संविधान

संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूची छन् । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन् । मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हक पनि छ । यसभित्र राज्यले बालबालिकाका लागि के–के गर्न‘पर्छ र उनीहरूका के–के अधिकार छन् भन्ने कुरा १० वटा उपधारामा लेखिएको छ । बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जनलगायतका हक हुने उल्लेख छ । संविधानमा मौलिक हकसँगै नागरिकले गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि लेखिएका छन् । संविधानअनुसार नेपालमा तीन तहका शासकीय संरचना हुन्छन्– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ।

संघ :

संघ भनेको ‘केन्द्र’ हो । संघमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छन् । राज्यका तीनवटै अंगका मुख्य केन्द्रीय निकायहरू संघभित्र रहन्छन् । हाम्रो संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती आयोगका मुख्य कार्यालय पनि संघमै रहन्छन् । तीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सधंै रहने आयोग हुन् । राष्ट्रिय महिला, आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगचाहिँ १० वर्षसम्म मात्र रहन्छन् । संघ सबैभन्दा माथिल्लो शासकीय संरचना भएकाले अन्य तहमा भएका कामकारबाहीलाई यसले निगरानी पनि गरिराखेको हुन्छ ।

राष्ट्रपति :

राष्ट्रपति मुलुकको सबैभन्दा उच्च पद हो । सर्वोच्च पद भए पनि हाम्रो संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई दैनिक शासन सञ्चालनको अधिकार हुन्न । राष्ट्रपतिले गर्ने काम संघीय सरकारको सल्लाह र सम्मतिमा मात्र हुन्छन् । राष्ट्रपतिपछि उपराष्ट्रपति हुन्छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यबाट चुनिन्छन् । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुका साथै राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाइँदैन । एकपल्ट निर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । राष्ट्रपति नभएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको काम गर्छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायका हुन्छन् ।

संघीय सरकार :

सरकार भनेको मुलुकको शासन सञ्चालनको मुख्य अधिकारप्राप्त निकाय हो । संघीय सरकारका मुख्य काम मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने, वैदेशिक मामिला हेर्ने र विकासका ठूला आयोजना निर्माण गर्ने हुन् । यसले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गराउने काम पनि गर्छ । संघीय सरकारले केन्द्रीय शासनका सबै काम गर्छ । विशेष गरी ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धलगायतका विषय संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् ।

प्रधानमन्त्री :

संघीय सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाका कूल २७५ सांसदमध्ये बहुमत (कम्तीमा १३८ जना सांसद) को समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा मन्त्री र सरकारी कर्मचारी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहन्छन् । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसद हुनै पर्छ । सांसद नभएका व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्छन् । तर मन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र सांसद बनिसक्नुपर्छ । यदि सांसद बन्न सकेन भने त्यो व्यक्ति मन्त्री बनिरहन सक्दैन । फेरि अर्को कार्यकालका लागि त्यही व्यक्ति दोहोरिन पनि पाउँदैन ।

संसद् :

संघमा एउटा संघीय संसद् हुन्छ । संसद्ले कानुन बनाउँछ । सरकारले गर्ने दैनिक कामकारबाहीमा कुनै गडबडी हुन्छ कि भनेर अनुगमन गर्ने काम पनि संसदले गर्छ । सरकारका काम त्रुटिपूर्ण भए भने संसद्ले सच्याउन निर्देशन दिन सक्छ । संघीय संसद्भित्र दुइटा सदन हुन्छन्– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा । प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम पनि गर्छ । प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व सभामुखले गर्छन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा काम गर्ने अधिकारसहित उपसभामुख हुन्छन् । राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद हुन्छन् । राष्ट्रियसभामा सांसदलाई प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले भोट दिएर चुन्छन् । राष्ट्रियसभाको प्रमुखलाई ‘अध्यक्ष’ भनिन्छ । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाले गरेका कामहरूलाई हेरर आफ्ना सुझावहरू दिन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालत :

न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदातल अन्तिम न्याय दिने थलो हो । जिल्ला र उच्च अदालतका निर्णयहरूमा चित्त नबुझे त्यस्ता मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई ‘प्रधानन्यायाधीश’ भनिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रदेशमा हुने उच्च न्यायालय र ७७ जिल्लामा रहने जिल्ला अदालत पनि सर्वोच्च अदातलकै मातहत रहन्छन् ।

प्रदेश :

नेपालमा ७ प्रदेश छन् । संविधानमा निर्धारित यी सातै प्रदेशमा अहिले जनप्रतिनिधिहरू चुनिइसकेका छन् । तर कुनै पनि प्रदेशको नाम भने तोकिएको छैन । तत्कालका लागि प्रदेश–१, प्रदेश–२ गर्दै प्रदेश–७ सम्मको नामकरण गरिएको छ । प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम पनि प्रदेशले नै गर्ने भएकाले अहिले अस्थायी मुकाम मात्र तोकिएका छन् । त्यसअनुसार प्रदेश १ देखि प्रदेश ७ सम्मका अस्थायी मुकाम क्रमश: विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, पोखरा, बुटबल, सुर्खेत र धनगढी तोकिएका छन् ।

