‘बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार ३ महिनामा ब्रेक थ्रु हुन सक्छ’

तर दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्ष समय बित्दै गर्दा विद्युत् आपूर्ति, प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको माग सम्बोधन, उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिङ र गुणस्तरीय विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत सुरू भएको छ । जसलाई घिसिङले स्वाभाविक भन्दै ‘जनसमर्थन वर्षौंसम्म एउटै रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’ भनेका छन् । उनै घिसिङसँग विद्युत् उत्पादन, वितरण, आयात, निर्यात र भारत तथा बंगलादेशसँगको व्यापारबारे कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र सजना बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

विद्युत् उत्पादनको समग्र अवस्था अहिले कस्तो छ ?

नेपालमा हाल विद्युत्को जडित क्षमता करिब २३५५ मेगावाटभन्दा केही बढी छ । साना परियोजनासमेत जोड्दा २३८० मेगावाट जति पुग्छ । तर औसत उत्पादन ९ सयदेखि १ हजार मेगावाट छ । अहिले जस्तो सुक्खा मौसममा हाम्रो उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशतसम्म तल झर्ने भएकाले बिजुली पुग्दैन । यसपालि हिउँ कम परेको छ, सुक्खा अझै बढ्ला जस्तो छ । बिहान–बेलुकाको समयमा बिजुलीको पिक डिमान्ड (उच्चतम माग) १८ सयदेखि १९ सय मेगावाट पुग्छ भने औसत माग १२/१३ सय मेगावाट छ । उच्चतम मागका बेला माथिल्लो तामाकोसीको पूर्ण क्षमता ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । कालीगण्डकी पनि पूर्ण क्षमतामा चल्छ, त्यसबाट १४४ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । उच्चतम माग ९५० देखि १ हजार मेगावाट भए पनि पिकमा हामीले १४ सय/१५ सयसम्म पुर्‍याउन सक्छौं । त्यसो हुँदा औसतमा ३ सयदेखि साढे ३ सय, ४ सय मेगावाट आयात गर्नुपर्छ । अहिले करिब साढे ३ सय मेगावाट आयात गरेर आपूर्तिमा सन्तुलन गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले धेरै परियोजना अघि बढाइरहेका छन् । हामीले करिब ६४ सय मेगावाट विद्युत्का लागि निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका छौं । हजार–पन्ध्र सय मेगावाट विद्युत्का पीपीए हुने क्रम छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ सयदेखि ८ सय मेगावाट थपिनेछ । अबको एक महिनाभित्रै २ सय मेगावाट थपिँदै छ । तर २ सय भनिए पनि सुक्खायाममा उत्पादन हुने भनेको ८० मेगावाट जति मात्रै हो । समग्रमा प्रत्येक वर्ष ७/८ सय मेगावाट विद्युत् थपिन्छ । त्यसपछि हामीलाई पुग्छ ।

विद्युत् आपूर्तिका लागि चाहिने ठूला पूर्वाधार भनेका प्रसारण लाइन हुन्, प्रसारण लाइन निर्माणको समग्र प्रगति के छ ?

अहिले ४ सय केभीएका लाइन धेरै ठाउँमा बनिरहेका छन् । इनरुवादेखि ढल्केवर हुँदै हेटौंडासम्मको ४ सय केभीए लाइन बनिरहेको छ । वनसँगको विवादलगायत समस्याले आयोजनाको काम लामो समयदेखि अड्किरहेको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको नै ४ वर्ष भइसकेको थियो, त्यसको अहिले निर्क्योल भएको छ । केही ठाउँमा सर्वसाधारणसँगको मनमुटाव छ । यस्तै समस्या समाधान गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । करिडोरका आयोजनामा पनि धमाधम निर्माणको काम भइरहेको छ । कोसी करिडोर २२० केभीएको प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्यौं ।

मनाङदेखि भरतपुरसम्मको मर्स्याङ्दी करिडोरमा काम भइरहेको छ । चिलिमे करिडोर २२० केभीएको लाइन पनि बनिरहेकै छ । खिम्तीदेखि बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीको ४०० केभीए लाइन निर्माणको काम लगभग सकिने चरणमा छ । तर लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध आइरहेको छ । बुटवल पश्चिममा पनि लाइन बनिरहेको छ । हेटौँडादेखि भरतपुर, भरतपुरदेखि बुटवलसम्मको २२० केभीए लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा विशेषतः वन कार्यालय र स्थानीयको अवरोध प्रायः सबै ठाउँमा लगभग अनिवार्य जस्तै देखिने गरेको छ, के कारणले यस्ता समस्या आउँछन् ?

