रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई

समाजलाई मुठभेडमा लैजाने नियत : सम्पदा अभियन्ता
सम्पदा जनप्रतिनिधिले नै बनाउनुपर्छ : उपमेयर खड्गी
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पुरातात्त्विक मान्यताविपरीत निर्माण सुरु गरेपछि विवादमा आएको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी भएको छ । पुरातत्त्व विभाग स्रोतका अनुसार यसबारे रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यबीच छलफल भएको छ ।

पुनर्निर्माण हुन नसक्दा अस्तव्यस्त रानीपोखरी । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

२०७२ को भुइँचालोले पोखरीबीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा मात्रै क्षति पुर्‍याए पनि यसलाई ‘ब्युटिफिकेसन’ गर्ने भन्दै आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण सुरु गरेपछि विवाद भएको थियो ।

मन्त्री अधिकारी, पुरातत्त्वका महानिर्देशक दाहाल, महानगर मेयर शाक्यलगायतको बैठकले गत जेठ १५ भित्रै काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर दुई महिना बित्दासमेत काम हुन सकेको थिएन । ‘रानीपोखरी बनाउने विषयमा विवाद भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण अघि बढ्न सकेन । यसलाई निर्माण नगर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत भयो । त्यही भएर सेनालाई दिने विषयमा छलफल भएको हो । छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सेनालाई दियो भने समयमै बनाइसक्छ भन्ने विश्वास छ ।’

तर रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई निर्माण दिन नहुने सम्पदा अभियन्ताको भनाइ छ । ‘सेनालाई दिन लागिएको हो भने आपत्तिजनक छ,’ अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘अहिले हेर्दा सामान्य लागे पनि यो आन्तरिक द्वन्द्वमा लैजाने नियतले गरिएको निर्णय हो । यसले समाजलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा लैजाने बाटो खोल्छ ।’

सम्पदा पुनर्निर्माण जिम्मा दिने कदमले सेनालाई पनि विवादमा तान्ने उनले बताए । ‘यो रानीपोखरी, फास्ट ट्रयाकको कुरा मात्र होइन, उनी भन्छन्, ‘जनताको विश्वास कार्यपालिका, न्यायपालिकामा समेत मरिसक्यो । अब विश्वास भनेको सेनाप्रति छ । पहिला नै विवाद भएको ठाउँमा सेनालाई धकेल्दा फेरि विवाद बढ्छ । हामीले राखेका मागबाट पछि हट्दैनौं । सम्पदा पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बन्नुपर्छ ।’

स्रोतका अनुसार अहिले बाहिरको काम महानगरको खर्चमा सेनाले गर्ने र बालगोपालेश्वरको चाहिँ पुरातत्त्व विभागले नै पुनर्निर्माण गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । सम्पदा सेनालाई दिन नहुने महानगर उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘सेनालाई दिने विषयमा मलाई जानकारी दिइएको छैन,’ खड्गीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यसो गरियो भने हामीलाई मान्य हुँदैन । जे भन्नुपर्ने हो, त्यति बेला नै भन्छु ।’ उनले सम्पदा बनाउन सेना परिचालन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिले बनाउनुपर्ने बताइन् । रानीपोखरी बाहिरको निर्माण लागत ६ करोड रुपैयाँ र मन्दिरको लागत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । ‘यति सानो प्रोजेक्टका लागि सेना परिचालन गर्नुहुँदैन,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महानगरले सक्दैन भने जनतालाई दिए हुन्छ । जनताले बनाएर देखाइदिन्छन् रानीपोखरी ।’

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास २०७२ माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर गरिएको थियो । २०६३ सालको भाइटीकासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी महानगरले काम सुरु गरेको थियो । तर पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत काम गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो ।

त्यसपछि पुरातत्त्व विभागले काम रोकिदिएको थियो । महानगरमा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएपछि गत मंसिरमा फेरि काम सुरु भएको थियो । फेरि पनि मापदण्ड विपरीत काम भएपछि विरोध भयो । त्यसपछि मेयर शाक्यले निर्माण गर्न सुझाव दिन विज्ञ समिति बनाए । विज्ञ समितिले प्रताप मल्लकै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिए पनि विभागले नै मानेको थिएन । सुझाव नमानेपछि संस्कृतिमन्त्री अधिकारीले मन्दिरमा रहेका कंक्रिट भत्काउन निर्देशन दिएका थिए । तर काम भने अझै सुरु भएको छैन ।

