तीन दर्जाका नागरिक

डोल्पा यात्रा
डोल्पाको हवाई यातायातले मलाई तत्कालीन सोभियत संघको ‘ब्लाट’ प्रणालीलाई सम्झायो । समाजका सबै आर्थिक गतिविधि केन्द्रीय योजनामा भर पर्ने त्यो व्यवस्थामा सबै खालका सेवा र वस्तुहरूको सधैंजसो अभाव हुन्थ्यो ।
जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — दृश्य १– डोल्पाको जुफाल विमानस्थलको गेट । एक स्थानीय महिला जम्जमाएर भित्र जान खोज्छिन्, गेटको प्रहरी उनलाई हुत्याएर बाहिर निकाल्छ । घम्साघम्सीपछि प्रहरी फेरि कर्कश स्वरमा दोहोर्‍याउँछ: पहिले बोर्डिङ पास लिएर आउनुस्, अनि बल्ल । महिला जवाफ फर्काउँछिन्, टिकटकै लागि भित्र गएर भेट्नू भन्या छन् ।

केही नलागेपछि उनी पराजित मुद्रामा श्रीमान् र बुहारीको छेउमा गएर उभिन्छिन् । केही बेरमा उनले भेट्न खोजेका हवाई कम्पनीका मालिक गेटभित्र झुलुक्क देखा पर्छन् । उनले हतारहतार बिन्ती बिसाउँछिन्, ‘सर आज ४ दिन भइसक्यो, आज पनि बिहानै आया हौं ।’


‘टिकटै छैन भनेर कति भन्नु ?’ उताबाट मालिक च्याँठ्ठिएपछि तीनै जना लत्रिन्छन् । आज पनि उड्ने सपना सपना नै रहने भयो भनेर अमिलो मन बनाएका तीनै जनालाई गेटको प्रहरीले ‘मैले भनेकै त हो’ भन्ने भावले हेर्छ ।


एकै छिनमा दृश्य परिवर्तन हुन्छ । उनीहरू तीनै जना गेटभित्र टर्मिनल भवनको अगाडिपट्टि उज्यालो अनुहार लगाएर फर्‍याकफुरुक गरेका देखिन्छन् । ईष्र्या लाग्छ : हामीले नपाउँदा उनीहरूले टिकट पाएछन् क्यारे । तर, एकै छिनमा दुई जहाज आए र गए, त्यो दिनका उडान सकिए । ती तीन जना त्यहीं देखिए । टिकटै नपाई कसै गरी गेटबाट छिरेका मात्रै रहेछन् । जहाज उडेको रमाइलो हेरेपछि हामीजस्तै उनीहरू पनि उस्तै उदास अनुहार लगाएर फर्के ।

पहिलो दर्जाका नागरिक विदेशी पर्यटक हुने रहेछन् जोसित हवाई कम्पनीहरू नेपालीभन्दा चार गुणासम्म बढी भाडा असुल्न सक्ने रहेछन्। ५ जना मात्रै विदेशी भए पनि पर्यटक छन् भने उडान थपिने रहेछ, पचासै जना नेपाली अलपत्र परे पनि हप्तौंसम्म केही नहुने रहेछ।

दृश्य २
पाखाभरि दानाहरू निख्रँदै गरेको स्याउको बगैंचा । एउटा पातला अधबैंसे डोल्पाली घाँस बाँध्दै छन् । ‘स्याउ खान पाइएला ?’ म सोध्छु । उनले हामीलाई बारीमै बोलाउँछन् । स्याउ टिपेर मन लागेसम्म खान दिन्छन् । उनको अतिथि सत्कार देखेर हामी दंग छौं तर असहजता पनि छ : पैसा दिने कि नदिने । नदिई जान पनि नसुहाउँदो, दिऊँ भने आतिथ्यको अपमान पो हुने हो कि । त्यतिबलै उनले भने, ‘क्यामेरा छ ? यता आउनुस्, भिजुअल गर्न ।’


लाग्यो, पर कतै लटरम्म स्याउ बाँकी रहेको बोटमा फोटो खिच्न लैजाने भए । हामी पछि लाग्यौं । बूढाले हामीलाई एकतले टहरोमा पुर्‍याए र ढोका खोले । भित्र त बाफ रे, स्याउका उरुङ । राता, सेता, पहेंला स्याउ । साना, मझौला र ठूला स्याउ ।


साथी विपिनले फोन निकालेर भिडियो खिच्न थाल्यो । गोकुल डाँगी नामक ती डोल्पाली किसानले मनको बह यसरी पोखे मानौं कि ऊ एउटा ठूलो टेलिभिजनको पत्रकार हो : स्याउ त फल्छ, बजार पनि हुँदै नभएको हैन तर सम्भावनाअनुसारको आम्दानी भएन । चिस्यानको प्रविधि मात्रै भए हामी महिनौं स्याउ राखेर राम्रो आम्दानी गथ्र्यौं तर न सरकारले त्यता केही सोच्यो, न गैरसरकारी संस्थाहरूले । यस्तै टहरामा खात लगाएर राख्यो, केही महिनाभन्दा बढी टिक्दैन । स्याउ मुसाले खाइदिन्छ, भालुले ढोका फोडिदिन्छ । खच्चड र सडकबाट ढुवानी गर्‍यो, सुर्खेत पुग्दा भाउ आकासिन्छ र भारतबाट आउने स्याउभन्दा महँगो पर्छ । जहाजबाट पठाउँ भने धेरै उडान नै छैनन् ।