प्रसारण लाइन निर्माण भनेको समस्यै समस्याले ग्रस्त हुने परियोजनामा पर्छन् । हजारौं किमि लामा प्रसारण लाइन बनाउँदा हजारौं टावर निर्माण गर्नुपर्छ । ती कि त वनको जग्गामा पर्छन् कि व्यक्तिको जग्गामा । वनमा पर्‍यो भने तल कार्यालयदेखि माथि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिन दुई वर्ष लाग्छ, स्वीकृत गरिसकेपछि वन कटानलाई अर्को एक/डेढ वर्ष लाग्छ । वनको स्वकृतिबिना नांगो डाँडामा समेत टावर गाड्न पाइँदैन । ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने सबै जग्गाको पैसा वनलाई तिर्नुपर्छ । वन कटानी गर्दा पाँच वर्षभित्र वन हुर्काउने गरी १ः२५ ले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारी निकायमै यति धेरै लगानी हुन्छ । यति गरेर पनि छिटो काम गर्न पाए त हुने, त्यो पनि हुँदैन । निकुञ्ज क्षेत्रमा त झन् पैसा दिएर मात्रै पनि हुँदैन, जग्गाको सट्टा जग्गा नै किन्नुपर्छ ।

हजारौं हेक्टर, बिघा जग्गा कहाँ गएर किन्नु ? कोहलपुरदेखि सुर्खेतको बर्दिया निकुञ्जमा अहिले त्यही भइरहेको छ । निकुञ्जसँग जोडिएको जग्गा किन्नुपर्नेछ । ६३ बिघा जग्गा कसको हुन्छ ? करोडौं पैसा त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ । तनहुँ जलविद्युत्को रिजर्भ्वायर क्षेत्रमा जग्गा र वनका लागि मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । कहाँबाट, कसरी बुझाउनु त्यत्रो पैसा ? पैसा नबुझाएसम्म प्रसारण लाइन र अन्य क्रियाकलापका लागि सहमति दिँदैनौं भनिरहनुभएको छ । हाम्रा आफ्नै सरकारी निकायले आफ्नै निकायका आयोजना रोकिदिइरहेका छन् । व्यक्तिको जग्गाको त के कुरा गर्नु π हरेक टावर र हरेक लाइनमुनि समस्या छ ।

यो मुलुकमा प्रसारण लाइनजस्तै सडक निर्माणका काम पनि भइरहेकै छन्, सडक र प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा कुनै न कुनै जग्गाकै प्रयोग हुने हो, सडक विस्तारमा भन्दा प्रसारण लाइन विस्तारमा चाहिँ किन सधैं समस्या आउने रहेछन् ?

सडक निर्माण गर्दा मुआब्जा पूरै दिने व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ सडक बनेपछि जग्गाको भाउ पनि बढ्छ । काम नलाग्ने जग्गा घडेरी बन्छन् । सडकले त्यस खण्डका सबैलाई फाइदा पुग्ने भयो । तर प्रसारण लाइनले केही दिँदैन भन्ने भान परेको छ । आफूकहाँ बलेको बत्ती त्यही ट्रान्समिसन लाइनबाट आएको हो भन्ने भुलिन्छ । व्यक्तिको जग्गामाथि प्रसारण लाइन राखेबापत हामी उचित दस्तुर दिन्छौं । लाइनमुनिको जग्गामा घर बनाउनबाहेक खेतीपातीलगायत सबैथोक गर्न मिल्छ । त्यहीँबाट सडक बनाउन पनि मिल्छ । तर पनि प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा धेरै अवरोध छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा वनको जग्गा प्रयोग गर्दा त्यसको मूल्यांकनको शतप्रतिशतसम्म सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ, रूख काटेबापत पाँच वर्षसम्म रूखै रोपिदिनुपर्नेसम्मका व्यवस्था छन् तर सर्वसाधारणको जग्गा प्रयोग गर्दा मूल्यांकनको २० प्रतिशत मात्रै मुआब्जा अथवा क्षतिपूर्ति पाइन्छ ? यस्तो विभेद भएपछि सर्वसाधारणले समस्या सिर्जना गर्नु स्वाभाविक होइन र ?

