कर बढाउँदै नगरपालिका

स्थानीयद्वारा विरोध
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कीर्तिपुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करका शीर्षकमा पहिलेभन्दा करिब ४० प्रतिशतसम्म बढी रकम उठाउन लागेको भन्दै कीर्तिपुरवासी विरोधमा उत्रिएका छन् । बिहीबार ठूलो संख्यामा भेला भई स्थानीयले नगर कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए ।

महँगीको कारण देखाउँदै बढीमा १० प्रतिशतसम्म बढाए उपयुक्त हुने ठाउँमा जनताको ढाड सेक्ने गरी कृषियोग्य भूमिकोसमेत अत्यधिक मूल्यांकन गरी एकैपल्ट धेरै कर बढाइएको उनीहरूको गुनासो छ । कृषिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा झन् कर थपेको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘खेतलाई खेत नै मान्नुपर्छ, छुट्टै कर उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ विरोध कार्यक्रमका अगुवाइ गरेका नजरराम महर्जनले भने, ‘हामीले १० वटै वडामा ज्ञापनपत्र बुझायौं । केही सहमति भए, त्यसलाई लिखित रूपमा प्रकाशित गर्ने र औपचारिकता दिने काम बाँकी छ ।’ कुलो, सिँचाइ, मल आदि केहीको सुविधा नदिने उल्टै कर थप्ने काम नगरपालिकाबाट भएकाले विरोध गरेको उनको भनाइ छ ।

नगरपालिकाकी उपमेयर सरस्वती खडकाले नगरवासीले कुरा नबुझी विरोधमा उत्रिएको दाबी गरेकी छन् । पहिले घरजग्गा र मालपोत कर जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार लिइने तर अब स्थानीय तहले सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर त्यसैअनुसारको लिने भएकाले बढी देखिएको उनको भनाइ छ । नगरसभाबाट पारित र नगरपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित यो करदर ३ वर्षसम्म कायम रहनेछ ।

नगरवासीको विरोधपछि सम्पत्ति करबाट भूमिकर अलग्याउन नगरपालिका सहमत भएको छ । यसलाई एक साताभित्र नगर परिषद्बाट औपचारिकता दिने र आर्थिक अध्यादेशलाई संशोधन गर्ने कीर्तिपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । कर तिरिसकेका हकमा सेवा सुविधामा बढी भएको रकम कट्टी गर्ने सहमति भएको छ ।

राजधानीका अन्य नगरपालिकाले पनि करको विषयमा अन्योलता रहेको बताए । केहीले अहिलेसम्म एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत बनाएका छैनन् । यसको नमुना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७४ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएलगत्तै देशैभरिका सबै स्थानीय तहलाई त्यसैअनुरूप कानुन बनाउन पत्राचार गरेको थियो । साउन सुरुआतदेखि नै कर उठाउन भने पनि अहिलेसम्म धेरैले यसको तयारीसमेत गरेका छैनन् ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत एकनाथ बाँस्तोलाले अहिलेसम्म एकीकृत कर लागू नभएको जानकारी दिए । ‘पहिलेजसरी नै घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर र बाँकी जग्गामा भूमि कर लगाउने भएका छौं,’ उनले भने, ‘वार्षिक नै तिर्ने भएकाले कानुन बनाएर प्रकाशन गर्न ढिला भए पनि समस्या भएको छैन ।’ पहिलेझैं शुल्क लिइने र कृषि र औद्योगिक छुट्याएर कर उठाउने नगरको तयारी छ ।

तारकेश्वरमा पनि हालसम्म एकीकृत रूपमा कर उठाउनेबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । तथ्यांक नहुनु मुख्य अडचन रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । घरजग्गा कर, मालपोत कर, घरबहाल कर र अन्य शुल्क नगरले कानुन बनाएर आफैं तय गर्न पाउने भए पनि नगरसभामा चर्चा चलेको तर निर्णय हुन नसकेको वडा नं. १ का अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रवक्ता विदुर सापकोटाले बताए ।

