अमात्य सत्तलको पुनर्निर्माण अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भूकम्प गएको ३८ महिना बित्न लाग्दा पनि नेपालकै प्राचीन चाँगुनारायण मन्दिर परिसरको अमात्य, चौघेरा सत्तल र केही मन्दिरको पुनर्निर्माण ठप्प छ ।

विश्वसम्पदामा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर परिसरको अमात्य सत्तलको पुनर्निर्माण थालेको ‘हेरिटेज एन्ड इन्भारोन्मेन्ट कन्जरभेसन फाउन्डेसन नेपाल’ नामक संस्थाले निर्माणाधीन सत्तल अलपत्र छाडेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ल्याएको काठ यत्रतत्र छोडिदिँदा कुहिएर खेर जाने अवस्थामा छ । ‘पुनर्निर्माणका लागि ल्याएको काठ व्यवस्थित किसिमले राखेको छैन, घामपानीले काठ कुहिन थालेको छ,’ स्थानीय नारायण श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय काठ कुहिएर ढुसी/च्याउ पलाउन थालेको छ ।’

भूकम्प लगत्तै चाँगुनारायण मन्दिर परिसरको कीलेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण गरेको संस्थाले अमात्य सत्तल पुनर्निर्माण थालेर अलपत्र छोडेको छ । अघिल्लो वर्ष नै संस्थाले चाँगुनारायण मन्दिरसँगै त्यस परिसरका सबै सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मूल मन्दिरबाहेक भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सबै सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा पाए पनि संस्थाले निर्माण कार्य ठप्प पारेको छ ।

चौघेरा सत्तलको दक्षिणस्थित अमात्य सत्तल पुनर्निर्माण बीचमै छाडेर संस्था बेपत्ता भएको छ । निर्माणाधीन सत्तलको झ्याल/ढोकाको काठ नछोपी छोडेको छ । क्षतिग्रस्त चाँगुनारायण मन्दिरको जीर्णोद्धार स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय (पुरातत्त्व विभाग) भक्तपुरले सम्पन्न गरेको छ ।

संस्थाले दाताहरूबाट संकलित बजेटले अमात्य सत्तल पुनर्निर्माण थालेको र बजेट अभावमा कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेको हेरिटेज एन्ड इन्भारोन्मेन्ट कन्जरभेसन फाउन्डेसन नेपाल आर्किटेक इन्जिनियर शेखर डंगोलले बताए । करिब एक करोड अनुमानित लागतमा थालेको अमात्य सत्तलको पुनर्निर्माण चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, डोनर एजेन्सीहरूले अनुदानको आश्वासन मात्र दिने, बजेट नदिने गर्दा पुनर्निर्माणमा समस्या आएको उनी बताउँछन् ।

सम्पदा पुनर्निर्माणको नाममा संस्थाले आर्थिक अनियमितता गरिरहेको स्थानीयले आरोप लगाए । पुरातत्त्व विभागले संस्थाको क्षमता र बजेट नहेरी प्राचीन, ऐतिहासिक सम्पदाहरू एउटा संस्थाको झोलामा हालिदिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । ‘क्षतिग्रस्त अमात्य सत्तल पुनर्निर्माण गर्ने नाममा संस्थाले अलपत्र छोडेको छ,’ स्थानीय आकृति भँडेलले भनिन्, ‘झ्याल/ढोका वर्षात्को पानीले कुहिएर गइसक्यो, थुपारेका काठहरूको व्यवस्थापन समेत गरेको छैन ।’

पुरातत्त्व विभाग भक्तपुरले भने संस्थाले पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको जनाएको छ । ‘ंसंस्थाले सम्पदा ओगटेर मात्रै राख्यो,’ स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय (पुरातत्त्व विभाग) भक्तपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर मोहनकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘सम्पदा पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धता गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्दा समेत संस्थाले सम्पदा पुनर्निर्माण नगर्दा हामीलाई काम गर्न समस्या भएको छ ।’

कुनै पनि संस्थाले दाताको भर परेर क्षतिग्रस्त सम्पदा झोलामा राखेर बस्छ भने पुरातत्त्व विभाग चुप लागेर नबस्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । संस्थाले ओगटेर राखेको चाँगुनारायण मन्दिरको चौघेरा सत्तललगायतको पुनर्निर्माण विभागले गर्ने तयार गरेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विभागले चौघेरा सत्तललगायत सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि करिब २४ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको र ठेक्का प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा अभावले पुनर्निर्माण प्रभावित

काठमाडौंमा मात्र मापदण्ड नपुगेका २० वटाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । वसन्तपुर, झोछेंलगायत क्षेत्रका विद्यालयमा तत्कालै समस्या देखिएको छ ।
गणेश राई