हो, त्यही भएर हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई किन पैसा दिने ? प्राधिकरणसँग बजेट छैन, सरकारले पर्याप्त बजेट दिन सक्दैन । यस्तोमा उल्टो भार थपेर ऊर्जाको महसुल बढाउने ? प्रसारण लाइनको लागत बढ्नु भनेको ऊर्जाको महसुल बढ्नु हो । यसले गर्दा हामी विद्युत् बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं । सर्वसाधारणलाई पनि बिजुलीको शुल्क महँगो पर्न जान्छ । यद्यपि, वन र व्यक्तिको जग्गालाई दिइने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी तपाईंको प्रश्नमा जाँदा, मूल्यांकनको विधि छ । त्यसअनुसार वनको जग्गामा शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि मूल्यांकन गर्दा २०/३० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । तर व्यक्तिको जग्गाको मूल्यांकन बढी गर्ने गरिएको छ । तसर्थ २०/३० प्रतिशत मात्रै पाउँदा पनि राम्रै मूल्य आउँछ । तर पनि तपार्इंले भनेजस्तो केही समस्या छ । ऐनमै भएको विषय हामीले सुधार गर्न सक्ने कुरा भएन । संसद्ले ऐन परिवर्तन गर्न सक्छ । संसद्मा त्यो ऐन जानुपर्‍यो । हामीले सुरुदेखि नै ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । बीचमा ऐन फेरिएर आयो । तर त्यो झनै रिग्रेसिभ (प्रतिगामी खालको) भयो । जग्गाको सट्टा जग्गा किन्नुपर्ने, वनलाई शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था पछिल्लो पटक आएका हुन् ।

फेरि फास्ट ट्र्याकमा प्रोजेक्ट बनाउने गरी सरकारले विधयेक ल्याउँदै छ । त्यसमा हामी यी कुराहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । यस विषयमा वनका कर्मचारीहरूलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । यसमा समग्र राज्य संयन्त्र नै जिम्मेवार छ । ऐनमा जे छ, वनका कर्मचारीहरूले त्यही गर्ने हो । तर उनीहरू व्यावहारिक मात्रै भइदिँदा पनि धेरै सहज हुन्थ्यो, गर्नुपर्ने काम गर्न दिए हुन्थ्यो । रूख काट्नु नपर्ने नांगो डाँडामा टावर राख्न दिँदा त समस्या नहुनुपर्ने । तार टाँग्ने बेला पो रुख काट्नुपर्ने हो । तर उनीहरू यति रिजिड (अडिग) छन् कि वनभित्र छिरेर सानो काम गर्नासाथ हाम्रा कर्मचारी र ठेकेदारलाई तुरुन्त समातेर जेल हालिहाल्छन् । बर्दघाट न्यु बुटवलमा त्यस्तै भयो । वनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको ठेकेदारको मान्छेलाई समातेर लगेर थुनिदिए, सबै सामान जफत गरिदिए । रसुवाको एउटा नांगो डाँडामा काम गरिरहेको ठेकेदारको मान्छेलाई थुन्छु भनेर धम्क्याए ।

प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा काठमाडौंको शंखरापुरमा पनि समस्या आइरहेको छ, स्थानीय आन्दोलनमा छन्, त्यहाँ खास के भएको हो ?

