संविधानका अनुसूचीहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट र किटान गरिएको छ । तर किटान गरिएका अधिकारहरु छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने जिम्मेवारी अझै बाँकी छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन संघीय सरकारमा रहेकाले कञ्जुस्याइँ गरेका छन् ।
पुरानो राज्य व्यवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु एकै पटक स्विच दबाएर बत्ती बालेजस्तो होइन । लामो समयमा गरिने तमाम अभ्यासले मात्रै संघीयता कार्यान्वयन भई परिणाम दिने हो । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले राजनीतिक परिवर्तनपछि झन्डै सात दशक समय बिताएकै कारण अहिले यो उचाइमा पुगेका हुन् ।
तीन तहको सरकार बन्नुअघि पनि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायहरु क्रियाशील थिए । संघीयताको नयाँ आयाम भनेको प्रदेश सरकार हो । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने समयमा हाम्रो हातमा शासन थियो, तर आसन थिएन । हामीसँग बस्ने घर, पूर्वाधार नहुँदाका बाबजुद अस्थायी राजधानी बुटवलबाट हामीले काम सुरु गरेका थियौं । हामीले काम गर्ने बेला उपयुक्त वातावरण र कानुन बनेको थिएन । हामीले पाँच वर्षमा ७२ वटाभन्दा धेरै ऐन निर्माण गरेका छौं, कानुनी हिसावले संघीयताको बाटोहरु प्रशस्त बनाएका छौं ।
बुटवलमा अस्थायी राजधानी हुँदा संघीय सरकारका भवनमार्फत् काम गर्ने वातावरण बनायौं । प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा स्थापित गर्यौं । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा निकायलगायत विषयमा हामीलाई अधिकार दिइएको छैन । संविधानका अनुसूचीहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट र किटान गरिएको छ । तर किटान गरिएका अधिकारहरु छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने जिम्मेवारी अझै बाँकी छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन संघीय सरकारमा रहेकाले कञ्जुस्याइँ गरेका छन् । यो हामी सबैले अनुभव गरेका छौं ।
संघीयता लामो लडाइँ, संघर्ष र धेरै नागरिकले सहादत दिइसकेपछि प्राप्त गरेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था हो । तर अहिले समाज, मिडियामा नागरिकहरुले गरेका चर्चा निकै हल्काफुल्का छन् । यसमा रहेका कमजोरीलाई हल गर्दै मूल मर्मअनुसार संघीयतालाई हाँक्नुपर्छ । प्रदेशले पाएका जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने स्थानीय तहलाई ती अधिकार दिएर अनुसूचीअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्ने छ ।
बजेट खर्च गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले धेरै समय बितिनसकेकाले खर्च कम हुनु जायज हो । साउन १ देखि सुरु हुने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलो चौमासिकमा तयारी गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्ने बजेटको सिस्टम छ । तर यस वर्ष चुनावमा अल्झियौं । चुनावपछि भर्खर सरकार बनेको छ । स्थायी राजधानीबाट काम सुरु गरेका छौं । अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै लागेका छौं । बजेट खर्च गर्नका लागि तदारुकताका साथ योजनाहरु अघि बढाएका छौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट खर्च गर्छौं । बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै हिसाबले छलफल गर्नुपर्ने, छुट्टै सिस्टम बसाल्नु पर्ने हो भने त्यतातिर अभ्यास गर्न सक्छौं । तर अहिलेसम्म पुरानै सिस्टममा चलिरहेका छौं । यस वर्षको मात्र खर्च नहेरी विगतमा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च गर्ने परिपाटी र रेकर्डलाई पनि अध्ययन गरेर मूल्याकंन गर्दा राम्रो होला ।
कोरोनाका कारण र प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदा विगतका वर्षमा बजेट खर्च कम भएको हो । हाम्रो समस्या अस्थिरता पनि हो । अल्पमत हुँदा सरकार ढल्ने, बहुमत हुँदा चल्ने प्रक्रिया छ । विगतका ३० वर्षमा २८ वटा सरकार बने पनि ती सरकारले बजेट खर्चदेखि मुलुकलाई नै गति दिन कति सामर्थ्य राख्छन् भन्ने विषयमा पनि बौद्धिक क्षेत्रमा विश्लेषण गरी अघि बढ्नु पर्छ ।
(लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रकाशित : माघ २४, २०७९ २१:१६