काठमाडौँ — राजधानीका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणमा जग्गा अभाव मुख्य समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मापदण्डअनुसार जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै त्यस्ता विद्यालय बनाउन नसकिने जनाएको छ ।

भवन बनाउन तोकिएको क्षेत्रफल पुग्ने गरी सम्बन्धित विद्यालयकै नाममा जग्गा हुनुपर्छ । कतिपय विद्यालय सामुदायिक तथा सार्वजनिक गुठीका जग्गामा बनाइएकाले समस्या निम्तिएको हो । पर्याप्त जग्गा नभएका विद्यालय अन्यत्र सार्ने वा गाभ्ने विकल्प रहे पनि स्थानीयले मानेका छैनन् । जबकि उनीहरूका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षणलगायत पेसामा रहेका नातागोतालाई असर पर्ने भएपछि उनीहरूले नसार्न दबाब दिएका हुन् । समुदायले सार्न सहमति जनाएका कतिपय विद्यालयलाई पनि महानगर र नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

‘काठमाडौंमा धेरै विद्यालय मापदण्डअनुसार छैनन्,’ काठमाडौं जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा प्रमुख गणेश ढकालले भने, ‘जीर्ण विद्यालय भवन भत्काएर नयाँ बनाउन मापदण्ड पुग्दैन । त्यसलाई रेट्रोफिटिङ गरेर चलाउन सकिएला । नत्र समुदायले बन्द गराउनुपर्छ ।’ शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) द्वारा आयोजित ‘भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माणका प्रगति र अबको योजना’ विषयक अन्तक्र्रियामा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

काठमाडौंमा मात्र मापदण्ड नपुगेका २० वटाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । वसन्तपुर, झोछेंलगायत क्षेत्रका विद्यालयमा तत्कालै समस्या देखिएको छ । जिल्लाका २ सय ८२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये पाँचवटा गाभिएका छन् । अहिले २ सय ७१ विद्यालयमा मात्र पठनपाठन जारी रहेको प्रमुख ढकालले जनाए । ‘प्राधिकरणको मापदण्डविपरीत बनाउन नसकिने भएकाले महानगरले केही विद्यालय गाभ्ने प्रक्रिया थालेको छ,’ उनले भने, ‘गुठीमा भएका विद्यालयको जग्गा परिवर्तन गर्न नसकिँदा पुनर्निर्माण बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।’

ललितपुर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा प्रमुख भगवान पौडेलले सहरका चेपमा रहेका कतिपय विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न असम्भव रहेको बताए । ‘ललितपुर महानगरदेखि दुर्गम गाउँपालिकासम्म छन्,’ उनले भने, ‘सहरका कतिपय विद्यालयको नाममा जग्गा छैन, कतिको मापदण्डभन्दा थोरै छ । पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको नाममा रहेका जग्गा भिरालो हुनाले डिजाइनअनुसार बनाउन समस्या छ ।’ दुर्गमका कतिपय विद्यालय गाभ्न नमिल्ने, थोरै बस्ती भएकाले यथावत् सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको समेत उनले जनाए । मापदण्डअनुकूलका विद्यालय भने पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।

भक्तपुर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा प्रमुख देवकुमार बरालले विश्वसम्पदा क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणमा बढी समस्या आएको बताए । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा यहाँका तीन विद्यालय अझै टहरामै छन् ।

श्रीपद्म मावि, शारदा मावि र विद्यार्थी निकेतन माविको भवन बन्न नसकेको हो । ‘विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका विद्यालयको जग्गा फराकिलो भए पनि दोहोरो मापदण्डअनुसार नक्सा पास गर्नै वर्ष दिनभन्दा बढी लागेकाले ढिलाइ भयो,’ बरालले भने, ‘थोरै जग्गा भएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न समस्या छ । अन्यत्र स्थानान्तरण हुन चाहेका विद्यालयलाई नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।’

प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति (एसएमसी), ठेकेदार र दातृ निकायबाट गरी तीन प्रक्रिया अपनाएको छ । प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले शिक्षामा पर्याप्त बजेट रहेकाले पुनर्निर्माण कार्यमा प्रगति भएको बताए । ‘तर, विद्यालयका नाममा आवश्यक जग्गा नहुँदा समस्या निम्तिएको छ,’ उनले भने ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लिएको निर्माण कार्य विश्वसनीय र छिटो सम्पन्न हुने गरेको प्रधानाध्यापकहरूले बताएका छन् । ‘एसएमसी आफैंले जिम्मेवार ढंगले निर्माण गरेकाले छिटो भयो,’ काठमाडौंको शारदा माविका प्रधानाध्यापक ठाकुर सिग्देलले भने, ‘विद्यालयको कार्य प्रगतिअनुसार आयोजनाले तत्काल रकम उपलब्ध गराएकाले सहज र चाँडो भएको हो ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्