पहिलो कुरा, त्यहाँ एमसीसीको प्रोजेक्ट आयो भनेर हल्ला फैलाइएको छ, त्यो होइन । सन् २०१२ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहायता स्वीकृत भएको थियो । खिम्तीदेखि बाह्रबिसेसम्म ४ सय केभीए लाइन बनाउन त्यो ऋण स्वीकृत भएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीको टेन्डर भएको पनि सन् २०११/१२ मै हो । त्यो बिजुली र भोटेकोसीतिरको बिजुली पनि काठमाडौंमा छिराउन उक्त ट्रान्समिसन लाइनबारे अध्ययन गरेर काम सुरु भएको हो । सन् २०१७ मा एडीबीले थप बजेट दिएको थियो । करिब १८/२० अर्बको प्रोजेक्ट हो । त्यसले चाँगुनारायणसम्म चारवटा सबस्टेसन, ४०० केभीएको करिब ९० किमि लाइन निर्माण गर्नुछ । त्यसका लागि लप्सीफेदीमा १७० रोपनी जग्गा अधिग्रण गर्ने भनेर काम सुरु भयो । ऋण स्वीकृत हुनुभन्दा अघि, सन् २०१७ मा लप्सीफेदी सबस्टेसनका लागि टेन्डर भएको थियो । त्यतिबेला चिनियाँ कन्ट्र्यान्टर आए । हामीले लालपुर्जा भएकाहरूलाई मुआब्जा बाँड्यौं । ती ठेकेदारले एक वर्षसम्म काम गरे, त्यसपछि सकेनन्, ठेक्का तोड्नुपर्‍यो । नयाँ ठेक्का आह्वान गरेपछि सन् २०२० मा भारतीय ठेकेदार आए । काम गर्न जाँदा अनेक समस्या निकालियो । त्यहाँको ४५ रोपनी जग्गाको मोही मात्रै रहेछन्, लालपुर्जा नभएकाले पैसा दिन समस्या भइरहेको थियो । आनन्दशमशेरको हकबन्दीमा परेको जग्गा रहेछ, मोही कायम भएको तर उनीहरूका नाममा नआएको । मोहीले ५० प्रतिशत मात्रै मुआब्जा पाउने हुन् । तर भोगचलन गरेको हुनाले हामीले ९० प्रतिशत मुआब्जा दियौं । यसरी पाउनेमा अब एक जना बाँकी छन्, उनलाई पनि दिन्छौं । यसरी करिब ९२ करोड रुपैयाँ हामीले मुआब्जा दिइसकेका छौँ ।

मुआब्जा लिन अस्तिसम्म पनि हाम्रो कार्यालयमा लाइन लाग्न आएका थिए । कसैले विरोध गरेको थिएन । बीचमा राजनीतिक हिसाबले विभिन्न किसिमका मुद्दा उठाइए । विवाद निस्किन थाल्यो । सम्बन्धित जग्गाधनीभन्दा पनि बाहिरका मान्छेले विरोध, रोकावट गर्ने गरिरहेका छन् । यद्यपि हामीले पटक–पटक छलफल गर्‍यौं । म आफैं गएर शंखरापुर नगरपालिका, साँखुमा वर्तमान सांसद, मेयर सबैलाई राखेर पटक–पटक छलफल गरेका छौं । यति गर्दा पनि नभएपछि काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेका हौं । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर जनताका माग सबै सम्बोधन गर्ने, छलफल गर्दै जाने र सुरक्षा दिएर काम गराउने निर्णयअनुसार काम थालिएको हो ।

उनीहरू सबस्टेसन सारौं भन्छन् । प्राविधिक अनि कानुनी रूपले सार्न सक्ने सम्भावनै छैन । त्यहीँ बनाउने भनेर जग्गै किनिसक्यौं । हामी सर्वसाधारणलाई अझै पनि क्षतिपूर्ति बढाऊँ भन्ने पक्षमै छौं । १०/१२ किमि सडक बनाइदिने, गुम्बालगायत अरू विकास निर्माणका काम गर्छौं भनेकै छौं । रोजगारी, ठेक्कापट्टामा कामको विषयमा समेत हामी सकारात्मक छौं । चुनावका बेला उनीहरूले केही एजेन्डा बनाए । कतिपय वर्तमान जनप्रतिनिधिले सबस्टेसन सारिदिन्छौं, पैसा फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्ने खालका कुरा गरेका रहेछन् । पछिल्लो चरणमा समान नेपालजस्ता विभिन्न एनजीओ थपिए । त्यहाँका बासिन्दालाई उक्साइरहेका छन् । अहिले भइरहेको भनेको सर्भेको काम मात्रै हो, त्यो रोक्छौं । अब केही दिन हामी हाम्रा क्रियाकलाप मत्थर गर्छौं । उनीहरूले आन्दोलन नगर्ने, हामीले पनि सुरक्षा निकाय परिचालन नगर्ने सहमति भएको छ । त्यसपछि पनि वार्ता भइरहन्छन् । सबस्टेसन सार्नेबाहेक स्थानीयका सम्पूर्ण जायज माग हामी पूरा गरेर अघि बढ्छौँ ।

अहिले विवादको अर्को विषय प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच छ, चार/पाँच वर्षदेखि पोल भाडाको विवाद छ, यो किन सुल्झिन नसकेको ?

