बिमामा अविश्वास बढ्यो, पहुँच घट्यो

बिमामा नागरिकको विश्वासमा कमी आएको तथ्यांकबाट पनि पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो एक वर्षमा बिक्री भएको बिमालेख संख्या, प्रथम बिमा शुल्क संकलन र पहुँचलगायतमा कमी आउनुले पनि बिमाप्रति आमविश्वासमा कमी आएको प्रमाणित हुने उनीहरूको तर्क छ ।

गत भदौसम्म नेपालमा बिमा पहुँच करिब ४२.२० प्रतिशत रहेको नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ । ०७९ भदौको तुलनामा यो करिब २ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । ०७९ भदौमा बिमा पहुँच ४४.१४ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष भदौको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जीवन बिमालेख बिक्री संख्या चार र निर्जीवन बिमालेख संख्या ८ प्रतिशतले घटेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

सरकारबाट अनुदानको रकम नआउँदा नयाँ बिमा र दाबी भुक्तानी प्रभावित भएकाले नागरिकको आम विश्वासमा पनि कमी आएको बिमा कम्पनी र नेपाल बिमा प्राधिकरणका अधिकारी स्विकार्छन् । कृषि बिमाको अनुदान नआएका कारण कृषिलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका कम्पनीलाई निकै अप्ठ्यारो परेको नेपाल बिमक संघका महासचिव अशोक श्रेष्ठले बताए ।

‘कम्पनीहरूले धमाधम बिमालेख बिक्री गरिरहेका थिए, अहिले अनुदान नआएपछि कम्पनीहरूले नयाँ बिमा गर्न र पुरानो दाबी भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अनुदान नआएपछि किसान पनि बिमा गर्न निरुत्साहित छन् ।’ सरकारकै कारण बिमा पहुँच तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला ठूलो ब्रेक लागेको महासचिव खड्काले जनाए ।

‘बिमा पहुँच उच्च दरले बढिरहेको थियो, अहिले धमाधम घटिरहेको छ । सरकारले अनुदान घोषणा नगरेको भए किसानले तिर्थ्यो । तर अहिले उनीहरूले पनि शतप्रतिशत तिर्न सक्दैनन्,’ उनले थपे, ‘अनुदान आउला र बिमा गरौंला भन्छन् । तर अनुदानको टुंगो छैन ।’ कृषि बिमामा सरकारले बिमा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसको अर्थ मानौं १ लाख रुपैयाँको बिमा शुल्कमा कम्पनीले किसानबाट २० रुपैयाँ, सरकारबाट ८० रुपैयाँ असुल गर्छ । किसानले बिमा गर्दाकै समयमा भुक्तानी गर्छ भने सरकारको अनुदान ढिलो मात्र आउँछ (यद्यपि आएको छैन) । तर किसानबाट शुल्क असुल भएलगत्तै कम्पनीले १५ प्रतिशत एजेन्टलाई कमिसन दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट अनुदान रकम नआउँदा अहिले कम्पनीहरूले ५ प्रतिशत मार्जिनमै काम गर्नुपरेकाले अप्ठेरो भएको महासचिव खड्काले बताए ।

सरकारी अनुदान नआउनु मात्र बिमा पहुँच घट्नुका कारण नभएको नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जनाए । ‘अनुदान नआउँदा केही प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो, तर यो मात्र कारण होइन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा पनि शिथिलता छ, मर्जरमा गए, पैसा नआउँदाको अविश्वास क्रयशक्ति नै भएन । उद्योगधन्दाको तीन/तीन महिनामा बिमा हुन थालेको छ ।’ कोरोना, कृषि बिमालगायतमा अनुदान नआउँदा बिमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास केही प्रभावित भएको भने पौडेलले स्विकारे ।

‘अलिअलि कारण अनुदानको रकम नआउनु पनि होला, जहाँ गए पनि बिमाको पैसा पाइँदैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘नागरिकको बिमा गर्ने क्षमतामै कमी आएको पनि हो ।’ सरकारले बिमाबारे नबुझ्दा समस्या भएको पौडेलको भनाइ छ । ‘एकातिर सरकारले आफ्नै सम्पत्तिको बिमा गरेको छैन, अर्कोतिर राज्यको नीतिअनुसार बिमा अनुदानमा तिर्नुपर्ने रकम पनि भुक्तानी गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रको महत्त्व सरकारले बुझ्नै सकेन ।’

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बिमा पहुँचमा म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले गरेको बिमा पनि समावेश छ । तर म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गरेको बिमा हटाउँदा गत भदौसम्म करिब १५.९२ प्रतिशत नागरिकमा मात्र बिमा पहुँच पुगेको छ । उक्त तथ्यांकमा म्यादी र लघु म्यादी बिमा समावेश गर्दा करिब ३६.६१ र म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गरेको पनि समावेश गर्दा बिमा पहुँच ४२.२० प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता दोहोरिए जस्तै एकै व्यक्तिले पनि एकभन्दा बढी बिमा गरेको हुन सक्ने भएकाले नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४२ प्रतिशतमै बिमा पहुँच पुगेको भन्न नहुने जानकार बताउँछन् ।

म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गरेको बिमा पनि समावेश गर्दा गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म ४४.१४ प्रतिशतमा र म्यादी र लघु म्यादी मात्र जोड्दा ४०.४४ प्रतिशतमा बिमा पहुँच पुगेको छ । तर म्यादी, लघु म्यादी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले गरेको कुनै पनि बिमा हटाउँदा गत वर्षको भदौसम्म १६.८५ प्रतिशतमा मात्र बिमा पहुँच पुगेको समितिको तथ्यांक छ ।

धेरै नागरिकमा बिमासम्बन्धी चेतना नहुनु, कम्पनीहरू सहर तथा सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा सीमित भएकाले अझै पनि आधाभन्दा बढी जनसंख्या बिमा सेवाबाट वञ्चित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्छ । बिमा पहुँचको तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको बिमालाई अलग राखिन्छ । बिमा पहुँचको तथ्यांक गणना गर्दा जीवन बिमा सेवा लिएको जनसंख्यालाई मात्र समावेश गरिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो ।

निर्जीवन बिमा निश्चित अवधिको (म्यादी) हुने भएकाले बिमा पहुँचमा समावेश नगरिएको हो । एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी जीवन बिमा पनि गरेका हुन्छन् । यसकारण जारी बिमालेखकै आधारमा त्यत्तिकै संख्यामा नागरिकसम्म सुविधा पुग्यो भन्ने हुँदैन । बिमा पहुँचको तथ्यांक गणना गर्दा यस्तो प्रकारको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ । यसका लागि कुल जारी बिमालेखबाट ५ प्रतिशत घटाएर बचेको बिमालेख सोही अवधिको कुल जनसंख्यासँग तुलना गरेर बिमा पहुँच गणना गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । प्राधिकरणका अनुसार गत भदौसम्म बिमा कम्पनीहरूले १ करोड ३४ लाख ५३ हजार १ सय ६६ वटा जीवन बिमालेख र ४ लाख ९ हजार ८० वटा निर्जीवन बिमालेख बिक्री गरेका छन् ।