दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको चारबुँदे सहमतिपश्चात् नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना निकै बढेको धेरैले संकेत गरेका छन् ।

संविधान बनेपछि आशा गर्न सकिन्छ- नेपाल विश्वको शान्तिक्षेत्र हुनेछ, नेपालीहरू पूर्ण शान्तिमा रम्नेछन् । शान्तिका सबै पूर्वाधारहरू नेपालमा हुनेछन् । बाँच्नका लागि चाहिने पानी र खाना सबै नेपालीसँग हुनेछ । सुरक्षा र न्यायको सेवा सबै नेपालीहरूले समान रूपमा पाउनेछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तरीय सुविधा सबै नेपालीले बराबर पाउनेछन् । रोजगारीका लागि विदेशमै बस्ने संस्कृति र बाध्यता दुबैको अन्त्य हुनेछ । कोही धनी होलान्, कोही अलि कम, तर नेपाली-नेपालीमा अपनत्व हुनेछ, सबै मिलिजुली बस्नेछन् र बाँडिचुँडी खानेछन् । समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गरिनेछ ।
अब एकछिन सपनाबाट वास्तविक धरातलमा प्रवेश गरौं र नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने औचित्य र आधारहरूबारे छलफल गरौं । नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने आधार के हुन् ? के नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन सम्भव छ ?
शान्ति क्षेत्रको अवधारणा नेपालको लागि कुनै नौलो होइन । अनन्त विविधता भएर पनि नेपालीहरू पारस्परिक निर्भरताको मान्यतामा अत्यन्तै सौहार्दपूर्वक र शान्तिसँग बसेका पाइन्छन् । विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा न कुनै हिंसात्मक जातीय द्वन्द्व भएको पाइन्छ, नत धार्मिक युद्ध नै । हो, सत्ता र शक्तिका लागि समय-समयमा केही हिंसाहरू भएका छन्, तर ती पनि विश्वको अन्य मुलुकको दाँजोमा नगण्य नै मान्न सकिन्छ । यसमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अपवाद भए तापनि जसरी दस वर्षमै माओवादी दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूले शान्ति प्रक्रियामा आई हतियार बिसाए, यसले सम्पूर्ण विश्वलाई चकित तुल्याएको छ, नेपालीहरूको शान्तिप्रतिको स्वाभाविक मोहको विश्वमै अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
हाम्रा गायकहरू शान्तिका गीत गाउँछन्, कविहरू 'शान्ति-शान्ति' भन्दै गुनगुनाउँछन् र चित्रकारहरू पनि शान्तिकै चित्र कोर्न
मनपराउँछन् । हाम्रा सैनिकहरू शान्ति स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सघाउन विश्वका कुना-कुना चहार्छन् । नेपालीको शान्तिप्रतिको विशेष अनुराग विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिजीवीहरू र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले पनि पहिचान गरेका छन् । प्रख्यात बेलायती इतिहासकार लुडविक स्टिलरले भनेका थिए, 'संसारमा नेपालीहरूले जस्तै शान्तिमा रम्न पाएका एकदमै कम देश होलान् ।'
यही हाम्रो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको इतिहास र संस्कृतिको आडमा राजा वीरेन्द्रले सन् १९७० को दसकमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्यतिबेला शीतयुद्धले पैदा गरेको चरम भूराजनीतिक असुरक्षा र अविश्वासको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा त्यो सम्भव हुनसकेन । फेरि घरभित्रै दिगो शान्तिका पूर्वाधारहरू पर्याप्त थिएनन् । जबसम्म देशमा सामाजिक न्यायको जग बलियो हँुदैन, जबसम्म सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असमानता कायम राख्ने संरचनाहरू रहन्छन्, तबसम्म शान्ति पूर्ण वा दिगो हँुदैन, त्यसैले राजा वीरेन्द्रले राखेकोे शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले पूर्णता पाएन । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ र शान्ति क्षेत्रको अवधारणा एकदमै सान्दर्भिक देखिएको छ ।
राष्ट्रिय रूपमा सामाजिक न्यायको जगमा समाज रूपान्तरण गर्ने प्रण सबै प्रमुख दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा प्राथमिकता दिएर राखेका छन् । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनाहरू पनि समानताको आधारमा हुने राजनीतिक दलहरूबीच करिब-करिब सहमति भइसकेको छ । यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले साथ पनि दिएका छन् । त्यसैले होला, नेपालीहरूले मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिजीवीहरूले पनि अब नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन सुरु गरेका छन् ।
