बल्ल छोपियो धरहराको भग्नावशेष

कम्पनीको लाभ–लागत, पुरातत्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुल्ला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको तथा स्थानीयवासीको परम्परागत रीतिरिवाजलाई समेत कारण देखाएर टेलिकमले हात झिकेको थियो ।
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहराको भग्नावशेष संरक्षण गर्न पाल ओढाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बुधबार पाल ओढाएकी हुन् । २०७२ सालको भुइँचालोले भत्काएर बाँकी रहेको ठूटो तीन वर्षदेखि खुलै थियो ।

धरहराको भग्नावशेषलाई बुधबार पाल ओढाइँदै । तस्बिर : दामोदर । कान्तिपुर

यही कारण घाम–पानीले मक्किँदै गएको थियो । वारुण यन्त्रको सहायताले ठूटोको टुप्पोमा पुगेर पाल ओडाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो धरहरा मै बनाउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो,’ पाल ओढाएपछि उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘तर काम अझै सुरु भएन । काम बिस्तारै सुरु होला । त्यसबीचमा यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर पाल हाल्न लगाएकी हुँ । अब घाम पानीकै कारण यो भत्कँदैन ।’

उपप्रमुख खड्गीले गुठी संस्थानले धरहरा छेउमा ९ आना जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन अनुमति दिएको र त्यसलाई रोक्ने क्रममा हेर्न आउँदा धरहरा गल्दै गएको देखेको बताइन् । ‘सम्पदाको यस्तो बिजोग देखेर सहनै सकिनँ । यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर पाल हाल्न लगाएकी हुँ,’ उनले भनिन् ।

खड्गीले धरहरा क्षेत्रलाई स्मारक पार्कमा विकसित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘धरहराको ठुटो जोगाउनुपर्छ भनेर मैले महानगरभित्र आवाज उठाउँदै आएको छु,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि भग्नावशेष जोगाएर अर्काे ठाउँमा अर्कै धरहरा बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ । मेरो माग पूरा गर्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।’

धरहराको भग्नावशेष छोप्न करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको खड्गीले जानकारी दिइन् । ‘पैसा ठूलो कुरा होइन, भावना ठूलो हो,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘सानो कामसमेत नगरेर यति महत्त्वपूर्ण सम्पदाको बिजोग बनाइएको थियो । सरकार सम्पदा संरक्षणमा संवेदनशील थिएन भन्ने उदाहरण हो यो ।’

पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरे पनि उसले बनाउने इच्छा नदेखाएपछि कामले गति लिन सकेको थिएन । यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा पुननिर्माण सुरु गर्ने योजनासहित काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार यसको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानसमेत भइसकेको छ । ६ वटा कम्पनीको बोलपत्र परेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा धरहरा निर्माणलाई जोडसँग उठाउनुभएको थियो । मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानसमेत सुरु गर्नुभएको थियो,’ प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले भने, ‘तर निर्माण अघि बढ्न सकेन । अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै यसको पुनर्निर्माण गर्छ ।’

नेपाल टेलिकमले एक वर्षअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखी धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।

कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्त्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुल्ला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यवसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको तथा स्थानीयवासीको परम्परागत रीतिरिवाजलाई समेत कारण देखाएर टेलिकमले हात झिकेको थियो । टेलिकमले राखेको सर्त पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै उसलाई निर्माणको जिम्मा नदिइएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार टेलिकमलाई ४ अर्ब रुपैयाँको लागत इस्टिमेट दिइएको थियो । तर टेलिकमले सात अर्ब लाग्ने अनुमानित लागत पेस गरेको थियो । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ‘ड्रइङ डिजाइन’ र लागत अनुमान तयार भएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ ।

धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गासमेत प्रदान गरिसकेको छ । पहिला धरहरा भएको ५ रोपनी जग्गामा मात्रै पुनर्निर्माण गर्दा राम्रो नहुने भन्दै पुरातत्त्व विभागले सरकारसँग जग्गा माग्दै आएको थियो । गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार विभागको जग्गा धरहरा बनाउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । टक्सार विभाग र गोश्वारा हुलाक आफूलाई अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा यो जग्गा दिन राजी भएका थिए । जग्गा पाएपछि पुरातत्त्व विभागले पूरै क्षेत्रफलमा संरचना बनाउने गरी विस्तृत डिजाइन गरेको विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए ।

धरहरा पुरानै स्वरूपको तर सुविधाजनक हुने गरी यसको इस्टिमेट भएको थियो । यसलाई प्राचीन स्वरूप मास्न लागेको भन्दै स्थानीयवासीले समेत विरोध गरेका थिए । सम्पदा बनाउँदा फेरि पनि मापदण्डविपरीत काम होला भन्ने चिन्ता छ,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले देख्दा दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै हुने बताउँदै आउनुभएको छ । बलियोको नाममा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत जान पाइँदैन । त्यसो गर्न हामी दिँदैनौं ।’

भुइँचालोले भत्काएको धरहरालाई जस्ताको तस्तै राखेर त्यही स्वरूपको नयाँ बनाउने गरी डिजाइन भएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भत्केकोपाटी–नगरकोट सडक: विस्तार ढिलाइले व्यवसायी मारमा

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा अधिकारीलाई गत जेठमा कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय पठायो ।

