तल पुग्यो शासन

संघीयता भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति, जनताको अधिकार, साधन, स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट हो। र, ती कुरामा पहुँच पुर्‍याउँदै विकासलाई सार्थकता दिनु हो।
संघीयता भनेको समृद्धि होइन। यसको गलत व्याख्या र परिभाषा नेताहरूले गर्न थालेका छन्। विकासमा अधिकार, अस्मिता, मर्यादा र लालनपालन, सुरक्षा, सुख, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै गाँसिएको हुन्छ।
डा. देवेन्द्रराज पाण्डे

काठमाडौँ — वास्तवमै २०७४ त्यो वर्ष हो, जुन वर्ष नेपाल पहिलोपल्ट संघीय मुलुक बन्न पुग्यो। हामी संघीय राष्ट्रका नागरिक हुन पायौं। संघीयताको भविष्य यसका सञ्चालक अर्थात् मूल पात्रहरूले (केन्द्रका नेतादेखि प्रदेशका कार्यकारी पदाधिकारी र विधायिका) कसरी कार्यान्वयन गर्छन्, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ।

संघीयता भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति, जनताको अधिकार, साधन, स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट हो। र, त्यसमा पहुँच पुर्‍याउँदै विकासलाई सार्थकता दिनु हो। विकास यस्तो होस् कि सबै जनतालाई अघि बढ्न सहयोग गरोस्, कोही पनि पछि नपरुन्। अधिकार र विकासको प्रतिफलबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस्।

हामीले बुझेको संघीयता यही हो। अझै पनि त्यही होला भन्ने आस छ। यति हुँदाहुँदै पनि बाटो अलमलिएको जस्तो लाग्छ। अहिले राज्यमा नयाँं विकृति र गलत संस्कृति मौलाएको छ। गलत अभ्यासहरू हुन थालेका छन्। जसले गर्दा राजनीतिक शक्तिलाई मूलत: सुविधा, फाइदा र व्यक्तिगत पहुँच बढाउने माध्यमका रूपमा हेरिन थालेको छ। पुराना सामन्ती प्रचलन र परम्परा अझै कायम छन्। शीर्षस्थ नेताहरूले जिम्मेवारी महसुस गरेका छैनन्। शीर्षस्थ नेता पनि जिम्मेवारीका हिसाबले नभएर पद र सुविधाका हिसाबले भएका छन्। त्यसैले अहिलेका शीर्षस्थ नेतालाई पदीय नेता भन्न मन लाग्छ। यस्तै संस्कृति प्रदेशका सरकारमा, त्यहाँका प्रमुख र नेताहरूमा पनि पुग्न गयो भने जनतालाई निराश पार्ने काम हुनेछ। अर्कोतर्फ यिनै शीर्ष भनिएका नेताहरूले आफ्नो मूल कर्तव्य बिर्सेको हो कि, बिर्सने हो कि भन्ने चिन्ता छ। तर पनि अहिल्यै सबै शंका गरिनहालौं। किनकि हामी ज्यादै प्रारम्भिक चरणको अभ्यासमा छौं। सबैका लागि यो नौलो अभ्यास र नौलो सोच हो।

संघीयता जनआन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको छ। मैले धेरै अध्ययन गर्न पाएको त छैन। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नका लागि धेरै ऐन कानुन बन्न बाँकी छन्। अधिकारका कुरा संविधानमा तोकिएर मात्र पुग्दैन। त्यसलाई व्याख्या गरेर ऐन कानुन आउनुपर्छ। मुख्य कुरा साधन र स्रोतको परिचालन हो, केन्द्रबाट राजस्व दिने र प्रदेशले खर्च गर्ने जस्तो विकेन्द्रीकरण हामीले खोजेका होइनौं। यस्तो त पञ्चायती विकेन्द्रीकरण जस्तो हुन्छ।

पञ्चायतमा पनि राजनीतिक व्यवस्था सुहाउने गरी आलंकारिक विकेन्द्रीकरण ल्याइएको थियो। जनताको अधिकार छ, विकास हुन्छ भन्ने देखाउन विकेन्द्रीकरण भनिएको थियो। पञ्चायती शक्ति र साधन उपयोगका लागि जिल्ला र गाउँस्तरसम्मै आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता राख्ने गरिन्थ्यो अनि विकास गर्ने भनिन्थ्यो। त्यतिले मात्रै हुने भए त्यतिबेलै कति विकास हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो विकेन्द्रीकरणभित्र जनताको सुख, समृद्धि र भविष्य जोडिएको थिएन। जोडिएको भए ०६२/०६३ को आन्दोलन नै हुने थिएन।

