आलोपालो चलाउँदै सचिव

स्थानीय तह
-‘स्टोरकिपर’ देखि कार्यालय प्रमुखसम्म एउटै   -आवश्यक कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माण भएन    -छैनन् नयाँ योजना
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — गुल्मीको दुर्गम मालिका गाउँपालिकाका ८ वटा वडामध्ये २ मा सचिव छैनन् । असोजयता ती वडा एउटैले आलोपालो गरी धानिरहेका छन् । सचिव रवीन्द्र अर्याल वडा ३ र ४ मा पुगेर सेवा दिन्छन् ।

‘सेवा दुवै वडामा पुर्‍याउनैपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘दिन बाँडेर भए पनि काम गरेकै छु ।’ वडा ४ अर्खाबाङमा दुई दिन बिहानदेखि साँझ र ३ हाङदीमा ४ दिन पुग्ने गरेको उनले बताए ।
मालिकाका वडा ७ र ८ मा पनि एउटै सचिवले काम गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले बताए । सिंगो गाउँपालिकामा एकमात्र सुब्बा हुँदा स्टोरदेखि योजनासम्म एक्लै हेर्नुपरेको उनले सुनाए । चन्द्रकोट गाउँपालिकाका ८ वडामध्ये ४ मा मात्र सचिव छन् । बाबुराम भुसाल गाउँपालिकासँगै कफी विकास केन्द्र आँपचौर र जिल्ला हुलाक कार्यालयका समेत लेखापाल हुन् । दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नासुसम्म गाउँपालिकामा नभएको अध्यक्ष द्रोण खत्रीले बताए । ‘काम गर्नै समस्या परेपछि सचिवलाई वडाबाट झिकाएर गाउँपालिकामै बसेर वडाका काम गर्न लगाएका छौं,’ उनले भने । शिक्षा शाखाका लागि विद्यालय निरीक्षक जीवन खनाललाई चन्द्रकोट र सत्यवती गाउँपालिका हेर्ने गरी खटाइए पनि उनले अहिलेसम्म कार्यालयबाट रमानासमेत बुझेका छैनन् । कृषि शाखामा कर्मचारीकै कारण कुनै काम हुन नसकेको ४ नम्बर वडाध्यक्ष भरत थापाले बताए । ‘अहिलेसम्मै अलमल छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, साहै्र अप्ठ्यारो भयो ।’ धेरै काम प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण भण्डारी आफंै गर्छन् ।
मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारी पनि कम्प्युटर अपरेटरदेखि स्टोरसम्मका काम भ्याइरहेका छन् । ‘गाउँपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्मको अवस्था उस्तै छ,’ उनले भने, ‘काम गर्ने कर्मचारी नै नभएपछि स्थानीय तहको मर्मअनुसार कसरी काम गर्न सकिन्छ र ?’ जिल्लाका २ नगरपालिकासहित १० गाउँपालिका सबैमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी छैनन् । जिसस, कर्मचारी व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले कर्मचारी माग गर्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाकी प्रमुख हरिमाया पौड्यालले कम्प्युटर अपरेटरदेखि अधिकृतसम्मको जिम्मेवारी आफैं निर्वाह गरिरहेकी छन् । सर्वसाधारणको सबैभन्दा बढी काम हुने अर्का दुई शाखा मालपोत र नापी कुनै पनि तहमा पुगेका छैनन् । ‘नापी र मालपोतका त शाखै स्थापना भएका छैनन्,’ रेसुंगा नगरप्रमुख डिल्लीराज भुसालले भने, ‘माग गरेकै छौं, आउँदैनन्, हामीले के गर्ने ?’ मुसिकोट नगरपालिका तथा रूरू, छत्रकोट, कालीगण्डकी र धुर्कोट गाउँपालिका सबैमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी व्यवस्थापन समिति संयोजक प्रजिअ गोपालप्रसाद अर्यालले माथिल्लो निकायमा कर्मचारी माग गरिए पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । ‘हामीले नपुग जनशक्ति माग गरेकै छौं,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन हुनासाथ खटाउँछौं ।’
३० प्रतिशत अभाव
कपिलवस्तुमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारी नजाँदा मायादेवी गाउँपालिकामा काम रोकिएको छ । ‘ताकेता गर्दागर्दै थाकें,’ कार्यकारी सचिव रामचन्द्र ढकालले भने, ‘अब कर्मचारी समायोजन विधेयक आउँदै छ, त्यतिन्जेल यतै बस्छु भनेपछि मुख बन्द भएको छ ।’ विद्यालय निरीक्षक मित्र गौतमको मायादेवी गाउँपालिकामा सरुवा भयो । ८ वडा रहेको गाउँपालिकाका ४ वडामा सचिव छैनन् । सचिव नहँुदा साबिक गाविसका प्राविधिक सहायक र कार्यालय सहयोगीबाट काम गराउनुपरेको छ । महाराजगन्ज नगरपालिकामा पनि शिक्षाका कर्मचारी छैनन् । ११ वडा रहेको नगरपालिकामा एक नासु र २ खरिदारले काम गरिरहेका छन् । बाँकी ८ वडामा गाविस हँुदा भर्ना भएका प्राविधिक सहायक र कार्यालय सहायकले काम गरिरहेका छन् । शिवराज नगरपालिकाका इन्जिनियर राजेश सैनीलाई बोलाएर काम लिनुपरेको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमा कृषि, पशु र स्वास्थ्यका एक–एक कर्मचारी गएका छन् । खानेपानी, महिला विकास र शिक्षाका कर्मचारी सबैमा छैनन् । वन, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी त कुनै पनि स्थानीय निकायमा छैनन् । सरकारले घोषणा गरेको सेवाको तुलनामा ३० प्रतिशत कर्मचारी पनि नरहेको महराजगन्ज नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत डोलराज ढकालले बताए ।
अधिकृत र लेखापालकै भर
पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल कर्मचारी नहुँदा चिन्तित छन् । पुस ५ मा लेखापाल सरुवा भएकामा नयाँ नआउँदा योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । ‘कार्यालयमा एक्लोजस्तो भइएको छ,’ उनले भने, ‘लेखापाल छैनन्, कतिपय वडामा वडासचिव छैनन् ।’ रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमेन्द्र उपाध्याय शाखा अधिकृत र नासु नहुँदा सबै काम एक्लै गर्दै आएका छन् । १० मध्ये दुई वडामा अस्थायी कर्मचारी खटाइएका छन् । तीन वडामा कार्यालय नै खोलिएको छैन । नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले सबै वडामा कार्यालय खोलेर सेवा दिन निर्देशन दिए पनि कर्मचारी अभावले भनेजसरी काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । ‘काम रोकिएको छैन तर जनताले जुन सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।