डाँगीजीले तिक्ततापूर्वक भने : कर्णालीका लागि, डोल्पाका लागि करोडौं, अर्बाैंको बजेट आए होला, तर हाम्रा लागि त्यो काम लागेन । भिजुअल सकेर निस्कने बेला उनले हामीलाई लैजान सक्ने जति स्याउ अफर गरे तर झोला नबोकी गएकाले ठूला खालका ५, ६ दाना स्याउ लिएर हामी निस्क्यौं । हामी उकालै उकालै डाँडासम्म पुगुन्जेल उनी कराईकराई भन्दै थिए : त्यो भिजुअल अनलाइनमा भाइरल बनाइदिनुहोला : सरकारले, एनजीओवालाले, जनप्रतिनिधिले, सबैले हेरून् ।

दृश्य ३
राडी पुग्ने बेला कच्ची बाटोमा गाडी घच्याक्क रोकियो । महिलाले पाँच सयको नोट दिइन् । कन्डक्टरले फिर्ता दियो सय रुपैयाँ । महिलाले बाँकी तीन सय मागिन्, उसले दिएन, विवाद भयो । सयको नोट कन्डक्टरतिरै हुत्याउँदै उनी थचक्क गाडीको भुइँमा बसिन् र पैसा फिर्ता लिन धर्ना दिइन् । महिलाका कुरा : भाडा सय रुपैयाँ हो, बच्चा सानो छ, उसको भाडा अहिलेसम्म कसैलाई तिरेको छैन । कन्डक्टरका कुरा : भाडा १० प्रतिशत बढेर २०० पुगिसक्यो, बच्चाको पनि भाडा लाग्छ । कोहलपुरबाट माथि लागेपछि यस्ता विवाद कम्तीमा दर्जनपल्ट हामीले सुनिसकेका थियौं । उसले १० प्रतिशत भाडा बढेको भन्दा भन्दै २० देखि शतप्रतिशतसम्म बढी असुलिरहेको थिया । भाडाको दरचाहिं उसको मुखबाट जति निस्किन्छ उति । न कतै लिखित भाडादर, न केही ।


पाँच मिनटजतिको गलफत्ती भएपछि आजित भएर महिला गाडीबाट ओर्लेर पैसा माग्न थालिन् । तिनका कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, त्यो ३०० उनको दैनिक खर्चको निक्कै ठूलो हिस्सा हुनुपर्छ । तर, गाडीवाला टसको मस भएन । अन्तमा ५० थपेर डेढ सय रुपैयाँ ती महिलाका अगाडि भुइँमा फालिदिएर गाडी हुइँक्यायो । ती महिला अझै आक्रोश र पीडाको स्वरमा चर्को चर्को बोलिरहेकी थिइन् ।


दसैंअगाडि दाइ, विपिन र म भएर शे–फोक्सुन्डो ट्रेकमा गएका थियौं । त्यताका मान्छेमा अझै बचेको अतिथि सत्कार देखेर हामी चकित भयौं । डाँगीजीले सित्तैमा मन लागेजति स्याउ दिएजस्तै एउटी होटल्नी दिदीले ४ कप दूध चिया सित्तैमा खुवाइन् । तल्लुबगरमा अर्का एक मनकारीले एक साँझ बास नपाएर हामी अलपत्र पर्न लागेको अवस्थामा सुतिसकेका चिनेका पाहुनालाई उठाएर हामीलाई सुताए । पुथाचौर गाउँको एउटै घरका बाजेले एक थाल उसिनेका आलु, लसुन, टिमुर र खुर्सानीको चटनी सित्तैमा ख्वाए ।


तर यो यात्राको सबैभन्दा तीतो अनुभव के भने त्यहाँ मानिसको दर्जा हुने रहेछ । पहिलो दर्जाका नागरिक विदेशी पर्यटक हुने रहेछन् जोसित हवाई कम्पनीहरू नेपालीभन्दा चार गुणासम्म बढी भाडा असुल्न सक्ने रहेछन् । ५ जना मात्रै विदेशी भए पनि पर्यटक छन् भने उडान थपिने रहेछ, पचासै जना नेपाली अलपत्र परे पनि हप्तौंसम्म केही नहुने रहेछ ।दोस्रो दर्जामा तलबाट फिर्ती टिकट लिएर जाने नेपालीहरू र गतिलो ‘सोर्स’ सम्म पहुँच भएका कारण भनेको बेला एकतर्फी टिकट पाउने पहुँचवाला नेपालीहरू हुने रहेछन् । तिनलाई पनि कहिले नेपालगन्ज भनेर सुर्खेततिर उडाइन्छ वा कतिखेर अन्तै पर्यटक धेरै पाएका कारण जहाज उतै लागेर उडान रद्द गरिन्छ भन्ने अत्तोपत्तो नहुने रहेछ ।


र तेस्रो दर्जामा कतै पहुँच नहुनेजस्ता आम कर्णालीवासी र हामीजस्ता प्रभावहीन ‘सोर्स’ हुने बाँकी नेपालीहरू हुने रहेछन् । यो दर्जामा हुनेलाई हवाई यातायातवालाहरू मान्छे नै नगन्ने रहेछन् तर यस्तै ‘मुर्गा’ हरूको विवशता बेचेर दलाली गर्नेहरूले जुफालमा रातारात तरक्की गरेका रहेछन् । हप्तौं होटलमा बसेर टिकट पर्खनेहरूको लस्कर त कति–कति । जति टिकटको अभाव, उति दलाली र उति नै जुफालका होटलको व्यापार ।आम कर्णालीवासीलाई तेस्रो दर्जामा राख्ने प्रवृत्तिको पराकाष्ठा : त्यहाँ हवाई कम्पनीका टिकट काट्ने व्यवस्था नै छैन । फलस्वरूप महिना दिनपछिका लागि अहिले टिकट काट्नसमेत पाउँदैनन् डोल्पालीहरू ।


