भोजपुरका स्थानीय तहमा भद्रगोल- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भोजपुरका स्थानीय तहमा भद्रगोल

विद्या राई

भोजपुर — जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारी, कर्मचारी अभाव, बैंकहरुको वेवास्ता, विप्लव माओवादीको धम्कीलयागतको अबरोधका कारण जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरवार होइन, शास्तीतन्त्र ब्यहोर्न बाध्य छन् । 

जिल्ला सदरमुकाममा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै जनप्रतिनिधिहरु ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको छ महिना बितेपनि विकास निर्माणका गति निकै सुस्त छन् । उनीहरुले दैनिक गर्ने नागरिकताका सिफारिस, जन्मदर्ताबाहेकका बिकासका काम गर्न सकेका छैनन् ।


भोजपुरका ९ स्थानीय तहमध्ये षडानन्द नगरपालिका र पौवादुङ्मा गाउपालिकाले सभा गराएकै छैनन् । रामप्रसाद राई तथा साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले हालै सम्पन्न गरे । तर विकास निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने अन्योलकै अवस्थामा रहेको गाउँपालिका प्रमुखहरु नै बताउछन् । साउन, भदौ, असोज तथा कातिक महिनामा सभा सिद्याएका अन्य तहले पनि कर्मचारीको तलब बाहेक पुजीगत बजेट एकदमै न्युन प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छन् ।


स्थानीयलाई दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहिन हुँदाको पीडा जस्ताको तस्तै छ । स्थानीय निकायमा कर्मचारीले चलाएको नेतृत्वभन्दा जनप्रतिनिधि आएपछिको नेतृत्व झनै भद्रगोल भएको भोजपुरबासीको गुनासो छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव, त्यसपछिका दशै तिहारले गर्दा काम गर्न नपाएको कारण देखाउने गरेका जनप्रतिनिधिहरुले अचेल कर्मचारी अभावलाई मुख्य समस्या दर्शाउछन् । जनताका लागि विकासमुखी काममा ध्यान दिने भन्दा सदरमुकाममा एनजिओ/आइएन्जिओले दिने तालिम, सेमिनार, सभा सम्मेलन र कार्यक्रम उद्घाटनमा बढि केन्द्रित भेटिन्छन् । आफ्नो तहमा बजेट बाँडफाँड, खर्च, अनुगमन, न्यायिक समिति गठन, कार्यसम्पादनका महत्वपुर्ण काम छाडेर व्यक्तिगत र पारिवारिक व्यवस्थापनमा उनीहरुको व्यस्तता बढेको पाइएको छ । यसले गर्दा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नारामै सिमित छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुमा दम्भ, प्रमुख र उपप्रमुखबीच राजनीतिक आस्था र महिला पुरुषका नाममा मनमुटावलगायतका कारणले स्थानीय तहका काम लथालिंग र पुरानै पारामा सिमित छन् । एकातर्फ जनप्रतिनिधि आफैलाई कार्यविधि र अनुभव छैन । कतिपयमा कर्मचारी समेत नयाँ छन् । उनीलाई पनि अनुभव छैन ।