प्रारम्भिक चरणमा केन्द्रले अनुदान त दिनुपर्छ। सबै प्रदेशको क्षमता एउटै हुन्न। स्रोतसाधन सबै एकनास पनि छैनन्। जहाँ विपन्न बढी छन्, त्यहीँ स्रोतसाधन कम छ। जहाँ बढी विकास चाहिएको छ, त्यहीँ स्रोतसाधन कमी छ। यस्तो अवस्थामा केही कालखण्ड केन्द्रले सन्तुलित विकासका लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सिद्धान्तत: स्थानीय साधन र स्रोत परिचालनको अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ। जनताले मेरो स्रोत र साधन भनेर बुझेका छन्, तिनै जनताको लाभ र प्रतिफलका लागि सम्बन्धित प्रदेशले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसले शासन व्यवस्थामा उत्तरदायी बनाउँछ। उत्तरदायी नहुने नेतालाई जनताले दण्ड दिन्छन्। त्यसैले स्रोत साधनका कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई दिइनुपर्छ भनिएको हो।

अहिले राजनीतिक दलमा जति शीर्षस्थ भनिएका नेताहरू छन्, जसको हातमा राज्य शक्ति छ, उनीहरू संघीयता रुचाएका नेता होइनन्। एउटा माओवादीले संघीयताको मुद्दा उठाएको थियो। उसले पनि आफ्नै ढंगको संघीयता बुझेको थियो त्यतिबेला। तत्कालीन जनयुद्ध परिचालनका लागि विपन्न समुदायलाई आकर्षित गर्ने माध्यमका रूपमा संघीयताको मोडलमा स्वायत्तता राज्यको अवधारणा ल्याइएको थियो। तर, हामीले बुझेको संघीयता माओवादीले लिएको अवधारणासँग पनि मेल खाँदैन। हामीले ल्याएको संघीयता विकासलाई जोड्ने खालको हो। मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। अब नेताहरूप्रति धेरै शंका र उपशंका गरेर समय बर्बाद गर्न हुन्न। महत्त्वपूर्ण नेताहरूले कति बुझेका छन् भन्ने कुरा हो। यति संख्यामा मन्त्री भए, उनीहरूले यति सुविधा लिए, राज्यको ढुकुटी सबै साधारण खर्चमा मात्रै सकिने भयो भन्ने दृष्टिले मात्रै संघीयलाई हेर्न र बुझ्न हुन्न। नेताहरूको सोच आफ्नो पाटोमा होला। अर्कोतर्फ हामी एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौं। संविधान जारी गर्नै दस वर्ष लाग्यो। त्यही पनि भूकम्पका कारण हतारहतारमा संविधान आयो। धेरै अपुग छ। यो भएन, ऊ भएन भनेर माग गर्नु जायजै हो। प्रारम्भिक चरणमै सबै कुराले भरिपूर्ण हुन्न। अभ्यास गर्दै जाँदा विस्तारै संघीयताले आफ्नो ठाउँ लिन्छ।

संघीयताअघि हामीले राज्य पुन:संरचना हुनुपर्छ भनेका थियौं। राज्य पुन:संरचना हुनुपर्छ भनेको राज्यको स्रोत र शक्तिमा जनताको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने हो। त्यस्तो पहुँच पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा संघीयताको अवधारणा आएको हो। विद्यार्थीका हिसाबले भन्नुपर्दा मैले प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको भूमिका अझै बढी महत्त्व देखेको छु। स्थानीय निकायको भूमिका र क्षमता प्रदेशको भन्दा कम हुन्छ होला। तर जनताको परिचालन, जनताको भावना र सहभागिताको हिसाबले स्थानीय तहको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

स्थानीय तहमा के कस्ता साधन र स्रोत हुन्छन् भन्नेबारेमा जनतालाई बढी थाहा हुन्छ। तिनको परिचालन र खबरदारी गर्ने काम पनि जनताले गरिरहेका हुन्छन्।

संघीयतालाई ‘स्टाटिक’ सोचका आधारमा हेरिनु हुन्न। अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ, त्यसैले यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले होइन कि ‘डाइनामिक’ प्रक्रियाका रूपमा लिइनुपर्छ। साधन र स्रोत स्थानीयस्तरमै हुन्छ। केन्द्रबाट साधन लैजानका लागि संघीयतामा गएको होइन। कार्यान्वयनका क्रममा साधन पनि त्यहीँ बढ्छ। विकासको बाटोमा अघि बढ्दै गएपछि प्रदेशको सम्पत्ति बढ्दै जान्छ।

विकासको प्रक्रिया कुन गतिमा अघि बढ्छ भन्ने कुराले संघीयता कति सबल र दुर्लभ हुने भन्ने कुरा जोडिन्छ।

प्रदेशका पदाधिकारी, विधायक, कार्यकारीले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी बुझेका छन्? इमानदारीपूर्वक काम गर्छन् कि गर्दैनन्? सबै कुरासँग सम्बन्ध राख्छ। संघीयता आएपछि निजी क्षेत्रले पनि नयाँ अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र पनि केन्द्रीकृत अवस्थामै छ। नेपालगन्ज, वीरगन्ज र विराटनगरमा अलिअलि होला। तर, केन्द्रबाट बाहिर निजीको लगानी खासै ठूलो छैन। खासगरी उत्पादनमा लगानी नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रका लागि पनि यो मौका हो। जनस्तरमा जनताका लागि पनि उद्यमशील बन्ने, बढी रचनात्मक हुने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। हामी अहिले स्रोत र साधनको कमीबाट तर्सिरहेका छौं, तर यसलाई डाइनामिक रूपमा हेर्नुपर्छ।

संघीयताको जगलाई बलियो बनाउन तत्काल मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, बाँडीचुँडी बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति छ। यो दुरुपयोग मात्रै नभएर अपराध हो। त्यस्ता अपराध रोक्नुपर्छ।

संघीयता र विकास आपसमा जोडिएका छन्। संघीयता भनेको समृद्धि होइन। यसको गलत व्याख्या र परिभाषा नेताहरूले गर्न थालेका छन्। विकासमा अधिकार, अस्मिता, मर्यादा र लालनपालन, सुरक्षा, सुख, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै गाँसिएको हुन्छ। विकास भनेको बहुआयामिक हो। अन्तरनिहित ज्ञान, गुण, सीपलाई प्रस्फुटन हुन दिने माध्यम हो। तर, समृद्धि भनेको कसैले केही ल्याएर दिने होइन। नयाँ राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भनेर संघीयता आएको हो। जहाँ कि जनताको पहुँच होस्। शक्तिको उपयोग, साधनको बाँडफाँट कसरी भएको छ भनेर प्रत्यक्ष निगरानी जनताले गर्न पाऊन्।

यावत् चुनौतीका बीचमा पनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ छ। नेपालको माया सबैलाई छ। प्रचण्ड, ओली र देउवालाई पनि पक्कै छ। नेताहरूले आफ्नो बुद्धिअनुसार नै गर्ने हो। नेपालको बौद्धिक क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ। नागरिक समाज, मिडिया, प्राज्ञिक क्षेत्र अहिले राजनीतिक आस्थासंँग यति बाँधिएका छन् कि स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर चिन्तन हुनै सक्दैन। सबै क्षेत्र मेरो र तेरो भन्ने भयो। वस्तुगत र स्वतन्त्र हिसाबले अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने कुनै क्षेत्र नै भएन। शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिको विश्लेषण गर्दा अग्रगामी दृष्टिकोण राखेर गर्ने र नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने समाज र समुदायको खाँचो छ।

एकथरी विदेशीका लागि काम गरिरहेका छन्। खासगरी पढेलेखेका प्राज्ञिक र चिन्तकको ध्यान त्यतातिर छ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। उहिले यसले पनि राज्यका लागि केही सहयोग पुर्‍याउँथ्यो। तर, अहिले सबै काम विदेशीका लागि मात्रै भइरहेको छ। उनीहरूकै लागि रिपोर्ट लेख्ने, उनीहरूकै लागि काम गर्नमा बुद्धिजीवी रमाउन थालेका छन्। गैरराजनीतिक विचारमा आउनै छाडेको छ। यसले नयाँ विचार प्रवाह गर्न पनि सकेको छैन। र, नेताहरूलाई खबरदारी गर्न पनि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ। यतातिर पनि ध्यान दिन सकियो भने नेपाल सुध्रिन्छ। म जस्ता खान पाउनेलाई धैर्य गर्न सहज होला, तर दशकौंदेखि दु:ख पाएकालाई धैर्य गर्न कठिन छ। तिनलाई सम्झेर नेताहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ।

(नागरिक अगुवा पाण्डेसँग कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सम्झनलायक समय

यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघ्यो। राजनीतिक स्थायित्व तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको उत्साहजनक लगानीका कारण यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप बढ्दै जाने निश्चित छ ।
यो वर्षको अघिल्लो छ महिनामै गत वर्षभरिको भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको छ।
गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट विसं २०७४ सम्झनलायक रह्यो। रोजगारी सिर्जना गर्न लगानीको आवश्यकता पर्छ र हाम्रो सन्दर्भमा यो आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रबाट आउनु जरुरी छ। यो वर्षको अघिल्लो छ महिनामै गत वर्षभरिको भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको छ।

आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जनामा बढीभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने सन्दर्भमा यो पक्ष निकै सकारात्मक रह्यो। यदि उचित वातावरण निर्माण हुने क्रम सकारात्मक रूपमा रहिरहेमा आगामी वर्षहरूमा यो थप बढ्दै जाने निश्चित छ।

यसै वर्ष ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट झन्डै ५० अर्ब अनुदान सहयोगको सम्झौता सम्पन्न भयो। यो एकै पटकमा प्राप्त भएको हालसम्मकै ठूलो रकम हो।

यसलाई खड्किँदै गएको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्जाल विकास तथा निर्माणमा पनि खर्च गर्ने भनिएको छ, जसले हाल भारतसँग समझदारी गर्ने गरी चर्चामा ल्याइएको ऊर्जा बैंकिङ प्रणालीलाई समेत सघाउ पुर्‍याउनेछ। साथै, यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा समग्र आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान दीर्घकालीन रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भारतीय प्रसारण प्रणालीसँग जोडिएपश्चात् भविष्यमा बढी भएको ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समस्या हुनेछैन।

यसले ऊर्जा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई थप उत्साहित एवम् प्रोत्साहित गर्नेछ। सहज तथा निर्बाध ऊर्जाको आपूर्तिबाट समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा सहयोग पुगी उत्पादनको मूल्यमा कमी आउनेछ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि ऊर्जाको सहज तथा निर्बाध उपलब्धता तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास आर्थिक तथा समाजिक समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय प्रयासमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ।

यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघ्यो। राजनीतिक स्थायित्व तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको उत्साहजनक लगानीका कारण यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप बढ्दै जाने निश्चित छ जुन वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोगी हुनेछ। यसका लागि होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको थप विकास तीव्र गतिमा गर्नु भने जरुरी छ। हामीले टर्कीको ग्य्रान्ड बजारमा वार्षिक नौ करोडभन्दा बढी पर्यटकहरू भ्रमण गराएको सफलतालाई आत्मसात् गरेर सोहीअनुरूप तयारी एवम् योजना बनाई प्रयास गरेमा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने बुझुनु जरुरी छ। उत्तर र दक्षिणबाट मात्रै करिब १० करोडभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सक्ने ठूलो सम्भावना हामीसँग छ।

नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरूको संख्यामा भएको वृद्धिले उद्योगहरूको स्थापना हुने क्रम बढ्दो रहेको संकेत गर्छ। यसबाट उत्पादन बढ्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्नेछ। व्यावसायिक कृषि प्रणालीका क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा भएको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको थप विकास तथा विस्तार हुने निश्चित छ। अबको प्राथमिकता कृषिमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गरी उत्पादनशीलता बढाई व्यापारघाटा कम गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ताकि राजस्वमा आयात करको हाम्रो बढ्दो निर्भरता कम गर्न सकियोस्।

