प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व जरुरी

नेपालमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको सुरुवात २०१५ मा भएको हो । १ सय ९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि भएको उक्त निर्वाचनमा सात महिला उम्मेदवार थिए तर एक जना द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित भइन् । एकात्मक शासन प्रणाली भएको र महिला अधिकारको सवाल प्राथमिकतामा नपरेको समयमा समेत उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर जित्नु अर्थपूर्ण थियो ।

यसले अवसर पाउँदा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर विजयी हुन पनि महिला सक्षम हुन्छन् भन्ने सन्देशसमेत दियो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा भने महिलाले धेरै पहिलेदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको इतिहास छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित प्रणाली नअपनाउँदासम्म संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणाली नै अभ्यासमा थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भने मुलुकले समानुपातिक समावेशीकरणलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्‍यो । पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिकबाट चुनिने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो ।

यसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कोणबाट नयाँ युगको थालनी गरेको छ भन्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र हुँदा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर थियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि महिलाको संख्या त बढेको छ तर प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने महिलाको संख्या कम छ ।

२०४८ र ०५१ सालको प्रतिनिधिसभामा सात–सात जनामा मात्र महिला विजयी भएका थिए, २०५६ मा १२ जना निर्वाचित भए । त्यति बेला प्रतिनिधिसभा २ सय ५ सदस्यीय थियो । २०६४ र ७० को संविधानसभा निर्वाचनमा २ सय ४० सभासद प्रत्यक्षबाट चुनिने व्यवस्था थियो । त्यति बेला क्रमशः ३० र १० जना महिला निर्वाचित भए । २०७४ मा ६ र २०७९ मा ९ जना महिला मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । अहिले प्रतिनिधिसभामा १ सय ७५ जना प्रत्यक्षबाट चुनिने व्यवस्था छ । प्रदेशसभातर्फ २०७४ मा मुलुकभर १७ र २०७९ मा १४ जना महिला मात्र प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भए । प्रदेशसभामा जम्मा ३ सय ३० जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

माथिको तथ्यांकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न महिला सक्षम छन् भन्ने देखाउँछ । तर न्यून संख्यामा मात्र महिला प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुले नेपालका राजनीतिक पार्टी र समाजको चरित्र अझै पनि पुरुषप्रधान रहेको देखाउँछ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा महिला तथा सीमान्तीकृत समुदायको किन जित वा हार हुन्छ भन्ने सवालमा गहन विश्लेषण गरिनु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै मात्रामा महिला र सीमान्तीकृत समुदायले नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण वा संरचनागत परिवर्तनमा खेलेको भूमिकाको पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधानसभाबाट बनेको संविधानले राज्य र राजनीतिक पार्टीमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई एक हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन मान्नुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ९१ जना (३३.०९ प्रतिशत) छ भने प्रदेशसभामा २ सय जना (३६.३६ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व छ ।

स्थानीय तहमा १३ महिला नगरपालिका प्रमुख र १२ जना गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् अर्थात् २५ वटा स्थानीय सरकारको प्रमुखमा महिला छन् । यसैगरी स्थानीय सरकारमा २ सय ३३ जना उपप्रमुख र ३ सय ३५ जना उपाध्यक्ष छन् । ६९ वडामा महिला वडाध्यक्ष छन् ।

तीनै तहको सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूपले बढ्दै गए पनि सन्तोषजनक छैन । सरकार गठन हुँदा महिलालाई मन्त्री बनाउने गरिन्छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुने गरेको छ । हालसालै मधेशमा महिलालाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । अझै पनि पितृसत्तात्मक समाजले निर्माण गरेका व्यवस्था, मूल्यमान्यता र शक्ति–सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था र सामर्थ्य तयार भइसकेको छैन । समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय अझै परिणाममुखी हुन सकेको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थितिले मात्र समानुपातिक सहभागिताको परिकल्पना र उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।

संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व त्यही अनुपातमा हुने गरी सुनिश्चित गरिएको छैन । राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा खडा गर्ने उम्मेदवारहरूमै असमावेशीपन देखिन्छ । दलहरूले प्रायः पुरुषलाई मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवार बनाउँछन्, एकदम थोरै महिलाले मात्र प्रत्यक्षमा अवसर पाउँछन् । दलहरूले पार्टीको जनमत कमजोर भएको निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अर्को समस्या छ । अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पुरुषको एकाधिकार छ ।

त्यसैले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुरूप पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा पनि महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराइनुपर्छ । यसले प्रतिनिधिसभा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । प्रत्यक्षमा थोरै महिलालाई उम्मेदवार बनाइँदा र तीमध्ये सबैले नजित्दा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुर्‍याउन समानुपातिकबाट महिला छान्ने गरिन्छ । यसरी उम्मेदवार छान्दा राजनीतिक दलको नेतृत्वको तजबिजी चल्ने गर्छ ।

महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै विजयी बनाउने व्यवस्था गर्न सके महिलाको राजनीतिक पहुँच पनि विस्तार हुन सक्छ । नीति निर्माण तहमा सक्षम महिलाहरू पनि पुग्छन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षबाटै ३३ प्रतिशित महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।