  • यहाँका दुई नगरपालिका मध्ये षडानन्दले नगरसभा बिहीबार गर्ने भएको छ । दोस्रो चौमासिकको बजेट निकासा भैसक्दा पहिलोसभा नै सम्पन्न गर्न नसकेपछि कर्मचारीको तलबभत्ता बाहेक पुजीगत बजेट एकरुपैया खर्च हुन नसकेको स्वयम् जनप्रतिनिधि बताउँछन् । दुई चौमासिक गरी २५ करोड ८९ लाख ८८ हजार रुपैया बजेट निकासा भैसकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महिनौसम्म नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु अल्मलिएयता विकासका कामै बिर्सिएका छन् । यहाँका १४ वटै वडाको सभा सकेर असोज ५ गते नगरसभा सम्पन्न गर्ने मिति तय गरेको भएपनि मेयर बीरबल राई व्यक्तिगत र नेपाली कांग्रेसको काममा राजधानी बसेका कारण सम्पन्न गर्न सकेनन् । कात्तिक महिनामा नगरपालिका कार्यालय फर्केका उनलाई सभा कहिले हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलाई कारण देखाउदै आएका थिए । तर कर्मचारी संयन्त्रमा आफुअनुकुल नपाएपछि उनी आफैले राजधानी बसेर साविकका कार्यकारी अधिकृत जयनारायण खनालको असोज १९ मा सरुवा गराएका थिए । खनालको सरुवा सफल पारेपछि मेयरले निर्माणबहादुर कार्कीलाई ल्याउन पहलकदमी चालेका थिए । कार्की आउन चाहेनन् । पौष २३ मा चन्द्रबहादुर कार्की प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका छन् । वडासभाले योजना पारित गरेको ४ महिना बित्यो । त्यसलाई नगरसभाबाट पारित गराउन नसकेपछि विकासका काम ठप्प भएको वडाध्यक्षमध्येका एक किशोर किरातले बताए । ‘नगरसभा नहुँदा काम थाल्न पाइएको छैन, जनताले हामी वडाध्यक्षलाई मार्न लागिसके,’ उनी गुनासो गर्छन् । फरक–फरक राजनीतिक आस्थाबाट आएका र निर्वाचनमा हारजीतका मनमुटाव जनप्रतिनिधिहरुबीच अझै सेलाउन नपाएका कारण नगरपालिकाको काममा उनीहरुको एकता हुन नसकिरहेका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । नगरसभा नहुँदा सडक, विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका पुर्वाधारको काम हुन सकेका छैनन् । यहाँका स्वास्थ्यसंस्थामा औषधीका अभाव देखिन थालेको छ, नगरसभा नभएर हालसम्म खरिद गर्न नसकिरहेको स्वास्थ्य संयोजक सुन्दर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
  • सात गाउँपालिका मध्ये पौवादुङ्माको गाउँसभा पनि भएकै छैन । तलबभत्ता बाहेकका पुजीगत बजेट सबै वडामा बाँडफाँड समेत भैसकेका छैनन् । निर्वाचन र दशैतिहार तथा उपप्रमुख सम्झना राई दुर्घटनामा परी उपचारमा रहनुपरेकाले सभा ढिला भएको प्रमुख किरण राई बताउँछन् । यसैगरी कर्मचारी अभावको समस्या पनि मुख्य कारक औलाएका छन् । ६ वटा वडामा एक जना मात्रै वडा सचिव छन् । गाउँपालिकामा नौ जना कर्मचारी रहनुपर्ने प्रावधान भएपनि एक/एक जना प्रमुख प्रशासक अधिकृत र लेखापालमात्रै छन् । ‘मुख्य गरी कर्मचारी अभाव समस्या छ, जनप्रतिनिधि तातेर मात्रै हुन्न, लिखितम् राख्ने कर्मचारी नभएपछि,’ उनले भने । संघीय संरचनाको कार्यान्वयनले गर्दा कर्मचारीसंग जनप्रतिनिधिहरु अलमलका कारण के गर्ने?, कसो गर्ने? अन्योल भइरहेको प्रमुख राई भन्छन् । ‘केन्द्रबाट स्पष्ट नीति निर्देशन छैन, हामीले काम थालौला, पछि केन्द्रबाट बेग्लै निर्देशन आउला, बरु केहि समय धैर्य गरेर एकैचोटी गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने । उनका अनुभवमा कार्यनीतिहरु अस्पष्ट हुनेगरी बाझिएका बताउँछन् । यससंगै कोटामा अटाउन तानिएका महिला, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका सबैलाई समेटेर जानुपर्ने, महिला प्रतिनिधिहरु घरायसी काममा अल्झनु, कामको अनुभव नहुनु जस्ता आन्तरिक समस्याहरु पनि गाउँसभाका लागि बाधक बनेको उनको तर्क छ ।
  • साल्पासिलिछो गाउँपालिकाको गाउासभा हालै (पौष २९ मा) सम्पन्न भयो । कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भने जनप्रतिनिधिलाई अन्योल छ । गाउँपालिका प्रमुख महेश राई भन्छन्, ‘गाउँसभा बल्लतल्ल सक्यौ, कार्यान्वयन कसरी गर्ने अलमलमा परिएको छ,’ उनले थपे, ‘नयाँ संरचनाको पहिलो अभ्यासले नीति, कार्यविधिबारे बुझ्नै सकिएको छैन ।’ कर्मचारी अभावले काम अगाडी बढाउन नसकेकोमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । प्रशासकीय अधिकृत एक जना र लेखापाल गरी दुई जनामात्रै कर्मचारी छन् । लेखापालको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, दिंलाबजारस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पनि जिम्मेवारी छ । ६ वटा वडामध्ये ५ जना सचिव छन् । भौगोलिक रुपमा जिल्लाकै विकट मानिने यो गाउँपालिकामा कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्र पुग्नै पनि समय लाग्ने गरेको छ । सभा सकेपनि इन्जिनियर नभएकाले इस्टिमेट, सम्झौता, काम गर्न तथा अनुगमन गर्न समस्या देखिएको प्रमुख राईले बताए ।


