धरहरा पुनर्निर्माण : भीमसेन थापाका सन्ततिको प्रस्ताव अस्वीकार

पुर्खाले बनाएको धरहरा पुनर्निर्माणमा आफ्नो सहभागिता खोज्दै राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा प्रतिष्ठानले विस्तृत डिजााइन तयार गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो ।

‘हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरिएन,’ प्रतिष्ठानका कोषाध्याक्ष प्रा. सुशीलविक्रम थापाले भने, ‘हामीले नि:शुल्क प्राविधिक सेवा दिन्छौं भनेका थियौं ।’

३ अर्ब ४५ करोड लागतमा बन्न लागेको धरहराका लागि ड्रइङ डिजाइनमा मात्रै ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘यत्रो रकम जोगिन्थ्यो,’ थापा भन्छन्, ‘तर हाम्रो सेवा लिइएन ।’ उनले कमिसनको लोभमा आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोप लगाए । प्रतिष्ठानले २०७४ असोज २७ मा ३ दक्ष प्राविधिकको बायोडाटासहित लिखित प्रस्ताव प्राधिकरणमा बुझाएको थियो ।

प्राध्यापक डा. अकलबहादुर सिंह, डा. सन्तोषविक्रम शाही र इन्जिनियर अर्पणबहादुर सिंहले ड्रइङ डिजाइन गर्ने गरी उनीहरूको विज्ञता पुष्टि गर्ने प्रमाणपत्रसमेत बुझाएको थियो । राष्ट्रिय विभूति थापालगायत तत्कालीन भारदारहरूले स्थापना गरेको कीर्तिको संरक्षण, मर्मत संभार र ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन, संरक्षण र प्रकाशनलगायतका काम गर्न प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । प्रतिष्ठान २०५३ सालदेखि यस्ता काममा क्रियाशील छ ।

धरहरा पनि राष्ट्रिय विभूति थापाको कृति भएकाले यसको पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन चाहेको प्रतिष्ठानले जानकारी गराएको थियो । ‘भीमसेनस्तम्भ राष्ट्रिय विभूति थापाको कृति भएकाले यसको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा समेत प्रतिष्ठान सहभागी हुन चाहन्छ,’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. पार्थिवेश्वरप्रसाद तिमल्सिनाले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा छ, ‘धरहरा पुनर्निर्माण गर्न दक्ष प्राविधिकले आफ्नो नि:शुल्क सेवा दिनेछन् । अन्य दक्ष इन्जिनियर पनि धरहरा पुनर्निर्माणमा सहभागी हुने मौखिक जानकारी गराएका छन् ।’

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेललाई भेटेर यससम्बन्धी जानकारी गराएको थापाले बताए । ‘हामीलाई माटो परीक्षण गरेको प्रतिवेदन मात्रै दिए हुन्छ भनेका थियौं,’ थापा भन्छन्, ‘तर टेरेनन् ।’ धरहराको विस्तृत ड्रइङ डिजाइन गर्ने जिम्मेवारी पुरातत्त्व विभागले एक निजी कन्सल्ट्यान्टलाई दिएको थियो ।

विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत घिमिरेका अनुसार त्यसको जिम्मा एमआरबी/केइजी जेभीले पाएको थियो । ‘स्ट्रक्चरल’ तर्फको काम एमआरबी र आर्किटेक्चरलतर्फको काम केइजीले गरेको थियो । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर थापाले प्रस्ताव आएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव आउनु राम्रो हो ।’