डोल्पाको हवाई यातायातले मलाई तत्कालीन सोभियत संघको ‘ब्लाट’ प्रणालीलाई सम्झायो । समाजका सबै आर्थिक गतिविधि केन्द्रीय योजनामा भर पर्ने त्यो व्यवस्थामा सबै खालका सेवा र वस्तुहरूको सधैंजसो अभाव हुन्थ्यो । त्यसैले सेवा र वस्तु पाउने वैध बाटो नरहेपछि मानिसहरू भनसुन र कालोबजारीमा भरपर्थे । जसको धेरै चिनजान र पहुँच छ, उसले धेरै सेवा र वस्तु पाउँथ्यो, जसको थिएन, उसले पाउँदैनथ्यो । सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीसितको कुनै पनि सम्बन्ध, पहुँच वा पद एक व्यक्तिका लागि मात्रै नभएर उसको परिवार र नातागोताका लागि आशीर्वाद हुन्थ्यो । पहुँच र सम्बन्ध हुनेहरूको बसीबसी सबै बन्दोबस्त हुन्थ्यो भने नहुनेहरू रातदिन लाइनमा बसेर खाली हात फर्कन्थे । जागिर पाउने, बढुवा हुने, लाभका पदहरूमा नियुक्ति पाउने, सबै प्रक्रियामा निर्णायक ‘ब्लाट’ नै हुन्थ्यो । पहुँचमा हुनेहरू माथिबाट झन् माथि पुग्थे भने पहुँच नुहनेहरू तलको तलै रहन्थे ।


कर्णालीमा चरोझैं उडेर आएर बिरामी नलिई जाने जहाजबारे बुद्धि सागरले ‘कर्नाली ब्लुज’ लेखेयता धेरै समय बित्यो, धेरै चुनावहरू आए । तीन तहका जनप्रतिनिधिहरू पुगिसके । हामी देशलाई नै सिंगापुरजस्तो बनाउने सपना देखिरहेका छौं । तर विडम्बना, कर्णालीजस्ता धेरै क्षेत्रमा मानिसहरूका अनुभवचाहिं आज पनि तत्कालीन सोभियत संघ वा अहिलेको उत्तर कोरियामा जस्ता छन् । देशले खुला अर्थव्यवस्था अँगालेको तीन दशक बितिसकेपछि आजका दिनमा समेत एउटा विमान कम्पनीको शाखा इन्चार्ज हजारौं कर्णालीवासीको भाग्यविधाताको सिटमा विराजमान छ ।


किन भरिभराउ जहाज चल्ने नेपालगन्ज–जुफालजस्ता रुटहरूमा आवश्यकताअनुसार विमानहरू उडाइँदैनन् ? किन मानिसले पूरा पैसा तिरेर पनि टिकट पाउन भीख मागेजस्तो गर्नुपर्छ र टिकट पाउँदा चिट्ठा परेजस्तो खुसी हुनुपर्छ ? किन तीन तहका सरकारलाई भोट दिएका कर्णालीवासी पैसा तिरेर सुविधा लिने बेलामा तेस्रो दर्जाका मानव बन्न विवश छन् ?

यात्रा निष्कर्ष :
कर्णालीमा जसको आवाजको कुनै अर्थ छ, तिनलाई अहिलेको ‘ब्लाट’ प्रणाली मालामाल छ । सीडीओहरूसँग चाहेको बेला जहाजभरका लागि बोर्डिङ पास लिइसकेका मानिसलाई रोकेर आफ्ना मानिस पठाउने ताकत छ । मेयरसँग एक फोनका भरमा तत्काल सिट मिलाउन सक्ने दम्भ छ । वरिपरिका मात्रै नभएर दुनैलगायत टाढासम्मका होटलवालाहरूलाई काम लाग्ने वा नलाग्ने भनसुन गरिदिएर ग्राहक तान्ने अवसर छ । विमानस्थलका पुलिसदेखि कारिन्दासम्मलाई टिकट मिलाइदिने र बदलामा अनेक खाले लाभ लिने अवसर छ । ठूलाबडा र समाजसेवीहरूसित पनि भनसुन गरेर केही सिट मिलाइदिन सक्ने क्षमता छ । र सबैभन्दा बढी लाभ छ दलाली, ठेकेदारी र राजनीति गर्नेहरूलाई ।


त्यतिथरी मानिसको स्वार्थ यथास्थितिमा रहेपछि कसरी बदलियोस् अवस्था ? बीसौं वर्षदेखि हालत यस्तै छ । अघिल्लो वर्ष जब विमानस्थल कालोपत्रे भयो, यसलाई अलिकति फैलाएर र दिशा बदलेर दुवैतिरबाट उडान र अवतरण गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसो भएको भए अहिलेझैं बिहानै हावा नचल्दै मात्र उडान गर्ने बाध्यता सकिन्थ्यो ।

आवश्यकताअनुसार दिनभर जहाजहरू आउजाउ गर्न सक्थे । यो क्षेत्रको दुर्दशा दशकौंदेखि भोगेका एक जानकार भन्छन् : विभिन्न निहित स्वार्थहरूवश अघिल्लो वर्ष विमानस्थल दुईतर्फी बनाउने अवसर खेर फालियो । अझै पनि डोल्पाको पर्यटनलाई उचाइमा पुर्‍याउने हो भने विमानस्थल बिस्तारको विकल्प छैन ।सडक पुगे पनि हवाई यातायात डोल्पाको विकासको मेरुदण्ड हो ।


