सडक छेउका घर भत्काउन अटेर गरेपछि इटहरी उपमहानगरले चलायो डोजर

अर्जुन सुवेदी

सुनसरी — ६ लेन सडक विस्तार क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने घर भत्काउन आलटाल गरेपछि इटहरी उपमहानगरले डोजर चलाएको छ । इटहरी उपमहानगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेल नेतृत्वको टोलीले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी ६ लेन सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचनामा डोजर चलाएको हो ।

सडक छेउका घर भत्काउन अटेर गरेपछि इटहरी उपमहानगरले चलायो डोजर

रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक आयोजना अन्तर्गत इटहरीको मुख्य बजारमा काम अलपत्र परेपछि उपमहानगरले शुक्रबार बिहान दोस्रो पटक डोजर चलाएको हो ।

यसअघि उपमहानगरले गत माघ महिनामा बिराटनगर लाइनमापर्ने वडा नम्बर ६ का ३४ वटा घर भत्काएको थियो । वडा नम्बर ९ का एक दर्जनबढी घर भत्काएपनि केही घरधनीले अटेर गर्दै आएका थिए । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि ९ नम्बर वार्डका केही घरधनीले घर नभत्काएपछि बल प्रयोग गरेर भत्काउन सुरु गरिएको नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए ।

ती घर भत्काउन अटेर गरेकै कारण इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्रको चौरास्त चोकभन्दा दक्षिणतर्फ पूर्णरुपमा सडक विस्तार हुन सकेको छैन । इटहरीको मुख्य चौकदेखि उत्तर तरहरातर्फ ६ लेन सडकको काम सकिए पनि दक्षिणी क्षेत्र इटहरी ९ स्थित विराटनगर लाइनमा भने केही स्थानियको अवरोधले सडक बिस्तारको काम बााकी नै छ ।

नगरप्रमुख पौडेलले सडक क्षेत्रभित्रका संरचनाहरु निरन्तर भत्काउादै जाने बताए । विकासको काममा विरोध नगरौं भनेर सबै घरवालालाई सम्झाए पनि केहीले समय मागेर पनि अटेर गरेपछि डोजर चलाएको बताए ।

रानी–विराटनगर–इटहरी–घरान ६ लेन सडक बिस्तार आयोजना अन्तर्गत ४९ किलोमिटर सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब इटहरी चौक दक्षिणको केही क्षेत्र र तरहरादेखि सेउती पुलसम्म सडक विस्तार हुन बााकी छ ।

धरान र दुहबीको मुख्य बजारमा भने सडक बिस्तार हुने नहुने अझै टुंगो लागेको छैन । सेउतीपुलदेखी धरान तिनकुनेसम्मको काम भर्खरै सम्पन्न भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय सडक निर्माणका लागि २०८० सम्म समय अवधि थपिएको छ । २०६९/०७० बाट सुरु भएर सात वर्षभित्रमा ६ लेन सडक बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि स्थानीयको अवरोधले काममा ढिलाइ भएको आयोजनाको भनाइ छ । सुरुवातमा पूरै सडक निर्माण गर्दा सुरुवातमा १० अर्ब ९८ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : असार ८, २०८० १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्थानीय तहको २६ प्रतिशत वित्तीय अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयबारे तपाईं के धारणा छ ?