‘पसल वा व्यवसाय दर्ता गर्न आउनेलाई पनि जग्गाधनीको प्रमाणपुर्जा र घरधनीसँगको करारपत्रको प्रतिलिपि माग्छौं । तर दिन आनाकानी गर्छन्,’ सापकोटाले तथ्यांक नभएकाबारे भने, ‘तर उपलब्ध गराउनुको साटो घरेलु र उद्योगमा व्यवसाय दर्ता गरेको भेटिएको छ ।’ नगरले तथ्यांक विभागसँग समन्वय गरी नगरको घरधुरी संख्या, व्यवसाय जस्ता जानकारी संकलन गर्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पनि तथ्यांकको समस्या छ । प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनले अन्तिम पटक भएको जनगणनालाई आधार मान्दै कर उठाउनबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘पुरानो तथ्यांक हामीसँग छ । नगरसभाले करको दर पास गरिसकेको छ, चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहहरूमा करको विषयमा अन्योल र विवाद आइरहेको स्वीकार्दै भने, ‘स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिनुका साथै करको दायरा बढाउन दिइएको हो । शुल्क बढाउने, नबढाउने वा कति कायम राख्ने त्यो स्थानीय तहले तय गर्ने विषय हो ।’

देशभरि नै विभिन्न स्थानीय तहले लगाएको चर्को करको मारमा परेको भन्दै रुष्ट बनेका र विरोध भइरहेको खबरमाझ उनले सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्नेगरी कर उठाउनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आफ्नो सिमाना भित्रका सम्पत्तिको कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिससलाई टेर्दैनन् जनप्रतिनिधि

प्रशान्त माली

ललितपुर — जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारीसहितको टोली स्थानीय तहको २०७४/७५ मा भएको कामको अनुगमन गर्न महांकाल गाउँपालिकाका पुग्यो । टोलीले गाउँपालिकामा विकास योजनाका लागि भएको भुक्तानीको विवरण हेर्न खोज्यो ।

तर त्यहाँका प्रमुखले देखाउन मानेनन् । टोली त्यसै फर्कन बाध्य भयो । जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटा भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जिससलाई स्थानीय तहका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न भूमिका दियो । तर, पूर्ण अधिकार दिएन । अनुगमनका क्रममा फाइल नदेखाउनु फितलो हुनुको यसको परिणाम हो ।’

उनले ऐनमै जिसस अधिकारसम्पन्न नभएकाले जनप्रतिनिधिले नटेरेको दाबी गरिन् । जिससमा उपसचिव तहका कर्मचारीको दरबन्दी छ । महानगरपालिकामा सहसचिव तहका छन् । अनुगमनमा जनप्रतिनिधिको भन्दा बढी कर्मचारीको भूमिका हुन्छ ।

महानगरपालिकामा अनुगमनमा जाँदा वरीयताका आधारमा उपसचिव तहका कर्मचारीले दिएको निर्देशन सहसचिवले नमान्न सक्छ । देवकोटा भन्छिन्, ‘त्यसैले यसपटक ललितपुर महानगरपालिकामा अनुगमनै गरिएन ।’ ऐनमा अनुगमनका क्रममा दिइएको सुझाव निर्देशन स्थानीय तहले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । कैफियत भेटिएमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने जिससलाई अधिकार पनि छैन । यसले प्रभावकारी अनुगमन गर्न गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘यस्तै स्थितिमा जिसस राख्नुको औचित्य छैन ।’

अनुगमन गर्न सम्पूर्ण विषयका दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । अनुगमन शाखा प्रमुख इन्जिनियरलाई तोकेको छ । जिसस ललितपुरमा सम्पूर्ण विषयका विज्ञको त कुरै छाडौं, दरबन्दीमा व्यवस्था भएका २ इन्जिनियर पद पनि खाली छ । जिसस ललितपुर प्रमुख अम्बरबहादुर खड्काले जिससको अधिकार खुम्चाइएकोबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताए । ‘हामी अधिकार नपाएसम्म लडिरहने छौं,’ उनले भने ।

जिससमा स्रोत साधनको पनि कमी रहेको उनको भनाइ छ । जिससका अनुसार कार्यालयमा १५ वर्ष पुराना २ वटा गाडी छन् । ‘दक्षिण दुर्गम पहाडी भेगमा अनुगमनमा जाँदा बीचैमा गाडी बिग्रियो,’ उनले भने, ‘वाग्मती गाउँपालिका प्रमुखको गाडी मगाउनुपर्‍यो । हामीसँग मर्मत गर्ने खर्च पनि अभाव छ ।’

उनले खर्च अभावले कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुने ग्रेडर गाडीको कर तिर्न नसकेको बताए । ‘एउटा गाडीको वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘इन्धन, कार्यालय सञ्चालन, मर्मतसम्भार र विविधका लागि भनी यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट छ । यो बजेट एक महिनाका लागि मात्र पुग्छ । गत वर्ष इन्धन मर्मत सम्भारका लागि मात्रै ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्