डोल्पाका अरू भुक्तभोगीहरू भन्छन् : जो ठेकेदार थिए, तिनै राजनीतिज्ञ भए । व्यवसायी पनि तिनै भए । जहाज आयो, सडक आउँदै छ तर आम डोल्पालीलाई टाउको उठाउनै दिइएन । अहिले जुफालदेखि दुनैसम्म चल्ने जिपले मानिसको ढाडै सेक्ने गरी प्रतिकिमि ५० रुपैयाँभन्दा बढी असुल्छ । गाडी चल्ने सबैतिर अवस्था त्यस्तै छ । पटकपटक आउने सीडीओहरूले जिपको भाडा आधामा झार्छौं भने तर कसैले केही गरेनन् । गाडीको अचाक्ली भाडा भएपछि सामान पनि अचाक्ली महँगो हुन्छ, (अहिले जुफालमा एक सिलिन्डर ग्यास भरेको ७ हजार रुपैयाँ पर्छ ।), व्यवसाय धान्न गाह्रो हुन्छ । व्यवसाय मन्द भएपछि मानिसको समृद्धि हासिल गर्ने दर पनि ह्वात्तै घट्छ ।


विमान कम्पनी र विमान संख्या थपेर चाहेको बेला उड्न पाउने हो भने अहिले नै डोल्पालीहरूका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । दुईका ठाउँमा छ उडान हुने हो भने जुफाल विमानस्थलको गेटमै ३ गुणा बढी स्याउ बिक्री हुन्छन् । विमानस्थल बिस्तार गरेर दिनभर आवश्यक परे जति विमान उड्ने हो भने त त्यहाँका आर्थिक गतिविधिले छलाङ मार्छन् । व्यवसायीहरूले चाहेका बेला सामानहरू मगाउन सक्छन् । जिल्लाभित्र हेलिकप्टरले बोकेका दर्जनौं जिप चलिरहेको र छिट्टै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसित जोडिन लागेको डोल्पाका लागि भविष्यमा पनि हवाई यातायातको महत्त्व कम हुने सम्भावनै छैन । अहिले मानिसका लागि आर्थिक हिसाबले हवाई यात्रा र सडक यात्रा बराबरजस्तै खर्चिला छन् भने समयका हिसाबले सडक यात्रा निकै महँगो छ । पर्यटकहरू त लामो बाटो घुमेर गाडीमा डोल्पा पुग्ने अवस्थै छैन । त्यो अवस्था भविष्यमा पनि खास बदलिनेवाला छैन ।


यस्तो सम्भावना बोकेको हवाई रुटमा अघिल्लो वर्ष मात्रै रनवे पिच गर्दा किन साँघुरो, छोटो र एकतर्फबाट मात्रै उडान र अवतरण गर्न मिल्ने गरी बनाइए होला ? अहिले साँगुरो रनवे पिच गरेपछि अर्को ठेक्कामा त्यसलाई उधिनेर ठूलो बनाउने अझ ठूलो ठेक्का पाइन्छ भनेर ? कि अहिलेको भनसुन र पहुँचवाला ‘ब्लाट’ वाला प्रणाली खल्बलिन्छ भनेर त्यसमा स्वार्थ जोडिएका सबै ठूलाठालूहरूले जानाजान यसो गरेका होलान् ? कि हदैसम्मको अदूरदर्शिताका कारण त्यसो भएको होला ?


टिकटको आसमा दुई मूल्यवान दिन खेर फालेर हाम फाल्दै पैदलै जाजारकोटतिर फर्कंदा यी प्रश्न हामीसँगै रहे । जुफालको विमानस्थल रुँगिरहेका तीन डोल्पाली, गोकुल डाँगीजस्ता किसानहरू र बसवालाद्वारा ठगिएकी महिला सबैको पीडा उस्तै थियो । काठमाडौंका नयाँनयाँ राजाहरूले त उनीहरूलाई हेरेनन् नै, तिनले भोट दिएका स्थानीय र प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले पनि तिनका पीडा बुझ्न सकेनन् । आफन्त र कार्यकर्ताका लागि टिकट मिलाइदिनुलाई आफ्नो महानता ठान्दैमा उनीहरूको समय बित्ने भयो ।


वास्तवमा ढंगसित विकास गर्ने हो भने डोल्पा कर्णाली क्षेत्रकै लागि सुनको अण्डा दिने चरा हो । एक सिजनमा औसतमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै १५ वटासम्म भरिया लिएर महिनौंसम्म डोल्पो क्षेत्रमा ट्रेक गर्ने एक्ला विदेशी पर्यटकहरू अहिले नै प्रशस्त छन् । त्यसमाथि हूलका हूल आएर केही हप्ता वा महिना दिनसम्म यो क्षेत्र घुम्ने, वर्षैपिच्छे यता आइरहने पर्यटकहरू धेरै छन् । सगरमाथाको आधार शिविर र अन्नपूर्ण सर्किटतिरको भीडभाड अनि साविकका धेरै पदलमार्गमा धुलाम्मे सडक पुर्‍याइएपछि साहसिक पदयात्राका लागि यतातिर पल्किनेहरूको संख्या उस्तै छ । सडक र हवाई यातायातलाई दलालीको माखेसाङ्लोबाट मुक्त गरेर स्वदेशी–विदेशी यात्रीहरूका लागि यात्रा सहज मात्रै बनाउने हो भने डोल्पाको पर्यटन व्यवसाय ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ ।

