अखाद्य वस्तुजति पहाडमा

सुदूरपश्चिम ब्युरो

धनगढी — चाडबाड र मूल्य वृद्धिको मौका छोपी पहाडी क्षेत्रका उपभोक्तालाई लक्षित गरी अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण हुन थालेको छ । व्यापारीहरूले तराईमा खपत हुन नसकेका अखाद्य वस्तु पहाडमा बिक्री वितरण गरिरहेका हुन् ।

बजार अनुगमन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली । तस्बिर: मेनुका

धनगढी तथा नेपालगन्जका व्यापारीहरूले त्यहाँ खपत हुन नसकेका वस्तु पहाडी जिल्लामा पठाउने गरेको आरोप उपभोक्ताहरूको अधिकारका लागि काम गरिरहेका संघ संस्थाहरूको छ ।


डोटी र डडेल्धुरामा बुधबार बेग्लाबेग्लै अनुगमन गरिएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले पिपल्ला बजार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले अमरगढीमा बुधबारदेखि बजार अनुगमन थालेको छ । अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरूले बिक्रीका लागि पसलहरूमा राखेका पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य वस्तु, बिस्कुट, चाउचाउ, काजु किसमिस, सुपारीहरू अखाद्य अवस्थामा फेला परेको छ । टोलीले अखाद्य वस्तु बरामद गरी नष्ट गरेको छ । ‘साविककको क्षेत्रीय सदरमुकाममा नै हरेक पसलमा अखाद्य वस्तु तथा म्याद गुज्रेका सामान छयापछयाप्ती पाइयो,’ अनुगमन टोली संयोजक तथा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवराज खडकाले भने, ‘गाँउतिर कस्तो अवस्था होला कल्पनै गर्न सक्दैनौं ।’


रिटेलिङ गर्ने व्यापारीहरूले पहाडी जिल्लामा यस्ता अखाद्य वस्तु ओसार्ने गरेका छन् । त्यस्ता अखाद्य वस्तुहरू पहाडी जिल्ला आउनबाट रोक्न सरकारी नियमन प्रभावकारी नहुँदा व्यापारीहरू हौसिएको उपभोक्ता मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक विपिन भट्टले बताए ।


रिटेलिङबाहेकका थोकमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले पनि चाडबाडको मौका छोपी ग्रामीण क्षेत्रमा अखाद्य वस्तु पठाउने गरेका छन् । ‘तराईबाट सामान ओसारेर दिपायल, सिलगढी, अमरगढीलगायतका थोक व्यापारीमार्फत पहाडका गाउँतिर चाडबाडका समयमा ठूलो परिणाममा अखाद्य वस्तु भित्रिन्छ,’ दिपायलका हर्कबहादुर बोहराले भने, ‘यसमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन गर्न ध्यान जान सकेको छैन ।’


यहाँका अधिकांश व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूमा वस्तुको म्याद तथा अखाद्य वस्तुबारे चासो नरहेकाले फाइदा उठाउने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । खेरजाने त्यस्ता वस्तुहरू १० देखि २० प्रतिशतसम्म सस्तो मूल्यमा ग्रामीण क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई दिपायलकै व्यापारीहरूले पठाउने गर्छन् । ‘व्यापारी मात्रै नभएर उपभोक्ता पनि उत्तिकै दोषी छन्,’ स्थानीय डिलबहादुर भण्डारीले भने ‘उपभोक्ताहरूबाटै कडाइ भएको भए, व्यापारी पनि सजग हुने थिए ।’


डडेल्धुरामा अखाद्य वस्तु खरिद बिक्री रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी आफैं खटेका छन् । उनले बजार अनुगमनसँगै ठाउँठाउँमा प्रहरीले चेकजाँच पनि गर्न लागेको जानकारी दिए । बुधबार अमरगढी बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा पेय पदार्थ म्याद गुज्रेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो ।


पछिल्लो समय सदरमुकाम केन्द्रित बजार क्षेत्रमा बर्सेनि बजार अनुगमन हुने गरेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने खुला छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मूल्य बढाउनुका साथै अखाद्य वस्तु बिक्री हुने गरेको केआईसिंह गाउँपालिका तिखातरका चक्र जेठाराले बताए । चामल दाल, चिनी र तेलमा डोटीकै सदरमुकामका बजारहरूभन्दा १० देखि २० रुपैयाँ बढी महंगो छ । डडेल्धुराको जोगबुढा आलीताल क्षेत्रमा पनि सदरमुकामका बजारभन्दा बढी महंगो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा हाल्नुपर्ने बाध्य उपभोक्ताको छ ।