सुल्झिसक्यो । सबैले एग्रिमेन्ट गरेका छन् । हामीले भनिसकेका छौं— तपाईंहरू आउनुस्, सम्झौता गर्नुस्, तपाईंको किमि आफैं घोषणा गर्नुस्, कति पैसा दिनुहुन्छ, लेख्नुस् । सबैले सम्झौता गरेर गएका छन् । कति किमि, के भनेर अब हामी भेरिफिकेसन गर्छौं । बक्यौता भएपछि हामी कुनै पनि ग्राहकको बिजुलीको लाइन काट्छौं । बक्यौतासम्बन्धी पुरानो विवादमा हामीले तत्कालीन सञ्चार सचिव नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअुसार नै काम गरेका छौं । ब्याक डेटको चाहिँ मिलाउनुपर्‍यो भन्ने थियो । पछाडि फर्केर निर्णय गर्न विभिन्न नजिरका कारण हाम्रो बोर्डले मानिरहेको छैन । यो ठूलो कुरै होइन, उनीहरूले ठूलो बनाइरहेका मात्र छन् ।

हालै मात्र विराटनगरका तीन उद्योग संगठनले अघोषित विद्युत् कटौती र ट्रिपिङ समस्या सामधान नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाए, लुम्बिनीमा पनि त्यस्तै भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्, खासमा अहिले विद्युत् आपूर्तिमा के भएको हो ?

हामीले उनीहरूकै लागि भनेर विद्युत् उत्पादन गरेका हौं । उद्योगीहरू उद्योग चलाउनेभन्दा पनि राजनीति बढी गर्छन् । गत वर्षाभरि दुई/तीन महिना उनीहरूले उद्योग चलाएनन् । त्यति बेला हाम्रो विद्युत् खेर गयो । पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन र वितरण हुँदा उद्योग चलाउँदैनन्, विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर, उद्योग नचलाइदिएपछि विद्युत् खेर गयो, त्यो बेला हामीलाई कति घाटा भयो, उनीहरूले हेरेका छन् ? अहिले सुक्खायाममा विद्युत् माग उच्चतम हुने र बिजुली आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । बिहारले दुई दिन वितरण रोकेको हुनाले केही दिन विद्युत् आपूर्तिमा अलिकति तलमाथि हुँदा लोडसेडिङ गर्‍यो भन्छन् । बिहारले बिजुली दिँदा हामीले रामनगरबाट तानिरहेका थियौं । त्यसले गर्दा पुगिरहेको थियो । बिहारको पावर प्लान्ट बन्द भयो । अपर तामाकोसी बन्द भयो भने यहाँ सर्वसाधारणको पनि बत्ती काट्नुपर्छ । उद्योग यसै पनि चलिरहेको हुँदैन, बत्ती छैन भनेको सुनेर उनीहरूले विज्ञप्ति निकाल्छन् । दुई दिन बन्द हुँदा यस्तो गर्न मिल्छ ?

केही समयका लागि बिहान–बेलुका पिक टाइममा उद्योग नचलाउनुस् भनेका हौं । त्यसलाई लोडसेडिङ भन्न मिल्दैन । उनीहरूका उद्योग चौबीसै घण्टा चल्दा पनि चल्दैनन् । अहिले अमेरिका, भारत, चीनमासमेत समस्या छ । अमेरिकामा आँधी आएर कति दिन अन्धकार भयो । सिस्टममा कहीँ न कहीँ ट्रिपिङ हुन्छ, रुख ढल्छ, तार चुँडिन्छ, लाइन जान्छ । रोबोट सिस्टम बनिसकेको छैन । चीनमा घोषणै गरेर एक महिनासम्म देशभरिका उद्योग बन्द गरियो । कोही बोलेको छ ? यहाँ दुई दिन बत्तीमा अलिकति गडबड हुँदा लोडसेडिङ गर्‍यो भन्दै राजनीति गरियो । उनीहरूसँग लिनुपर्ने डेडिकेटेड विद्युत्को बक्यौता महसुल त्यत्रो छ, हामीले लाइन काटेका छैनौं । मैले मनखुसीले लाइन काटेको हुँ र ?