‘यो विवाद पुरातत्त्व विभागकै कारण भएको हो,’ सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘आफूले बनाउँदाचाहिँ विज्ञको सल्लाह मान्नु नपर्ने ? भक्तपुरमा चाहिँ मल्लकालीन नै बनाउ भनेर सहमति दिने, अनि आफूलेचाहिँ विज्ञको सल्लाहअनुसार मल्लकालीन शैलीमा बनाउनुपर्दैन ? विवादको जड पुरातत्त्व विभाग नै हो ।’ समितिले गत माघमा प्रताप मल्लको पालाको शिखर शैलीमा बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि प्रताप मल्लकै पालाको शैलीमा बनाउने सुझावलाई पुरातत्त्व विभागबाट सहभागी तीन विज्ञले असहमति जनाउँदै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णु कार्कीको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ११ जना विज्ञ समितिमा सहभागी थिए । तीमध्ये पुरातत्त्व विभागका सम्पत घिमिरे, रामबहादुर कुँवरलगायतले असहमति जनाएका थिए ।

रानीपोखरीको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले समेत एक–एक महिनामा प्रगति प्रतिवेदन दिनू भनेर आदेश दिएको थियो । त्यही कारण गुम्बज शैलीमै पुनर्निर्माण गर्नुपरेको महानिर्देशक दाहालले दाबी गर्दै आएका थिए । रानीपोखरीको मौलिकता मासिने गरी पुनर्निर्माण भएपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध रिट हालेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गत माघ २ गते उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । अदालतको यो आदेश आएको दुई दिनपछि विज्ञ समितिले प्रतिवेदन दिएको हो ।

रानीपोखरीमा पोखरीको भाग महानगरपालिकाले र मन्दिरको कामको जिम्मा पुरातत्त्व विभागले लिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोहोर घरमै छुट्याउने कि !

८० प्रतिशत फोहोर घरमै व्यवस्थापन हुन सक्छ
फातिमा बानु

काठमाडौँ — १३ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फालिएको नुवाकोटको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट भरिएको छ । वैकल्पिक स्थान बञ्चरेडाँडामा पूर्वाधार तयार छैन । वर्षाका बेला फोहोरको पहाडमा पैरो जाने स्थिति छ । फोहोर बोकेका गाडी पुग्ने बाटो भत्किएको छ ।

फोहोर बोकेर दैनिक तीन टिप टिपरहरू सिसडोल पुग्ने गरेकामा अहिले एक टिप मात्रै पुगेका छन्, जसका कारण उपत्यकामा नियमित फोहोर उठ्न सकेको छैन । यसले गर्दा सहर/टोल दुर्गन्धित भएका छन् । सडक चोकमा थुपारिएका फोहोरले बाटो नै छेकिने स्थिति बनेको छ ।

यसरी हेर्दा काठमाडौंको फोहोरको समस्या विकराल देखिन्छ । तर, विज्ञहरू भने यो समस्याको सजिलो समाधान रहेको बताउँछन् । त्यो हो फोहोरको घरैमा वर्गीकरण । घरबाट निस्किने फोहोरलाई कुहिने (जैविक) र नकुहिने (अजैविक) फोहोर छुट्याएर छुट्टाछुट्टै राख्ने । कुहिने फोहोरलाई घरकै करेसाबारीमा मलका रूपमा प्रयोग गर्ने । नकुहिनेलाई मात्र सिसडोल पुर्‍याउने गरी नगरपालिकाको फोहोर उठाउने संयन्त्रलाई जिम्मा लगाउने ।

‘घरबाट निस्किने फोहोरमा ६० प्रतिशत जति कुहिनेखाले फोहोर हुन्छन्,’ काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘मान्छेहरूले ती फोहोरलाई आफैंले व्यवस्थापन नगर्दा हामीले सिसडोल पुर्‍याउनुपरेको छ ।’ उपत्यकामा दैनिक १ हजार ११ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा दैनिक ६ सय ६ मेट्रिक टन कुहिने फोहोर निस्किन्छ ।