चाडबाडको मुखमा मूल्य अकासियो
धनगढीको उत्तरबेहडीकी निर्मला पनेरु दसैंको लागि चाहिने उपभोग्य वस्तुका लागि स्थानीय बजार छोडेर सीमावर्ती भारतीय बजार पुगिन् । उनी उता सस्तो लागि गएको बताउँछिन् । ‘यतिबेला बजारमा मालसमान किनी नसक्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हरेक वस्तुको समानमा मूल्य असाध्यै बढेको छ ।’ उनले पलियामा पनि गत वर्षको तुलनामा खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको भए पनि यता धनगढीको भन्दा सस्तो पर्ने गरेको बताइन् ।


पलियामा चनाको दाल ४० रुपैयाँ किलो पर्छ, यहाँ १ सय २० रुपैयाँ पर्ने उनले बताइन् । चाडवाड आएपछि हरेक वर्ष मूल्य वृद्धि हुने गरेको पनेरुको अनुभव छ । धनगढीको साल्टट्रेडिङ बजार क्षेत्रमा किनमेल गर्न लागेकी बबिता शाहाले भनिन्, ‘हरेक वस्तुमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि भएको छ ।’ पनेरुका अनुसार समान दाल, चिनी, मसला, चामललगायत भन्साका सबै वस्तुको मूल्य गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।


धनगढी बसपार्कमा किराना पसले हरि पौडेले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २० देखि ५० प्रतिशत खाद्यवस्तु महँगिएको बताए । उनले वस्तुको माग र अपूर्ति बराबर नहुँदा चाडबाडमा बढी हुने गरेकाले महंगो भएको बताए । स्थानीय बसपार्ककी दीपा ऐरले खाद्यवस्तु मात्रै नभएर तरकारी र फूलफल पनि महँगो भएको बताइन् । त्यसैगरी उनले अखाद्य वस्तु भाँडाबर्तन लत्ताकपडामा पनि व्यापारीले चाडबाडको बेला लुट मच्चाउने गरेको बताइन् ।


चाडबाडको बेला उपभोक्ता महँगीको मार त पर्छ नै वस्तुमा मिसावट, म्याद गुज्रेका गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री र नापतौलमासमेत ठगिने गरेको सूर्यदेव भण्डारीले भने । उनका अनुसार यसबेला मिसावट र म्याद सकिएका खाद्य वस्तुको बिक्री बढेको छ । बजार अनुगमनमा सरोकार निकायहरूको ध्यान पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक सहर धनगढीमा बढेको कारोबारमा उपभोक्ताहरू ठगिँदा समग्र प्रदेशमा असर पर्छ । खाद्यमा मिसावट, नापतौलमा बदमासी र म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्री बढेको गुनासो आउने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कैलालीका अध्यक्ष हरि रेग्मीले बताउँछन् ।


उनले यसबेला जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा सरोकार पक्ष सबैको संयुक्त अनगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नियमनकारी निकाय नै प्रभावकारी भएनन्,’ रेग्मीले भने, ‘उपभोक्ताहरूले अखाद्यवस्तु खानुपरेको छ । झन् चाडबाड सुरु भएको बेला बजारमा लुट चलिरहेको हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न परेन ?’ उनले सरकारका विषयगत नियमनकारी निकायहरूले बजार अनुगमनको कुनै प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको बताए ।


‘विषयगत कार्यालयका वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार अनुगमन भए होलान्,’ उनले भने, ‘तर ती अनुगमन उल्टै व्यापारीलाई तर्साउने, कारबाहीको डन्डा देखाएर पैसा उठाउने काम मात्रै हुन् ।’ यस प्रदेश खाद्यवस्तु नियमनकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, वाणिज्य, नापतौल कार्यालयको प्रभावकारिता नै नभएको रेग्मी बताउँछन् ।


