२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७४

विराटनगरका संस्थागत विद्यालयले शुल्क बढाउन नपाउने

विराटनगर — विराटनगर महानगरपालिकाले यो वर्षको शैक्षिक सत्रमा संस्थागत विद्यालयले शुल्क बढाउन नपाउने निर्णय गरेको छ । नगर शिक्षा समितिको बैठकले अघिल्लै शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

विराटनगरका संस्थागत विद्यालयले शुल्क बढाउन नपाउने

शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

महानगरले नगर भित्रका संस्थागत विद्यालयका विभिन्न सुविधालाई आधार मानेर क, ख र ग श्रेणीमा वर्गिकरण गरेर त्यसकै आधारमा स्थागत विद्यालयले लिने शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

ग श्रेणीका आधारभूत तह (५ कक्षासम्म) १ हजार ७ सयदेखि २ हजार २ सय, आधारभूत तह (कक्षा ६–८) २ हजार २ सयदेखि २ हजार ७ सय र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२ सम्म) २ हजार ७ सयदेखि ४ हजारसम्म शुल्क लिन पाउने महानगर शिक्षा समितिको निर्णय छ ।

त्यस्तै शिक्षा निमावली २०५९ को अनुसूची २२ को खण्ड ख को उपखण्ड ७ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाका आधारमा ख वर्गका विद्यालयका लागि अधिकतम थप २५ प्रतिशतसम्म र क वर्गका विद्यालयका लागि थप अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक मन्दी लगायतका कारणले अभिभावकलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर अघिल्लो शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकले ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ नाराका साथ व्यापक रुपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख ७ गतेसम्म सघन भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने साथै छुटपुट विद्यार्थीका लागि वैशाखभरी भर्ना अभियान जारी राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुले भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षण सामाग्री उपलब्ध गराउने, विद्यार्थी भर्नाका लागि विद्यालयहरुले आˆनो सेवा क्षेत्रभित्र व्यापक प्रचारप्रसार तथा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णय पनि शिक्षा समितिको बैठकले गरेको छ ।

अभिभावकबिहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, त्यस्ता बालबालिकाको पढाइ निरन्तरताका लागि सहयोग गर्नेहरुको अभिलेखीकरण गरी उचित सम्मान प्रकट गर्ने, विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्ने, संस्थागत विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत खरिदका लागि कुनै एउटा पसलमा मात्रै नभई विद्यार्थी र अभिभावकले चाहेको पसलबाट खरिद गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

यहाँका संस्थागत विद्यालयले अभिभावकलाई एकै पसलमा पाठ्यपुस्तक र पोशाक किन्न बाध्य गर्दै पुस्तक र पोशाक पसलमा सिण्डिकेट लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०८१ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?