कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मनकलाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग

बझाङ — गरिबीका कारण परिवारले पालनपोषण गर्न नसकेर काठमाडौंको एक व्यापारी परिवारकोमा धर्मपुत्रीका रुपमा पठाइएकी तर ‘कुपोषित र सुस्त’ भन्दै फकाईएकी बालिका मनकला बोहराको परिवारलाई विभिन्न व्यक्तिले आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।

मनकलाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग

कान्तिपुर दैनिकमा पुस १६ गते प्रकाशित जब धर्मपुत्री अयोग्य बनिन् शीर्षकको रिपोर्टरको डायरीमा छोरीहरु पाल्न नसकेर अवैध रुपमा धर्मपुत्रीको रुपमा पठाउने आमाको अवस्थाबारे पढेपछि स्वदेश तथा विदेशमा रहेकाहरुले सहयोग रकम दिएका थिए ।

जर्मनीमा बस्दै आएकी आशिका तामाङले ४८ हजार ७२७, अमेरिकामा बस्दै आएका बझाङका वैज्ञानिक डा. विष्णु जोशीले २५ हजार, अमेरिकामै काम गर्ने चिकित्सक डा. मनोज रायले २० हजार र आयुशा पालले १० हजार १०० रुपैयाँ नगद बालिकाको परिवारलाई सहयोग गरेका हुन् । अन्य थुप्रै व्यक्तिले पनि मनकलाको परिवारलाई सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यस्तै, युएईमा बस्दै आएका बझाङका इन्द्र विष्टले १० हजार, काठमाडौंका सञ्जित उप्रेतीले ५ हजार र भारतमा बस्ने पुरन भण्डारीले पठाएको ४ हजार गरी १ लाख ४ हजार बराबरको नगद, पौष्टिक खाना तथा लक्ता कपडा बालिकाकी आमा जमना रोकायालाई मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराले आइतबार हस्तान्तरण गरेका हुन् । सहयोग हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष बोहराले बालिकाको शिक्षादिक्षाको लागि पालिकाका तर्फबाट पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिसकेपछि सानोतिनो व्यवसाय गरेर आफ्ना छोरीहरु आफैंसँग राखेर पालनपोषण गर्ने बताउँदै मनकलाकी आमाले सहयोगीहरुलाई धन्यवाद दिएकी छन् । ‘पेटभरि खान लाउन दिन नसकेका कारण मन काटेर छोरीलाई अरुको जिम्मा लगाएकी थिएँ,’ उनले भनिन् ‘तपार्इंहरुको सहयोगले यत्रो रकम जम्मा भएको छ । यसैबाट केही व्यवसाय गरेर छोरीहरु पढाउँछु । सहयोगी सबै मेरा लागि भगवान् सरह भए ।’ उनले सदरमुकाममै खरायो र गाईपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र छोरीहरुलाई सँगै राखेर पढाउने बताइन् ।

मनकलाको परिवारलाई सहयोग जुटाउनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बझाङ शाखामा उनकी आमा जमना रोकायाको नाममा बचत खाता खोलिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७९ १४:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?