नेपाल भित्रको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि उत्तिकै अनुकूल छ । २१ औं शताब्दीमा 'शान्ति' विश्वलाई चाहिने सबैभन्दा ठूलो 'क्रान्ति' भएको छ । २१ औं शताब्दीसम्म आउँदा विश्वका बहुसङ्ख्यक देशहरू स्वतन्त्र भइसकेका छन्, प्रायः सबैले लोकतन्त्र पनि पाइसकेका छन्, तर शान्ति भने विरलैमात्र छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछि शक्तिशाली देशहरू बीचको सशस्त्र लडाइँ कम भए पनि विकासशील देशहरूभित्र सशस्त्र द्वन्द्वको नयाँ टे्रन्ड सुरु भएको छ । यस्ता देशहरूको सरकार कमजोर र जनता आर्थिक रूपमा विपन्न हुने कारणले यस्ता देशहरूमा सशस्त्र द्वन्द्व हुँदा पहिलेभन्दा भयानक स्थिति सिर्जना हुने प्रमाणित भइसकेको छ ।
त्यस्तै सैन्य खर्च हेर्ने हो भने पनि प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार विकसित देशहरूले आफ्नो सैनिक सुरक्षामा सन् २००९ मा मात्र १,१६७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरे, जुन सन् १९६० को खर्चभन्दा तीन गुणा बढी छ र शीतयुद्धको चरमोत्कर्षमा खर्च भएभन्दा पनि बढी छ । त्यस्तै विकासशील देशहरूले त्यही वर्ष ३६५ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने विकासशील देशहरूले विकसित देशहरूसँग सबैभन्दा धेरै र छिटो सिकेको हातहतियारको सङ्कलन हो । अहिले आणविक हतियार भएका देशहरूको क्लबमा ९ औपचारिक सदस्यहरू भइसके भने २० भन्दा बढी देशहरू आणविक हतियार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् । सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको विश्व परिस्थितिमा हातहतियारको विकास यसरी भइसकेको छ, एउटा सनक वा एउटा सानो गल्तीले हामी सबैलाई केही पलमै धुलोपिठो बनाउन सक्छ । त्यसैले 'शान्ति' हाम्रो मानव अस्तित्वलाई संरक्षण गर्ने एउटा अत्यन्तै आवश्यक मान्यताको रूपमा स्थापित भइसकेको छ र यसको बाटोमा हिँड्ने कुनै पनि देशको प्रयासलाई स्वागत गर्न विश्व समुदायलाई कर नै लाग्ने देखिन्छ । नेपाल त झन् दुई शक्तिशाली आणविक हतियारसम्पन्न देशको बीचमा चेपिएको
छ । यस्तो अहिंसाको छायामा भएको भूमिलाई शान्तिक्षेत्र बनाइयो भने यसले विश्वमै शान्तिको महत्त्वपूर्ण आयाम थप्न सक्छ ।
नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउँदा केही निश्चित व्यावहारिक लाभहरू पनि हुनसक्छन् । जस्तै- बढ्दो अशान्ति भएको विश्वमा शान्तिक्षेत्र मानिएको देश पर्यटकीय दृष्टिकोणले अहिलेभन्दा आकर्षक
हुनसक्छ । नेपालमा शान्ति अभ्यासका विधिहरू सिकाउने ठाउँहरू जस्तै- योग/ध्यानकेन्द्रहरू अहिले नै विदेशीहरूमा लोकपि्रय छन् । नेपालका कुना-कुनामा प्रकृति-मैत्री यस्ता कुटीहरू खोलियो भने यो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हुनसक्छ । यस्ता उद्योगमा नेपालभित्रकै लगानी पर्याप्त हुन्छ र यसले नेपालीहरूकै स्वास्थ्यलाई पनि सकारात्मक असर गर्छ ।
त्यस्तै नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउँदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाभ यसले नेपालको छविमा ल्याउन सक्ने सकारात्मक प्रभावमा पनि छ । विश्वमा नेपालको छवि सुदृढ हुँदा नेपाली युवाहरूलाई आफूमा गौरव गर्ने आधार मिल्नेछ, सायद धेरैले विदेशको सुविधाभन्दा स्वदेशको शान्ति रोज्नेछन् । उदाहरणका लागि भुटानले कुल गार्हस्थ्य खुसी -ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस) को अवधारणा अगाडि सारेको हुँदा विश्वमा अहिले उनीहरूको विशेष सम्मान छ । भुटानले विश्वमा खुसीको अवधारणा सम्झायो भनेर धेरै मानिसहरूले भुटानीहरूलाई अत्यन्तै श्रद्धा
गर्छन् । नेपालले पनि भौतिक विकासको आधारमा विश्वमा नाम कमाउन गाह्रो छ, त्यो जरुरी पनि छैन । हामी विश्वलाई शान्तिको सन्देश फैलाएर आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्छौं ।
२१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा विभिन्न विचारजस्तै शान्तिको बुझाइ पनि परिमार्जित भएको छ । शान्ति अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार, शान्तिलाई गन्तव्य ठान्नु मानवजातिको गल्ती थियो, शान्तिलाई त्यसले प्राप्त गर्नै नसक्ने आदर्श बनाइदियो । त्यसैले अहिले शान्तिलाई शान्तिप्रति उन्मुख निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा अहिंसाप्रतिको प्रतिबद्धता प्रमुख हुन्छ । यस वैचारिक विकासले २१ औं शताब्दीमा शान्ति व्यवहारमा उतार्न सकिने सोच बनेको छ । यसले गर्दा २१ औं शताब्दीको प्रभातमा आफ्नो भविष्यको बाटो कोर्दै गरेका नेपालीलाई सुनौलो अवसर मिलेको छ, नेपालले विश्वमा शान्तिलाई आत्मसात् गरेको बाटो कोर्ने देशको नेतृत्व लिन सक्छ । हाम्रो नेपाल आउने दिनहरूमा विश्वकै शान्तिको हरियो राजधानी बन्न सक्छ, जहाँ विश्वभरकै शान्तिप्रेमीहरूले आश्रय लिन सक्छन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सायद हाम्रो भविष्यको नक्सामा अर्थात् बन्नै लागेको संविधानमा शान्तिको सपना झल्कनुपर्छ ।