कर्मचारी अभाव प्रमुख समस्या

जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी पर्याप्त नहुदा काम अघि सार्न नसकेको बताउँछन् । कर्मचारीहरु ‘अरु कर्मचारी नहुदा जति गाह्रो हुन्छ, प्राविधिक नहुदा (इन्जिनियर) झनै गाह्रो, कामै थाल्न सकिदैन, जनताका लागि देखिने काम भनेकै भौतिक विकास रहेछ,’ रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका प्रमुख विजय राईले भने । नौ जना कर्मचारी हुनुपर्ने गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकजना, लेखापाल एक र कार्यालय सहयोगी एक गरी तीन जनामात्रै छन् । आठ वटा वडा चारजना सचिवको जिम्मामा छ । हतुवागढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नायव सुब्बा र सहलेखापाल तथा करारमा एकजना कार्यालय सहयोगी छन् । पौवादुङ्मा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल एक/एक जना छन् । ६ वटा वडा एकजना सचिवले चलाएका छन् । आमचोक गाउपालिकामा एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एकजना लेखापाल, करारमा २ जना कम्प्युटर इन्जिनियर अधिकृत छन् । १० वटा वडामा तीनजना सचिव छन् । भोजपुर नगरपालिकामा १२ वडा ३ जना सचिवको जिम्मामा छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ बिषयगत कार्यालयका कर्मचारीलाई खटाएको छ ।


प्रजिअ फणिन्द्र दाहालले दिएको तथ्याङ्अनुसार असार २७, साउन १ र पौष १८ गरी तीनवटा मितिमा निर्णय गरेर ७४ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तह पठाइएको छ । जसमा जिल्ला समन्वय समितिबाट ८, शिक्षा कार्यालयबाट ३, स्वास्थ्यबाट १८, महिला विकास तथा बालबालिका कार्यालयबाट १३, कृषिबाट १३, बनबाट १०, हुलाकबाट ५, पशु कार्यालयबाट २, सिचाइबाट १ र मालपोतबाट १ जना छन् । ८१ वडामा बहालवाला ३९ जना मात्रै सचिव छन् । एकजना सचिवले दुईभन्दा वढि वडा धान्नुपरेको छ । प्रजिअले कर्मचारी खटाइसकेको बताएपनि पौष १८ मा पठाइएका २२ जना कर्मचारी स्थानीय तह पुगेका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल सबै तहमा छन् । इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर ९ वटै तहमा एकजनासमेत छैनन् । वडामा हुनुपर्ने प्रशासन तथा लेखा सहायक पनि छैनन् । नगरपालिका, गाउपालिका र वडाहरु गरी ३ सय २४ जना दरबन्दीका कर्मचारी हुनुपर्नेमा केन्द्रबाट पठाइएका एक/एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल तथा जिल्लाबाट कर्मचारी व्यववस्थापन समितिले पठाएका ७४ कर्मचारी तथा बहालवाला ३९ सचिवले कार्यसम्पादन धान्नुपरेको छ । खटाइएका कर्मचारीहरु समेत भौगोलिक विकटता, पुर्वाधारको अभाव, जिम्मेवारीबारे थाहा नपाउदा स्थानीय तहमा जान नमान्ने गरेका पाइएको छ ।