राजस्व संकलनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको छ तर आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रको राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय योगदानका लागि करका क्षेत्रहरूमा थप विस्तार गर्नु भने जरुरी छ, विशेषगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सम्पत्ति करमा। साथै समग्र कर प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि तथा सुधार पनि आवश्यक छ। यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथा धेरै वर्षपश्चात् लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले प्रतिव्यक्ति आयमा पनि आगामी वर्ष उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्च बढ्ने क्रममा छ भने मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो भई आगामी दिनमा सरकारलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू ल्याउन थप लगानी गर्न सहजता प्रदान गर्नेछ।

हालसम्म हासिल उपलब्धिको दिगोपना तथा आर्थिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै हाललाई थप अवधिका लागि अनुरोध गरिए पनि नेपालले प्राविधिक रूपमा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक सर्त हासिल गरिसकेको छ। थप अवधिका लागि गरिएको अनुरोध र त्यसको स्वीकृतिसँगै देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाउने आर्थिक सहयोग तथा अनुदान, स्थानीय उत्पादनलाई निर्यातमा दिइने सुविधा सन् २०२४ सम्म कायम रहनेछ। यो अवसरलाई थप आर्थिक विदेशी अनुदान परिचालन गर्न तथा स्वदेशी उत्पादन बढाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्‍याउन सरकारले आगामी दिनमा त्यसैअनुसारको योजना निर्माण तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय निर्वाचनपश्चात् स्थानीय योजना तथा बजेट प्रक्रिया सुचारु भई स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाई स्रोत परिचालन तथा संकलनका लागि बाटो खुलेको छ जसबाट स्थानीय स्रोत परिचालन भई सामाजिक तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानीको सम्भावना बढेको छ। प्रस्तावित विभिन्न प्रकारका करहरूको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा स्रोत संकलन तथा परिचालनका लागि प्रयास भएका छन् तथा कर तिर्नुपर्छ भन्ने संस्कार गाउँगाउँ तथा घरघरमा पुग्न थालेको छ। जसबाट देशको समग्र ढुकुटी बलियो भई परनिर्भरता घटी अर्थतन्त्र बलियो हुने आधार निर्माण हुने ठूलो सम्भावना छ। यसका लागि पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई क्षमतावान बनाई सहजीकरण गर्ने आगामी वर्षहरूमा सरकारको कर्तव्य हुनेछ। आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउँदै थप वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई परिचालन तथा सहकार्य गर्दै आर्थिक क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा संघीय सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेछ।

सरकारको एक रुपैयाँ खर्च हुँदा उत्पानशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि पाँच रुपैयाँ लगानी हुने वातावरण सिर्जना गरिएमा मात्र हाल विदेशमा रहेका ६० लाखभन्दा बढी युवा र नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने पाँच लाखभन्दा बढी युवाको रोजगारको मागलाई सम्बोधन गरी समृद्धिको मार्गतिर डोर्‍याउन सकिनेछ।

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले सहकारीको विकासमा दिएको जोड तथा वर्तमान अर्थमन्त्री पनि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका हुनुपर्ने भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएकाले यस सम्बन्धमा थप नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइएमा स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि भई स्थानीय बजार सञ्जाल चलायमान हुनेछ।

आर्थिक विकास तथा समग्र लगानी वातावरण निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद, वैदशिक लगानी, जग्गा प्राप्ति, वनसम्बन्धी, श्रमसम्बन्धी लगायतका ऐन नियमहरूमा सुधारको खाँचो छ। दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरेको वाम गठबन्धनको सरकारले चाहेमा देशको आार्थिक, सामाजिक समृद्धिका लागि यी ऐन तथा नीतिहरूमा संशोधन तथा आवश्यक भएमा नयाँ नीतिहरूको निर्माण सहजै रूपमा गर्न सक्ने स्थिति छ।

यसरी आर्थिक विकासका दृष्टिले वर्ष २०७४ आफैंमा एक उत्साहजनक वर्ष मात्र नरही आगामी वर्षहरूका लागि पनि यसले उल्लेखनीय आधारहरू तयार गरेको छ जसको जगमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका साथै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको पथमा निरन्तर अघि बढ्न मार्गप्रशस्त भएको छ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT