फोहोर व्यवस्थापनमा धरान उपमहानगर–वन फेरि ‘लफडा’

तीन दशकदेखि प्रयोगमा रहेको उक्त क्षेत्रलार्ई छुट्टै ल्यान्डफिल साइट नभएसम्म थप व्यवस्थित गर्न उपमहानगरपालिकाले बनाउँदै गरेको प्रवेशद्वार र चौकीदार बस्ने टिनको छाप्रो निर्माणाधीन थियो । उक्त छाप्रो सबडिभिजन वन कार्यालयले आइतबार बिहान डोजर लगाएर भत्काइदिएको छ । भत्काएपछि वन र धरान उपमहानगरपालिकाबीच विवाद भएको छ ।

वन उपभोक्ता समितिको मागअनुसार डम्पिङ साइट जान उपमहानगरपालिकाले प्रवेशद्वार र चौकीदार बस्ने कटेज बनाइदिँदै थियो । पाँच महिनाअघि उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राईले विष्णुपादुका जाने सर्दुको नयाँ पुल छेउको वनको खाली जग्गामा माया धराने साबुन फ्याक्ट्री खोल्न भौतिक निर्माण सुरु गर्दा वनले अवरोध गरेको थियो । त्यसको तीन सातालगत्तै तीनकुनेस्थित वन क्षेत्रमा प्रदेश वन निर्देशनालयको ९ करोड लागतको भवन नक्सापास नगरी बनाएको भन्दै उपमहानगरले सूचना टाँस्दै प्रक्रिया पूरा नगरे डोजर लगाएर भत्काउने चेतावनी दिएपछि थप विवाद चर्किएको थियो । उक्त दुवै विवाद अदालतसम्म पुगे पनि दरपीठ भइसकेर दुवै निकायबीच सम्बन्ध सुधारको चरणमा थियो । आइतबारको घटनाले फेरि विवाद भएको हो ।

सबडिभिजन कार्यालयका वनरक्षकले डोजर लगाएर निर्माणाधीन द्वार र छाप्रो भत्काएका हुन् । घटनापछि उपमहानगर प्रमुख राई आक्रोशित छन् । धरान प्रवेशद्वार तीनकुने र सेउती पुलबीचमा पर्ने चारकोसे जंगलको भाग बाँझगरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन विभागले हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त वनक्षेत्रको केही भागलाई उपहानगरपालिकाले डम्पिङ साइटका रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ । तर फोहोर जथाभावी फ्याँक्ने, वनमा आगो लगाउने, वातावरण दूषित बनाउने क्रम बढेपछि वन उपभोक्ता समितिले गत मंसिर १९ मा ६ बुँदे माग अघि सारेको थियो । उक्त मागअनुसार ल्यान्डफिल साइट र प्रवेशद्वार निर्माण गरेर वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने समितिको माग थियो । उक्त मागअनुसार पालिकाले प्रवेशद्वार र चौकीदार बस्ने छाप्रो बनाउन सुरु गरेको थियो ।

‘वनले किन प्रवेशद्वार र चौकीदार बस्ने सेड भत्काएको हो, मैले बुझ्नै सकेको छैन । एकपटक सोध्ने कोसिससम्म गरेन,’ उपमहानगर प्रमुख राईले भने । वन उपभोक्ता समितिकै माग र सहमतिमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन, संरक्षित वन क्षेत्र सुरक्षित गर्न र जथाभाबी फोहोर फाल्न नदिन काम भइरहेकामा वन डिभिजनले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको उनले बताए । ‘हामीले फोहोरमैला पनि व्यवस्थित रूपमा फाल्न नपाउनु ? फोहोर विसर्जनका लागि ल्यान्डफिल साइट वा डम्पिङ साइट खानेपानीपछिको दोस्रो मुख्य समस्या हो,’ उनले भने । हाल निर्माणाधीन प्रवेशद्वार भएकै स्थानमा पहिले पनि थियो । दुई दशक पुरानो द्वार भत्किएपछि त्यसैमा अर्को बनाउँदै गर्दा वनले बिनाजानकारी भत्काइदिएको आरोप उनको छ ।

उपमहानगरपालिकाको वातावरण महाशाखा प्रमुख भेषराज घिमिरेले सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिले माग गरेकै योजनामा भइरहेको काममा वनले हस्तक्षेप गरेको बताए । ‘ठूलो बजेटको भौतिक निर्माण पनि थिएन । तीन लाख रुपैयाँको सानो गेट र टिनको छाप्रो थियो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ गेट राख्ने, दुई जना हेरालु राख्ने र वन जोगाउने कार्यक्रमअन्तर्गत ल्यान्डफिल साइटको अर्को बन्दोबस्त नभएसम्मका लागि सहरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना थियो ।’ उक्त क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइटका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसँगै डीपीआर पनि भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार धरानको फोहोरलाई भेन्चर वेस्ट इनर्जी कम्पनीले प्रशोधन गरेर ग्यास उत्पादन गरिरहेको छ । संकलन हुने सबै फोहोर व्यवस्थापन नहुने भएकाले नकुहिनेलाई सेउती खोला किनारको जंगलमा विसर्जन गर्नु बाध्यता रहेको उनले बताए । फोहोर तह लगाउन रहेको समस्याको दिगो समाधानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले अध्ययन पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

धरानको ल्यान्डफिल साइटका लागि केही महिनाअघि मात्र एडीबीको आरयूडीपी प्रोजेक्टका डेपुटी टिम लिडर मनीषराज जोशी र फोहोरमैला व्यवस्थापन विज्ञ कृष्ण याङदेउ धरान आएर नगरप्रमुख राईसँग छलफल गरेका थिए । छलफललगत्तै प्रमुख राईले वन उपभोक्ता समूहलाई बोलाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सेउती खोलाको दुवै किनारमा चेकड्याम लगाउने, २ जना हेरालु कर्मचारी राख्ने, फोहोर फाल्ने समय तोक्ने, वन समूहले १० हेक्टर जमिन दिने, फोहोर फाल्ने गाडी खोलाको उकास क्षेत्रबाट आवतजावत गर्नुपर्नेलगायत बुँदामा सहमति गरेका थिए ।

जिल्ला वन अधिकृत धर्मराज यादवका अनुसार उपमहानगरपालिका र वनबीचको पहिलेको मुद्दा दरपीठ भइसकेकाले आपसमा सहयोग गर्ने नीति नै रहेको बताए । उनले भने, ‘बाँझगरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र उपभोक्ताहरूले वन क्षेत्रमा सिमेन्ट र रड प्रयोग भइरहेको जानकारी दिएपछि डोजर लगाएर भत्काइएको हो । अरू त्यस्तो विवाद होइन ।’ उक्त क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नका लागि प्रमुख राईकै नेतृत्वमा अभियान चलाउने तयारी पनि गरेको उनले बताए ।