हाम्रो अर्को अनुभव
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चाहिं विदेशी पर्यटकहरूले खास टेवा नदिने रहेछन् । काठमाडौंका ट्रेकिङ एजेन्सीहरू मार्फत नेपालगन्जदेखि सबै जोहो गरेर भरियाका लस्कर लगाएर उनीहरू आउँछन् । शे–फोक्सुन्डो छेउको रिङमो गाउँमा बस्दासमेत उनीहरू छेउको चौरमा पाल टाँगेर बस्छन्, त्यतै पकाएर खान्छन्, उनीहरूको किनमेल शून्यप्राय: हुन्छ । जबकि सबैजसो आन्तरिक पर्यटकहरू त्यतैका बस्तीहरूमा खाने र बस्ने गरी जान्छन् र तिनको क्रयशक्ति निरन्तर बढ्दो छ । त्यसैले त्यो क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने विदेशीसँगै प्रशस्त आन्तरिक पर्यटकहरू भित्र्याउनुको विकल्प छैन ।


स्याउ, आलु, खुर्सानी र सिमी मात्रै नभई यार्सागुम्बासम्म फल्ने डोल्पाको माटो, त्यहाँका सुन्दर ताल, पहाड, पाटन र हिमालहरू अनि परम्परागत नेपाली आत्मीयता अझै नभुलेका मिहिनेती नागरिक डोल्पाको समृद्धितिरको ढोका खोल्ने साँचो हुन् । त्यस्तै एकाधिकार, कालोबजारी र दलाली गर्ने विमान कम्पनी, दलाल–ठेकेदार–राजनीतिज्ञहरूको झुन्ड र त्यही दलालीको माखेसाङ्लोमा फसेका जनप्रतिनिधिहरू त्यो ढोकामा लागेका भोटे ताल्चा हुन् । अब अघि बढ्न त्यो भोटे ताल्चा फोड्नुको विकल्प छैन । त्यो अभिभारा पनि आम डोल्पालीहरूकै काँधमा छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७५ ०८:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेडिकल शिक्षाको कर्णाली कहर

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसी पन्ध्रौं सत्याग्रहका लागि जुम्ला पुगेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकाएक धेरै मानिसको चर्चा र सरोकारको विषय बनेको छ । विगतका सत्याग्रहमा अक्सर काठमाडौंका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको धन्दा र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट गतिविधिले बढी चर्चा पाउने गरेकोमा यसपल्ट कर्णाली प्रतिष्ठानमा सबैको ध्यान पुग्नु स्वागतयोग्य हो । तर अझै पनि कर्णाली प्रतिष्ठानको विषय के हो ? त्यसका समस्या के हुन् ? किन अहिलेसम्म त्यो ओझेलमा पर्‍यो ? धेरैलाई जानकारी छैन ।


सरकारले यसअघि काठमाडौं बाहिर ठूला स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था पुर्‍याउने प्रयासै नगरेको होइन । २०६८ सालमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो भने त्यही हाराहारीमा गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया पनि थालिएको थियो ।

जुम्लामा एक वर्षमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यभार प्रदेश नं. ६ को सरकारले तत्काल लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा कसैले कर्णाली प्रदेशलाई दया गरिदिए जस्तो गरेर गुणस्तरीय पढाइका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्डमा सम्झौता गरेर कार्यक्रम चलाउन भने नपरोस्।

अघिल्लो वर्ष पोखरामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने ऐन बनेको थियो भने दाङमा हालसालै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । यी सबै संस्था स्थापना हुनुअघि २०५१ सालतिर एमबीबीएस सुरु गरेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २०५६ सालसम्म आउँदा एमडी तहको पढाइ सुरु गरिसकेको थियो ।

उक्त प्रतिष्ठानको अस्पताल छिट्टै सिंगो पूर्वाञ्चल क्षेत्रका लागि भरपर्दो रेफरल सेन्टरका रूपमा विकसित हुनपुग्यो । धरानमा बीपी प्रतिष्ठान बनेयता स्थापना भएका २ सरकारी संस्थाहरूमा अहिले मेडिकल शिक्षा सुचारु छ । काठमाडौं उपत्यकामा २०६० सालमा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रममा केन्द्रित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र २०६७ तिर एमबीबीएस कार्यक्रमसहित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुले । यी मध्ये पाटन पनि अहिले एमडी तहको पढाइ सुरु गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

यसरी २०४६ यताका ३ दशकको अनुभव हेर्ने हो भने धरानको एउटा अपवाद छाडेर किन उपत्यका बाहिर एउटा पनि ठूलो संस्था सुचारु हुन सकेन ? देशमा विकेन्द्रीकरण र संघीयताको माहोल भएको यो समयमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठान सफल हुनुको खास कारण छ : त्यसको स्थापना त भारतको आर्थिक सहयोगमा भयो नै, भौतिक संरचना बनाएर मात्रै भारतले छाडिदिएन । भारतको ‘पायोनियर’ अस्पताल र शिक्षण संस्थाका रूपमा रहेको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स) ले लामो समयसम्म उक्त प्रतिष्ठानसित सहकार्य गरेर प्राविधिक लगायत अनेक किसिमका सहयोग गरेर उच्चस्तरको सेवा दिनेमात्रै नभई यहाँको जनशक्तिलाई तालिम दिने कामसमेत गर्‍यो ।