निस्दी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालका अनुसार कार्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य कोही छैन । ‘कर्मचारी अभावले सर्वसाधारणलाई नयाँ संरचनाको महसुस गराउन सकेका छैनांै,’ निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारूले भने । सात वडा रहेको यस गाउँपालिकामा तीन वडा सचिव नै रिक्त छ ।
रामपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावमा सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘कर्मचारीकै समस्याले नगरवासीलाई सहज ढंगले विविध सेवा दिन कठिनाइ भएको छ,’ मेयर रमण थापाले भने, ‘नपामा कर्मचारी दरबन्दीअनुसार २० प्रतिशत पनि छैनन् ।’ १० वडा रहेको नपाका एकमा पनि स्थायी वडा सचिव छैनन् । प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा योजनाको डिजाइन, नक्सा, इस्टिमेट तयार पार्ने समस्या भएको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका ३ भुवनपोखरीका वडाध्यक्ष लालबहादुर दर्लामीले बताए । तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट, तिनाउ, माथागढीमा पनि कर्मचारी अभाव छ ।
वडा तहमा एक सदस्यीय समिति
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ३ मा एक सदस्यीय मात्र वडा समिति छ । वडापालिकामा निर्वाचित ४ सदस्य जिसस तथा नगर कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित भएपछि वडाध्यक्ष लीलाबहादुर शाहको एक सदस्यीय समिति रहेको हो ।
वडा ३ बाट निर्वाचित सदस्य तेजविक्रम शाह, विन्दु शाह, सिजना विक र रति नेपाली जिसस तथा नगर कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । बैठकमा शाहको एकल निर्णयद्वारा विभिन्न काम हुँदै आएका छन् ।
‘कृषिमा उल्लेख्य बजेट’
हेटौंडाको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रको कैलाश गाउँपालिकाले गाँजा खेती विस्थापित गर्न कृषिमा करिब १ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम छुट्याएको हो ।
गाउँपालिकाले गाँजा खेती पूर्णरूपमा विस्थापित गरेर किसानलाई तरकारी खेतीलगायत अन्य नगदेबालीतर्फ आकर्षित गराउन रकम विनियोजित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानले बताए । यो कुल बजेटको ८० प्रतिशत हो ।
कृषि प्राविधिक अमरकान्त झाका अनुसार कैलाश गाउँपालिकामा सिँचाइको समस्या भएकाले ६८ लाख रुपैयाँ सिँचाइ कार्यक्रमका लागि छुटयाइएको छ । गाउँपालिकाले ९ कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणका लागि १९ लाख ५० हजार र किसानहरूलाई कृषि पकेट क्षेत्र अनुगमन तथा भ्रमणका लागि ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कृषि प्रसार कार्यक्रमका लागि १७ लाख, बाली विकासअन्तर्गत बीउ वितरण कार्यक्रमका लागि ३ लाख सबै वडामा बहुउद्देश्यीय आधुनिक नर्सरीका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै नमुना च्याउ स्थापना, सामूहिक माछापालन र पशु विकास कार्यक्रमका लागि पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र सापकोटाले बताए । मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहको तुलनामा सबैभन्दा धेरै कृषिमा बजेट कैलाश गाउँपालिकाले छुट्याएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख निर्मल गदालले बताए ।
योजनाले प्राथमिकता पाएनन्
लामो समय कर्मचारीकै भरमा चलेका परासीका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि विकास निर्माण र सुशासनले गति लिने सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो । यसअघि कर्मचारीलाई दोष थुपारेर स्थानीय समस्याबाट दलका प्रतिनिधि उम्किने गर्थे । अहिले आफंै कार्यकारी पदमा रहँदा पनि नयाँ योजनाले प्राथमिकता पाएको छैन । स्थानीय तह चुनावमा सबै दलले सिहंदरबारको अधिकार गाउँमा ल्याउने नारा लगाएर भोट मागेका थिए । तर अहिले जनप्रतिनिधि नै स्थानीयलाई दिनुपर्ने सेवा/सुविधाबारे अन्योलमा छन् । पश्चिम नवलपरासीमा आव सुरु भएको ६ महिना हुँदा पनि १२ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्नु र आयोजना सञ्चालन नहुनुले यसको पुष्टि गरेको छ । अघिल्ला वर्षमा फागुन/चैतमा उपभोक्तासँग सम्झौता गरी वैशाख–जेठमा काम सुरु गर्ने चलन थियो ।
अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पाउने भएपछि पुन: असारे भेलमा बजेट बग्ने चिन्ता सर्वसाधारणले गरेका छन् । अझै जनप्रतिनिधिलाई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनभन्दा पनि आफूनिकटका व्यक्तिलाई योजना पार्ने प्रवृत्ति कायमै रहँदा विकासले गति लिन नसकेको सरावल गाउँपालिकाका सुशान्त घिमिरे बताउँछन् । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा केही ढिलाइ भएकाले गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको बर्दघाट नगरपालिका प्रमुख धीरज शर्मा बताउँछन् ।

सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय
ओखलढुंगा (कास)– मोलुङ गाउँपालिका वडा ३ का एक सेवाग्राही योजना सम्झौताका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्दै दुईपटक सदरमुकाम आए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त भेटे तर प्राविधिक भेटेनन् । योजना सम्झौताका लागि लागत इस्टिमेटमा प्राविधिकको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।
प्राविधिकको हस्ताक्षरबिना काम पूरा नहुने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वविजय शर्माले काम अड्काए । अर्का प्राविधिक कौशल घिमिरेको सहजीकरणपछि उनले योजनाको पहिलो किस्ता रकम लिए । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । मोलुङ गाउँपालिकाको दर्जनौं सेवाग्राही दिनहुँ कर्मचारी खोज्दै सदरमुकाम पुग्न बाध्य छन् ।
गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाममै राखिएको छ । नासु रामकाजी श्रेष्ठको घरमा कोठा भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले अहिले योजना सम्झौता भइरहेको र बैंक खाता सञ्चालनको कामका लागि सदरमुकाबाट सेवा दिन बाध्य भएको बताए । सदरमुकामै सम्पर्क कार्यालय खोलेको विषयमा गाउँपालिका प्रमुख मणिराज राईले प्राविधिक काम मिलाउन मात्रै कर्मचारी सदरमुकाम बसेको बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय सभा - कहाँबाट को उठे ?

कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायलस्थित उच्च अदालतमा रहेका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता भएका छन् ।

नेताहरूले पत्नी, निकटस्थ र नवप्रवेशीलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि र आलोचना सुरु भएको छ ।

महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धीविहीन
प्रदेश १ मा १२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यो प्रदेशबाट बहालवाला राज्यमन्त्रीसहित ३ महिला उम्मेदवार निर्विरोध हुने सम्भावना छ । महिला क्लस्टरमा ३ सिटका लागि कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं, एमालेकी नैनकला ओझा र माओवादी केन्द्रकी बिना पोखरेलको मात्र उम्मेदवारी परेको सहायक निर्वाचन अधिकृत नवराज दुलालले बताए ।

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ की प्रसाईं कृषि विकास राज्यमन्त्री हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रसाईं दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद थिइन् । मोरङको सुनवर्षी–१ की ओझा २०४० सालदेखि मोरङमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।

यस्तै, मोरङको बेलबारी–९ की पोखरेल माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ की सहइञ्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्लेकी पत्नी हुन् । पोखरेल पतिसँगै जनयुद्धको समयमा नाबालक छोराछोरी छाडेर भूमिगत भएकी थिइन् । उनी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सल्लाहकार र काठमाडौं–मोरङ सम्पर्क मञ्चमा आबद्ध छिन् । जिल्लामा इमानदार छविका काफ्लेको पत्नीलाई उम्मेदवार बनाएको भनी आलोचना भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खुलामा कांग्रेसबाट मोरङको सुन्दरहरैचा–३ का रमेशजंग रायमाझी र एमालेबाट संखुवासभाका परशुराम मेघी गुरुङ, झापाका हरिचरण सिवाकोटी र मोरङको केराबारी–१ का खडगबहादुर बस्नेतले मनोनयन दर्ता गराएको दुलालले बताए ।

दलित सदस्यमा कांग्रेसबाट झापाको अर्जुनधारा–४ का बिनकुमार विश्वकर्मा, एमालेबाट विराटनगर–२ का खेम नेपालीले मनोनयन दर्ता गराएको उनले बताए । अल्पसंख्यक सदस्यमा कांग्रेसबाट विराटनगरका महेशकुमार जाजु, एमालेबाट इलामका अगमप्रसाद बान्तवा राई र राप्रपाबाट अनुपमादेवी साह हलुवाईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेसबाट जित्न सक्ने भन्दा बढी उम्मेदवार उठाइएपछि एमालेले अन्तिम समयमा खडगबहादुर बस्नेतको उम्मेदवारी दर्ता गराएको हो । बस्नेतको उम्मेदवारीसँगै खुला सदस्यमा ४ जनाको उम्मेदवारी भएपछि निर्वाचन हुने भएको छ ।