प्रदेश सरकार :

प्रत्येक प्रदेशमा एक जना प्रदेश प्रमुख हुन्छन् । प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै छुट्टै सरकार हुन्छ । प्रदेशको सरकार प्रमुखलाई ‘मुख्यमन्त्री’ भनिन्छ । प्रत्येक प्रदेशसभामा जुन दलको सांसदले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सक्छन्, उनी मुख्यमन्त्री बन्छन् । मुख्यमन्त्रीअन्तर्गत मन्त्रीहरू हुन्छन् । प्रदेशैपिच्छे मन्त्रीहरूको संख्या फरक हुन सक्छ । संविधानअनुसार ७ वटै प्रदेशमा गरी कुल १ सय १० जनासम्म प्रादेशिक मन्त्री हुन सक्छन् । प्रत्येक प्रदेशको प्रदेशसभाको कुल सिटको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बन्न सक्छन् । यो प्रावधानअनुसार प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी २२ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ । प्रदेश ६ मा भने ८ जनासम्मको मात्र मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ ।

प्रदेशसभा :

प्रदेशको सरकार बनाउने र कानुन बनाउने काम प्रदेशसभाबाट हुन्छ । प्रदेशसभामा चुनावबाट चयन भएर आएका जनप्रतिनिधि हुन्छन् । उनीहरूलाई प्रदेश सांसद भनिन्छ । सातै प्रदेशमा गरी ५५० जना सांसद हुन्छन् । त्यसमध्ये ३३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका हुन् । २२० जना समानुपातिक निर्वाचनबाट चयन हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो प्रदेशसभा प्रदेश ३ को हो भने सबैभन्दा सानो प्रदेशसभा प्रदेश ६ को छ । प्रदेश १ मा ९३, प्रदेश २ मा १०७, प्रदेश ३ मा ११०, प्रदेश ४ मा ६०, प्रदेश ५ मा ८७, प्रदेश ६ मा ४० र प्रदेश ७ मा ५३ जना सांसद रहेको प्रदेशसभा हुन्छ । प्रदेशसभामा पनि केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सभामुख र उपसभामुख हुन्छन् । प्रदेश सभामुखको काम प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नु हो ।

उच्च/जिल्ला अदालत :

न्याय सम्पादनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक/एकवटा उच्च अदालत हुन्छन् । प्रदेशमा रहने भए पनि न्यायपालिकाको तीन तहको संरचनाअन्तर्गत उच्च अदालत रहने हो । प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा जिल्ला अदालत पनि हुन्छन् । मुलुकभर अहिले ७७ जिल्ला छन् । त्यसैले जिल्ला अदालत पनि ७७ वटा नै हुन्छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा गर्छन् । उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश प्रमुख हुन्छन् । कुनै पनि मुद्दाको सुरुवात जिल्ला अदालतबाट हुन्छ । त्यसको पुनरावेदन उच्च अदालतमा गर्न सकिन्छ । जिल्ला, उच्च अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतसम्म जान सकिन्छ ।

स्थानीय तह :

मुलुकको शासकीय संरचनामध्ये सबैभन्दा तल्लो इकाई स्थानीय तह हो । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका स्थानीय तह हुन् । नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका हुन् । स्थानीय तहभित्र तीन प्रकारका संरचना हुन्छन्– गाउँ/नगर कार्यपालिका, गाउँसभा/नगरसभा, र न्यायिक समिति ।

गाउँ/नगर कार्यपालिका:

गाउँ/नगर कार्यपालिकाले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखलाई ‘मेयर’ वा ‘नगर प्रमुख’ भनिन्छ । गाउँपालिकाको मुख्य व्यक्तिलाई ‘अध्यक्ष’ भनिन्छ । नगर कार्यपालिकामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, ५ जना महिला सदस्य, तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य र वडाअध्यक्षहरू हुन्छन् । नगरपालिकापिच्छे वडाका संख्या फरक हुने भएकाले जति वडा संख्या हुन्छ, त्यति नै वडाध्यक्षहरू हुन्छन् । गाउँ कार्यपालिकामा पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ४ महिला सदस्य, २ दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य र वडा अध्यक्षहरू हुन्छन् ।

गाउँ/नगरसभा :

गाउँ वा नगरसभाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नीति निर्माण गर्ने काम गर्छन् । गाउँसभामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्य समुदायबाट निर्वाचित २ जना गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य रहन्छन् । गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । नगरसभा पनि नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ सदस्य र नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य हुन्छन् । गाउँ र नगरसभालाई संविधानले तोकेका कामहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन अधिकार हुन्छ । यसको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ ।

न्यायिक समिति :

न्यायिक समितिले गाउँ/नगरभित्रका विभिन्न उजऽरी र मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने काम गर्छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा यस्तो समिति रहन्छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहन्छ । ३ सदस्य रहने यो न्यायिक समितिका अन्य २ जना भने गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । न्यायिक समितिलाई अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद मिलाउने अधिकार हुन्छ ।