यसै बीच शैक्षिक कार्यक्रम नभए पनि चीन सरकारले भरतपुरमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरेर सेवा सुचारु गर्न उसरी नै सहयोग गर्‍यो । फलस्वरुप हाम्रा यावत व्यवस्थापकीय कमजोरी, कार्यकर्ता भर्तीको प्रतिस्पर्धा र चर्को भ्रष्टाचारका बाबजुद पनि यी संस्था स्थापित हुनपुगे ।

तर यी बाहेकका संस्थाहरू कर्णाली र राप्ती प्रतिष्ठान, गेटा मेडिकल कलेज आदि टुहुराजस्ता बन्न पुगे । पार्टीका नेताहरूले गाउँ–गाउँमा एमबीबीएस विद्यार्थी पुर्‍याउने भाषण गरे पनि कर्णाली र वरपरका ९ जिल्लाको रेफरल सेन्टर रहेको कर्णाली प्रतिष्ठानमा सबै विषयका विशेषज्ञ पठाउने पहलसम्म गरेनन् ।

पार्टीहरू बीच यी संस्थामा नेतृत्व नियुक्ति गर्ने बेलामात्रै प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो । आफूले नियुक्त गरेको उपकुलपतिबाट कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने वा ठेक्कापट्टाबाट लाभ लिने बाहेक माथि उठेर कसैले हेर्नै सकेन र चाहेन । गेटा मेडिकल कलेज त वर्षौंसम्म वन विभागले रुख काट्न दिएन भनेर त्यसै रल्लिएर बस्यो । पार्टीले नियुक्त गरेका जिम्मेवार व्यक्ति अन्तै आफ्नो काम गरेर बसिरहे । ७ वर्षमा कर्णाली प्रतिष्ठान स्टाफ नर्स र एचए तहको पढाइमा सीमित भएर खुम्चियो ।

भरपर्दो लघु जलविद्युत विकास गरेर विद्युत आपूर्ति गर्नेसमेत काम अहिलेसम्म भएन । दाङको प्रतिष्ठानमा त संस्थापक उपकुलपतिमै मेडिकल शिक्षामा माफियागिरीको प्रबद्र्धन र विकेन्द्रीकरणको विरोध गर्ने गरेकी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दै असफलताको बिउ रोपिसकिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ती संस्थाहरू अघि नबढ्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन । तर सरकारलाई वचनले बाँध्नसके एकचोटी काम लिन सकिन्छ भनी डा. केसीले पछिल्ला हरेक सत्याग्रहमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेजा वा प्रतिष्ठान पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्नुभयो । सरकारले प्रत्येकपल्ट त्यस्तो सम्झौता गर्‍यो, तर व्यवहारमा सिन्को पनि भाँचेन ।

डा. केसीले धनगढी गएर बारम्बार जिल्ला वन कार्यालय लगायतको ढोका ढकढक्याउँदै सुदूर पश्चिमका नेता शेरबहादुर देउवालाई अनेकपल्ट विज्ञप्ति र लेखहरूमार्फत अवगत गराएपछि त्यहाँको काम अलि छिटो अघि बढेको भनिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा कर्णाली प्रतिष्ठानको बिजोगबारे सबैको ध्यान तानेर काम गर्न बाध्य पार्नुपर्‍यो भनी डा. केसी यसपल्ट जुम्ला पुग्नुभएको हो ।

यो समय कर्णाली प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूका समस्यामात्रै औंल्याउने होइन, समाधान खोज्ने हो । त्यो समाधानको पहिलो पूवसर्त अब तिनप्रति प्रदेश सरकारको अपनत्व हुनुपर्छ र काठमाडौं उपत्यकामा दर्जन ठूला मेडिकल शिक्षण संस्था हुँदा कर्णालीमा किन एउटा पनि नहुने भनी शिर ठाडो पारेर केन्द्रलाई सोध्ने क्षमता प्रदेश सरकारसित हुनुपर्छ ।

कर्णाली प्रतिष्ठानको मुख्य भवन बनिसकेकाले त्यहाँ एक वर्षभित्र एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न सम्भव छ र प्रदेश नं. ६ को पहिलो प्राथमिकता अब त्यो हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य समस्या भनेको अब जनशक्तिको आपूर्ति र बजेट हो । बजेट कसरी निकाल्ने भनी केन्द्रसित रस्साकस्सी गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने हो भने जनशक्ति आपूर्तिका व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमा सहजीकरण गर्न डा. केसीको अभियान तयार छ ।

वास्तवमा हामी त्यस्तो गृहकार्यमा लागेको वर्षौं बितिसक्यो र त्यो कामका धेरै अवरोधसमेत पहिल्याइसकिएका छन् । सरकारी कर्मचारीतन्त्रको काइते पाराले यो विषयलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण हेरौं । अहिले वर्षेनि सयौं एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी–एमएस र एमडीएस तहका चिकित्सकहरू सरकारी छात्रवृत्तिबाट निस्कन्छन् ।

तर तिनलाई कर्णालीजस्ता प्रतिष्ठानहरूमा परिचालन गर्ने व्यवस्था नै छैन । त्यसैले सरकार १ जना डाक्टरले काम चल्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ७ जना डाक्टर थन्क्याएर बसेको छ, सर्जरी विषय पढेर आएका डाक्टरलाई अपरेसन थिएटर नै नभएका अस्पतालमा पठाएको छ । तर आवश्यक नीतिगत सुधार गरेर जनशक्तिको चर्को अभाव भएका कर्णाली प्रतिष्ठानजस्ता ठाउँमा डाक्टर पठाउने अक्कल उसलाई आएको छैन ।

