।  तस्बिर : लीला श्रेष्ठ/कान्तिपुर

भक्तपुर नगरपालिका–२, इताछेंकी अष्टमाया धोजुको चार जनाको परिवार बस्दै आएको ४ तले घर २०७२ वैशाखको भूकम्पले बस्नै नहुने गरी चर्कायो । उनीहरू ४४ महिनायता न:पुखु स्थित साँघुरो अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन् ।

अष्टमायाको परिवार भूकम्पपछिको चौथो वर्ष कठ्याङ्ग्रिँदो हिउँद टहरामै बिताउँदै छ । ‘भूकम्प आउँदा जस्तो कठिनाइ भोगेका थियौं, अहिले पनि उही पीडा भोग्दै छौं’, उनले भनिन्, ‘सँगै टहरामा बस्नेहरू घर बनाएर बस्न गइसके ।’

अष्टमायाको देब्रे आँखाले काम गर्दैन । उनकी कान्छी छोरी बौद्धिक अपाङ्ग छिन् । श्रीमान् भारी बोक्ने काम गर्छन् । उनको कमाइले खान लाउनै कठिन भएको अष्टमाया बताउँछिन् । जेठी छोरी पूर्णिमा भने विद्यार्थी निकेतन उच्चमाविमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत छिन् । आफ्नो नाममा सम्पत्ति छैन । भूकम्पअघि बस्दै आएको घर पनि ससुराको नाममा छ । ‘सासू ससुराको निधन भइसकेकाले घर भएको जग्गाको बाँडफाँट गर्न समेत कठिन छ,’ उनले भनिन् ।

आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र बहुस्वामित्वको घरका कारण अस्थायी टहरामा पिल्सिनुपरेको उनी बताउँछिन् ।

त्यस्तै, भक्तपुर–४ मङ्गलाछेंकी संगीता कपालीको परिवारलाई भूकम्पले घरबाट टहरामा विस्थापित गर्‍यो । चारजनाको परिवार चारवर्षदेखि हनुमन्ते किनारामा दाताले बनाइदिएको अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन् ।

टहरामा कष्टकर जीवन गुजाररिहेका संगीताको परिवारमा भूकम्पभन्दा ठूलो बज्रपात आइलाग्यो । भूकम्प अघिदेखि श्वासप्रश्वासको समस्या भोगिरहेकी ६३ वर्षीया आमालाई गत वर्षको चिसोले ज्यान लियो । ‘भूकम्पले बास टुटायो, क्षतिग्रस्त घर उभ्याउन नपाउँदै आमाले संसार त्याग्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘शीत चुहिने टहरामा आमालाई बचाउन सकेनौं ।’ महाभूकम्पमा बचाएकी आमालाई टहरामा बचाउन नसकेको उनले बताइन् ।

भूकम्पपछिका दिन अति कष्टपूर्ण छन् । गर्मीमा बसिनसक्नु गर्मी, जाडोमा मुटु काँप्ने चिसो खेप्दै दिन गुजार्न बाध्य रहेको उनी गुनासो गर्छिन् । भूकम्प जाँदाको दिनको अवस्था जस्तो थियो, हालको अवस्थामा कुनै परिर्वतन आउन नसकेको उनी बताउँछिन् । ‘भूकम्पपछिको परकम्पमा आमा साथ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सहारा आमा नै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘अहिले टहरा बाहेक केही छैन ।’ भूकम्पपछि वर्षफेरियो तर, जीवनशैली फेर्न मुस्किल भएको उनी बताउँछिन् ।

तीन दाजुभाइको बहुस्वामित्वको क्षतिग्रस्त घरको भग्नावशेष अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वितरण गरेको अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजारले जस्ता किनेको उनले बताइन् ।

संगीताको जस्तै, मङ्गलाछेंकै रामगोपाल कपालीको अवस्था पनि उस्तै छ । रामगोपाल डकर्मी काम गर्छन् । उनले भूकम्पले ढलेका कयौंको घर निर्माण गरे तर, चिरा परेको आफ्नोघर मर्मत गर्न सकेका छैनन् । ‘भूकम्पको धक्काले घर भत्किएर अस्थायी टहरामा बसेको चार वर्ष बित्न लाग्यो,’ उनले भने, ‘भूकम्पपीडित (लाभग्राही) को सूचीमा नाम निस्किएन, धेरैपल्ट गुनासो फाराम भरिसक्यौं ।’ लाभग्राहीको सूचीमा समावेश हुन नसक्दा अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको उनी बताउँछन् ।

हनुमन्ते करिडोर निर्माणका लागि ढल खन्ने काम भइरहेकाले अस्थायी टहराबाट समेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन् । मङ्गलाछें स्थित हनुमन्ते खोला किनाराको पर्ती जग्गामा अझै ८ परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । भक्तपुर नगरको सानो ब्यासी, देकोचा, लिवाली, सूर्यमढी, वासिकचा, गरुढकुण्डलगायत स्थानहरूको अस्थायी शिविरमा अझै भूकम्पपीडित बसोबास गरिरहेका छन् ।