बिषयगत कार्यालय पुगेनन् गाउँमा

आर्थिक बर्ष सुरु भएसँगै गाउँ पुगेर काम थाल्नुपर्ने बिषयगत कार्यालयहरु सदरमुकामतिरै अलमलिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बन, पशु, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, भु–संरक्षण कार्यालय पुगेका भएपनि मालपोत, नापी, खानेपानी, सिचाई, घरेलु, प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारी अर्थात फोकल पर्सन समेत हालसम्म पुगेका छैनन् । ‘माइन्यटिङ’मा सदरमुकामबाट पठाइसकिएका उल्लेख भएपनि उनीहरु कार्यक्षेत्र पुग्न अटेर गरेका छन् । उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी के, कति र कसरी पुरा गर्नेमा गम्भिर देखिंदैनन् । मोजमस्ति गर्दै सदरमुकाममा बस्न पाएको अनुभव सुनाउन थालेका छन् । ‘गाउँ गएर नि कामै हुदैन, सदरमुकाम नै बसिएको छ, पहिलेभन्दा आनन्दको जिन्दगी पाइएको छ, संघीय संरचनाले,’ एक कर्मचारी हाँसोमजाकको भाषामा भने । कतिपय बिषयगत कार्यालयका कर्मचारी भने दोहोरो भुमिकामा छन् । साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा लेखापाल भएर गएका राम दाहालको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, दिङ्लाबजारस्थित मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि जिम्मेवारी छ । साविक गाविसका ओभरसियर/सबओभरसियरहरु वडा सचिव र प्राविधिक जिम्मेवारीमा छन् । बिषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा पुर्वाधार नभएकाले सकेसम्म जान र बस्न नपरेहुन्थ्यो भन्ने मनसायमा छन् । यसअघि कर्मचारीले एकाधिकार जमाएर काम गर्दै आएकाहरु जनप्रतिनिधिको मातहतमा रहेर काम गर्न झमेला भएको सुनाउँछन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले बिषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा बजेट योजना केहि नहुने भन्दै जिल्लातिरै बजेट खोज्न जानुसम्म भन्ने गरेका छन् । बिषयगत कार्यालयहरुमध्ये महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारीहरु पेलानमा परेका बताउँछन् ।


‘अन्य बिषयगत कार्यालयलाई काम गर्न खोज्दा अड्चन छैन, महिला विकासका कर्मचारीलाई पेश्कीमा काम गर्छु भन्दा जनप्रतिनिधिहरुले शोधभर्ना मागेर काम गर्नै नदिएको साथीहरुको गुनासो छ,’ महिला बिकास अधिकृत पुष्पलता उप्रेती बताउँछिन् । स्थानीय तहहरुले बजेट बाँडफाँडका बेला मैत्रीपुर्ण व्यवहार पनि देखाएका छैनन् । उनीहरुले सडक, विद्युतलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर महिला, बालबालिका, लक्षित वर्गका बजेट शुन्य सरह बनाइदिएका छन् । भोजपुर नगरपालिकाले नै महिला तथा बालबालिकाका लागि बजेट नछुट्याइदिएको अधिकृत पुष्पलता उप्रेतीको गुनासो छ ।


योजना धेरै, काम थोरै

साविक जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्ने भन्दा बढि संख्यामा हाल स्थानीय तहले योजनाहरु पारित गरेका छन् । तर, काम भने एकदमै थोरै सुरु भएको छ । अधिकांश योजना सम्झौतामा अड्किएका स्वयम् जनप्रतिनिधि बताउँछन् । यहाँका नौ तहमध्ये सबैभन्दा पहिले (साउन २५ मा) नगरसभा सम्पन्न गरेको सदरमुकामकै भोजपुर नगरपालिकाले समेत बजेट खर्च लक्ष्यअनुरुप गर्न नसकेको मेयर कैलाश आले बताउँछन् । दुई पटक गरी निकासा भएको २३ करोड ६ लाख ९६ हजार बजेटमा लेखापाल सुरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार पुजीगततर्फ १ करोड ४२ लाख ४२ हजार मात्रै खर्च भएको छ । १२ वडा र नगरपालिकाका गरी सानाठुला ४ सय ८६ वटा योजना छन् ।


