काठमाडौ — सरकारले प्रभाव मूल्यांकन नगरी जुट उद्योग र शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) ले गर्ने विद्युत् खपतमा छुट दिइरहेको छ । सरकारले जुट उद्योगलाई डिमान्ड शुल्कको ७० प्रतिशत र शीतभण्डारलाई ६० प्रतिशत छुट दिएको छ ।

छुटको कारण जुट र शीतभण्डारमा के कति फाइदा भयो भन्ने प्रभाव मूल्यांकन नगरी सुविधा दिएको देखेपछि अरू थरीका उद्योगले छुट माग्न थालेका छन् । धागो उत्पादक संघले छुटका लागि दबाब दिइरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले त सबै उत्पादनमूलक उद्योगले छुट पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि जुट उद्योग र शीतभण्डारलाई छुट दिइरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा उद्योगले पाएको छुटबापतको ६८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ । यसमा जुट उद्योगले ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ र शीतभण्डारले १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । प्रक्रियाअनुसार सम्बद्ध उद्योगले डिमान्ड शुल्कमा छुट पाएको रकम कटाएर बाँकी रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्छन् । विद्युत्ले छुट दिएको रकम राज्यकोषबाट लिन्छ । अर्थले निर्धारित समयभित्र रकम निकासा नगरे अरू ग्राहकसरह उसले जरिवानासमेत जोडेर माग गर्छ । अहिले प्राधिकरणले माग गरेको रकममा जुट उद्योगको २८ करोड ८६ लाख र शीतभण्डारको १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । छुट पाउने जुट उद्याेग १० वटा छन् । सबैभन्दा बढी अरिहन्त मल्टिफाइबर्सको छुटबापतको २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सरकारले तिर्नपर्ने भएको छ । रघुपति जुट मिलको १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ
छ । विराटनगर जुट मिलको १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ । नेपाल जुट ४ करोड ३३ लाख, बाबा जुट ३ करोड २५ लाख, नेपाल जुट मिलको २ करोड ९ लाख तिर्नु छ । सीएम जुट मिलको १ करोड ८४ लाख, गुहेश्वरी टर्बाइन एन्ड प्लान्टले खपत गरेको विद्युत्को १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पनि राज्यकोषले तिर्नपर्नेछ । सबैभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने पाथिभरा जुट उद्योगको ३० लाख रुपैयाँ व्ययभार राज्यकोषमा छ ।
जुट र शीतभण्डारले पाएजस्तै छुट अरूले पनि माग गर्न थालेपछि  औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले अध्ययन गर्न मंगलबार कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योगकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडा संयोजक रहेको कार्यदलमा अर्थ, ऊर्जा, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागका प्रतिनिधि छन् । दुई महिना समय दिइएको कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि निर्णय गरिने उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए । कार्यदललाई छुट माग गर्ने उद्याेगले दिएको रोजगारी, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, निकासी र त्यसबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको आधारमा सिफारिस गर्न भनिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि जुट उद्योगले अर्को वर्ष छुट पाउने कि नपाउने टुंगो लाग्ने सचिव ज्ञवालीले बताए । 'छुटको प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन,' उनले भने, 'कार्यदलले जुट उद्योगले दिएको रोजगारी, स्थानीय कच्च्ाा पदार्थको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, निकासी र प्राप्त विदेशी मुद्राको विश्लेषण गरी सुझाव दिन्छ ।'
छुट पाए पनि लोडसेडिङका कारण सदुपयोग गर्न नसकेको स्वस्तिक जुट मिलका सञ्चालक चम्पालाल राठीले बताए । नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा त्यहाँको साथै बंगलादेशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न छुट अनिवार्य भएको उनले जिकिर गरे । 'त्यहाँको उत्पादनले धेरै छुट पाएका छन्,' उनले भने, 'हामीले यति पनि नपाए त उद्योग बन्दै हुन्छ ।' उनका अनुसार सञ्चालनमा रहेका १० उद्योगले करिब १७ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । जुटको उत्पादन घट्दै गएकाले स्थानीय उत्पादनले ३५ प्रतिशत मात्र माग पूरा हुने गर्छ । बाँकी कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ ।