पाँच मुलुकले राखे बिप्पा प्रस्ताव
काठमाडौ — नेपालसँग ५ वटा मुलुकले द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने चाहना राख्दै प्रस्ताव पठाएका छन् । विगत २ वर्षको अवधिमा ५ मुलुकले बिप्पाका लागि प्रस्ताव पठाएर सम्झौता गर्ने चाहना देखाएका हुन् ।
उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाका अनुसार चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान, टर्की र कतारले बिप्पाका लागि प्रस्ताव पठाएका हुन् । पाँच वटै मुलुकले प्रस्तावसँगै सम्झौताको ड्राफ्ट पनि पठाइसकेका छन् । 'सम्झौताका लागि लगानी हुने वा गर्न चाहने जुन मुलुकले आवश्यक ठान्छ उसैले प्रस्ताव पठाउने हो,' खतिवडाले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'यी पाँच वटै मुलुकले उतैबाट प्रस्ताव र सम्झौताको ड्राफ्ट पठाएका हुन् । चीनको सम्झौता ड्राफ्टमाथि अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको छ ।' चीनले अहिलेसम्म १ सय २८ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ ।
खतिवडाका अनुसार चीनले पठाएको ड्राफ्ट सरोकारवाला मन्त्रालयको सुझावसहित उद्योगमा आइसकेको छ । अन्य ४ मुलुकको ड्राफ्टमाथि भने चीनको विषयमा निर्णय भइसकेपछि छलफल हुने उनले बताइन् । नेपालले ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ । नेपालले पहिलो बिप्पा प|mान्ससँग गरेको हो । त्यसपछि जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, मौरिसस, फिनल्यान्ड र भारतसँग गरेको हो । पछिल्लो सम्झौता भारतसँग हो । माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग गरिएको सम्झौता विवादमा समेत परेको छ । विवाद र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण उक्त देशसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उसले अहिलेसम्म ८३ मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ ।
'अदालतले तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश दिएकाले कार्यान्वनय नभएको हो,' उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञावलीले भने । उनका अनुसार कानुन, अर्थ, परराष्ट्र र वाणिज्य मन्त्रालयको रायसुझाव पछि उद्योगले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाई सम्झौता गर्ने हो । 'बिप्पाका लागि चाहना देखाएको चीनको मस्यौदामाथि सबै निकायबाट राय सुझाव आइसकेकाले चाँडै नै सम्झौताको चरणमा जान्छ,' उनले भने, 'सरोकारवाला मन्त्रालयले सहमति जनाएपछि उद्योगले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाई निर्णय गराएर सम्झौता गर्ने हो ।'
मन्त्रालयका अनुसार भारतबाहेकका देशसँग भएको सम्झौता भने कार्यान्वयन भइरहेको छ । 'प्रस्ताव गर्ने देशले अहिलेसम्म कति लगानी गरेको छ ? भविष्यमा कति लगानी र रोजगारी सृजना गर्ने सम्भावना छ ? भन्ने आधारमा सम्झौता गर्ने हो,' खतिवडाले भनिन्, 'अहिले प्रस्ताव पेस गर्ने मुलुकहरूका बारेमा त्यही अध्ययन भइरहेको छ । चीन पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान खोल्ने मुलुक भएकाले पनि उसको प्रस्तावमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको हो ।'
उद्योग विभागका अनुसार चीनले अहिलेसम्म ५ सय ८९ वटा प्रतिष्ठानमा लगानी गरिसकेको छ । ती प्रतिष्ठानमा १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको हो । नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी -एफडीआई) गर्ने दोस्रो राष्ट्र हो । पहिलो भारत हो । भारतले ५ सय ६६ वटा प्रतिष्ठानमा ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएको हो । चिनियाँ लगानीकर्ताले पनि पछिल्लो समयमा नेपालमा लगानी बढाउन थालेपछि त्यहाँको सरकारले बिप्पाका लागि प्रस्ताव पठाएको हो । चीनले सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको निकै भए पनि अझैसम्म निर्णय नहुनु सरकारी कमजोरी भएको सरोकारवालाको आरोप छ ।
'मुलुकको लगानी, रोजगारी वा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने उद्देश्यले मात्रै आएको मुलुकसँग बिप्पा गरिहाल्नुपर्छ । रोकेर किन राख्नुपर्यो ?' उद्योग मन्त्रालयकै पूर्वसचिव भोला चालिसेले भने, 'ड्राफ्ट अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयमा जनशक्ति नभएको पनि हैन । यदि सम्झौता नगर्ने हो भने पनि जवाफ त फर्काईहाल्नुपर्र्यो ।' लगानी, रोजगारी र अर्थतन्त्रभन्दा बाहेकको उद्देश्य राखेर आउने मुलुकहरूसँग भने बिप्पा सम्झौता गर्न नहुने धारणा चालिसेले राखे । 'मैले भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता राजनीतिक उद्देश्यका साथ पनि गरिएको भनेर हेरेको छु,' उनले भने, 'माओवादीले हामीले भारतलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्छौं है भन्न हतारमा गरिएको सम्झौता हो । प्रस्ताव आएलगत्तै कुनै पनि मुलुकसँग राजनीतिक उद्देश्यका साथ बिप्पा गर्न हुँदैन ।'
परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै आएका पाँच मुलुकको प्रस्ताव र ड्राफ्टबारे अध्ययन र जवाफ पठाउने काममा ढिलाइ भने नभएको परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले बताए । 'गर्नैपर्ने कामहरू भइरहेका छन् । परराष्ट्रले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पठाउने हो,' उनले भने, 'बिप्पाबारे उसैले नेतृत्व गर्ने भएकाले ढिलोचाँडो गर्ने जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयकै हो ।' बिप्पा देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त, प्रोत्साहित र प्रवर्द्धनका लागि दुई देशबीच गर्ने एक सम्झौता हो । विदेशी लगानी भित्राउनका लागि प्रायः मुलुकहरूले बिप्पा गर्छन् । यस्तो परम्परा आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूले सुरु गरेका हुन् । पाकिस्तान र जर्मनीले सन् १९५९ मा पहिलोपटक यस्तो सम्झौता गरेका हुन् । लगानीसम्बन्धी विवाद सामधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र -आईसीएसआईडी) का अनुसार अहिलेसम्म १ सय ७७ राष्ट्रले २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिप्पा गरिसकेका छन् ।