प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्य ९३ र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष २ सय ७४ जना गरी कुल ३ सय ६७ मतदाता रहेकोमा सोलुखुम्बुको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडग कटुवालको दुर्घटनामा मृत्यु भएकाले ३ सय ६६ मात्र कायम छ ।

दुई जनाले मनोनयन गर्न पाएनन्
माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र साह कलवार १२ मिनेट ढिलो आइपुगेका थिए । नेपाली जनता दलका हरिचरण साहले ८ वटै पदमा उम्मेदवारी दिन उम्मेदवार र मनोनयनपत्र तयारी गरेका थिए । तर, मनोनयनपत्र दर्ता गराउने बेला उनका प्रस्तावक र समर्थक फेला परेनन् ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीबाट २०७० मा सभासद भएका नरेन्द्र साहले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सर्लाही–३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । साह बुधबार मात्रै माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अल्पसंख्यक समूहबाट सिफारिस भएका थिए । बिहान ९ बजे सिफारिस पाएका साह बुधबारै जनकपुर हान्निए । प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डल र सर्लाहीका माओवादी केन्द्रका सचिव राजकुमार यादवले उनको मनोनयनपत्र निर्वाचन कार्यालयबाट लिएर तयार गरेका थिए । जनकपुर प्रवेश गरेका साह ट्राफिक जाममा परेपछि मोटरसाइकलमै निर्वाचन अधिकृत कार्यालय त पुगे तर १२ मिनेट ढिलो भइसकेको थियो ।

‘अन्तिम समयमा टिकट दिएर सहयोग गरेकाले माओवादी केन्द्रलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘निर्वाचन कार्यालयले कार्यालयभित्रै रहेका प्रस्तावक र समर्थकलाई समेत मनोनयन गर्न नदिनु दुर्भाग्य हो ।’

८ मध्ये ५ निर्विरोध !
प्रदेश २ मा ९ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा महिला ३ जना मात्र छन् । उनीहरू निर्विरोध हुनेछन् । अन्यमा ४ जना र अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र दलितमा १/१ जना छन् । अल्पसंख्यक वा अपांगतामा राजपाका वृषेशचन्द्र लालको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । दलित सदस्यका लागि संघीय समाजवादी फोरमका रामप्रित पासवानको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । दुवै जनानिर्विरोध हुनेछन् ।

महिला सदस्यका लागि संघीय समाजवादी फोरमकी प्रमिला कुमारी, कांग्रेसबाट मुक्ताकुमारी यादव र माओवादी केन्द्रबाट शशिकला दाहालले मनोनयन दर्ता गराए । अन्यमा कांग्रेसबाट जितेन्द्रनारायण देव, राजपाबाट रमेशप्रसाद यादव, एमालेबाट सुमनराज प्याकुरेल र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट मो. अख्तर हुसेनले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यो पदमा निर्वाचन हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रतीले भने, ‘निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार परिणाम १५ गते मात्र घोषण हुनेछ ।’

१७ को उम्मेदवारी
प्रदेश ३ बाट ८ सिटका लागि १७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । वाम गठबन्धनका एमालेले ६ र माओवादी केन्द्रले २ जना उम्मेदवार उठाएका छन् । कांग्रेसले ४, नेमकिपाले ४ र राप्रपाले १ उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेका तर्फबाट खुलामा बलरामप्रसाद बाँस्कोटा र वेदुराम भुसाल, महिलाबाट दिलकुमारी रावल थापा र उदया शर्मा पौड्याल तथा दलितबाट सिंगबहादुर विश्वकर्मा र अपांगताबाट रामचन्द्र राईले उम्मेदवारी दर्ता गराए । माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले अन्य समूहमा उम्मेदवारी दिए भने गंगा पराजुलीले महिलामा ।

कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले खुला, धनकुमारी खतिवडाले महिला, हरिशरण नेपालीले दलित र मदनकृष्ण श्रेष्ठले अपांगता कोटामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । नेमकिपाबाट कृष्णबहादुर तामाङले खुला, गीता काफ्लेले महिला, श्याम विशंखेले दलित र हिमालेश्वर मूलले अल्पसंख्यकमा उम्मेदवारी दिएका छन् । राप्रपाबाट लक्ष्मी देसारले महिलामा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

१२ जनाको उम्मेदवारी
प्रदेश ४ मा विभिन्न पार्टीबाट १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेबाट ४, माओवादी केन्द्र २, कांग्रेस ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेका खुलाबाट पर्वतका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, अपांगताबाट स्याङ्जाका रामबहादुर थापा र महिलातर्फ लमजुङकी दीपा गुरुङ र शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी (बागलुङ) ले उम्मेदवारी दिए । माओवादी केन्द्रका दीनानाथ शर्मा (बागलुङ) खुला,स्याङ्जाका खिमकुमार विक दलित समूहबाट चुनावी मैदानमा छन् ।

कांग्रेसबाट गोरखाका सुरेन्द्र पाण्डे खुला, कास्कीकी विन्दादेवी आले (राना) महिला, पर्वतका जितबहादुर नेपाली दलित र तनहुँका प्रकाश पन्थ अपांगता कोटाबाट चुनावी मैदानमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट बागलुङका कृष्णप्रसाद शर्मा अधिकारी खुला र मीना पुनले महिला कोटाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

मनाङे पनि मतदाता !
ज्यानमुद्दामा सर्वोच्चबाट ५ वर्ष कैद फैसला भएका मनाङबाट निर्वाचित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको नाम पनि मतदाता सूचीमा कायम छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रकाशित गरेको मतदाताको अन्तिम नामावलीमा उनको मतदाता नम्बर १०७६०६७९ उल्लेख छ । तर उनले शपथ लिएका छैनन् । मतदान गर्नुअघिसम्म शपथ लिन सक्ने अवस्था रहने भएकाले अन्तिम नामावलीमा नाम प्रकाशन गरिएको क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी गंगालाल सुवेदीले बताए । ‘अदालतबाट निर्वाचन आयोगमा गुरुङबारे केही जानकारी आएको रहेनछ,’ उनले भने ।

११ को उम्मेदवारी
प्रदेश ५ मा ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । घोराहीस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एमालेका ४, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । एमालेबाट खुलामा रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराई, दलितमा पश्चिम नवलपरासीका रामलखन चमार, महिलामा रोल्पाकी मीना बुढा र दाङकी कोमल ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसबाट खुलामा रूपन्देहीका दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, दलितमा बाँकेका मैकुलाल वाल्मीकि, महिलामा दाङकी अनिता देवकोटा र अपांगतामा रुकुमपूर्वका लुटबहादुर खत्रीले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । खुलाबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट रश्मिराज नेपालीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

वाम उम्मेदवारलाई बल पुर्‍याउन एमाले उपमहासचिव विष्णु पोखरेललगायत वरिष्ठ नेता दाङ पुगेका थिए ।

माओवादी केन्द्रबाट खुलामा अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खडका र अपांगतामा रोल्पाका राजकुमार कुँवरले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेश ५ मा १ सय ९ स्थानीय तहका २ सय १८ प्रमुख, उपप्रमुख र ८७ प्रदेशसभा सदस्य गरी ३ सय ५ मतदाता रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए । प्रदेश ५ मा महिलातर्फ ३ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । एमालेबाट रोल्पाकी मीना बुढा र दाङकी कोमल ओली तथा कांग्रेसबाट दाङकै अनिता देवकोटा निर्विरोध हुने देखिएको छ ।

खुलामा ४, अल्पसंख्यक/अपांगतामा २ र दलितमा २ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