त्यो किनभने दूरदराजका मानिसले स्वास्थ्यसेवा लिने ती संस्था राजनीति वा कर्मचारीतन्त्रका कसैका पनि ‘आफ्ना’ होइनन् । कार्यकर्ता भर्ती र ठेक्काको कमसिन पाएपछि ती अस्पतालमा बिरामीले सेवा पाउन् वा नपाउन्, राजनीतिज्ञहरूलाई कुनै मतलब छैन । गर्दै आएको कर्मकाण्डभन्दा बाहिर गएर कुनै काम वा निर्णय गर्ने इच्छाशक्ति कसैमा छैन ।

त्यो कर्मकाण्डलाई चुनौती दिन हालै एमबीबीएस सकेका डा. केसी अभियानको १ सदस्यले शिक्षा मन्त्रालयमा गएर आफूलाई छात्रवृत्तिपछिको अनिवार्य २ वर्षे करार सेवाका लागि कर्णाली प्रतिष्ठानमै पठाउन अनुरोध गरे । उनी त्यसरी गएर नजिर बसाल्नसके उक्त प्रतिष्ठानमा जनशक्ति परिचालनको बाटो खुल्ने थियो । तर अन्त्यमा तलब मन्त्रालयले खुवाउने कि प्रतिष्ठानले भन्ने विवाद निरुपण नभएको कारण देखाएर उनको कर्णाली जाने बाटो बन्द गरियो । त्यति सानो विवाद मिलाउने जाँगरसमेत मन्त्रालयको संयन्त्रमा देखिएन र ती डाक्टर निराश भएर तराईको कुनै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खटिएर गए ।

कर्णाली प्रतिष्ठानमा अब एमबीबीएस पढाइ सुरु गर्ने हो भने तत्काल आधारभूत विज्ञानका शिक्षकहरू चाहिन्छन्, जसको नेपालमा सापेक्षत: अभाव छ । अर्कोतिर गएको वर्षदेखि नि:शुल्क स्नातकोत्तर अन्तर्गत बेसिक साइन्स पढेर निस्केका चिकित्सकहरूलाई पठाउन सरकारसित ठाउँ नै छैन । किनकि बिरामीको सेवामात्रै हुने अञ्चल अस्पतालहरूमा उनीहरूको विज्ञता काम लाग्दैन । उनीहरूको काम नै एमबीबीएस र बीडीएस कोर्सका विद्यार्थीलाई साधारण विज्ञानबाट स्वास्थ्य विज्ञानसम्म पुर्‍याउन मानव शरीर र रोगबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिने हो ।

यसरी एकातिर जनशक्तिको खडेरी छ भने अर्कोतिर त्यही जनशक्तिलाई कसरी उचित काममा लगाउने भन्ने सरकारकै टाउको दुखाइ छ । तर यी दुई आवश्यकताबीच समन्वय गरेर ‘विन–विन’ हुने काम गर भनी गुहारेको पनि २ वर्ष भइसक्यो । मन्त्रीहरूदेखि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूलाई यसो गर भनेर भन्दा–भन्दा केही नलागेर कर्णाली क्षेत्रका जल्दाबल्दा भनिएका राजनीतिज्ञहरू (जो अहिले प्रदेश सरकारमा पुगेका छन्) उनीहरूलाई बुझाउनेसमेत प्रयास गर्‍यौं । तर त्यति सानो नीतिगत निर्णय पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।

सरकारी अकर्मण्यताका यस्ता लाजमर्दा पाटाहरूका कारण अहिले कर्णाली प्रतिष्ठानजस्ता संस्था अलपत्र छन् । कर्णाली प्रतिष्ठानको यस्तो पीडादायी अवस्था बाहिर ल्याउनसम्म
डा. केसी जुम्ला पुगेर अँध्यारो कोठाको चिसो भुइँमा भोकै सुत्नुपरेको छ ।

स्वास्थ्य शिक्षाको यो बेथिति तोड्न अब प्रदेश सरकारहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ । किनकि काठमाडौंको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रकै व्यूहमा फँस्ने हो भने प्रदेश तहको औचित्य नै सिद्धिनेछ र उनीहरूको राजनीति नै धरापमा पर्नेछ ।

अब संघीय मन्त्रालयमा गएर सानो प्राविधिक कारणले किन कर्णालीमा पुग्न चाहने जनशक्तिलाई अन्यत्र पठाएको र खेर गइरहेको जनशक्तिलाई किन कर्णालीका लागि उपयोग नगरेको भनी र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने काम प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको हुनुपर्छ । विद्युत आपूर्ति, ब्लड बैंक र अक्सिजन प्लान्टको स्थापनाजस्ता काम त उनीहरूले आफ्नै बुँतामा गर्नुपर्छ । गेटामा मेडिकल कलेज बन्न किन दशकभन्दा बढी समय लाग्ने भयो भनेर खोज्ने र त्यसका अवरोध छिचोल्ने काम अब प्रदेश नं. ७ को जिम्मेवारी हुनुपर्छ । गेटाको मेडिकल कलेजले मात्रै पनि सिंगो सुदूर पश्चिमको पहाडका लागि स्वास्थ्यसेवा पुग्दैन ।

त्यसैले डोटी वा डडेलधुरामा त्यस्तै ठूलो संस्था खोल्ने पनि उसको प्राथमिकता हुनुपर्छ । पूर्वमा धरानपूर्व किन ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्था खुलेनन् ? पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय किन सम्बन्धनको भाडा उठाएर पदाधिकारी पाल्ने सेतो हात्तीमा बदलियो ? किन उसको आफ्नै आंगिक अस्पतालमा यतिका वर्षसम्म एमबीबीएस जस्ता कार्यक्रमको कल्पना गर्नसक्ने अवस्थासमेत आएन ? सोध्ने काम प्रदेश नं. १ को सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ ।