जुनसंख्या साविकको जिविसले सञ्चालन गर्नेभन्दा झण्डै एक सय बढि छन् । वडामा १०/२० हजारका टुक्रे योजनादेखि नगरपालिकाका लाखौंका योजना छन् । हालसम्म तालिम, नगरमेला, सडक तथा गल्ली मर्मत, शहिद पार्क व्यवस्थापन जस्ता सानातिना योजनाका मात्रै काम भएका छन् । भोजपुर बजारको फोहोर व्यवस्थापन, ढल निकास, शनिबारे हटियाको व्यवस्थापनलगायतका साना कामहरु थालिएकै छैनन् ।


‘करको दर दोब्बर भएको छ, नगरपालिकाले फोहोर उठाउन गाडी पठाइदिंदैनन्, घरअगाडी आगन ‘डम्पिङसाइट’ जत्तिकै भएको छ,’ भोजपुर नगरपालिकाको स्थानीयको गुनासो छ । भदौमा गाउँसभा सकाएको आमचोक गाउँपालिकाले पनि एकपैसा खर्च गर्न सकेको छैन । ‘अहिलेसम्म ४०/४५ प्रतिशत काम सक्नु पर्ने हो, तर इन्जिनियरलगायतका कर्मचारी अभावले बिकासे काम थाल्न सकिएको छैन,’ प्रमुख अशोक राईले भने । आमचोकका पनि दुईसय बढि सानाठुला योजनाहरु छन् । अरुण गाउँपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले पनि काम थाल्न सकेका छैनन् ।


अरुणका ३ सय ३५ वटा योजना छन् । रामप्रसाद राई गाउपालिकाकाले ८ लाखका दुईवटा सडक योजना हालै सम्पन्न गरेको छ । उसका साढे तीनसय जति योजना छन् । हतुवागढि गाउँपालिका र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले सडक मर्मत सम्भार, तालिम, गल्ली बाटो खन्ने कामबाहेक गतिला र जनतालाई अनुभव हुने खालका काम गर्न सकेका छैनन् । उसका अढाइ सय बढि योजना छन् । प्रमुख प्रेमकुमार राईका अनुसार साना ५० हजारदेखि ठुला ४५ लाखसम्मका छन् । साविक जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति हुँदा स्थानीय हालसम्म धेरै योजना सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका हुन्थे । जिल्ला समन्वय समितिका योजना शाखा अधिकृत शालिकराम कोइरालाका अनुसार हालसम्म ३३ प्रतिशत पुजीगत बजेट खर्च भैसकेको हुन्थ्यो । अचेल काम गरेका स्थानीय तहले पनि ५/६ प्रतिशत बढि प्रगति गरेको देखिंदैन । स्थानीय तह भैसकेपछि अधिकांश योजना इस्टिमेट गर्ने इन्जिनियर नहुँदा सम्झौतामै अड्किएका जनप्रतिनिधि भन्छन् ।


नयाँ संरचनामा काम कर्तव्यबारे पुर्ण ज्ञान नहुदाको प्रतिफल पनि हो यो । ‘केन्द्रले स्पष्ट नीति र निर्देशन पठाएको छैन, कतिपय चाहि प्रदेशबाट पारित भएर आउनुपर्ने नीतिहरु संविधान मै उल्लेख छन्, प्रदेशसभाको टुगों नलागिरहेका बेला संविधानलाई कुल्चेर काम गर्न त ‘इथिक्स्’ले पनि दिंदैन,’ हतुवागढि गाउँपालिका प्रमुख प्रेमकुमार राईले बताए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार दुई चौमासिक गरी भोजपुर नगरपालिकामा २३ करोड ६ लाख ९६ हजार, षडानन्द नगरपालिकामा २५ करोड ९७ लाख ८८ हजार, अरुण गाउँपालिकामा २० करोड २६ लाख ८० हजार, आमचोकमा १७ करोड ७५ लाख ३४ हजार, टेम्केमैयुङमा १८ करोड ४३ लाख ४ हजार, पौवादुङ्मामा १४ करोड, ४४ लाख २२ हजार, रामप्रसाद राईमा १७ करोड, ४६ लाख २६ हजार, साल्पासिलिछोमा १५ करोड ८६ लाख १२ हजार र हतुवागढिमा १७ करोड ७६ लाख ६६ हजार निकासा भैसकेको छ ।

