स्वदेशमै अब्बल

नेपालमा अध्ययन हुने एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, आईटी, नर्सिङजस्ता विषयमा उत्पादित जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सजिलै काम पाउने गरेका छन् ।
गणेश राई

काठमाडौँ — विद्यालय तह (कक्षा १२) पार गरेपछि उच्च शिक्षाको स्वागतद्वार नै स्नातक तह हो । यहींबाट विश्वविद्यालय शिक्षाको आरम्भ हुन्छ । विश्वविद्यालयको प्रमुख उद्देश्य भनेको शिक्षकले अध्यापनबाट विद्यार्थीमा ज्ञानको विस्तार गर्ने हो । अनुसन्धानबाट ज्ञानको सिर्जना गर्ने, शारीरिक, मानसिक, नवीन सोचको विकास गर्ने हो ।

ज्ञानलाई नवीन पद्धतिबाट सम्पत्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो । विद्यार्थीले धैर्यपूर्वक ब्याचलर्स डिग्रीको कक्षा ४ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयलाई किम्मत ढंगले खर्चिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले हरेक पललाई आफ्नो पकडमा पार्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । पहिलोपटक ग्रेडिङ सिस्टममा नतिजा आएको छ । उपनियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार ग्रेडिङ प्रणालीमा विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा न्यूनतम
‘डी प्लस’ हासिल गरे मात्र स्नातक पढ्न पाउँछ । यसअघि शैक्षिक सत्र २०७३/७४ मा नियमित र आंशिक गरी १ लाख ६० हजार ३ सय जनाले कक्षा १२ पास गरेका थिए । यद्यपि कक्षा ११ र १२ दुवै पास गरेकाले मात्र स्नातक तह पढ्न पाउछन् । तिनै विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा भर्ना हुन्छन् ।


हाल खुलेका विश्वविद्यालयको संख्या ११ पुगेको छ । त्रिवि, नेसंवि, लुम्बिनी बौद्ध, केयु, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिम, कृषि तथा वन, खुला विश्वविद्यालयल र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय हुन् । डिम्ड युनिभर्सिटीअन्तर्गत पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) रहेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बजेट भाषणमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्य थप विश्वविद्यालय खुल्ने बाटोमा छन् ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्खरै ५६ औं ग्रेस लिस्ट पास गरेको छ । चार संकाय र पाँच अध्ययन संस्थानका गरी ७३ हजार ९ सय १ जनाले आगामी पुसमा हुने दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनेछन् । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार तीमध्ये सबैभन्दा बढी स्नातक उत्तीर्ण ५४ हजार ७ सय ९४ छन् भने मास्टर्स १८ हजार ८ सय ७९, एमफिल १ सय ५६ र पीएचडी ७२ छ । त्रिविका शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र र कानुन संकाय, अध्ययन संस्थानअन्तगृत विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्था छन् । मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिविमै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् । संकायका आधारमा आउँदो पुसमा दीक्षित हुनेहरू शिक्षाशास्त्रमा २४ हजार ७ सय ३, व्यवस्थापनमा २२ हजार ६ सय ९, मानविकीतर्फ १४ हजार २ सय १५ र कानुनमा १ हजार ३ सय ५० छन् । विज्ञान तथा प्रविधिमा ५ हजार ९ सय ५५, इन्जिनियरिङमा २ हजार ७ सय १२, चिकित्साशास्त्रमा १ हजार ८ सय २१, कृति र पशुविज्ञानमा ३ सय २६ र वनविज्ञानमा २ सय १० छन् । संख्यात्मक हिसाबले त्रिविभन्दा अन्य विश्वविद्यालयबाट थोरै संख्यामा विद्यार्थी उत्पादन हुने गरेको छ ।


शिक्षाविद् कमलकृष्ण जोशी नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिलाई रोजगारीको समस्या रहेको औल्याउँछन् । ‘धेरै विश्वविद्यालय खुलेकाले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक रोजाइ बढेको छ,’ समयअनुसार समाजले माग गरेको विषयहरू, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले माग गरेका कार्यक्रमहरू स्वेदशमै पठनपाठन हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै जोशी भन्छन्, ‘शिक्षा भनेको नयाँ ज्ञानका लागि हो । देशको सामाजिक, आर्थिक उपार्जनका लागि हो । दोष शिक्षालाई दिने गरिएको छ । तर, दक्ष स्नातकलाई रोजगारी दिने राज्यसँग क्षमता नहुनुचाहिं मुख्य समस्या हो । हाम्रो शिक्षालाई दोष दिनेभन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने निकाय, संस्थालाई दोष दिनुपर्छ । राजनीतिज्ञ र उद्योग सञ्चालकले आफ्नो दोष लुकाउनमात्र तम्सिँदै छन् । जसका कारण स्नातकहरू विदेश पलायन हुने गरेका छन् ।’


नेपालमा अध्ययन हुने एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, आईटी, नर्सिङजस्ता विषयमा उत्पादित जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सजिलै काम पाउने गरेको उनी उल्लेख गर्छन् ।