क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यलय धनगढीका प्रमुख सुमन धितालले बजार अनुगमन भइरहेको बताए । उनकाअनुसार भदौयता १० खाद्य तथा किराना पसल नौ वटा खाद्यान्न उद्योग, ७ पटक होटल तथा रेस्टुराँहरूको चेकजाँच गरेको बताए । उनले केही उद्योग तथा पसलबाट नमुना संकलन भएको समेत बताए । उनले ‘खाद्य स्वच्छता अभियान २०७५’ लाई साकार रूप दिन महिना र हप्तैपिच्छे बजार अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए । धितालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १४ वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । कैलाली ९, कञ्चनपुर ३, र बझाङ जिल्ला प्रशासनमा २ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताए ।


मौसमी अनुगमन
फाट्टफुट्ट बजार अनुगमन गर्दै आएको प्रशासन कार्यालयले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा भने अनुगमन सुरु गरेको छ । चाडपर्वका बेला व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्न सक्ने भन्दै अनुगमन कार्यलाई सुरु गरिएको कार्यालयले बताएको छ ।


जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र जयगढ र बयालपाटामा बुधबार गरिएको अनुगममा केटाकेटीले खाने सामान सबैभन्दा धेरै म्याद नाघेको पाएको रावलको भनाइ छ । उनकाअनुसार जयगढमा दालमोट ४१ पोका, चिजबल ८६ पोका, चक्लेट २५ बट्टा, तेल १० बोतल, सुजी, बेसार लगायतका खाद्य वस्तु फेला परेका हुन् । त्यसैगरी बयालपाटामा बिस्कुट ७० पोका, सन्चो साबुन ४३ वटा, चाउचाउ ८८ पोका, तेल १२ पोका बरामदपछि नष्ट गरिएको छ । अनुगमनकै क्रममा जयगढ र बयालपाटाबाट नापतोल सही नभएका ४ वटा तराजुसमेत जफत गरिएको रावलले बताए ।


अनुगमन टोलीका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शीतल रावलले अनुगमनलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको बताए । ‘चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढी हुने भएकाले व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्य वृद्धि रोक्न नियमित रूपमा बजार अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।’


चाडपर्वका बेला बजारमा किनमेल धेरै हुँदा व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्न सक्न हुँदा अनुगमनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले दिनहुँजसो अनुगमन गर्दै आइरहेको छ ।


(डडेलधुराबाट डिआर पन्त, धनगढीबाट मोहन बुढाऐर, डोटीबाट मोहन शाही र अछामबाट मेनुका ढुंगाना)

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७५ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलमै जनप्रतिनिधि

कामचलाउ अवस्थामा गाउँँपालिका कार्यालय
प्रमुख, उपप्रमुखका कार्यकक्ष सजाइए, वडा कार्यालयको ठेगान छैन
सुदूरपश्चिम ब्युरो

महेन्द्रनगर — ७ नम्बर प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ महिना पुग्दै छ। असार १४ मा मतदान भएको हो।