स्थानीय तहहरु बिकासे काममा भन्दा सवारीका साधन व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको देखिन्छन् । आमचोक गाउपालिकाले दुईवटा मोटरबाइक खरिद गरेर चलाइरहेको छ । तीनवटा वडाका लागि किन्ने तयारीमा छन् । सयका लागि १५ लाख बजेट छुट्याएका छन् । अन्य वडामा पुरानै बाइक छन् । हतुवागढि गाउपालिकामा ३० लाख बजेट मोटरबाइक किन्नकै लागि छुट्याएका छन् । चारपांग्रे गाडी किन्ने पनि तयारी सोच पनि तय गरिरहेको बताए । भोजपुर नगरपालिकाले कन्टिन्जेन्सीबाट प्राप्त हुन आउने बजेटबाट सवारी साधन किन्ने योजना बनाएको छ ।



बैक बेखबर, योजना सम्झौता अड्किए

साल्पासिलिछो गाउँपालिका भौगोलिक तथा भौतिक सुविधाका हिसाबले जिल्लाकै सबैभन्दा दुर्गम मानिन्छ । सडक सञ्जालमा समेत मज्जाले जोडिन नसकेको यस तहबाट स्थानीयले सदरमुकाम आइपुग्न पैदल दुईदेखि तीन हिड्नुपर्ने बाध्यता यथावत छ । गाउँमा बैंक नपुग्दा योजना सम्झौता गर्न सदरमुकाम धाउनपर्ने बाध्यता जस्ताको तस्तै छ । बैक नहुदा वडाका साना योजना देखि गाउँपालिकाका ठुला योजना सम्झौता गर्न सदरमुकाम पुग्नुपर्छ । ‘सदरमुकाम गएपछि होटलमा बस्नै पर्‍यो, हिड्नै पर्‍यो, एकातिर समयको बर्बाद, अर्कातिर गोजीको खर्च तिरेर होटलबास, खाजाखाना गर्नुपर्ने, सम्झौता गर्न जानेलाई उल्टै बाटो खर्च दिनपर्ने स्थिति छ,’ गाउँपालिका प्रमुख महेश राईले भने । यहाँ नेपाल बंगलादेश बैंक आउने भनिएपनि सुरक्षा र भवन अभावले आउन नसक्ने भएपछि योजना सम्झौता गर्न स्थानीयले षडानन्द नगरपालिकाको दिङ्लाबजार, भोजपुर सदरमुकाम तथा छिमेकी संखुवासभा जिल्लाका बैकमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । गाउँमा बैंक नपुग्दा योजना सम्झौता प्रभावित भएको छ । हतुवागढि गाउँपालिकामा प्रभु बैक जाने भनिएको थियो ।


‘जिल्लामा कुरा गर्दा केन्द्रलाई औलाउने, केन्द्रमा कुरा गर्दा कुरै नसुन्ने,’ गाउँपालिका प्रमुख प्रेमकुमार राईले गुनासो गरे । रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक जानुपर्ने भएपनि जिल्लामा कुरा राख्दा वास्तै नगरेको प्रमुख विजय राईले बताए । टेम्केमैयुङमा पुग्नुपर्ने भनिएको माछापुछ्रे बैक, अरुण गाउँपालिकामा सेन्चुरी कमर्शियल बैक र पौवादुङ्मामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक पनि पुगेका छैनन् । आमचोक गाउँपालिकामा सिद्धार्थ बैक पुगेको केहि हप्ता हुँदैछ । भोजपुर र षडानन्द नगरपालिकाले साविकका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाटै काम गरिरहेका छन् । गाउँमा सुरक्षा, भौतिक पुर्वाधार तथा सेवा सुविधा पर्याप्त नभएको बहानामा गाउँ बैंकहरु गाउँ जान आलटाल गरिरहेका छन् । प्रजिअ दाहालले भने, ‘सुरक्षा व्यवस्थाका लागि प्रत्येक तहमा स्थायी सुरक्षाकर्मी राख्नका लागि केन्द्रमा जानकारी गराएको छ ।’


