कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'महाभारत पर्यटन मार्ग'का लागि बजेट माग

काठमाडौँ — सिन्धुली र काभ्रेबाट वाग्मती प्रदेशसभामा निर्वाचित चार सांसदले आगामी आर्थिक वर्षमा 'महाभारत पर्यटन मार्ग'का लागि बजेट व्यवस्था गराउन संघ सरकारसँग माग गरेका छन् ।

'महाभारत पर्यटन मार्ग'का लागि बजेट माग

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा शनिबार उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी आव २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रममा 'महाभारत पर्यटन मार्ग' योजना समेटी बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका-काभ्रे–सिन्धुली–उदयपुर हुँदै सुनसरीको बरहा क्षेत्रसम्मको महाभारत श्रृंखलालाई जोड्ने उक्त मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनुपर्ने समेत प्रदेशमन्त्री तथा सांसदहरूले माग राखेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त मार्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कानुनमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटमा कानुनमन्त्री श्रेष्ठसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) वाग्मती प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक रत्न ढकाल, प्रदेश सदस्यद्वय मातृकाप्रसाद भट्टराई र सुष्पा भुजेल न्यौपाने थिए ।

उक्त मार्गअन्तर्गत ग्वार्कोदेखि ढुंखर्कसम्म सडक कालोपत्र भइसकेको र बाँकी खण्डको अधिकांश भागमा ट्रयाक खुलेको छ । कतै पनि पुल निर्माण गर्नु नपर्ने भएकोले यस सडक निर्माणका लागि लागत सस्तो पर्ने बताइएको छ ।

झण्डै ३०० किमिको यस मार्गले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि सबै क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास छ । त्यस्तै महाभारत क्षेत्रमा बसाइँसराइको समस्या तीव्र रहेको बेला यस सडक छिटो निर्माण भएमा ती क्षेत्रको बसाइँसराइ रोकिन सक्ने उनले बताए ।

'यस सडकले नेवाः, तामाङ र किरात संस्कृतिलाई जोड्ने छ । अत्यन्तै सुन्दर भूगोल भएकाले लाखौं पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्नेछ । सडकको दायाँबायाँ अधिकांश ठाउँमा लिंकरोड बनिसकेकाले त्यस क्षेत्रका कृषि उत्पादन सिधै काठमाडौं उपत्यकामा ल्याई लाखौं कृषकहरुको जीवनस्तर बदल्न सकिनेछ,' मागपत्रमा लेखिएको छ, 'तसर्थ, यस मार्गलाई देशको गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गर्नका लागि हामी विशेष अनुरोध गर्दछौं ।'

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७९ १७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?