बिक्री हुन छाड्यो नदीजन्य सामाग्री  

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा गाउँपालिकाले बेग्ला-बेग्लै ४ वटा प्याकेजमा नदीजन्य सामाग्रीको ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा आह्वान भएको ४ वटा व्याकेजमध्ये २ वटामा ठेक्कानै लागेन । २ वटामात्रै करिव ८० लाख हाराहारीमा ठेक्का लागेको छ ।

उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले गत बर्ष नदीजन्य सामाग्रीहरु चोरी निकाशी भएको फेला पारेपछि धेरै दिन रात आफैँले नदी किनारमा अनुगमन गरेका थिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त पालिकामा धेरै परिमाणमा गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा आवश्यक पर्ने बेलामा पनि पालिकाले आह्वान गरेको २ वटा प्याकेजमा ठेक्का नलाग्नुमा पालिकाले कारण खोजिरहेको छ । गत बर्ष वडा कार्यालयलाई राजश्व उठाउन दिएपछि पालिका पदाधिकारी केही आलोचित पनि भएका थिए ।

२०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछि जिल्लामा मात्र हैन, तामाकोशी र सुनकोशी क्षेत्रको गिट्टी बालुवा काठमाडौं उपत्यकामा सम्म पुग्यो । नदी किनारमा अवैध क्रसर राखेर रातारात धेरैले करोडौं आर्जन गरे । तर अहिले ती क्रसर व्यवसायीको पनि आय छैन । भूकम्पपछि स्थापना भएका क्रसरहरुमध्ये धेरै बन्द छन् ।

थोरैले मात्र नदी जन्य सामाग्री उत्पादन/प्रशोधन गर्ने गर्छन् । तर उत्पादित सामाग्री काठमाडौं लैजान तिनलाई हम्मे पर्ने गरेको छ ।

नदीजन्य सामाग्रीमा दोश्रो धनी मन्थली नगरपालिकाको आयमा समेत गिरावट आउने क्रम जारी छ । यो वर्षदेखि सुनकोशी मरिण बहुउद्धेश्यीय आयोजनाले बाँध निर्माण स्थलमा आफैँ काम गर्न थालेपछि केही क्षेत्र घटाएर नगरपालिकाले यस अघि ३ पटक ठेक्का आह्वान गरेको छ । तर ठेक्का लागेको छैन । वार्षिक डेढ करोड हाराहारीमा आय हुने नगरपालिकाको नदीजन्य सामाग्री ठेक्का नलागेपछि आन्तारिक आयमा यो वर्ष धेरै गिरावट आउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको हव रहेको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले नदीजन्य सामाग्रीको हाल सम्म ठेक्कानै लगाएको छैन । लिखु नदी सुकाएर जलविद्युत निकाल्न पेनस्टक पाईपमा पानी हालेपछि बालुवा हुने कुरै भएन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भन्छन्, 'तामाकोशी तर्फको हलेदेमा थोरै बालुवा थिग्रिने भाग छ, तर त्यो व्यक्तिको नापी पर्ने भनिएकाले ठेक्का लगाइएको छैन ।'

साविकमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा आयोजनाले आफ्नो प्रश्तावित आयोजना स्थलको आफैँले बालुवा उत्खनन् गरेका र तिनले पालिकालाई कुनै शूल्क नदिएको पालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

सुनापति गाउँपालिकामा थोरै सुनकोशी नदीले छोएको छ । तर उक्त गाउँपालिकाले हाल सम्म नदीजन्य सामाग्रीको उत्खननको ठेक्कानै लगाएको छैन । उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देबेन्द्र सुवेदीका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनलाई समेत खर्च नपुग्ने भएकाले नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन्को आय आर्जन हुन नसकेको हो । पालिकाले ठेक्का लगायो भने त्यसको खर्च समेत उठ्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।

रामेछाप नगरपालिकाले हरेक वर्ष बालुवा गिट्टी र दहत्तर बहत्तरको ठेक्का आव्हान गर्ने गरेको छ । नगरपालिकामा अलि बढी बालुवा रहेको विर्ता क्षेत्रबाट सहज यातायातका साधन रामेछाप सम्म आउन कठिनाई भएको र सुनकोशीमा पुल नहुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गमा लैजान पनि नसकिने भएकाले उक्त ठेक्कामा कसैको आकर्षण भएको छैन ।

रामेछाप नगरपालिकाले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ३ करोड भन्दा बढी बार्षिक आय गिट्टी बालुवाबाट हुने प्रक्षेपण छ । तर ठेक्कानै नलागेपछि नगरपालिकाले कुनै लाभ लिन सकेको छैन । नगरपालिकाले आव्हान गरेको ठेक्का नलागेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई कर उठाउनका लागि अधिकार दिइएकोमा वडाले न्यून मात्रामा कर संकलन गरेका छन् ।

पश्चिमको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले पनि हाल सम्म ढुङ्गा गिट्टी बाट कुनै आय गर्न सकेको छैन । खानीखोला र चौरीको सिमा भएपनि उक्त खोलामा त्यस्तो आयआर्जन गर्ने सामाग्री नभएकाले पालिकाले ठेक्का आह्वान गर्ने गरेको छैन ।

जिल्लाको सवैभन्दा दुर्गममा रहेको उमाकुण्ड गाउँपालिका भएर लिखु नदी बग्ने गरेको छ । उक्त पालिकाले पनि उक्त नदीको किनारमा रहेको नदीजन्य सामाग्रीको ठेक्का लगाउन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामाका अनुसार गत बर्ष ठेक्का आव्हान भएपनि कसैको ठेक्का परेन ।