कमलविनायक–भत्केकोपाटी–नगरकोट सडकखण्डअन्र्तगत बाँसबारीस्थित हिलाम्मे सडक । तस्बिर : लीला श्रेष्ठ । कान्तिपुर

केही ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरेको गृह मन्त्रालयले तीन पल्टसम्म म्याद थप गर्दासमेत कमलविनायक भत्केकोपाटी–नगरकोट सडक विस्तारको काम सम्पन्न नगर्ने शैलुङलाई कारबाही गर्न सकेन । सडक समयमै नबन्दा पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने सडक थप जीर्ण बन्दै गएको छ ।

२०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीले ठप्प नगरकोट उभिने तरखर गर्दागर्दै सडक विस्तार ढिलाइले व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ । ‘नगरकोटको मुख्य सडक विस्तारका नाममा थप अलपत्र पारिएको छ,’ पर्यटन व्यवसायी अशोक थापाले भने, ‘सडक थप जोखिमपूर्ण र खाल्डामय बनेको छ ।’ नगरकोट आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले सडकको अवस्था बुझेपछि आउन रुचि नै नगर्ने उनले बताए । यही कारण नगरकोट आउने पर्यटक आगमनमा कमी आएको उनी बताउँछन् ।

करिब चार वर्षअघि विस्तार थालिएको कमलविनायक–भत्केकोपाटी–नगरकोट सडकको करिब १६ किलोमिटर मुख्यसडक विस्तार ढिलाइका कारण सडक थप धराप बनेको छ। ‘विस्तारको नाममा चार वर्षदेखि सडकको बीच/बीचमा खाल्डो खनी धराप पारेर छाडिएको छ,’ नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका सचिव धनबहादुर लामाले भने, ‘ठेकेदारले सडक अलपत्र छाडिदिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।’

एक्जिम बैंक इन्डियाको सहयोगमा करिब २८ करोडको लागतमा विस्तार थालिएको उक्त सडकको निर्माण आर्थिक वर्ष ०७२/७३ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो ।

भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत समस्या देखाएर विस्तारको जिम्मा लिएको ठेकेदारले जुन १३, २०१८ सम्म सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै तीनपल्ट म्याद थप गराएको थियो । उक्त सडकका कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियर नरेशराम बाबुका अनुसार हालसम्म ४७ प्रतिशत मात्र कार्य भएको छ ।

पर्यटकीय मार्गको मुख्य सडकको दायाँबायाँ पर्खाल लगाउन ठूला खाडल खनेर त्यत्तिकै छाडेको, खानेपानीको पाइप पुरेको भन्दै स्थानीय तथा पर्यटन व्यवसायीले आलोचना गरेका छन् । ‘साँघुरो सडकका २० भन्दा बढी स्थानमा ठूल्ठूला खाडल तथा ढुंगाको पर्खाल लगाएर त्यत्तिकै छाडिएको छ,’ स्थानीय पर्यटन व्यवसायी धीरज तामाङले भने, ‘विस्तारका नाममा सडक थप जीर्ण बनाइएको छ, पानीको पाइप पुरेर खानेपानीको हाहाकार भएको छ ।’ पर्खाल र सडकका बीचमा करिब २० फिट गहिरो, ३० देखि ५० फिट लम्बाइ खाडल बनाएर नपुरी बीचमै छाडेपछि यो सडक ओहोरदोहोर गर्ने यात्रु दुर्घटनाको उच्च जोखिममा परेको उनी बताउँछन् ।

सडकका कारण नगरकोटबाट देखिने हिमशृंखला, सूर्योदय लगायतको आकर्षक दृश्यावलोकन, स्वच्छ हावापानी, शान्त वातावरणका लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त नगरकोटलाई व्यवसायीले उभ्याउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सडक बाधक बनेको छ,’ पर्यटन व्यवसायी मीनु तामाङले भने, ‘सडक विस्तार आयोजना र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडक धरापमा छाडिएको छ ।’

ठूला/साना होटल, होमेस्टे सञ्चालित भक्तपुरको नगरकोट र काभ्रेको नाल्दुम क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरू निराश भएका छन् । ‘सडक विस्तारको ठेक्का परेको चार वर्षसम्म पनि ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन,’ नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समिति अध्यक्ष इन्द्र लामाले भने, ‘सडक विस्तार ढिलाइले पर्यटन व्यवसायीलाई मात्र होइन, राज्यलाई नै घाटा परेको छ ।’ ‘व्यवसायीलाई घाटा पर्नु भनेको राज्यलाई घाटा हुनु हो, व्यवसायीको आम्दानीको आधारमा सरकारलाई कर तिर्ने हो, व्यवसाय नै धरासायी बनेपछि कर कहाँबाट तिर्नु ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । उनका अनुसार नगरकोट र नाल्दुममा साना/ठूला गरी करिब १ सय होटल सञ्चालित छन् । सडक विस्तार ढिलाइले सास्ती बेहोर्दै आएका पर्यटक दुई नगरपालिकाले आफूखुसी लगाएको प्रवेश सेवा शुल्कका कारण थप मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सडक विभागअन्र्तगत सडक सुधार आयोजना प्रमुख इन्जिनियर नरेन्द्रनाथ कोइरालाले भने निर्माण कम्पनीको म्याद गुज्रिसकेको बताएका छन् । ‘म्याद सकिसकेपछि पनि निर्माण कम्पनीले २ सय १० दिन पेनाल्टीमा दैनिक १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तिरेर काम गर्न पाउँछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्