त्रिवि विज्ञान संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद खतिवडा स्नातक शिक्षाका निम्ति विद्यार्थी विदेशिन नहुने बताउँछन् । केही मल्टी डिसिप्लिनरी विषयबाहेक नेपालमा संसारमै चलेका विषय र कार्यक्रम स्नातक तहमा पढाइन्छन् । विद्यार्थीलाई मेरो आग्रह छ कि स्नातक तह स्वदेशमै पढ्नोस् ।


कक्षा १२ पछि विदेश जाँदा धेरै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा विदेश गएर पढ्दा विषय मिल्दैन । त्यहाँ पढेको विषय स्वदेश फर्केर समकक्षता लिनसमेत समस्या हुन्छ । स्नातकपछि मास्टर्स, एमफिल, पीएचडीका निम्ति जाँदा उत्तम हुन्छ । नेपालको शिक्षा सैद्धान्तिक ज्ञान बढी र प्राक्टिकल कम छ । तर पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्ययनका निम्ति बलियो आधार दिन्छ ।’ त्रिवि व्यवस्थापन संकाय डिन डिल्लीराज शर्मा नेपालको पाठयक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र विश्वका कुनै पनि विश्वविद्यालयभन्दा कमजोर नरहेको दाबी गर्छन् । ‘व्यवस्थापनका विविध विषय छन् । स्वदेशमै स्नातक तह पढ्नुको तात्पर्य शुल्क कम लाग्छ । स्नातक तहको शिक्षाका निम्ति बिदेसिनु नजिकको देउता हेला भनेजस्तो हो ।’ यद्यपि धेरै क्याम्पस भएकाले गुणस्तरमा भने आशंका रहने उनी स्विकार्छन् ।


सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर भूषण श्रेष्ठ उच्च शिक्षामा सरकारको लगानी कम भएको बताउँछिन् । ‘उच्च शिक्षा बढी खर्चालु छ, त्यसैले सरकारको लगानी हुनुपर्छ,’ उच्च शिक्षा स्वदेशमै गुणस्तरीय रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘सरकारको उच्च शिक्षा हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले नियन्त्रण होइन, सहजीकरण गरिनुपर्छ ।’


अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७४ ले प्रारम्भिक मस्यौदा सिफारिस गर्दै उच्च शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको औल्याएको छ । उच्चशिक्षामा मानविकी, शिक्षाजस्ता विषयमा बढी जनशक्ति भएको र प्राविधिक एवं व्यावसायिक जनशक्तिको कमी रहेको भनेको छ । त्यसनिम्ति कुन ठाउँमा कस्तो विश्वविद्यालय खोल्ने, कहिले खोल्ने, कसले लगानी गर्ने, कुन मोडको हुने एवं मानित, सम्बन्धन दिन सक्ने वा प्रतिष्ठान तहको हुने भन्ने कुरा पहिल्याउन विश्वविद्यालय तथा त्यसका क्याम्पसहरूको नक्सांकन हुनुपर्ने भनेको छ । हाल खुलेका विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पसहरूले व्यावसायिक एवं प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक धारमा जान चाहेमा प्रदेश तथा संघले सघाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा १०० भित्र पर्ने खुला वा बन्द विश्वविद्यालय र तिनका क्याम्पस तथा कार्यक्रमहरूलाई मात्र प्रवेशको स्वीकृति दिइनुपर्ने भनेको छ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य बिमामा छ हजार आवद्ध

रासस

बैतडी — सरकारले विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हालसम्म जिल्लामा झण्डै छ हजार व्यक्ति आवद्ध भएका छन् । 


जिल्लामा एक हजार १ सय ७९ परिवारका पाँच हजार ८ सय ६१ जना स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका दर्ता अधिकारी बिष्णु जोशीले जानकारी दिए। हालसम्म यस कार्यक्रमबाट रु ३४ लाख २९ हजार २९० रकम सङ्कलन भएको उनले बताए।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ सय ४३ परिवारले बिमा गरेकामा १ सय ७५ परिवारले मात्रै नवीकरण गरेका छन्। जिल्लामा ०७३ पुस ७ देखि यो कार्यक्रम सुरु भएको हो।

उपचारक्रममा भोग्नुपर्ने कठिनाइ, जनचेतनाको कमी, भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य सेवा अभावलगायतका कारणले सोचेअनुरुपको काम हुन नसकेको उक्त बोर्डले जनाएको छ। जिल्लामा ८४ दर्ता सहयोगी परिचालित छन्। वडास्तरमा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत् स्वास्थ्य बिमा गराउन सकिन्छ।

पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक प्रतिपरिवार दुई हजार ५ सय तिर्नुपर्ने र परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य ४ सय २५ का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध हुन सक्नेछन्। पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा पाँचभन्दा बढी भएमा एक लाखसम्मको सेवा पाइने प्रावधान छ।

कार्यक्रमबाट बिमाकर्ताले बहिरङ्ग, प्रसुति, एक्सरे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका लगाउने, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखाको उपचारलगायत ३२ किसिमका स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा पैसाको अभावमा उपचार नपाउने गरीब, विपन्न नागरिकका लागि सरकारले विसं २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्