सुदूर पूर्वको एउट निजी मेडिकल कलेजका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने पूर्वप्रधानमन्त्रीले पूर्वी पहाडका दर्जर्नौं जिल्लाका मानिसलाई उपचारका लागि धरान वा सिलिगुढी पुग्ने बाध्यताबाट रोक्नेबारे किन सोच्नै सकेनन् भनेर जवाफ खोज्ने काम पनि प्रदेश सरकारकै हो ।

त्यस्तै प्रदेश नं. २ का २ मेडिकल कलेजमध्ये एउटाले किन महानगरलाई १० करोड करै नतिरी उसका सञ्चालक महानगरको मेयरका प्रत्यासी बन्ने अवस्था कसरी आयो ? उक्त प्रदेश सरकारले जवाफ खोज्नुपर्छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम जनकपुरमै रहेको अर्को निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक किन बारम्बार विद्यार्थीसित शुल्क उठाएपछि पैसा तिर्ने र छात्रवृत्तिमा आउने दुवै विद्यार्थीहरूलाई अलपत्र पारेर भाग्छन् ? यस प्रश्नको जवाफ पनि त्यो सरकारले खोज्नै पर्नेछ ।

दुवै कलेजमा भएका बदमासी रोक्न र दोषीहरूलाई दण्डित गर्न नसके उक्त प्रदेश लामो समयसम्म यस्तै दुरावस्थाको सिकार भइरहनेछ । यस्ता समस्यामा प्रवेशै नगरी विभिन्न तहका राजनीतिज्ञहरूबीच जबसम्म मिलेमतोमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने परिपाटी चलिरहन्छ, तबम्म कुनै पनि समस्याको अर्थपूर्ण समाधान निस्कने छैन । ती प्रदेशका दूरदराजमा बस्ने मानिसले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा पाउने त कुरै छाडौं ।

जुन दिन यी काममा प्रदेश सरकारहरू अब्बल निस्कन्छन् र पाटन वा धरानको प्रतिष्ठानको हाराहारीका संस्थाहरू सबै प्रदेशमा पुग्छन्, त्यसदिन डा. केसी सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने छैन । किनकि त्यसले उहाँका दुवैथरी माग पूरा गर्नेछ । एक, दूरदराजका मानिसले विशेषज्ञ तहको सेवाका लागि काठमाडौं धाइरहनुपर्ने छैन । त्यहाँका विद्यार्थीहरूले कम खर्चमा त्यहीं शिक्षा लिएर दूरदराजका गाउँ पुगेर सेवा दिन सक्नेछन् । दुई, देशमा केही अब्बल सरकारी संस्थाले राम्रै संख्यामा चिकित्सकहरू उत्पादन गर्न थाल्नासाथ निजी मेडिकल कलेजहरू पनि आफैं बिरामीको चाप बढाउने लगायत काम गरेर गुणस्तर सुधार्न बाध्य हुनेछन् । अहिलेझैं कार्टेल बनाएर शुल्कमा अर्बौैंको कालोबजारी गर्ने अवस्था पनि रहने छैन । किनकि उनीहरू चिकित्सा पढ्नेहरूका लागि निर्विकल्प गन्तव्य बन्ने छैनन् ।

बाँकी प्रदेशका सरकारहरू यो सम्भावना देखेर ब्युँझन अझै समय लाग्ला । तर जुम्लामा एक वर्षमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यभार प्रदेश नं. ६ को सरकारले तत्काल लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा कसैले कर्णाली प्रदेशलाई दया गरिदिए जस्तो गरेर गुणस्तरीय पढाइका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्डमा सम्झौता गरेर कार्यक्रम चलाउन नपरोस् भनी सबै पक्ष चनाखो हुनु जरुरी छ । आँखा र कान बन्द गरेजस्तो प्रतित हुने राज्यले के बुझोस् भने आजको कर्णाली भनेको १० वा २० वर्ष अघिको कर्णाली होइन ।

अहिले सरकारी कर्मकाण्डका कारण जति डाक्टरहरू आफूले सिकेको ज्ञान र सीपको अभ्यास गर्नै नपाउने सुगमका साना अस्पतालहरूमा खटाइएका छन्, उनीहरूमध्ये धेरै खुसी कर्णाली प्रतिष्ठानजस्तो ठूलो र धेरै काम हुने संस्थामा जान तयार छन् । दीर्घकालमा चाहिँं एकचोटी त्यहाँ पुगेको डाक्टर परिवारसहित त्यहाँ बस्न लोभिनेगरी कर्णालीको विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि जुम्लाजस्ता ठाउँमा अब्बल गुणस्तरका स्कुल र अन्य संरचनाहरू पनि बन्नु जरुरी छ । त्यसो भयो भने बल्ल वास्तवमा नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाको सफल विकेन्द्रीकरण भएको मानिनेछ ।

कर्णाली प्रतिष्ठानलाई फेरि घरको न घाटको बनाउने राज्यको कुनै पनि प्रयास विरुद्ध खबरदारी गर्नु सबैको कर्तव्य हो । त हाम्रो अभियान प्रतिबद्ध छँदैछ । कर्णाली क्षेत्रको प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ हुने अवस्था ल्याउन नागरिकका रूपमा हामीले गर्नसक्ने यत्ति नै हो । बाँकी प्रादेशिक र संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT