औद्योगिक विकासका लागि सरकारले लिनुपर्ने अपनत्व र अनुकूल नीतिका सूची

आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी विनिमय संचितिमा पर्ने दबावको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्राका स्रोतहरु बलियो बनाउनुपर्छ । आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ । यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन ।

सीएनआईले दुई दशकअघिनै यो आवश्यकताको आँकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । किनकि उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वमा दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्छ । यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सीएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो । यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो– नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने । दोस्रो– नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्‍याउने ।

यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा छ । वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने रहेका छन् । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था केपीएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा हस्तक्षेप जरुरी रहेको देखाएको छ ।

भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै यो १७ प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याइसकेको छ । हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि जीडीपिमा मा १२ प्रतिशत माथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा परिणाममुखी अभियान हो ।

पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब ११० नेपाली कम्पनी आवद्ध भइसकेका छन् । यी कम्पनीहरूका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन् । अभियानमा अरु कम्पनीहरू थपिने क्रम जारी छ । यसले देखाएको छ, ‘मेक इन नेपाल’ सीएनआईको मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो ।

गतवर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरुमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालु वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धिका रुपमा हामीले लिएका छौं । साथै, ‘स्वदेशी’ लोगोलाई सामूहिक ट्रेडमार्कको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ । यसले अभियानसँग जोडिएका नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदानको सहुलियत मिल्नेछ ।

पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो यो अभियानलाई आत्मसात गरेको हामीले पाएका छौं । तर नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजनाहरु एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन, कम्तिमा ५–१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन म आग्रह गर्दछु । यही दृष्टिकोणका साथ सीएनआईले ‘आगामी ५ वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीतिहरु बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

हामीले एक वर्षदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले पनि गरेको छ । यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको महिन्द्र वर्ल्ड सिटी इकोनमिक जोनलाई लिन सकिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रुपबाट २०१७ देखि संचालनमा ल्याइएको हो । यो औद्योगिक क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनीहरु गएका छन्, जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । संचालनमा आएको ५ वर्षभन्दा कममा १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन् ।

त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । अन्त:शुल्क, भन्सार महसुल र सेवा शुल्क लगायतका कर मिनाहा गरिएको छ । बिजुलीमा २५ प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ । अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गर्छ । अरु न्यूनतम पूर्वाधारहरुको सुविधा त छँदैछ । यस्ता सुविधाहरु दिएकै कारण महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ ।

नेपालमा पनि उद्योगहरुलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिनेगरी पीपीपी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रहरु बनाएर लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । वर्षौंअघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र संचालन गर्न सकिन्छ । सीएनआईले पनि शक्तिखोर या मयुरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना औद्योगिक पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशयपत्र बुझाएको छ । उद्योगमन्त्रीज्यूमार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीएनआईलाई यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस् । यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार स्थापना गर्नेछ ।

भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योगहरू पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिएको छ, जसका उत्पादनहरुको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ । सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्रहरु पहिचान गरेको छ । यसममा जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, उत्पादन, हस्तकला, निर्माण, वित्तीय सेवा तथा इन्स्योरेन्स, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र, व्यवसायिक कृषि रहेका छन् । यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ ।

आज मध्य पूर्वले हासिल गरेको उन्नतीमा पेट्रोलियम स्रोतको मुख्य भूमिका रहेको छ । नर्वे र रसियाले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई आर्थिक वृद्धिको औजार बनाएका छन् । कोस्टारिका, फिनल्याण्ड, इन्डोनेसिया लगायत देशले वनको सदुपयोग गर्दै काठ र पेपर उत्पादन तथा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा जोडेर गरेका छन् । अष्ट्रेलिया, क्यानडाले विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो उपयोग गरेका छन् । भारतसँग आज ठूलो मात्रामा जनशक्ति छ जसलाई उसले उपभोक्ताका रुपमा मात्र नभएर औद्योगिक र आईटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक स्रोतका रुपमा उपयोग गरेको छ । अरु थुप्रै देशहरु छन् जसले आफूसँग भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धिको फड्को मारेका छन् ।

हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी–ढुंगा, जडिबुटी लगायतमा रहेको व्यवसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पाँच वर्षमा गिट्टी ढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ । यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्नेगरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ ।

यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ । अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तिमा २०–३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायीमा खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन । पोहोर बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन । उद्योगीहरुले आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण समेत लिन नपाउने नीति छ । यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन । हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ ।

औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक स्तरीय पूर्वाधार अभावका कारण हाम्रो लागत उच्च छ । श्रममूल्य पनि हामीकहाँ सस्तो होइन । यी अवस्थाका कारण हाम्रा उद्योगहरुले ‘इकोनमिक अफ सेल्स’ गरेर आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सकेका छैनन् । उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन हामीले हाम्रै यूएसपी खोज्नुपर्छ । बिजुली त्योमध्ये एउटा हो । जलविद्युत् विकास गरेर भारतमा निर्यातका साथै स्वदेशी उद्योगहरुलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हुँदा देश विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्नेछ ।

उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा लघु तथा घरेलु क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले यस क्षेत्रलाई पनि ठूला उद्योगहरुसँग महत्त्वसहित भ्यालु चेन सिर्जनामा सहयोगी हुने किमिसका सहुलियत तथा नीतिहरु सरकारले ल्याउनुपर्छ । सीप र प्रविधि विकासले यस क्षेत्रलाई ठूलो मद्दत गर्छ । यसलाई नै हेरेर हामीले मेक इन नेपाल अभियानामा ‘स्किल नेपाल’ अन्तर्गत यूकेएडको एसईपी परियोजनासँग मिलेर उद्योगहरुमा सीप अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार र क्षमता विकासको कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं । गत वर्ष मात्रै यसअन्तर्गत करिब १७०० श्रमिकलाई तालिम र ८०० भन्दा धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । यसले ठूलाका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । स्रोत र साधनसम्पन्न उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि हामी ‘इन्डिष्ट्रिय एक्सिलेन्स सेन्टर’ र ‘स्किल हब’ हरु खोल्न चाहन्छौं । त्यसका लागि सीएनआईले सरकारलाई विस्तृत प्रस्ताव दिएको पनि एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ ।

सीएनआईले सरकारसँग संयूक्त रुपमा संचालन गरेको यस ‘मेक इन नेपाल’ अभियानका आगामी वर्षका कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ रुपमा अघि बढाउनका लागि हामीले भर्खरै एउटा वेबसाइट पनि संचालनमा ल्याएका छौं, जुन नेपाली उद्योगहरुका उत्पादनबारे विश्वबजारलाई जानकारी प्रदान गर्ने र खरिद बिक्रीको भरपर्दो प्लाटफर्म बन्ने विश्वास लिएका छौं । यस अभियानका लक्ष्यहरु वेबसाइटमा पनि प्रष्टरुपमा राखिएको छ भने त्यो हासिल गर्न आगामी वर्षका लागि कार्यक्रमहरु पनि प्रष्टसँग तयार पारिएको छ । ती कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउनका लागि आगामी बजेटमा नै मेक इन नेपाल अभियानलाई समेट्न म सरकारलाई आग्रह गर्छु ।

सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्यहरु पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालीन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मलाई आशा छ, सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ ।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले 'मेक इन नेपाल : स्वदेशी' समिटमा राखेका मन्तव्य )