एकातिर उत्पादिन विद्युत् अपुग भइरहेको छ, अर्कोतिर निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्छु भनेको विद्युत्को बजार सुनिश्चितता गरिदिनुभएको छैन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ, के भएको हो ?

‘पिकिङ रन अफ रिभर’ मा पीपीए भई नै रहेको छ । त्यसको कोटा थियो, १५ सय, दुई हजार मेगावाटको, त्यो पूरा भइरहेको छ । नेपाललाई चाहिने भनेको पिकिङ नै हो । पिकिङ नभएका रन अफ रिभरका प्रोजेक्टको चाहिँ नीतिमा भएको कोटा सकिएको हो, ५२ सय मेगावाट कोटा थियो । ३५ प्रतिशत रन अफ रिभर, ३५ प्रतिशत पिकिङ र ३० प्रतिशत रिजर्भ्वायर भन्ने थियो । रिजर्भ्वायरको अनुपात घटाएर रन अफ रिभरमा १५ सय मेगावाट थप्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । हामीले बोर्डमा पेस गरेका छौं, अब मन्त्रीज्यू आएपछि बोर्डले निर्णय गर्‍यो भने त्यो पनि अगाडि बढ्छ ।

१५ सयभन्दा बाहेकले लगानी गरेकाले चाहिँ के गर्ने ?

हामीले १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेर अनुपात मिलाउँदा १५ सय आएको हो । अहिले पिकिङसहित १०/११ हजार मेगावाटका लागि आवेदन आएका छन् । रन अफ रिभरका मात्रै ५/६ हजार मेगावाटका आवदेन होलान् । यो लगानी भएका प्रोजेक्टसँग भटाभट पीपीए गर्छु भन्नु त भएन । तर राज्यले अनुमतिपत्र दिएको छ, केही अध्ययन भएको छ । त्यसका लागि एउटा टाइमलाइन राखेर पीपीए गर्नुपर्ने गरी केही नीतिगत निर्णय आउला । पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक केही गर्ने हो कि भनेर हामी सोचिरहेका छौं । यसबारे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । दीर्घकाललाई सोचेर हामीले केही प्रोजेक्टमा पीपीए गर्नुपर्छ । भारतमा पनि लङटर्म पीपीए हुन्छ । हामीले भारतीय बजारलाई पनि खुला गर्न खोजिरहेका छौं । बंगलादेशमा पीपीए हुन सक्छ । पीपीए चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, क्रस बोर्डर मार्केटमा पनि जान सक्छ । लगानीकर्ता अहिले नै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

तपाईंले हाम्रो विद्युत् भारतदेखि बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातसम्मको कुरा गरिरहनुभएको छ, भारतसँग विद्युत् निर्यात गर्ने सिलसिलामा तपाईंको प्रारम्भिक अनुभव कस्तो छ ?

भारतमा हाम्रो बिजुली निर्यात नै हुँदैन भन्ने धारणा नेपालीहरूमा थियो । भारतले किन्दैन, भारतमा निर्यात हुँदैन भन्ने थियो । त्यो धारणा तोडियो । सुरुमा हामीले ३९ मेगावाट निर्यात गर्‍यौं, त्यसपछि ४ सय मेगावाट भयो । अरू थपिँदै छ । आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ । नेपालमा हजार मेगावाट ग्रिन इजर्नी खेर जाने, भारतमा कोइला बालेर बत्ती निकाल्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा पनि यो त राम्रो देखिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘वान सन, वान वर्ल्ड, वान ग्रिड’ भिजनले विश्वकै एउटा ग्रिड बनाउने भन्छ । यस्तोमा नेपालको विद्युत् खेर गइरहेका देख्दा उनलाई पनि राम्रो हुँदैनथ्यो । त्यसैले भारतले पनि यसमा सकारात्मक रुचि देखायो । गत वर्ष हामीले ११ अर्ब जतिको निर्यात गर्न सक्यौं । अहिले एक्सचेन्ज मार्केटमा दैनिक कारोबार गरिरहेका छौं । लङटर्म पीपीएका लागि भारतीय सरकारी निकायहरूसँग कुरा भइरहेको छ ।