रासायनिक मलको प्रयोगले तरकारी तथा फलफूलको स्वाद बिगारेको तथा स्वास्थ्यमा असर गरेको चिन्ता जतासुकै सुनिन्छ । घरबाट निस्किने फोहोरलाई नै करेसाबारीमा खाल्डो खनेर कम्पोस्ट मल बनाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुहिने फोहोरमा तरकारी तथा फलफूलका बोक्रा र बाँकी रहेका खानाको मात्रा सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । यस्ता फोहोरलाई कुहाएर बनाइने कम्पोस्ट मल बिक्रीसमेत हुने गरेको छ । ‘तर, मान्छेहरू न यी फोहोर प्रयोग गर्छन् न एक/दुई दिन घरमा राख्न सक्छन्,’ कुँवर दुखेसो गर्छन्, ‘उठाउन एक दिन ढिला भयो भने सडकमा ल्याएर फालिदिन्छन्, आफैंले उत्पादन गरेको फोहोरलाई यस्तो घृणा नगरी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ ८० प्रतिशत घरेलु फोहोर घरमै व्यवस्थापन हुनसक्ने उनको दाबी छ ।

प्लास्टिक, काँच, रबर र फलामका टुक्रा भने नगल्ने अजैविक फोहोर हुन् । घरबाट निस्कने फोहोरमा यिनको मात्रा २० प्रतिशत जति रहने गरेको छ । यी फोहोरमा धेरै पुन:प्रयोगमा आउनसक्ने हुन्छन् । यिनलाई कारखानामा पगालेर नयाँ सामान बनाउन सकिन्छ । ५ प्रतिशतजति भने हानिकारक फोहोर पनि निस्किन्छन् । यिनमा औषधि, ब्याट्री, बिजुलीका चिम र अन्य विद्युतीय फोहोर हुन्छन् । हानिकारक वस्तु अरू फोहोरमा मिसिँदा वातावरण र जनस्वास्थ्यलाई नै असर गर्छ ।

यस्ता फोहोरका कारण सफाइ कर्मचारीहरू दुर्घटनामा पनि पर्ने गरेका छन् । अझै अस्पतालबाट निस्किने अप्रशोधित फोहोरले त स्वास्थ्य कर्मचारीलाई ठूलै जोखिममा समेत पार्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । खेतीयोग्य जमिनभन्दा टाढा जमिनमा गाड्नुपर्ने यी फोहोर पनि तरकारीका बोक्रासँगै सिसडोल पुगिरहेका छन्, जसले गर्दा ल्यान्डफिल्ड साइट फोहोर नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सहर, सडकमा फालिएका फोहोरले वर्षाको समयमा सहरवासीलाई थप स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा पारिरहेको छ ।

सकभर घरबाटै कम फोहोर निस्कियोस् भनेर बेलाबखत जनचेतना फैलाउन घरदैलो कार्यक्रम गर्ने गरिएको महानगरको दाबी छ । फोहोर सदुपयोगका लागि कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने, कौसी खेती गर्ने र पुन:प्रयोगमा आउने फोहोर छान्नेजस्ता तालिम दिइएको महानगरको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष महानगरपालिकाले ६४ वटा समूहलाई फोहोर वर्गीकरण गर्ने तालिम दिएको थियो । तालिम लिए पनि व्यावहारिक प्रयोगमा आउन नसकेको कुँवरले बताए ।

घरमै फोहोरको वर्गीकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण यसबारे जानकारी अभावलाई मानिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा अधिकांश बासिन्दा भाडाको घरमा बस्ने भएकाले प्रत्येक परिवारबाट कम्पोस्ट मल बनाएर कौसी खेती गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन । महिला वातावरण संरक्षण समितिकी अध्यक्ष विष्णु थकालीसँग यसको समाधान छ । उनी भन्छिन्, ‘फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा घरधनीले लिनुपर्छ ।’ यसका लागि नीति नियम र निर्देशिका बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले घरबाट कमभन्दा कम फोहोर निकाल्न प्रेरित गरोस्, जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरोस्,’ उनी भन्छिन् । फोहोरको वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेर वर्गीकरण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । समितिले बस्तीबाट उठेका फोहोर छानेर कागज बनाउने, बायोग्यास उत्पादन गर्ने र मल बनाउने काम गर्दै आइरहेको थियो । समितिको जग्गा वाग्मतीको ढल व्यवस्थापनमा परेपछि यो काम रोकिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ । कुँवर भने जरिवानाभन्दा घरेलु फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्