न्यायिक समितिले सेवाग्राहीको मन जित्न सकेनन्

अरुण गाउँपालिका प्याउलीस्थित स्थानीय निर्वाचनताका दुईघरका तीन बालबालिकाको रहस्यमय हत्या पत्ता नलागी सामसुम भैसक्यो । बालिका बलात्कार, जनप्रतिनिधिलाई आक्रमण, चोरीडकैती, घरेलु तथा महिला हिंसाका गतिविधि दोहोरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा अदालतको अनुभुती गराउने न्यायिक समिति भने अझै गठन हुन सकेको छैन । षडानन्द नगरपालिका, पौवादुङमा, आमचोक र साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले पनि न्यायिक समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । भोजपुर नगरपालिका, हतुवागढि, टेम्केमैयुङ र रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले गठन गरिसकेको भएपनि मुद्धामामिलाका घटनाहरु सदरमुकाम आउन घटेका छैनन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुष्पलता उप्रेती भन्छिन्, ‘गाउँमा न्यायिक समिति भएपनि के गर्नु उहाँहरुले काममा सन्तुष्टी दिन नसकेर हो या सेवाग्राकीहरु कै ईच्छा नभएर हो पारिवारिक झैझगडा, गालीबेइज्जती, हिंसालगायतका मुद्धामामिला हाम्रा कार्यालयमा आउन कम भएका छैनन् ।’ ‘सेवाग्राहीहरु पहिलेदेखि प्रहरी प्रशासनमा धाउने बानी परेर होला हामीकहाँ मुद्धामामिला गर्न आउँदैनन्, प्रहरीले पठाइदिए मात्रै आउँछन्,’ षडानन्द नगरपालिकाकी उपमेयर मेरीका राईले भन्छिन् ।


विप्लप माओवादीबाट स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत हिस्सा माग

निर्वाचन विरोधी तथा उम्मेदवार लक्षित गतिविधिमा सक्रिय बनेका विप्लप माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले स्थानीय तहका बजेट र योजनामा आँखा गाडेका छन् । टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले एक महिनाअघि आह्वान गरेको ५ वटा सडक आयोजनाको टेण्डर रोक्का गरिदिए । गाउँपालिकाले पुन: १५ महिने सुचना प्रकाशित गरेको छ । अरुण गाउँपालिका १, याङपाङका वडाध्यक्ष नगेन्द्र खत्रीलाई पौष १३ गते कार्यालय जाँदै गरेको मौका छोपेर गम्भीर घाइते हुनेगरी मुख थुनेर कुटपिट गरे ।


प्याउलीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा उपचार सम्भव नभएपछि ललितपुर रिफर गरेको थियो । उनी अझै उपचार गराईरहेका छन् । विप्लप माओवादी जिल्ला इन्चार्ज ज्ञानुद्धारा हस्ताक्षर गरी जारी भएको विज्ञप्तीमा योजना मनोमानी बाँडफाँड गरेको, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्ध सुराकी गरेको र जनपक्षीय काम नगरेका कारण व्यवहार सुधार्नलाई चेतावनी स्वरुप भौत्तिक कारबाही गरेको उल्लेख छ । यसैगरी विप्लव नेतृत्वले प्रत्येक स्थानीय तहका योजनाका ठेक्कापट्टा, कर्मचारी समायोजनमा आधा हिस्सा दिनपर्ने भनि नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखहरुलाई लिखित पत्र काटेका छन् । साथै वडाध्यक्षहरुले ५०/५० हजारका दरले चन्दा दिनुपर्ने र मेयर तथा उपमेयरले पनि चन्द दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।


जनप्रतिनिधिहरुले उनीहरुको मागलाई कानुनभन्दा बाहिर रहेर सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले कामको गुणस्तर र परिणाम, सुशासन र जवाफदेहितामा मुल्य चुकाउन खोजेको ‘छिसिक्क’ थाहा पाएमात्रै पनि जस्तासुकै कार्यवाही गर्न सक्नुहुन्छ तर आर्थिक चन्दालगायतका यावत खाले मागलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन भनेर उनीहरुलाई भनिसकेको छु, तर अहिले आएर समानान्तर सरकार बनाउन खोज्ने राज्यमा वर्चश्व जमाउन खोज्ने जुन रणनीति लिएका छन्, जनप्रतिनिधि एक्लैले सल्टाउन सकिदैन, यसमा राज्यबाट निकास खोजिनुपर्छ,’ भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाश आलेले भन्छन् । केहीले जनप्रतिनिधिले भने चन्दाबाहेकका बिकासे टेण्डर, कर्मचारीलगायतका हिस्सामा क्षमता, दक्षता पुर्‍याउन सकेको खण्डमा दिन सकिने बताएका छन् । तर, विकास गर्छौं भनेर योजना र बजेट माग्ने अनि हतियार किन्नेलगायतका काममा खर्चेर दुरुपयोग गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएका छन् ।