तपाईंले आशावादी कुरा गर्नुभयो तर भारतले विद्युत् खरिदका लागि आयोजना नै तोक्ने, नामै किटान गरेर ८ वटा आयोजनाको मात्रै विद्युत् लिने, अल्पकालीन रूपमा छोटो अवधिको मात्रै सम्झौता तथा अनुमति दिने गरेको छ, उसले अलि संशयपूर्ण व्यवहार गरेकाले यो दिगो र भरपर्दो छैन भन्ने टिप्पणी छ नि ?

आयोजना तोक्ने भन्नेचाहिँ भारतमा पनि हुन्छ । कुन आयोजनाबाट कति बिजुली कसलाई दिने भन्नेबारे उल्लेख नभई भारतीय डेभलपरले पनि ट्रेडिङ गर्न पाउँदैनन् । भनेपछि नेपालमा पनि चाहिने भइहाल्यो । अर्को, अल्पकालीनमा दियो भने दीर्घकालीन पनि हुन्छ भन्ने मानौं न । पछिल्लो पटक अल्पकालीन गरेकै हामीलाई फाइदा भयो, मूल्य धेरै आयो । दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भए अलि कम मूल्य आउँथ्यो । मचाहिँ उत्साहित छु । हरेका देशका आ–आफ्नै नीति हुन्छन् । उनीहरूको सेन्टिमेन्टलाई हामीले बुझ्नु पनि पर्छ । भारतले सबै देशको विद्युत् निषेध गरेको पनि छैन । कतिपय निश्चित देशको लगानी रोक्दा त्यसबारे जानकारी दिएर, नीतिमै राखेर रोकेको छ । हाम्रो एउटै चासोचाहिँ ठेकेठार त्यो देशको भए पनि रोक्नु हुँदैन भनेर हामीले पटक–पटक भनेका छौं । तामाकोसीमा बाहिरको ठेकेदार भएर रोकिएको छ । तर यसबारे पनि छलफल भएको छ । र भारत सकारात्मक नै छ ।

बंगलादेशसँग पनि नेपालको विद्युत् व्यापारमा भारतको अड्को छ, बंगलादेश नेपालको बिजुली लैजान मञ्जुर भइसकेको छ, हामी निर्यात गर्न पनि मञ्जुर नै छौं तर लामो समयदेखि बंगलादेश निर्यात गर्न सकिएको छैन नि ?

बल्कमा पठाउन अहिले प्रसारण लाइनको सीमितता छ किनभने करिब ११ सय/१२ सय मेगावाटको प्रसारण लाइन क्षमता छ । बंगलादेशले ११६० मेगावाट त भारतबाट लिइरहेको छ । त्यसबाट अहिले करिब ५० मेगावाट जान्छ भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ । लाइन नबनेसम्म त्यही ५० मेगावाट पनि सिम्बोलिक रूपमा पठाइरहौं भन्ने हो । लाइन बनाउने प्रक्रियामा उनीहरू छन् । बंगलादेश र भारतबीच ७६५ केभीको लाइन बनाउँदै छन् । त्यसपछि हामीले बल्कमा हजारौं मेगावाट पनि पठाउन सक्छौं । अहिले सांकेतिक रूपमा पठाउँछौं भनेर हामीले कुरा गरेका थियौं ।

सुरुमा त्यसमा पनि समस्या छ भन्ने खालका कुरा आएका थिए । तर अब सकारात्मक रहेको जानकारी पाएका छौं । दुई/तीन महिनामा यसमा ब्रेक थ्रु हुन सक्छ । यसमा भारतले पनि सहयोग गर्छ । कनेक्टिभिटिसम्बन्धी हिजोका दिनसम्म धेरै समस्या थिए । तर उनीहरूले हामी सबैको अनुरोधमा क्रसबोर्डर गाइडलाइन ल्याए । भारतसँग हिजोका दिनमा हामीले विद्युत् आयात मात्रै गर्थ्यौं आज निर्यात सुरु भयो । बंगलादेशसँग पनि हामी गर्दैं छौं । एकैचोटि सबै परिवर्तन हुँदैन ।