१ बजेसम्म कोही आएनन्
प्रदेश ६ बाट १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । वाम गठबन्धनबाट एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका ३ उम्मेदवार छन् । कांग्रेसका ४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुधबार दिउँसो १ बजेबाट मनोनयन दर्ता सुरु भएको थियो । कर्मचारीहरू १० बजेदेखि तयारी अवस्थामा रहे पनि उम्मेदवारहरू ढिलो पुगेका थिए ।

मनोनयन दर्ताका क्रममा उम्मेदवारहरू उत्साही देखिन्थे । यस प्रदेशमा वाम गठबन्धनका १ सय ४०, कांग्रेसका ५७ र राप्रपाका एक मतदाता छन् । स्थानीय तहका १ सय ५८ र प्रदेशसभाका ४० जना गरी कुल १ सय ९८ मतदाता छन् । एमालेबाट भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र ठकेन्द्र पुरी (खुला), कविता बोगटी, नन्दा शर्मा (महिला), नरपति लोहार (दलित) तथा माओवादी केन्द्रबाट कालीबहादुर मल्ल (खुला), जीवन बुढा (अपांगता) र युटुल तामाङ (महिला) को उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । कांग्रेसका विष्णुबहादुर शाही (खुला), गोपालप्रसाद शर्मा (अपांगता), नेत्रलाल सार्की (दलित) र सूर्यदेवी मल्ल (महिला) को उम्मेदवारी परेको छ ।

मनोनयन दर्ता गर्न कांग्रेस उम्मेदवार पहिले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए । वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) को संयुक्त र्‍याली निकालिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्यद्वय यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत नेता निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृत मेदिनीप्रसाद पौड्यालका अनुसार प्रदेशबाट निर्वाचितमध्ये खुला ३, महिला ३, अल्पसंख्यक/अपांगता १ र दलित १ गरी ८ जना चुनिनेछन् ।

पत्नीको सहारामा मनोनयन
कांग्रेसबाट पश्चिम रुकुमका गोपालप्रसाद शर्माले बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गरे । पत्नीको सहारामा चौरजहारीबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न सुर्खेत आएका उनी उत्साही देखिन्थे । ‘कांग्रेसको बफादार कार्यकर्ता भएकै कारण आफू अपांग बन्न पुगें । पार्टीले कम्तीमा यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि सम्झियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाए आफूजस्तै द्वन्द्वपीडित नागरिकको पक्षमा आवाज उठाउनेछु ।’

६ पदमा ६ उम्मेदवार
प्रदेश ७ मा खुला र महिलातर्फका ३/३ गरी ६ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध हुने सम्भावना छ । एमालेबाट ३, कांग्रेसबाट २ र माओवादीबाट १ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । खुलातर्फ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेयले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उनी दुर्गम बाजुराका हुन् । एमालेबाट अछामका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभाका पूर्वसभासद शेरबहादुर कुँवरले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट कैलाली इञ्चार्जहरिराम चौधरीको मात्र मनोनयनदर्ता भएको छ ।

महिलातर्फ कांग्रेसबाट तारादेवी भट्ट, एमालेबाट कमला ओली र इन्दु कडरियाको मनोनयन परेको छ । खुला तथा महिलातर्फ मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारमाथि दाबीविरोध नपरे निर्विरोध हुनेछन् ।

बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित हुने दलित र अल्पसंख्यक/अपांगतातर्फ भने कांग्रेस र गठबन्धनका उम्मेदवारबीच मतदान हुने भएको छ । कांग्रेसबाट दलिततर्फ शेरेराम पार्की र एमालेबाट चक्रप्रसाद स्नेही प्रतिस्पर्धामा छन् भने अल्पसंख्यक/अपांगतातर्फ कांग्रेसका छत्रराज जोशी र माओवादीका महेशकुमार महराबीच मतदान हुने भएको छ ।

प्रदेश ७ मा प्रदेशसभा सदस्य ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख १ सय ७३ को मतदाता नामावली मुख्य निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT