बिन कम्पोस्टिङ : प्रभावकारी भएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फोहोर उत्पादन कम गर्न तथा फोहोरजन्य मल बनाउन सहुलियतमा बिन वितरण गर्ने महानगरको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

‘कुहिने र नकुहिने छुट्याउ, कुहिनेलाई कम्पोस्ट मल बनाउ र कौसी खेती गर भनी बिन दिएका छौं, धेरैले बिनलाई घरैमा थन्काएका छन्,’ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला भन्छन् ।


वातावरण विभागले नमुनाका रूपमा स्रोतमा नै फोहोर वर्गीकरण गर्ने, मल बनाउने तथा पु:न प्रयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन गर्न गतवर्ष १० लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो । यस वर्ष कुहिने फोहोरजन्य मल बनाउन कम्पोस्ट बिन खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


फोहोर व्यवस्थापनका चुनौतीलाई कम गर्न कार्यक्रम ल्याइए पनि महानगरवासीहरूले बेवास्ता गरिदिँदा प्रभावकारी नभएको महानगरका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसमा पानीको समेत समस्या दर्शाएका छन् ।


सरसफाइ तथा घरायसी काममा प्रयोग गर्न अपुग भइरहेका बेला कौसी खेती गर्न पानीको जोहो हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘फोहोर बनाएर मात्रै नहुने, काठमाडौंमा खानालाई त पानी पुग्दैन, मल हालेर कौसी खेती गर्ने पानी कहाँबाट ल्याउनु ?’ रहर भए पनि प्राविधिक तथा भौतिक समस्याले बिन कम्पोस्टिङ प्रभावकारी नभएको उनीहरू बताउँछन् ।


बिन कम्पोस्टिङ मल बनाउने अवधारणाको सुरुवात करिब १६ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले थालेको थियो । महानगरमा फोहोरको मात्रा बढेर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि वैकल्पिक समाधान स्वरूप यी दुई अवधारणा ल्याएको थियो ।


कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याउने, कुहिनेलाई बिनमा हालेर कम्पोस्ट मल बनाउने र नकुहिनेलाई पुन:प्रयोग गर्ने वा कवाडीलाई बिक्री गरी लाभ आर्जन गर्न सकिन्छ । उपत्यकामा दैनिक १ हजार ११ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । जसमा ६ सय ६ मेट्रिक टन कुहिने फोहोर निस्किन्छ ।


कुहिने फोहोरलाई घरैमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने मात्रै पनि ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्नुपर्ने फोहोर निकै कम हुन जान्छ । उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा कम हुन सहयोग पुग्ने तथा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ ।


कम्पोस्ट मल बनाएर कौसी खेती गर्ने हो भने विदेशबाट तरकारी आयात घट्छ, स्वच्छ ताजा तरकारी सेवन गर्न सकिन्छ, समय र खर्चको वचत हुन्छ, फोहोर उत्पादन पनि घट्छ । ‘आफैंले उत्पादन गरेको तरकारी खाँदा जति सन्तुष्टि लिन सकिन्छ उति नै वरपरको हरियाली वातावरणले पनि आनन्द दिलाउँछ,’ रातोपुलमा कौसी खेती गर्ने दिलीप श्रेष्ठको अनुभव छ । कौसी खेतीबाट चार/पाँच जनाको परिवारलाई पुग्ने तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानसिक हिंसाका उजुरी बढे

फातिमा बानु

काठमाडौँ — महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसामध्ये मानसिक हिंसा पनि एक हो । राष्ट्रिय महिला आयोगले हिंसापीडित महिला र बालिकाको उजुरी सम्बोधनका लागि सञ्चालन गरेको २४ घन्टे हेल्पलाइनमार्फत दर्ता भएका १ हजार २ सय ७५ मध्ये ६ सय ४७ उजुरी मानसिक हिंसाका छन् । 


आयोगले एक वर्षअघिदेखि हेल्पलाइनको टोल फ्री नम्बर ११४५ मार्फत उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसमार्फत महिलाले आफूमाथि भएका हिंसाबारे नि:शुल्क रूपमा फोनमार्फत जानकारी दिन सकिने व्यवस्था छ । फोनमार्फत आफ्ना टोलछिमेकमा महिला र बालिकामाथि कुनै प्रकारको हिंसा भएको देख्ने जो कसैले पनि उजुरी दिने व्यवस्था छ ।