अहिले दोस्रो कार्यकालको करिब डेढ वर्ष समय बिताइसक्नुभएको छ, हामीले विद्युत् उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मका समस्याबारे चर्चा गर्‍यौँ, कतिपय समस्या छन् भन्ने तपाईंको पनि स्वीकारोक्ति छ, यससँगै बाहिरका टिप्पणी र केही मुद्दा विश्लेषण गर्दा पहिलो कार्यकालमा भन्दा यस पटक तपाईंको चर्चा र व्यवस्थापन अलि खस्किएको जस्तो देखिन्छ, हो ?

मान्छे एक वर्ष चर्चामा आएर भोलिपल्ट हराउँछन् । सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर एक दिन बिताउन सकिँदैन । म त ६ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेको छु । शतप्रतिशत विद्युतीकरण, देशभरका संरचना सुधारको काम, भरपर्दो सेवा प्रवाहलगायत यति धेरै काम गरिरहेको छु । विद्युत् चुहावट १२ प्रतिशतमा झारिरहेका छौं । १५/२० अर्ब नाफा गरिरहेका छौं । हिजो लोडसेडिङका कारण मान्छेलाई अत्यन्त पीडा भएको थियो, त्यो अन्त्य गर्दा मान्छेले सबैभन्दा ठूलो खुसी महसुस गरे । लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि पनि हामीले त्योभन्दा धेरै काम गरिरहेका छौं । लोडसेडिङ अन्त्य त सहरी क्षेत्रका ६० प्रतिशत जनताका लागि थियो । तर ४० प्रतिशत जनता विद्युत्विहीन अवस्थामा थिए । हामीले ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण गरेका छौं । अब एक/डेढ वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्छौं । जहाँसम्म जनसमर्थनको कुरा छ, त्यो वर्षौंसम्म एउटै रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले यति मेन्टेन गर्न सकें, त्यो नै ठूलो हो ।

तपाईं सामाजिक सञ्जालमा धेरै फलो गरिने वा चर्चा भइरहने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ, त्यहाँ कहिले असाध्यै प्रशंसा गरिएको हुन्छ भने कहिले तपार्इंविरुद्ध कडा आलोचना गरेको देखिन्छ, प्रशंसा र आलोचनाबारे सञ्जालमा कत्तिको अपडेट हुनुहुन्छ ?

फेसबुकलगायत सोसल मिडिया हेर्छु तर कमेन्ट गर्ने, लेख्ने केही गर्दिनँ । प्रशंसा गर्दा मक्ख पर्ने, आलोचना गर्दा दुःखी हुने बानी छैन । काम गर्दा कसैले प्रशंसा गर्छन्, कसैले आलोचना गर्छन् । यो ठाउँमा बसेपछि धेरै किसिमका निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कतिपय अप्रिय निर्णय पनि गर्नुपर्छ । त्यो बेला आलोचित भइन सक्छ । आलोचनाले दुःखी हुने भए ठाउँ छाडेर हिँड्नुपर्छ ।

गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तपाईं पनि उम्मेदवार हुने चर्चा थियो, उम्मेदवार हुनुभएन, त्यो यत्तिकै चलेको चर्चा थियो कि तपाईं आफैं उम्मेदवार नहुनुभएको हो ?

म उम्मेदवार हुन्छ भनेर इच्छा व्यक्त गरेर हिँडेको थिइनँ । तर सर्वसाधारण र राजनीतिक दलहरूले पनि अपेक्षा गरेका हुन् । प्रस्ताव पनि आएको हो । नयाँ पार्टी दर्ता गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर अहिले नै कुनै पार्टीमा जानुभन्दा विद्युत् प्राधिकरणमै बसेर योगदान गर्न ठीक छ भनेर म नगएको हुँ । यसपालि जे गर्न सक्छु यहीँ बसेर गर्छु भनेर त्यतातिर विचार गरिनँ । साढे दुई वर्ष यहाँ अझै बाँकी छ । यही प्रोफेसनमा रहिरहन पनि सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु । देशका लागि सेवा गर्ने हो, माध्यम जे पनि हुन सक्छ ।