भक्तपुर नगरमा मात्र नभई जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा आन्तरिक समस्याका कारण पुनर्निर्माण गर्न नसकेका पीडितहरू शिविरमै टाउको लुकाउन बाध्य छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भक्तपुरले भने अनुदान रकम लिइसकेका लाभग्राहीले पनि पुनर्निर्माणमा तत्परता नदेखाएको भन्दै अनुदान रकम फिर्ता गराउन तर्फ प्रेरित गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले बहुस्वामित्वका भूकम्पपीडित (लाभग्राही) लाई छुट्टाछुट्टै अनुदान रकम दिने तयारी गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुर (जीएमएएलआई) प्रमुख ध्रुव गैडाका अनुसार भूकम्पअघि नै अंशबन्डापत्रको आधारमा अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।

‘अंशबन्डा भएको अभिलेखका आधारमा बहुस्वामित्व धनीलाई अनुदान रकम वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीसँग अनुदानसम्झौता सुरु गर्छौं ।’

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानगरका विभाग ८ ठाउँमा

सेवाग्राही समस्यामा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकामा कुनै काम गराउन ठूलै युद्ध जितेजस्तै हुन्छ । महानगरसँग सम्बद्ध कार्यालय एकै ठाउँमा नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा छन् ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त बागदरबारको भित्री कक्ष । तस्बिर : कान्तिपुर

महानगर रहेको बागदरबार ०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि सम्बद्ध कार्यालय आठ स्थानमा छरिएका छन् ।

बागदरबार, जेडीएस बिल्डिङ, टेकु, ताहाचल, बबरमहल, सिंहदरबार दक्षिण ढोका, बिजुली बजार र सभागृहमा महानगरका कार्यालय रहेका छन् । घर बनाउने नक्सा पासका लागि दर्ता एक स्थानमा हुन्छ भने त्यसमा केही मिलेन भने सच्याउने अर्कै स्थानमा । फेरि अन्तिम निर्णयका लागि फर्केर पुरानै स्थानमा । ‘सेवाग्राही वास्तवमै ठूलो समस्यामा छन् र यसको समाधान चाँडै चाहिएको छ,’ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने ।

उनी वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष हुन् । उनले सेवाग्राहीको समस्याले गर्दा लाजै लाग्ने स्थिति भइसकेको बताए । भूकम्प अगाडि भने यी सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध हुँदै आएका थिए । ती कार्यालयका लागि घर बहाल लिने क्रममा मात्र महानगरले महिनाको २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व बोक्दै आएको छ ।

बागदरबार भत्काएर नयाँ स्वरूपमा बनाउने महानगर कार्यपालिकाको प्रस्तावलाई नगर परिषद्ले पारित गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । दरबार पुरातात्त्विक महत्त्वको हो अथवा होइन भन्ने विवादले गर्दा नै नयाँ निर्माणमा अवरोध भएको हो । यस्तै केही राणा परिवारले पनिआफ्ना पूर्वजले बनाएका भवन भत्काउन नहुने बताएका छन् । महानगर भने दरबार पुरातात्त्विक महत्त्वको नभएको दाबी गर्छ ।

‘बागदरबार भनेर चिनिएको यो भवन खासमा हरि भवन हो । बागदरबारको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको छ । हरि भवन सय वर्ष पुरानो होइन,’ प्रवक्ता महर्जनले दाबी गरे, ‘यो ८३ वर्षको हाराहारीमा मात्र पुरानो हो । भूकम्पले त्यो पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।’ उनका अनुसार भवनको निर्माण १९९०–१९९४ बीच भएको थियो । नेपाल सरकारले २०३१ सालमा यो भवन खरिद गरेको थियो ।

त्यसयता त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयदेखि अरू कार्यालय पनि रहे । त्यहाँ महानगर भने २०६० सालदेखि रहन थालेको हो । प्रवक्ता महर्जनका अनुसार भवनका इँटा, काठ र महत्त्वपूर्ण भागले काम गर्न छाडेकाले रेक्ट्रोफिटिङको सम्भावना पनि छैन ।

‘सामान्य भूकम्पले पनि अहिलेको भवनामा जोखिम यथावत् रहने निष्कर्ष छ,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘रेक्ट्रोफिटिङ गर्दा पनि निर्माण गर्दाको मूल्यको ३९ प्रतिशत लाग्छ, नियमअनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुँदा रेक्ट्रोफिटिङ गर्न पाइन्न । त्यसैले कानुनी समस्या पनि छ ।’

उनले थपे, ‘पुरातत्त्व विभागले पनि भवन भत्काउन सहमति दिइसकेको छ । त्यसैले हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवसर पाउनुपर्छ ।’ महानगरले २०६० देखि २०७२ बीच पनि भवन मर्मत गर्ने क्रममा १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । ‘यो भवनलाई रेक्ट्रोफिटिङ गरेर बनाउनु भनेको गलत निर्णय हुनेछ । हामीले नयाँ भवनको स्वरूप पनि तयार गरिसकेका छौं र त्यसको अगाडिको भाग अहिलेकै अवस्थामा रहनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्