विप्लप माओवादी इन्चार्ज ज्ञानुले भने जिल्ला जनसरकार अन्तर्गत रहेर विकासमा साझेदारी, सहकार्यका लागि पत्र पठाएको बताएकी छन् । ‘हामीले विकासमा आँखा गाडेको भन्दा पनि हामीलाई जुन खालको नकरात्मक सोचले हेरिन्छ त्यसलाई गरेर देखाउन हामीलाई पनि ५० प्रतिशत हिस्सा देउ, एकखालको प्रतिस्पर्धा गरेर जनताका अगाडी विकास गरौं, ‘क्वालिटी’ र क्वान्टीटी’ कस्को राम्रो हुन्छ देखाउँ भन्ने सकरात्मक चुनौती दिन यसो गरेका हौं,’ उनी भन्छिन् ।


प्रकाशित : माघ ९, २०७४ १९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष : ‘आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता छ’

कृष्ण ज्ञवाली, राजु चौधरी

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा ‘अनियमितता’भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार अनियमितताको निष्कर्षका साथ सुरु भएको विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा कार्यकारी निर्देशकलगायतका अधिकारीसँग बयान सुरु भएको हो । 

निगमबाट हाल मन्त्रालयमा जगेडामा राखिएका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासँग अख्तियारले बयान लिन सुरु गरेको छ । ‘हुन त आधा दर्जन संसदीय समितिहरुले नै अनियमितता छ भनी प्रतिवेदन पठाएपछि कुनै शंकै थिएन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तैपनि सरसर्ती हेर्दा अनियमितता भएका यथेष्ट आधार देखिएपछि फाइल विस्तृतमा गइसकेको छ । त्यसैक्रममा कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि बयान थालिएको हो ।’ छिट्टै बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई समेत बयानका लागि बोलाइनेछ । स्रोतका अनुसार खड्कामाथिको बयान बुधबार समेत जारी रहनेछ ।

अख्तियारका प्रवक्ता पदम पाण्डेले अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै बयान पनि त्यसैको निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धानकै क्रममा बयानलगायत प्रमाण बुझ्ने काम भएको हो, अरु विवरण पछि खुल्दै जाँदा ।’ अनुसन्धानरत विषय भएकाले थप विषयवस्तु सम्बन्धिन अनुसन्धान अधिकृतलाई मात्रै जानकारी हुने उनले बताए ।

संसदीय समितिहरुको छानबिनबाट नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा कम्तीमा पनि एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । आयल निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको हो । त्यतिबेलाको अनुसन्धानहरुले अनियमितताको आकार डेढ अर्ब हाराहारीमा पुग्ने निचोड निकालेका थिए ।

आयल निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । खरिदको आधा रकम दुरुपयोग भएको खुलेको थियो । अध्ययनअनुसार कम्तीमा पनि झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोडभन्दा बढी र रुपन्देहीमा साढे ३८ करोड अनियमितता भएको थियो । ‘दलालले तिरेको रकमको आधारमा हिसाब निकाल्ने हो भने कम्तीमा एक अर्ब ३० करोडजति अनियमितता भएको अनुमान छ’ समितिमा रहेका सांसद अनन्तप्रसाद पौडेलले भनेका थिए, ‘किसानले त त्यति पनि पाएका छैनन, किसानकै हातमा पुगेको रकमलाई गहिरिएर खोज्दा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गडबढ होला ।’

उपसमिति संयोजक सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीका अनुसार प्रचलित कानुन र ऐन लत्याएर भएको खरिदमा मनोमानी निर्णय भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७४ १८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×