खगराजका उपलब्धि : सिफारिस, सम्मान र शिला निर्यात

शिला भारतमा लगिएको कामलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो उपलब्धि भएको दाबी गरेका छन् । रामलीला प्रतिमा निर्माणका लागि शिला खोज्ने र पठाउने निर्णय भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ पुसमा गरेको थियो । पछि शिला खोज्न कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि सम्मिलित टोलीले कालीगण्डकी किनारका दुई शिला उपयुक्त हुने ठहरसहित उत्खनन गराइएको थियो ।

तर खगराज अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै जस लिए । सरकार धरमर भएपछि आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले यसलाई पनि उपलब्धि भनेका छन् । ‘प्राचीन कालदेखिको नेपाल–भारतबीचको सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउन भारतको अयोध्याधाममा स्थापना हुने रामलीला प्रतिमा निर्माणका लागि कालीगण्डकी नदी आसपास क्षेत्रबाट दुई थान देवशिला अयोध्याधामलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी जनकपुर धामलाई प्रदान गरिएको छ । यसबाट दुई देशबीचको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ अधिकारीको प्रेस नोटमा छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री अधिकारीले खेलाडी सम्मानलाई पनि उपलब्धि मानेका छन् । विश्व क्रिकेट लिग २ अन्तर्गत तेस्रो भएर विश्वकप छनोटमा पुगेको तथा १९ वर्षमुनिको विश्वकप क्रिकेटमा छनोट भएको नेपाली टोलीका ४ खेलाडीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्मान गरेको थियो । प्रदेश सरकारले ती ४ खेलाडीलाई जनही ५० हजार नगद पुरस्कारले सम्मान गरेको थियो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा संघीय सरकारलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा वन क्षेत्र, मुआब्जा, जग्गा व्यवस्थापन, समपूरक योजना जस्ता विषय ध्यानाकर्षण गर्नु मुख्यमन्त्री अधिकारीको अर्को उपलब्धि भएको जनाइएको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को चौंथो बैठकमा प्रदेश स्थानीय तहका समस्या, साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र अन्तर तह समन्वय सम्बन्धमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नुलाई अर्को उपलब्धि दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले उपयोग गरेको भवन र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि समेत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको र ५० भन्दा बढी सडक, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारलाई जग्गा उपलव्ध गराउन संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पनि आफ्नो उपलब्धि ठहरेका छन् अधिकारीले । मन्त्रालयका संख्या घटाउनुलाई अधिकारीले अर्को उपलब्धि मानेका छन् । अधिकारीको प्रवेश अघि प्रदेशमा १२ मन्त्रालय रहेकामा अधिकारीले ७ मा झारेका थिए । प्रदेशको संरचनालाई गतिशील बनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण लगायतका कार्य थालनी आफूले थालनी गरेको अधिकारीको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिनको निर्णय भने कार्यान्वयनको चरणमा रही कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको जानकारी अधिकारीले दिएका छन् । प्रदेशमा निशुलक डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति प्रदान गर्नेदेखि उपकरण जडान हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । यसबाट ३०० भन्दा बढी बिरामीले निःशुल्क सेवा पाउने जनाइएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ जारी गर्नु आफ्नो उपलब्धि भएको अधिकारीको दाबी छ । यसबाट लामो समयसम्म रहेको कानूनी रिक्तता पूरा भई जनशक्ति व्यवस्थापनको वातावरण निर्माण भएको उनले बताए । तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जाँदाजाँदै अध्यादेशका रुपमा यी कानून ल्याएका थिए । अधिकारी सरकारको पालामा तिनै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सदनमा पारित गरिएको हो । प्रदेश सभाबाट ३४ कानुनलाई ‘केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐन’बाट संशोधन गर्नुलाई पनि अधिकारीले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन् । यस ऐन पनि पोखरेल नेतृत्वकै सरकारको बेला अघिल्लो संसदकै कार्यकालमा सदन पुगेको थियो । तत्कालिन कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापा नेतृत्वको टोलीले ३४ वटा कानुनलाई एकमुष्ट संशोधन गर्न उक्त विधेयक संसदमा लगिएको थियो ।

प्रदेशका संस्थापन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको व्यवसाय जीवनरक्ष कोषमा निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार १३ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको जनाइएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र दुम्किबास गजेन्द्रमोक्ष सडकखण्ड निर्माणलाई गति दिन बजेट सुनिश्चितता, वन्यजन्तु मैत्री संरचना सहित ३ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणको लागि कार्यारभ्म भएको बताइएको छ । 'एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान' कार्यक्रम अन्तर्गत १५ वटा खेलमैदान निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ।