धरहरा पुनर्निर्माण : भीमसेन थापाका सन्ततिको प्रस्ताव अस्वीकार

भीमसेन थापा प्रतिष्ठानले २०७४ असोज २७ मा ३ दक्ष प्राविधिकको बायोडाटासहित लिखित प्रस्ताव प्राधिकरणमा बुझाएको थियो 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — धरहरा पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत डिजाइन गर्न भीमसेन थापाका सन्ततिले राखेको प्रस्ताव राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ ।

पुर्खाले बनाएको धरहरा पुनर्निर्माणमा आफ्नो सहभागिता खोज्दै राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा प्रतिष्ठानले विस्तृत डिजााइन तयार गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो ।
‘हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरिएन,’ प्रतिष्ठानका कोषाध्याक्ष प्रा. सुशीलविक्रम थापाले भने, ‘हामीले नि:शुल्क प्राविधिक सेवा दिन्छौं भनेका थियौं ।’

३ अर्ब ४५ करोड लागतमा बन्न लागेको धरहराका लागि ड्रइङ डिजाइनमा मात्रै ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘यत्रो रकम जोगिन्थ्यो,’ थापा भन्छन्, ‘तर हाम्रो सेवा लिइएन ।’ उनले कमिसनको लोभमा आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोप लगाए । प्रतिष्ठानले २०७४ असोज २७ मा ३ दक्ष प्राविधिकको बायोडाटासहित लिखित प्रस्ताव प्राधिकरणमा बुझाएको थियो ।

प्राध्यापक डा. अकलबहादुर सिंह, डा. सन्तोषविक्रम शाही र इन्जिनियर अर्पणबहादुर सिंहले ड्रइङ डिजाइन गर्ने गरी उनीहरूको विज्ञता पुष्टि गर्ने प्रमाणपत्रसमेत बुझाएको थियो । राष्ट्रिय विभूति थापालगायत तत्कालीन भारदारहरूले स्थापना गरेको कीर्तिको संरक्षण, मर्मत संभार र ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन, संरक्षण र प्रकाशनलगायतका काम गर्न प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । प्रतिष्ठान २०५३ सालदेखि यस्ता काममा क्रियाशील छ ।

धरहरा पनि राष्ट्रिय विभूति थापाको कृति भएकाले यसको पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन चाहेको प्रतिष्ठानले जानकारी गराएको थियो । ‘भीमसेनस्तम्भ राष्ट्रिय विभूति थापाको कृति भएकाले यसको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा समेत प्रतिष्ठान सहभागी हुन चाहन्छ,’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. पार्थिवेश्वरप्रसाद तिमल्सिनाले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा छ, ‘धरहरा पुनर्निर्माण गर्न दक्ष प्राविधिकले आफ्नो नि:शुल्क सेवा दिनेछन् । अन्य दक्ष इन्जिनियर पनि धरहरा पुनर्निर्माणमा सहभागी हुने मौखिक जानकारी गराएका छन् ।’

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेललाई भेटेर यससम्बन्धी जानकारी गराएको थापाले बताए । ‘हामीलाई माटो परीक्षण गरेको प्रतिवेदन मात्रै दिए हुन्छ भनेका थियौं,’ थापा भन्छन्, ‘तर टेरेनन् ।’ धरहराको विस्तृत ड्रइङ डिजाइन गर्ने जिम्मेवारी पुरातत्त्व विभागले एक निजी कन्सल्ट्यान्टलाई दिएको थियो ।

विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत घिमिरेका अनुसार त्यसको जिम्मा एमआरबी/केइजी जेभीले पाएको थियो । ‘स्ट्रक्चरल’ तर्फको काम एमआरबी र आर्किटेक्चरलतर्फको काम केइजीले गरेको थियो । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर थापाले प्रस्ताव आएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव आउनु राम्रो हो ।’

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी जग्गामा बनाइयो रातारात सडक

लीला श्रेष्ठ

काभ्रे — पनौती नगरपालिका–४ चामखर्कस्थित सम्पदा संरक्षणकर्मी रवीन्द्र पुरीले ‘नमुना जातीय बस्ती निर्माण’ प्रक्रिया थालेका छन् ।