मतगणना, शपथग्रहण अनि पदबहाली गर्न एक साता बढी लाग्यो। सुरुका केही दिन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मतदातालाई धन्यवाद दिने र बधाई साटासाट गर्नमै व्यस्त रहे। जुन ऊर्जाका साथ उनीहरू निर्वाचित भएका थिए, त्यो ऊर्जामा कमी नआएको भए पनि अलमलमै परेका देखिन्छन्। उनीहरू नगरपालिका, गाउँँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा पनि केही दिन दौडधुपमा रहे।
 सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका कार्यकक्ष झकिझकाउ र व्यवस्थित देखिन्छन्। उता ग्रामीण भेगका नगर र गाउँँपालिकामा भने अधिकांश जनप्रतिनिधिले बस्ने ठाउँसमेत नपाएको अवस्था छ। उनीहरू अधिकार र कार्यसम्पादनमा अलमलमै छन्। 
‘अहिलेसम्म केही गर्न पाएका छैनौं,’ घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भने, ‘कार्यालय पनि छैन, कर्मचारी पनि छैनन्, कुनै व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।’ नगरप्रमुख उपप्रमुखको समेत कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन, वडा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन टाढाको विषय भएको चौधरीले बताए। 
कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाले भने धेरै निर्णय गरे पनि काम भने सुरु गर्न पाएको छैन। गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर देउवा साउन २६ गते नगरसभा गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘हामीले पहिलो बैठकवाट थुप्रै निर्णय गरेका छौं तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन,’ देउवाले भने। कैलाली, कञ्चनपुर दुवै जिल्लाको साझा समस्या भएकाले कसरी एकीकृत रूपमा समाधान गर्ने भन्ने विषयमा दुवै जिल्लाका स्थानीय तहबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको उनले बताए। 
एकातिर सिंहदरबारको अधिकार गाउँँ पुगेको हल्ला पिटिएको छ, अर्कोतिर स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीका विषयमा कर्मचारी नै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यालयमा वैशाख पहिलो सातादेखि नै रङरोगन र मर्मतसम्भारको काम सुरु भएको थियो। प्रमुख र उपप्रमुखका लागि करिब डेढ/दुई लाख खर्च गरेर कार्यकक्ष व्यवस्थापन पनि गरियो। दुवैका कार्यकक्षमा एसी जडानसँगै, महँगा कुर्सी, टेबुल र सोफाका साथै आकर्षक कार्पेट बिछ्याइएको छ। पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि डेढ/दुई लाख खर्च भएको छ। 
डडेल्धुराको अजमेरु गाउँँपालिकाको कार्यालय टिनका पाताले बनेको तीनकोठे भवनबाट सञ्चालित छ। अजयमेरु गाउँँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले भने, ‘जे–जस्तो अवस्थामा बनाइएको थियो। त्यसैबाट गाउँँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं।’ उनले गाउँँपालिकाका भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट आएपछि भवन निर्माण गरिने बताए। उनले गत वर्षकै बजेटबाट फर्निचर, दराज र केही बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद भएको बताए। 
कञ्चनपुरका अधिकांश नगरपालिका र गाउँँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको कार्यकक्ष व्यवस्थापन भए पनि वडा कार्यालय भने अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। ‘वडा कार्यालय व्यवस्थापनको तयारीमै छौं,’ भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रमेश गौतमले भने, ‘केही वडा कार्यालय स्थापना भएका छन् भने, केही बाँकी छन्।’ उनका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुखको कार्यकक्ष व्यवस्थापनसँगै वडा कार्यालय स्थापनाका लागि भीमदत्तमा १ करोड बजेट आएको हो। उनले बजार क्षेत्रमा वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि भवनको खोजी भइरहेको जनाए। जिल्लाका ५ गाउँपालिका अहिले कामचलाउ अवस्थामा सञ्चालनमा छन्। 
 
५ वडाको काम संयुक्त रूपमा
भीमदत्तनगर र पुनर्वासकै अवस्था महाकालीपारिको महाकाली नगरपालिकामा पनि छ। अहिलेसम्म ५/५ वडाको काम संयुक्त रूपमा भइरहेको छ। भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावसँगै र जनप्रतिनिधिको लापरबाहीका कारण सबै तहका वडा कार्यालयहरू सम्बन्धित वडामा सञ्चालन हुन नसकेका हुन्।‘कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामै भए पनि कोठा खोजेर सबै वडामा एक/एक कुर्सी, टेबुल र कम्प्युटर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ महाकाली नगरपालिकाका सबइन्जिनियर रघुनाथ भट्टले भने, ‘अहिलेसम्म साबिकका गाविस कार्यालयमै संयुक्त रूपमा काम भइरहेको छ।’ जसका कारण सर्वसाधारणले सेवा सुविधा पाउन विगतकै अवस्था भोग्नुपरेको छ। महाकालीमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि ५१ लख बजेट आएको उनले बताए। 
स्थानीय प्रशासनले तोकिएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदासमेत वडा कार्यालयहरू सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो। कर्मचारी समायोजनसँगै वडामा आवश्यक पर्ने कर्मचारी नहुँदा विभिन्न किसिमका सिफारिसका काम गर्न समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रजिअ मनोहरप्रसाद खनालले कृषि, वन, पशुसेवा र स्वास्थ्यलगायतका कर्मचारीलाई कुन–कुन तहमा खटाउने भन्ने निर्णय भइसकेको बताए। उनले एक/दुई दिनमै ती तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुग्ने बताए। 
 
जिम्मेवारी र काम नै थाहा छैन
डडेल्धुरामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका सञ्चालनका लागि आएको बजेटबाट फर्निचरलगायतका सामानहरू खरिद भएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा बजेट शीर्षकअनुसार नआएकाले सेवा सुविधा र कार्यालय स्थापनाका लागि कुनै काम नभएको परशुराम नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर साउदले बताए। परशुराम नगरपालिका ७ का केशव बोहराले स्वास्थ्यको भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको बताए। डडेल्धुरा जिल्लामा ५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका छन्।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्