जिससलाई टेर्दैनन् जनप्रतिनिधि

प्रशान्त माली

ललितपुर — जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारीसहितको टोली स्थानीय तहको २०७४/७५ मा भएको कामको अनुगमन गर्न महांकाल गाउँपालिकाका पुग्यो । टोलीले गाउँपालिकामा विकास योजनाका लागि भएको भुक्तानीको विवरण हेर्न खोज्यो ।

तर त्यहाँका प्रमुखले देखाउन मानेनन् । टोली त्यसै फर्कन बाध्य भयो । जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटा भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जिससलाई स्थानीय तहका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न भूमिका दियो । तर, पूर्ण अधिकार दिएन । अनुगमनका क्रममा फाइल नदेखाउनु फितलो हुनुको यसको परिणाम हो ।’

उनले ऐनमै जिसस अधिकारसम्पन्न नभएकाले जनप्रतिनिधिले नटेरेको दाबी गरिन् । जिससमा उपसचिव तहका कर्मचारीको दरबन्दी छ । महानगरपालिकामा सहसचिव तहका छन् । अनुगमनमा जनप्रतिनिधिको भन्दा बढी कर्मचारीको भूमिका हुन्छ ।

महानगरपालिकामा अनुगमनमा जाँदा वरीयताका आधारमा उपसचिव तहका कर्मचारीले दिएको निर्देशन सहसचिवले नमान्न सक्छ । देवकोटा भन्छिन्, ‘त्यसैले यसपटक ललितपुर महानगरपालिकामा अनुगमनै गरिएन ।’ ऐनमा अनुगमनका क्रममा दिइएको सुझाव निर्देशन स्थानीय तहले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । कैफियत भेटिएमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने जिससलाई अधिकार पनि छैन । यसले प्रभावकारी अनुगमन गर्न गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘यस्तै स्थितिमा जिसस राख्नुको औचित्य छैन ।’

अनुगमन गर्न सम्पूर्ण विषयका दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । अनुगमन शाखा प्रमुख इन्जिनियरलाई तोकेको छ । जिसस ललितपुरमा सम्पूर्ण विषयका विज्ञको त कुरै छाडौं, दरबन्दीमा व्यवस्था भएका २ इन्जिनियर पद पनि खाली छ । जिसस ललितपुर प्रमुख अम्बरबहादुर खड्काले जिससको अधिकार खुम्चाइएकोबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताए । ‘हामी अधिकार नपाएसम्म लडिरहने छौं,’ उनले भने ।

जिससमा स्रोत साधनको पनि कमी रहेको उनको भनाइ छ । जिससका अनुसार कार्यालयमा १५ वर्ष पुराना २ वटा गाडी छन् । ‘दक्षिण दुर्गम पहाडी भेगमा अनुगमनमा जाँदा बीचैमा गाडी बिग्रियो,’ उनले भने, ‘वाग्मती गाउँपालिका प्रमुखको गाडी मगाउनुपर्‍यो । हामीसँग मर्मत गर्ने खर्च पनि अभाव छ ।’

उनले खर्च अभावले कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुने ग्रेडर गाडीको कर तिर्न नसकेको बताए । ‘एउटा गाडीको वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘इन्धन, कार्यालय सञ्चालन, मर्मतसम्भार र विविधका लागि भनी यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट छ । यो बजेट एक महिनाका लागि मात्र पुग्छ । गत वर्ष इन्धन मर्मत सम्भारका लागि मात्रै ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्तर कोरियाद्वारा अमेरिकाको विरोध

रोयटर्स

सोल — उत्तर कोरियाले केही उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू प्योङयाङमाथिका प्रतिबन्ध कडा पार्ने तायरी गरेको आरोप लगाउँदै परमाणु नि:शस्त्रीकरण प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

उत्तरले नि:शस्त्रीकरणका लागि परमाणु र क्षेप्यास्त्र परीक्षणका कार्यक्रम स्थगित गर्नुका साथै परमाणु परीक्षण केन्द्र बन्द गरिसकेको जनाएको छ । तर, अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा पहिले नै परमाणु हतियार त्याग्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।

‘अमेरिकाले उही पुरातन शैली अपनाएको हो भने प्रगतिको अपेक्षा नगरे हुन्छ, यो विगतमै असफल भइसकेको सिद्धान्त हो,’ उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ उद्धृत गर्दै कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्थाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्