उक्त जातीय बस्ती निर्माणका लागि पुरीले पनौती नगरपालिकाबाट २०७४ फागुन ८ मा नक्सापास गरिसकेका छन् ।

करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको जातीय बस्तीको जग्गामा स्थानीय जग्गा व्यवसायीले रातारात अवैधानिक रूपमा सडक खन्ने, पर्खाल भत्काउने कार्य गरेका छन् । ‘अनाधिकृत रूपमा व्यक्तिले खनेको सडकको विषयमा २०७४ चैत्र २९ मा नै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिइसकें,’ पुरीले भने, ‘पुन: एक्साभेटर लगाएर मंसिर १ र ५ मा पर्खाल भत्काए ।’ पर्खाल भत्काउनेलाई कारबाहीको विषयमा स्थानीय प्रशासन मौन छ ।

शेर्पा, गुरुङ, तामाङ, खसआर्य, नेवार, थारू, मैथिली र किरात शैलीका जातीय घर बनाउन प्रारम्भिक खाका तयार गरी नक्सापास गरिसकेको अवस्थामा व्यवधान आएको उनी बताउँछन् ।

नमुना जातीय बस्तीको जग्गामा अवैधानिक रूपमा राति/राति जग्गा दलालले करिब ३०० मिटर सडक खनेको उनको गुनासो छ । ‘मैले सिंगो पनौती सहरलाई संस्कृति र सम्पदाको नमुना सहरका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको छु,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा पनौतीमा भोकेसनल एकेडेमी सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’

करिब १०० रोपनी क्षेत्रमा भोकेसनल युनिभर्सिटी निर्माणाधीन छ । २० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको बालआश्रम सञ्चालन प्रक्रियामा छ । नेपालबाट चोरिएर बाहिरी विश्वमा पुगेका अमूल्य मूर्तिको प्रतिलिपि संग्रहालय (म्युजियम अफ स्टोलन आट्र्स) समेत पुरीले पनौतीमा निर्माण गरिरहेका छन् । पनौती नगरमाझ सम्पदा संरक्षणकर्मी पुरीले बनाएका मतान छें, कुन्छें, द्वारे घरलगायतले पनौतीलाई सम्पदाजन्य संरचनाका रूपमा चिनाउँदै गएको छ  ।

मल्लकालीन सम्पदा र संरचना झल्कने नमुना घर बनाएर युनेस्को पुरस्कार पाएका पुरीले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्तिको आधा हिस्सा आरपी फाउन्डेसनका नाममा दिएर संस्थागत स्वरूपमा संस्कृति तथा सम्पदाको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

मौलिकता झल्कने गरी उनले रामेछाप, काभ्रे, गोरखा, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी विद्यालय निर्माण गरिदिएका छन् । ‘आफ्नो मौलितकतालाई पहिचान र गौरवको विषय ठान्दै बिनास्वार्थ काम गरिरहेका म जस्ता नागरिकका लागि कानुनी राज्य र पद्धतिको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन,’ उनले भने । आफूमाथि आइपरेको अन्यायका बारे प्रहरी/प्रशासनमा सबैतिर जानकारी गराए पनि कहीं कतैबाट सुनुवाइ नभएकोमा उनी दु:ख व्यक्त गर्छन् ।

पनौती नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले जग्गा व्यवसायीले व्यक्तिको जग्गाबाट सडक खन्नु अवैधानिक भएको बताए । ‘सम्पदा संरक्षणकर्मी पुरीले प्रक्रिया पुर्‍याएर जातीय बस्ती निर्माणका लागि नक्सापास गरी वाल लगाउने कार्य सुरु गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिले अर्काको जग्गामा रातारात एक्साभेटर लगाएर सडक बनाउन पाइँदैन ।’

नमुना बस्तीको जग्गाबाट खनेको सडक पुर्नेलगायत कानुनी प्रक्रियाका लागि वडाध्यक्ष, सचिव, इन्जिनियरलगायतको टोलीले नापजाँच कार्य गरेको न्यौपानेले बताए ।

अनाधिकृत रूपमा व्यक्तिको जग्गामा सडक खन्ने, पर्खाल लगाउने व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया थालेको समेत उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्