सुरुमा काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला र नुवाकोटका उजुरी दर्ताको व्यवस्था गरिएको हेल्पलाइन हाल देशभर सञ्चालनमा छ । यस्तो सेवाले हिंसा प्रभावितलाई घटनाबाट बाहिर आउन सघाएको आयोगले
जनाएको छ ।

आयोगले फोनमार्फत हिंसा दर्ता मात्रै गरेको छैन । आकस्मिक उद्धारलगायत पीडितलाई आवश्यक सहयोग पनि गर्दै आइरहेको जनाएको छ । जस्तै, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहयोग, घर फर्कने स्थिति नभएकालाई आश्रयस्थल र औषधोपचार ।

हेल्पलाइन सुरु भएसँगै पहिलेभन्दा यो वर्ष हिंसाका उजुरी तीन गुणाले बढेको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षअघि वार्षिक ३ सय १९ घटना दर्ता भएका थिए । २ वर्षअघि ११५, गत वर्ष ४०२ र यो वर्ष १२ सय ७५ ।

हेल्पलाइन सेवाको व्यवस्थासँगै पीडितलाई लैंगिक हिंसाबारे उजुरी दिनुपरे आयोग कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुका साथै आफूमाथि हुने गरेका हिंसाबारे महिलाले निर्धक्क भन्न थालेका छन् । हेल्पलाइन कार्यक्रम व्यवस्थापक पलिता थापा भन्छिन्, ‘हिंसाका उजुरी बढ्दैमा प्रगति भएको मान्ने अवस्था छैन, हिंसाको अन्त्य गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’

हेल्पलाइनको माध्यमबाटै उद्धार भएकामध्ये ६ सय ४७ महिलाले मनोसामाजिक परामर्श लिइरहेका छन् । ३ सय २ महिला अहिले आयोगकै सहयोगमा कानुनी उपचारमा छन् । १ सय १८ महिला आश्रयगृहमा छन् भने ७ महिलाले मानसिक रोगको उपचार गराइरहेका छन् ।

थापा भन्छिन्, ‘सीमित बजेट र स्रोतसाधनका कारण पीडितलाई आवश्यक सबै सेवा दिन सकिएको छैन, आश्रयगृह पनि कम छन्, लामो समय राख्न केही कठिनाइ देखिएको छ ।’ हिंसापीडित महिलालाई अझ खुलाउन र सहयोग गर्न बलियो पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् ।

विभिन्न अध्ययन र रिपोर्ट हेर्दा देशमा महिलामाथि हुने हिंसा घटेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ उमेरका २२ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसा खेपिरहेका छन् ।

त्यस्तै ७ प्रतिशत महिला यौनजन्य र ६ प्रतिशत गर्भवती अवस्थामा पनि हिंसाका सिकार भइरहेका छन् । २६ प्रतिशत महिला आफ्नै श्रीमान्बाट यौन र भावनात्मक हिंसामा परिरहेका छन् । सर्वेक्षणअनुसार ३४ प्रतिशत महिला श्रीमान्बाट हुने हिंसाका कारण घाइते भएको देखिएको छ ।

हिंसामा परेकामध्ये ६६ प्रतिशतले मात्रै उजुरी गर्ने देखिएको छ । महिलामाथि हुने हरेक हिंसा मानव अधिकारविरुद्धको क्रियाकलाप मानिए पनि रोकिएका छैनन् । हालसम्म हेल्पलाइन सेवा दातृ निकाय साझेदारीमा चलिरहेको छ ।

सेवालाई दीर्घकालीन बनाउन राज्यले पनि स्रोत र साधन जुटाउनुपर्ने थापाको धारणा छ । उनी भन्छिन्, ‘हामी आफैं आत्मनिर्भर भएर यो सेवा चलाउनुपर्छ, नभए परियोजना लामो समयसम्म टिकाउन मुस्किल हुने जस्तो देखिएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×