असुरक्षित ग्यास सिलिन्डर नष्ट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ — नेपाल ग्यासले १ हजार ४६ थान असुरक्षित ग्यास सिलिन्डर नष्ट गरेको छ । नष्ट गरिएका सिलिन्डरमा म्याद गुजि्रएका, लिकेज भएका र हाइड्रो स्टेटिक परीक्षण फेल भएका छन् ।


'करिब २ सय सिलिन्डर म्याद नगुजि्रए पनि लिकेज भएका कारण नष्ट गरेका हौं,' नेपाल ग्यासका बजार व्यवस्थापक राजेन्द्र दंगालले भने, 'बाँकी सिलिन्डर भने म्याद सकिएका हुन् ।' उनले हाइड्रो स्टेटिक परीक्षण पास भए पनि ३० वर्ष पुगेपछि सिलिन्डर नष्ट गर्ने बताए । नयाँ सिलिन्डर लिकेज नभए १० वर्षसम्म प्रयोग गरिन्छ । त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा हाइड्रो स्टेटिक परीक्षण गरिन्छ । पानीको चाप प्रयोग गरी सिलिन्डरको क्षमता मापन गर्ने विधिलाई हाइड्रो स्टेटिक परीक्षण भनिन्छ । यो परीक्षणमा कमजोर सिलिन्डर फुट्छन् । नफुटेका सिलिन्डर थप ५ वर्ष प्रयोग हुन्छ । 'उपभोक्ताको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी समय समयमा पुराना तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने सिलिन्डर नष्ट गर्दै आएका छौं,' नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशक गोकुल भण्डारीले भने । जोखिमपूर्ण सिलिन्डरको प्रयोगबाट जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष ३ हजार ४ सय र त्यसको अघिल्लो वर्ष २ हजार ८ सय पुराना तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने सिलिन्डर नष्ट गरिएको थियो । नेपाल ग्यास पूरा र प्रयोग गर्न नमिल्ने सिलिन्डर सार्वजनिक रूपमै नष्ट गर्ने एक मात्र कम्पनी हो । कतिपय ग्यास कम्पनीले म्याद गुजि्रएका जोखिमपूर्ण सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।



 

प्रकाशित : पुस १६, २०७० ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रभाव मूल्यांकन नगरी उद्योगलाई बिजुलीमा छुट

सुजित महत

काठमाडौ — सरकारले प्रभाव मूल्यांकन नगरी जुट उद्योग र शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) ले गर्ने विद्युत् खपतमा छुट दिइरहेको छ । सरकारले जुट उद्योगलाई डिमान्ड शुल्कको ७० प्रतिशत र शीतभण्डारलाई ६० प्रतिशत छुट दिएको छ ।


छुटको कारण जुट र शीतभण्डारमा के कति फाइदा भयो भन्ने प्रभाव मूल्यांकन नगरी सुविधा दिएको देखेपछि अरू थरीका उद्योगले छुट माग्न थालेका छन् । धागो उत्पादक संघले छुटका लागि दबाब दिइरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले त सबै उत्पादनमूलक उद्योगले छुट पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि जुट उद्योग र शीतभण्डारलाई छुट दिइरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा उद्योगले पाएको छुटबापतको ६८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ । यसमा जुट उद्योगले ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ र शीतभण्डारले १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । प्रक्रियाअनुसार सम्बद्ध उद्योगले डिमान्ड शुल्कमा छुट पाएको रकम कटाएर बाँकी रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्छन् । विद्युत्ले छुट दिएको रकम राज्यकोषबाट लिन्छ । अर्थले निर्धारित समयभित्र रकम निकासा नगरे अरू ग्राहकसरह उसले जरिवानासमेत जोडेर माग गर्छ । अहिले प्राधिकरणले माग गरेको रकममा जुट उद्योगको २८ करोड ८६ लाख र शीतभण्डारको १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । छुट पाउने जुट उद्याेग १० वटा छन् । सबैभन्दा बढी अरिहन्त मल्टिफाइबर्सको छुटबापतको २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सरकारले तिर्नपर्ने भएको छ । रघुपति जुट मिलको १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ
छ । विराटनगर जुट मिलको १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ । नेपाल जुट ४ करोड ३३ लाख, बाबा जुट ३ करोड २५ लाख, नेपाल जुट मिलको २ करोड ९ लाख तिर्नु छ । सीएम जुट मिलको १ करोड ८४ लाख, गुहेश्वरी टर्बाइन एन्ड प्लान्टले खपत गरेको विद्युत्को १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पनि राज्यकोषले तिर्नपर्नेछ । सबैभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने पाथिभरा जुट उद्योगको ३० लाख रुपैयाँ व्ययभार राज्यकोषमा छ ।
जुट र शीतभण्डारले पाएजस्तै छुट अरूले पनि माग गर्न थालेपछि  औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले अध्ययन गर्न मंगलबार कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योगकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडा संयोजक रहेको कार्यदलमा अर्थ, ऊर्जा, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागका प्रतिनिधि छन् । दुई महिना समय दिइएको कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि निर्णय गरिने उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए । कार्यदललाई छुट माग गर्ने उद्याेगले दिएको रोजगारी, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, निकासी र त्यसबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको आधारमा सिफारिस गर्न भनिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि जुट उद्योगले अर्को वर्ष छुट पाउने कि नपाउने टुंगो लाग्ने सचिव ज्ञवालीले बताए । 'छुटको प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन,' उनले भने, 'कार्यदलले जुट उद्योगले दिएको रोजगारी, स्थानीय कच्च्ाा पदार्थको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, निकासी र प्राप्त विदेशी मुद्राको विश्लेषण गरी सुझाव दिन्छ ।'
छुट पाए पनि लोडसेडिङका कारण सदुपयोग गर्न नसकेको स्वस्तिक जुट मिलका सञ्चालक चम्पालाल राठीले बताए । नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा त्यहाँको साथै बंगलादेशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न छुट अनिवार्य भएको उनले जिकिर गरे । 'त्यहाँको उत्पादनले धेरै छुट पाएका छन्,' उनले भने, 'हामीले यति पनि नपाए त उद्योग बन्दै हुन्छ ।' उनका अनुसार सञ्चालनमा रहेका १० उद्योगले करिब १७ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । जुटको उत्पादन घट्दै गएकाले स्थानीय उत्पादनले ३५ प्रतिशत मात्र माग पूरा हुने गर्छ । बाँकी कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ ।
 

प्रकाशित : पुस १६, २०७० ११:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×